रेडीरेकनर दरात सुसुत्रता, सुसंगतपणा आणण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

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मुद्रांक, नोंदणी विभाग भक्कम करण्यासाठी आढावा बैठकीत उपाययोजना

मुंबईदि. ९ : राज्यातील मालमत्तांच्या खरेदीविक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात वाढ न करता रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकतासुसुत्रतातर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्याबरोबरच रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याच्या महसुलवाढीच्या अनुषंगाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आढावा घेतला. विकासाची गती वाढवण्यासाठी आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यावर अर्थमंत्री नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पशेतकरी कर्जमाफीकल्याण योजनांना निधी कमी पडू नयेयासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. त्यादृष्टीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग भक्कम करुन महसुलवाढीच्या दृष्टीने आज अनेक निर्णय घेण्यात आले.

मुद्रांक विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी करआकारणीची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. मुद्रांकचोरी टाळण्यासाठी या सेवा संगणकीकृतऑनलाईनकॅशलेस करण्यात आल्या आहेत. खरेदीव्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणीवेळीच आवश्यक दक्षता घेण्यात येणार आहे. दस्तनोंदणीसाठी दोन साक्षीदारांची गरज न राहता आधारपत्राद्वारेच नोंदणी करता येईल. जमिनींचे बाजारमुल्य व त्यांचे तक्ते अचूक तयार करण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. असे अनेक निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाईवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिकप्रधान सचिव राजगोपाल देवराराजीव मित्तलमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तवनोंदणी महानिरिक्षक अनिल कवडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.


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उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता
में एक बैठक में निर्णय

रेडीरेकनर दरों में दर पर सुव्यवस्थितसुसंगतता के निर्देश;
स्टाम्पपंजीकरण विभाग को मजबूत करने के उपाय

मुंबई,दि. 9: राज्य में संपत्ति की बिक्री और बिक्री पर स्टांप शुल्क में वृद्धि किए बिना पुनर्निर्देशन की दर से व्यावहारिकतास्थिरतातर्कसंगतता लाकर राजस्व बढ़ाने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। स्टाम्प पंजीकरण कार्यालय में पहुंचने वाले नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों के एक अलग कैडर बनाने के अलावा खाली पदों को भरने का फैसला किया गया।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज राज्य में राजस्व वृद्धि के अनुरूप पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग की समीक्षा की। वित्त मंत्री अजीत पवार ने विकास को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाएंकिसान कर्ज माफी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंडों में कमी नहीं की जानी चाहिए। इसके मद्देनजरपंजीकरण और मुद्रांकन विभाग को मजबूत करके राजस्व वृद्धि के संदर्भ में आज कई निर्णय लिए गए।

स्टांप विभाग के राजस्व को बढ़ाने के लिएकर आकार का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्टांप चोरी को रोकने के लिए ऑनलाइनकैशलेसकम्प्यूटरीकृत किया गया है। खरीद के लेन-देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण के समय आवश्यक सतर्कता बरती जाएगी। दस्तावेज़ को पंजीकृत करने के लिए दो गवाहों की आवश्यकता के बिना आधार पत्र के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। जमीन के बाजार मूल्य और उनकी तालिकाओं को सटीक बनाने के लिए स्टैम्प पंजीकरण विभाग के अधिकारियों के अलग कैडर की स्थापना की जाएगी। आज की बैठक में ऐसे कई निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है।


इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री शंभुराज देसाईवित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिकप्रमुख सचिव राजगोपाल देवराराजीव मित्तलराजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तवरजिस्ट्रार जनरल डायरेक्टर अनिल कवडे आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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Decisions taken in the meeting held by Deputy CM

Directions to bring integrity in ready reckoner rates;

Measures to strengthen the Department of Registration & Stamps

Mumbai, date.9th: Deputy CM Ajit Pawar instructed not to hike stamp charges in property deals and to increase revenue through bringing coherence in ready reckoner rates, in the review meeting of the Department of Registration & Stamps. A decision was also taken in today’s meeting to immediately recruit available vacancies and to deploy a separate cadre of officers to provide better services to the citizens visiting Registration & Stamps office.

Deputy CM Ajit Pawar reviewed proceedings of the Department of Registration & Stamps regarding the state’s revenue income. As a Finance Minister, Ajit Pawar has focused on strengthening financial situations for escalating progress rate. He is taking efforts to provide sufficient funds for core projects in the state, farmer loan waiver, and welfare schemes.  Many decisions were taken today to strengthen the Department of Registration & Stamps and to increase revenue income.

The scope of taxation will be increased to increase the Stamps Department’s revenue.  These services are made online, computerized and cashless to prevent stamp theft.  Necessary cautions would be taken in the document registration to prevent property deal-related frauds.  Document registration can be through only Aadhar and two witnesses will not be needed anymore for that.  A separate cadre of officers from the Registration and Stamps Department will be created regarding land market rates and its accurate table creation. Many such decisions were taken today in the meeting. A specific deadline is decided to bring into effect these decisions.

Minister of State for Finance Shambhuraj Desai, Upper Chief Secretary of Finance Department Manoj Saunik, Principal Secretary Rajgopal Deora, Rajiv Mittal, Upper Chief Secretary of Revenue Department Manukumar Srivastav, Registration Inspector-General Anil Kavde was present in the meeting.


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