राज्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा अहवाल जनतेसमोर मांडणार- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


पारदर्शक, निर्णयाभिमुख प्रशासन देण्याची राज्यपालांची ग्वाही

मुंबई, दि. 1:  राज्य शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जनतेसमोर मांडणार असल्याचे व ही आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि तिला शिस्त आणण्यासाठी वचनबद्ध राहणार असल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज संयुक्त सभागृहात झालेल्या अभिभाषणात सांगितले.

आज विधानमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात राज्यपालांचे मराठीत अभिभाषण झाले. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- ‍निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री, विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

शासन राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले की, राज्यात ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे 34 जिल्ह्यातील 349 तालुक्यांतील पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ सहाय्य देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे.



शेतकऱ्यांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी शासन आवश्यक ती कार्यवाही करणार आहे. राज्यपालांनी ग्रामीण पत क्षेत्राची दुरावस्था दूर करण्याची गरज आपल्या अभिभाषणादरम्यान व्यक्त केली. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने, मराठवाडा, विदर्भातील  दुष्काळग्रस्त भागामध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने शासन उपाययोजना हाती घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.

खाजगी क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 80 टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचे सांगून श्री. कोश्यारी म्हणाले की,  राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया ही सुरु करण्यात येणार आहे. महिलांना समान संधी आणि त्यांची सुरक्षितता याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा शासनाचा आटोकाट प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.



 राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे 
  • दहा रुपये इतक्या वाजवी दरात जेवणाची थाळी पुरवण्यासाठी शासन प्रभावी उपाययोजना करणार.
  • स्थानिक सुशिक्षित युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी  शासन नवे धोरण तयार करील.
  • राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्याधर्तीवर एक नवीन योजना शासन सुरु करील.
  • रोगनिदान चाचण्या करण्याकरिता तालुकास्तरावर "एक रुपया क्लिनिक" ही योजना सुरु करणार.
  • राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने अतिविशेषोपचार रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये शासन स्थापन करील.
  • राज्यातील सर्व नागरिकांकरिता आरोग्य विमा छत्र पुरवण्यासाठी विविध आरोग्य विमा कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण.
  • राज्यात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावेत यासाठी आर्थिक व आर्थिकेतर सवलती देऊन उद्योग स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल.
  • राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार नोंदणी पोर्टलशी जोडण्यात येतील. 
  • सायबर गुन्हे अन्वेषणामधील पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
  • बारा बलुतेदारांच्या प्रश्नांकडे शासन विशेष लक्ष देऊन ते प्रश्न सोडवील.
  • वंचित समाजासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांची पुर्तता करण्याचे शासनाचे ध्येय.
  • राज्यातील संरक्षित गडकिल्ल्यांचे शासन जतन आणि संवर्धन करील.
  • मुंबई येथे मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र उभारणार तर ऐरोली, नवी मुंबई येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय.
  • महान लेखक गायक, संगीतकार पु.ल.देशपांडे, ग.दि.माडगुळकर व सुधीर फडके यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने  गायन, लेखन अभिनय, एकपात्री विनोदी स्पर्धा इ. कार्यशाळांसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
  • ज्येष्ठ नागरिकांचे सामाजिक सुरक्षा जाळे वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणार.
  • अन्न व औषधीद्रव्ये विनियमांचे उल्लंघन करणा-यांविरूद्ध कठोर कारवाई.
  • प्लास्टिक, थर्माकोलच्या वस्तूंवर राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. शासन या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करील.
  • राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी एकात्मिक किनारी प्रक्षेत्र व्यवस्थापन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार.
  • शासन किनारपट्टीत अवैज्ञानिक व अशाश्वत  मच्छीमारी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देणार.
  • महात्मा गांधीजींच्या 150 व्या जयंती निमित्ताने त्यांच्या विचारांचा आणि आदर्शांचा नव्या पिढीला परिचय व्हावा यासाठी राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
  • महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेच्या संबंधात दावा केलेल्या 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या  हक्कांचे आणि विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याचा राज्यपालाचा अभिभाषणाद्वारे पुनरुच्चार.
  • सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न.
  • नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्यालयामध्ये व प्रमुख शहरात कालबद्धरितीने वसतिगृहे बांधणार.
  • अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकत्यांच्या सेवासुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न.
  • राज्यात आठ लाख स्वंयसहाय्यता बचतगट.  स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या बळकीकरणासाठी शासन प्रयत्न करणार. शासकीय खरेदी प्रक्रियेत बचतगटांना प्राधान्य. 
  • राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेणार.
  • मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत तुलनात्मकदृष्ट‌या मागास गटांना विशेष निधी पुरवून शासन आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका क्षेत्रावर अधिक भर देणार.
  • पात्र झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत निवारा पुरवण्यासाठी शासन जलदगतीने कार्यवाही करणार.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.