आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय विभागांनी सक्रिय व्हावे - अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांचे आवाहन

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मुंबई, दि. 3 : शासकीय विभागांनी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आदर्श आचारसंहितेच्या चौकटीत निर्णय घ्यावेत; तसेच आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करुन निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी सहयोग द्यावा, असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी आज केले.

विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात प्रशासकीय विभागांची कार्यशाळा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात असताना काय करावे आणि काय करु नये यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी सुरू असलेले उपक्रम, योजना सुरू ठेवता येतील; तथापि, नव्याने सुरू करता येणार नाहीत. आपत्तीच्या प्रसंगी व पुनर्वसन कार्याबाबत प्रचलित नियमानुसार मदतकार्य  करता येईल, असे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या 27 ऑक्टोबर या दिवसापर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू राहणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासकीय तसेच अधिनस्त कार्यालये, महामंडळांच्या संकेतस्थळावरील राजकीय व्यक्तींची छायाचित्रे त्यांचे संदेश तसेच प्रसिद्धीपत्रके काढून टाकण्यात आल्याबाबत खात्री करावी.

शासकीय इमारतींवर कोणत्याही प्रकारचे राजकीय प्रचारसाहित्य लावलेले नाही याची खात्री करुन घ्यावी. अद्यापही कार्यवाही झालेली नसल्यास ते काढून टाकण्यासह गुन्हा दाखल करावा. तसेच शासकीय मालमत्तेचे विद्रुपीकरण, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, शासकीय वाहनांचा वापर, उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा हिशोब ठेवणे, सभांचे चित्रीकरण, निवडणूक आयोगाकडून विकसित केलेले सी-व्हिजिलॲपवर येणाऱ्या तक्रारींना प्रतिसाद देणे आदी बाबतच्या तरतुदींची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस सहमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड यांच्यासह विविध मंत्रालयीन विभागांचे सहसचिव, उपसचिव उपस्थित होते.
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सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.3.10.2019

Government departments should be active for the implementation of the model code of conduct in the state – Additional Chief Election Officer, Dilip Shinde



Mumbai, 3.Oct.19: “Government departments should make decisions during the election process within the framework of the model code of conduct. The code of conduct should be implemented in the state in order to make the election process successful” appealed the Additional Chief Election Officer Dilip Shinde.



He was speaking in the workshop of the administrative departments organized to inform about model code of conduct at the Ministry on behalf of the Chief Election Officer in accordance with the assembly elections. In this workshop information provided on does and don’ts when the model code of conduct exists in the state during the whole election process.

Additional Chief Secretary of Revenue Department Manukumar Srivastav, Principal Secretary of Forest Department Vikas Kharge, Principal Secretary of the department of Social Justice, Dinesh Waghmare, Secretary of General Administration Department Anshu Sinha, Secretary of Parliamentary Affairs Department, Rajendra Bhagwat and others concern officers were prominently present.

Mr. Shinde further stated that activities and projects that were ongoing before the start of the election process can be continued; however, new ones cannot be started. Assistance can be taken if there are any kind of disaster and rehabilitation works as per prevailing norms.

“Model code of conduct will remain in force until 27th October, when the entire election process is completed. Admistration should be ensure that photographs of political persons and their messages on the websites of corporations , government and subordinate offices are removed after the code of conduct is implemented in the state “ said Additional Collector of Pune, Sahebrao Gaikwad. He gave the information through a presentation.

Mr. Gaikwad further told that system make sure there should not be any kind of political propaganda is placed on government buildings. If there is still no action taken in this concern then remove such material immediately and take strict action against it.

In this workshop, information provided about the disinvestment of government property, use of sound cameras, use of government vehicles, keeping track of candidates' election expenditure, filming of meetings, responding to complaints on the C-Vigil app developed by the Election Commission.

The meeting was attended by Deputy Chief Electoral Officer, Shirish Mohod, along with several secretaries and deputy secretaries of various departments of ministry.

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आदर्श आचारसंहिता के क्रियान्वयन के लिए सरकारी विभाग सक्रिय हो जाए -अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप शिंदे

मुंबई, दि. 3 : सरकारी विभागों ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचारसंहिता के नियमों में रहकर ही निर्णय लेना चाहिए, साथ ही आचारसंहिता का सूक्ष्म तरीके से क्रियान्वयन कर चुनाव प्रक्रिया सफल करने के लिए सहयोग देने का आवाहन अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप शिंदे ने आज किया। मंत्रालय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचारसंहिता के संदर्भ में प्रशासकीय विभागों की कार्यशाला मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित की गई थी। इस दौरान राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तववन विभाग के प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारेसामान्य प्रशासन विभाग की सचिव अंशु सिन्हासंसदीय कार्य विभाग के सचिव राजेंद्र भागवत आदि उपस्थित थे।

कार्यशाला में आदर्श आचारसंहिता अस्तित्व में रहते हुये क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। श्री. शिंदे  ने इस दौरान बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो उपक्रम, योजनाएं शुरू रख सकते है, लेकिन नए से शुरू नहीं कर सकेंगे।  आपदा के समय एवं पुनर्वसन कार्य को लेकर प्रचलित नियमों के अनुसार मददकार्य किया जा सकेगा। 

इस दौरान पुणे के अपर जिलाधिकारी साहेबराव गायकवाड ने प्रस्तुतिकरण के द्वारा उपस्थितों को जानकारी दी।  चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की यानि की 27 अक्तूबर इस दिन तक आदर्श आचारसंहिता लागू रहेगी। आचारसंहिता लागू होने के बाद शासकीय एवं अधिनस्त कार्यालय, महामंडल की वेबसाइट की राजनीतिक व्यक्ति के फोटो, उनके संदेश और  प्रसिद्धीपत्रक हटाने को लेकर खातरजमा करें।

शासकीय इमारतों पर किसी भी प्रकार का राजकीय प्रचारसाहित्य तो लगाया नहीं है, इस बात की भी खारतजमा करें। अभी तक कार्यवाही नहीं हुई हो, तब उसे निकालने समेत मामला दर्ज करे। साथ ही सरकारी मालमत्ता का विद्रुपीकरण, ध्वनीक्षेपका का उपयोग, सरकारी वाहनों का उपयोग, उम्मीदवारों का चुनाव खर्च का हिसाब रखना, सभा का चित्रीकरण, चुनाव आयोग की ओर से विकसित किए गए सी-विजिलॲप पर प्राप्त शिकायतों को  प्रतिसाद देना आदि को लेकर प्रावधान की जानकारी भी इस दौरान दी गई।

बैठक में सहमुख्य चुनाव अधिकारी शिरीष मोहोड समेत विविध मंत्रालयीन विभागों के सहसचिव, उपसचिव उपस्थित थे।

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