कामगार केंद्रस्थानी ठेवून राज्याची औद्योगिक प्रगती - मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला उद्योग विभागाचा आढावा


मुंबई, दि. 4 : राज्याची औद्योगिक प्रगती करत असतानाच स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे यापुढे राज्याच्या औद्योगिक धोरणातील सुधारणा कामगार केंद्रस्थानी ठेवून कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या.
 
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी उद्योग विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री आदित्य ठाकरे,‍ अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला.

राज्याची औद्योगिक प्रगती गतीने व्हावी अशा प्रकारे धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, औद्योगिक प्रगतीचे लक्ष्य गाठताना मानवी चेहराही समोर ठेवला पाहिजे. यापुढे उद्योगांना सवलती देताना आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच रोजगारनिर्मिती हा महत्त्वपूर्ण निकष समोर ठेवला जावा. मोठे उद्योग सुरू करत असतानाच त्यांना त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ स्थानिक युवकांमधून उपलब्ध करण्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचीही जबाबदारी उद्योगांवर सोपविण्याची आवश्यकता आहे.

विभागनिहाय उद्योग सुरू करावेत : मुख्यमंत्री

राज्यातील युवकांना रोजगार मिळवून देणे यास राज्य शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी उद्योगांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. राज्यात विभागनिहाय हवामान, भौगोलिक स्थितीस अनुसरुन उद्योग सुरू करावेत. राज्यातून यापूर्वी बाहेर गेलेले उद्योग परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. केंद्र शासनाच्या औद्योगिक धोरणात सुधारणांची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुंबई शहराचे महत्त्व लक्षात घेता मुंबई किंवा नवी मुंबई परिसरात आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र स्थापन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, लघुउद्योग हे जलद गतीने सुरू होऊन उत्पादनास सुरुवात करतात तसेच जास्त प्रमाणात रोजगार देतात. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांबरोबरच लघुउद्योग उभारणीसाठीही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मोठ्या शहरांची वाढती लोकसंख्या पाहता यापुढे उद्योगांना पिण्याचे पाणी देण्याऐवजी शहरांचे सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया करुन पुरविण्याचा विचार करावा.‍ स्थानिक कृषी उत्पादनावर आधारित लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे मिनी फूड पार्कस्थापन करण्यास चालना द्यावी, आदी सूचना त्यांनी केल्या.

ग्रामविकास विभागाने एमआयडीसीच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत करवसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसी करवसुली करुन त्यातील अर्धा वाटा ग्रामपंचायतीला देते; मात्र, पाणी, वीज, रस्ते आदी सर्व पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरविते. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागानेही एमआयडीसीला हे अधिकार देण्याची मागणी श्री. देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
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सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 4.1.2020
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कामगारों को केंद्र स्थान में रखकर राज्य की औद्योगिक प्रगति करें - मुख्यमंत्री

मुंबई, ता. 4 जनवरी : राज्य की औद्योगिक प्रगति करते समय स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए आगे से राज्य की औद्योगिक नीति में सुधार कामगारों को केंद्रस्थान में रखकर करने की स्पष्ट  सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दी.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने उद्योग विभाग की जायजा बैठक ली. इस समय वे बोल रहे थे. बैठक में  उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री आदित्य ठाकरे,‍ अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित थे. बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबले, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन ने प्रस्तुतिकरण द्वारा विभाग के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया.

राज्य की औद्योगिक प्रगति गति के साथ होने के लिए नीति तैयार करें ऐसा बताकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, औद्योगिक प्रगति का लक्ष्य पार करते समय मानवी चेहरा भी सामने रखना होगा. इससे आगे उद्योगों को ऑफर देते समय आर्थिक निवेश के साथ साथ  रोजगारनिर्मिति यह महत्वपूर्ण निकष सामने रखा जाए. बड़े उद्योग शुर करते समय उन्हें आवश्यक श्रमशक्ति स्थानीय युवाओं में से उपलब्ध करवाने के लिए कौशल्य विकास का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी उद्योगों पर सौपने की आवश्यकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा.

विभागनिहाय उद्योग शुरू करें : मुख्यमंत्री

  राज्य ले युवाओं को रोजगार दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए उद्योग के हित का भी विचार करना आवश्यक है. राज्य में विभागनिहाय हवामान, भौगोलिक स्थिति के अनुरूप उद्योग शुरू करें. राज्य में से इससे पहले बाहर गए उद्योग फिर से वापस लाने के लिए प्रयास किए जाए. केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति में सुधार की आवश्यकता होने पर उसके लिए केंद्र की ओर फॉलोअप लेने के निर्देश भी उन्होने इस समय दिए.

मुंबई शहर का महत्त्व ध्यान में लेकर मुंबई तथा नवी मुंबई परिसर में आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र स्थापन करने की सूचना भी उन्होंने दी.

उद्योगमंत्री श्री. देसाई ने कहा, लघुउद्योग शीघ्र गति से शुरू होते है और उत्पादन शुरू होता है. साथ ही बड़े पैमें पर रोजगार भी देते है. इसलिए बड़े उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योग निर्मिति के लिए  भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए. बड़े शहरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को पीने का पानी देने के अलावा  गंदा पानी पुनर्प्रक्रिया कर देने का विचार किया जाए. स्थानीय कृषी उत्पादनोंपर आधारित लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगों पर आधारित मिनी फूड पार्कस्थापन करने को बढ़ावा देने की सूचना उन्होंने दी.

ग्रामविकास विभागने एमआयडीसी की सीमाक्षेत्र की ग्रामपंचायत टैक्स वसूली के अधिकार एमआयडीसी को दिए है. इसके अनुसार एमआयडीसी टैक्स वसूलकर उसमें से आधा हिस्सा ग्रामपंचायत को देती है. लेकिन पानी, बिजली, सड़क आदि सभी बुनियादी सुविधाएं एमआयडीसी देती है. साथ ही नगरविकास विभाग के द्वारा  एमआयडीसी को यह अधिकार देने की मांग श्री. देसाई ने मुख्यमंत्री की ओर की. 
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सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 4.1.2020


Workers should be at the central point while achieving industrial progress of the state - Chief Minister Thackeray

Mumbai, Jan 4:-While achieving the progress of industries in the state, the government will be giving priority to provide employment to the local youths. Henceforth, the amendments in the industrial policies of the state should be made keeping the workers at the centre, this was stated by the Chief Minister Mr Uddhav Thackeray, here today.

The Chief Minister was speaking after taking the stock of industrial department of the state. Minister of industries Subhash Desai, Minister Aditya Thackeray, Anil Parab, chief secretary Ajoy Mehta, principal secretary of chief Minister's office Vikas Kharge were present on the occasion. Development commissioner, (industries department) Government of Maharashtra Dr Harshdeep Kamble, chief executive officer of Maharashtra Industrial Development Corporation Dr P Anbalgan shared the information through their presentations.

Chief Minister Mr Thackeray further said that the policies should be implemented in such a way that the industrial growth of the state progresses with greater pace. He said that while achieving the industrial growth, the human factor should also be given priority. Hence while giving facilities to the industries, the employment generation factor will also be one of the important criteria, besides financial investment. He said that the responsibility of providing skill development training to the local youth should be taken by the industries which can help make available the human resources for big industries.

Start division wise industries -chief minister

Chief Minister Mr Uddhav Thakckeray said that the state government is giving priority for providing employment opportunities to the youth of the state and at the same time the welfare of the industries should also be considered important. He said that the industries in the state should be established with due consideration of division wise climate and the geographical situation. He also said that all out efforts are necessary to bring back the industries that had shifted out of the state.

 The chief minister said that if amendments are needed in the industrial policies laid by the union government, that should also be brought about and a follow up with the union government should be regularly established for this cause. He said that as Mumbai city is an important city on the global map, an International Exhibition Centre should be established here, either in this city, or Navi Mumbai region.

Speaking on the occasion minister of industries Mr Desai said that the small scale industries are potential enough to start the production soon and also provide more employment opportunities. He said that along with the larger industries, equal importance and encouragement should be give for establishing the small scale industries. He also said that the population in large cities is increasing and as such the problem of supplying drinking water to industries is prevailing. He directed that the wastewater recycling should be thought about for overcoming the water problems to industries. Mr Desai suggested that the ‘Mini food parks’ should be encouraged for providing market to the small food processing industries based on agricultural produce.

The tax collection rights of Gram Panchayats, under the MIDC jurisdiction have been given to MIDC which collects the tax and shares 50 percent of it with the Gram Panchayats, but the drinking water, electricity, roads and other basic amenities are provided by MIDC. He said that in a similar manner, the Urban Development Department should also give such rights to MIDC. He requested the Chief Minister to implement this decision.

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