मंत्रिमंडळ निर्णय - दि. १५ जानेवारी २०२०

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इंदू मिल येथील स्मारकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्यास मान्यता 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकामधील पुतळ्याची उंची 350 फूट इतकी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची 250 फूट इतकी निश्चित करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा 100 फूट व पुतळा 350 फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून 450 फूट इतकी होणार आहे. 

या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्मारकाच्या सुधारित संकल्पनेचे सादरीकरण सल्लागार शशी प्रभू यांनी केले. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुधारित संकल्पानुसार सादर केलेल्या अंदाजित खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा खर्च प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार असून त्याची प्रतिपूर्ती शासन करणार आहे.  हा प्रकल्प तीन वर्षात होणे अपेक्षित आहे. यासाठी 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी कार्यादेश देण्यात आले असून सर्व संरचनात्मक आराखड्यांचे 100 टक्के काम पूर्ण होऊन आवश्यक त्या परवानग्या देखील प्राप्त झाल्या आहेत. पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या निर्णयामुळे आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ घेण्यात याव्यात असे देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले. 

पुतळ्याची उंची वाढल्यामुळे यासाठी लागणारे ब्राँझचे व लोखंडाचे प्रमाण वाढेल तसेच पुतळ्याच्या पायाची देखील वाढ होईल. या स्मारकामध्ये बौद्ध वास्तुरचना शैलीतील घुमट, संग्रहालय व प्रदर्शन भरविण्याची सोय असेल.  तसेच पादपीठामध्ये 6.0 मीटर रुंदीचे चक्राकार मार्ग असतील.  या स्मारकामध्ये 68 टक्के जागेत खुली हरित जागा असेल.  या ठिकाणी 400 लोकांची आसनक्षमता असलेले व्याख्यान वर्ग व कार्यशाळा घेण्याची सोय असलेले ध्यानगृह असेल.  तसेच 1000 लोकांची आसनक्षमता असलेले अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल. 
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नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी 
एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत

नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी अधिनियम सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 10(2) मध्ये नगरपरिषद निवडणुकांकरीता प्रभाग पद्धती व सदस्य संख्या याबाबतच्या तरतुदी आहेत. 2017 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सद्यस्थितीत नगरपरिषद क्षेत्रात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार प्रभागात शक्य असेल तिथे 2 परंतु 3 पेक्षा अधिक नाहीत इतके परिषद सदस्य निवडून येतात. नगर परिषद क्षेत्राचा विकास प्रभागातील गतीमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची केलेली तरतूद प्रस्तावित महाराष्ट्र नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम 2019 च्या सुरुवातीच्या निवडणुकांपुरतीच लागू असणार आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक सुधारणांसह अध्यादेश मसूदा निश्चित करण्यात येणार आहे. 
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पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना 
मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

ही समिती खरीप हंगाम 2020 मध्ये अशीच स्थिती उद्भविल्यास पिक विमा  व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. 

राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्यादृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात 2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या 18 विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी  योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे. 

योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत. 

रब्बी हंगाम 2019 करिता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे 10 जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या 10 जिल्ह्यात पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थिती उद्भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
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कृषी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या 
स्मार्ट प्रकल्पाचे मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण

राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. 

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 1470 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी रुपये आणि सीएसआर मधून 70 कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सात वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत. 

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समूहाची स्थापना केली जाणार आहे.
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इंदु मिल में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
के स्मारक की ऊंचाई बढ़ाने को मिली मंजूरी
इंदु मिल में  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की स्मारक की ऊंचाई 350 फुट तक बढ़ाने के लिए आज कैबिनेट की बैठक निर्णय लिया गया। इसके पहले इस स्मारक की ऊंचाई 250 फीट की तय की गई थी। आज के फैसले के कारण, इस स्मारक का चबुतरा 100 फुट और प्रतिमा 350 फुट कुल मिलाकर जमीन से 450 फुट ऊपर होगी।
 सलाहकार शशि प्रभु ने मंत्रिमंडल की बैठक में स्मारक की संशोधित अवधारणा प्रस्तुत की। मंत्रिमंडल की बैठक ने इस परियोजना के लिए संशोधित अवधारणा के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित खर्च को मंजूरी दे दी। व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। यह परियोजना तीन वर्षों में होने की उम्मीद है। 9 फरवरी, 2018 को इसके लिए एक निर्देश जारी किया गया है और सभी संरचनात्मक योजनाओं का 100 प्रतिशत पूरा हो गया है और आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया कि मूर्ति की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के कारण आवश्यक परमिट तुरंत ले लिए जाएं।
 प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाने से लगने  वाले कांस्य और लोहे की मात्रा में वृद्धि होगी, साथ ही साथ प्रतिमा का आधार भी बढ़ेगा। स्मारक में बौद्ध वास्तुकला, गुंबद, संग्रहालय और प्रदर्शनी की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही, पैदल यात्री के पास 6.0 मीटर चौड़े गोलाकार रास्ते होंगे। स्मारक में 68 प्रतिशत की खुली जगह होगी। इस जगह पर व्याख्यान कक्षाओं और कार्यशालाओं के साथ 400 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। साथ ही 1000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक सभागार भी होगा।
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पीक बीमा योजना प्रभावपूर्ण तरीके चलाने के लिए उपाययोजनाएं
मंत्रिमंडल उपसमिति स्थापन करने को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी
रब्बी हंगाम 2019 के लिए बीमा कंपनियों की नियुक्ति न हो सकी, ऐसे 10 जिलों में व्यावहारिक नीति से निर्णय लेने के संदर्भ में उपाययोजनाएं करने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की स्थापना करने  के लिए मंत्रिमडल की  बैठक में मंजूरी दी गई है।
 यह समिति खरीप हंगाम 2020 में ऐसी ही स्थिति होने पर पीक बीमा और फल पीक बीमा योजना के संदर्भ में आवश्यक वह उपाययोजना बताएगी, जिसके बाद  (सुचवून) निर्णय लिया जाएगा।  साथ ही वर्तमान की येाजनाओं की विविध त्रुटियाँ भी दूर करने के लिए उपाययोजना के बारे में भी बताएगी।
राज्य के अनिश्चित मौसम के मद्देनज़र किसानों को शाश्वत उत्पन्न की शाश्वती मिलने की दृष्टि से राज्य में क्षेत्र इस वर्ग को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही थी। इस योजना में सुधारणा कर राज्य में वर्ष 2016 से  प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था।
राज्यस्तर पर ई-निविदा पद्धति से जिलास्तर पर योजना के क्रियान्वयन यंत्रना का चयन केंद्र सरकार ने निश्चित की हुई 18 कंपनियों से होता है। आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स और श्रीराम जनरल इंशुरन्स इन चार बीमा कंपनियों ने योजना में राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता रोक दी है।    योजना के क्रियान्वयन में समस्याओं के चलते बीमा कंपनियों के टेंडर प्रक्रिया में प्रतिसाद प्रत्येक हंगाम में  कम हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना में किसानों की सहभागिता बढ़ते देख और बीमा किश्त अनुदान में हो वृद्धि होने पर किसानों को पीक बीमा नहीं मिलने को लेकर भी शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही है।
रब्बी हंगाम 2019 के लिए बीमा कंपनियों की ओर से प्रतिसाद प्राप्त नहीं होने से 10 जिलों में अभी तक योजना लागू करना संभव नहीं हुआ है। फेरनिविदा निकालने के बाद भी बीमा कंपनियों की ओर से प्रतिसाद नहीं मिला है। इस कारण इन 10 जिलों में पीक जोखिम व्यवस्थापन करना आवश्यक है। साथ ही अगले खरीप हंगाम में भी ऐसी ही स्थिति निर्माण होने पर योग्य उपाययोजना करना जरूरी होने से मंत्रिमंडल उपसमिति की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
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मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि वर्ग के
सर्वतोपरी विकास के स्मार्ट प्रकल्प का प्रस्तुतिकरण

राज्य के कृषि एवं कृषिपूरक व्यवसाय से संबंधित सभी वर्गों के सर्वतोपरी विकास के लिए विश्व बैंक के सहयोग से महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प का क्रियान्वयन  करने के संदर्भ में आज हुए राज्‍य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुतिकरण किया गया।
इस प्रकल्प के लिए विश्व बैंक के सहयोग (IBRD) से तकरीबन 2100 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। इसमें विश्व बैंक के कर्ज का हिस्सा 1470 करोड़  रुपए, राज्य सरकार का हिस्सा 560 करोड़ रुपए और सीएसआर से 70 करोड़ रुपए रहेंगे। इस प्रकल्प के क्रियान्वयन की अवधि सात वर्षे तय की गई है।
स्मार्ट प्रकल्प के अंतर्गत कृषि माल के पणन विषयक बुनियादी  सुविधाओं का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें खेतमाल बाजार प्रवेश का पंजीकरण (नोंदी), प्रतवारी, गुणवत्ता की जांच, संगणकीकृत खेतमाल लिलाव पद्धति, भंडारण सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, जो सुविधाएं है उनका आधुनिकीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ- साथ कृषि उपज बाजार समितियां और निजी बाजार समितियों को ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत बाजार नेटवर्क के द्वारा (Network) जोड़ने की सुविधा शामिल है। इसी तरह किसान उत्पादक गुटों का निर्माण और उनके सक्रिय सहभागिता से किसानों को मार्केट से जोड़ना, खेतमाल निकालने के बाद उसका व्यवस्थापन एवं प्राथमिक प्रक्रिया के द्वारा मुल्यवृद्धि करना, ग्राहकों के लिए सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करने में मदद करना और इन सभी उपक्रमों के द्वारा किसानों के उत्पन्न में वृद्धि कर उनके लिए जीवनयापन के स्त्रोत का निर्माण करना आदि इस प्रकल्प के प्रमुख उद्देश है।
प्रकल्प के माध्यम से स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, किसान उत्पादक कंपनियां, साधारण स्वारस्य गट, किसान स्वारस्य गट की स्थापना करने समेत उनका मजबूतिकरण और कौशल विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्थापित संस्थाओं की वार्षिक गतिविधि (उलाढाल) बढ़ाना और उनका कनेक्शन (जोडणी) प्रस्थापित निजी व्यावसायिकों से करने के लिए सहयोगी ऐसी मूल्यवर्धित शृंखला  निर्माण की जाएगी। किसान उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह एवं अन्य संबंधित संस्थाओं का विकास व्यापार केंद्र के रूप में किया जाएगा। साथ ही विभाग के अनुसार बाजार सुलभता केंद्र (Market Facilitation Center)  की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रभावी कृषि पणन व्यवस्था के लिए बाजार केंद्र से कनेक्शन करने समेत इन बाजार केंद्रों में कृषि उत्पन्न बाजार समितियां, किसान उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडल, निजी बाजार आदि शामिल रहेंगे। ग्रामीण बाजार से वितरण केंद्रों की स्थापना और धान्य एवं फल-सब्जी बाजार समुह की स्थापना भी की जाएगी।
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नगर परिषदों में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली
के बजाय एकात्मक वार्ड प्रणाली
 कैबिनेट की बैठक ने नगर परिषदों में बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली के बजाय एक सदस्यीय प्रभाग प्रणाली को अपनाने के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को हटाने को मंजूरी दी।
 महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक शहर अधिनियम 1965 की धारा 10 (2) में नगरपालिका चुनावों के लिए वार्ड प्रथाओं और सदस्यता संख्या के बारे में प्रावधान हैं। 2017 में किए गए संशोधनों के अनुसार, वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रावधान के तहत, वार्ड में जहां भी संभव हो परिषद सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन 3 से अधिक नहीं। नगर परिषद क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक सदस्यीय प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया है।
 बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली का प्रावधान केवल प्रस्तावित महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद (संशोधन) अधिनियम 2019 के शुरुआती चुनावों के लिए लागू होगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए, कानूनी और न्याय विभाग की सलाह के अनुसार आवश्यक सुधारों के साथ अध्यादेश का मसौदा तैयार किया जाएगा।

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