सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ‘ना देय‘ प्रमाणपत्रासाठी मुंबईत ‘एक खिडकी‘ यंत्रणा - सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 9 : राज्यातील राज्यसभा, लोकसभा, विधानपरिषद, विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांना/उमेदवारांना अथवा इतर कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या ना देय प्रमाणपत्रासाठी आता मुंबईत एक खिडकी यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे या प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेलपाटे मारण्याचा त्रास संपणार आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत यासंबंधी निर्देश दिले होते.

राज्यसभा, लोकसभा, विधानपरिषद व विधानसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांना/उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय विश्रामगृहे, आमदार निवास तसेच विभागाशी संबंधित देय रक्कमासंदर्भात ना देय प्रमाणपत्र घ्यावे लागत असे. या प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यालयात अर्ज करावे लागत असल्यामुळे उमेदवारांचा वेळ व पैसा खर्च होत होता. यासंदर्भातील अडचणींची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत यासाठी एकाच ठिकाणी सोय करण्याची सूचना केली होती.

त्यानुसार विभागाने या ना देय प्रमाणपत्रासाठी मुंबईतील बांधकाम भवन येथील इलाखा शहर (सा.बां) विभाग कार्यालयात ‘एक खिडकी यंत्रणा सुरू केली आहे. दर तीन महिन्याला प्रत्येक कार्यकारी अभियंत्याकडून मुंबई इलाखा कार्यालयास शासकीय विश्रामगृहे, आमदार निवास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित इतर शासकीय देय रकमा यासंबंधी अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सदस्यांना/उमेदवारांना अर्ज केल्यानंतर आठ दिवसात कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर यांच्याकडून ना देय प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णयही विभागाने काढला आहे.

ना देय प्रमाणपत्रासाठी एकाच ठिकाणी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केल्यामुळे शासकीय विश्रामगृहे, आमदार निवास यासह इतर शासकीय देय रक्कमांची वसुली होण्याचे प्रमाण वाढणार असून थकबाकी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/9.1.2020


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.