पूर बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





सांगली, दि. १० :  पूरबाधितांना सर्वतोपरी सहाय्य देवून त्यांचे परिपूर्ण पुनर्वसन करण्यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली येथे पूरग्रस्त भागांना भेट दिल्यावर आणि जिल्हा प्रशासनासोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, पाणी ओसरेल तसे पाणीपुरवठा, विद्युत यंत्रणा, स्वच्छता या बाबी सुरळीत करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी अन्य महापालिकांमधील मनुष्यबळ व यंत्रणा सांगली जिल्ह्याला उपलब्ध करून देण्यात येईल. हवामानातील बदलाची वास्तविकता स्वीकारून अतिपावसाच्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे सक्षम करण्यात येतील. शासन अत्यंत गांभीर्याने पूरपरिस्थिती सांभाळत असून केंद्र शासनही संपूर्ण मदत करत आहे. एनडीआरएफ, सैन्यदल, नेव्ही यांना पाचारण करण्यात आले आहे. सद्या जिल्ह्यात ९५ बोटी कार्यरत असून विशाखापट्टणम येथून आणखी १५ बोटी मागविण्यात आलेल्या आहेत. बचाव कार्यासाठी मागितलेली सर्व साधनसामुग्री व यंत्रणा देशभरातून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अलमट्टीतून विसर्गाबाबत कर्नाटक सरकारशी समन्वय सुरू असून दोन्ही राज्ये याबाबत एकमेकांना मदत करत आहेत.


मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश -
 सांगलीला कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी आराखडा तयार करावा. पाणी ओसरल्यानंतर स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवावी, स्थलांतरीतांना व जे लोक बाहेर येवू शकत नाहीत अशांना स्वच्छ अन्न, पाणी यांचा पुरवठा करावा. आवश्यकता असल्यास फिरती शौचालय अन्य  जिल्ह्यामधून मागवावेत. कमीत कमी ओळखपत्रांच्या आधारे बँकानी लोकांना पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, जनावरांच्या नुकसानीसाठी कमीत कमी पुराव्याच्या आधारे मदत द्यावी.



पूरग्रस्त भागासाठी १५३ कोटीचा निधी देण्यात आला असून निवारा छावण्यांसाठी व जे छावण्यांमध्ये नाहीत अशासाठीही भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २००५ साली सांगलीत ३१ दिवसांत पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत २०१९ मध्ये नऊ दिवसात तिप्पट पाऊस जादा पडलेला पाऊस व कोयना क्षेत्रात ५० टीएमसी धरण भरेल एवढा पडलेला पाऊस व झालेला विसर्ग यामुळे अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात एकूण १०१ गावांमधून १ लाख ४३ हजार ६४१ व्यक्ती व ३५ हजार २४१ जनावरे यांचे तात्पुरते स्थलांतरण करावे लागले. सार्वजनिक बांधकाम कडील ४८४ कि.मी. चे रस्ते बाधीत झाले. महावितरणकडील २ हजार ६१५ रोहित्रांचे नुकसान, कृषीचे नजरअंदाजे नुकसान २७ हजार ४६७ हेक्टर जमिनीचे नजरअंदाजे नुकसान झाले आहे. जसजसे पाणी ओसरेल तसा नुकसानीचा अंदाज येईल. निकषाप्रमाणे नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या सर्व पार्श्वभूमीवर आवश्यक सर्व निधी देवून गावांच्या पुनर्वसन केले जाईल. यामध्ये शासनासोबत मदतीसाठी जे तयार असतील त्यांचीही मदत घेतली जाईल. पाणी ओसरल्यानंतर स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवावी लागणार असल्याने त्यासाठी अन्य महानगरपालिकांमधून मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

      
सांगली येथे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिराबाग कॉर्नर येथे भेट देवून बचाव कार्याची पाहणी केली व जनरल ऑफिसर कमांडिंग नवनीत कुमार यांच्याकडून माहिती घेतली. कच्छी भवन येथेही भेट देवून स्थलांतरीतांशी संवाद साधला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व यंत्रणासोबत बैठक घेवून आढावा घेतला.      
     
यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार, मदत व पुनर्वसनमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजय पाटील व इतर मान्यवर उपस्थित होते.


सैन्यदलाच्या कामगिरीचा मला अभिमान

बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिराबाग कॉर्नर येथे भेट देऊन सैन्यदलामार्फत सुरू असणाऱ्या बचाव कार्याची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सैन्यदलाच्या कामगिरीचा मला अभिमान असल्याची भावना जनरल ऑफिसर कमांडींग नवनीत कुमार यांच्याकडे व्यक्त केली.
     
कच्छी भवन येथील स्थलांतरीतांना भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांनी तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी या ठिकाणी सर्व सुविधा प्रशासनामार्फत उपलब्ध करून दिल्याची भावना स्थलांतरितांनी श्री.फडणवीस यांच्याकडे व्यक्त केली.

0000


For rehabilitation of flood affected, funding will not let to fall short
- Chief Minister Devendra Fadanvis

Sangli, 10.AUG.19: “The government will provide enough fund and all kind of support for the complete rehabilitation of the flood victims” said Chief Minister, Devendra Fadanvis.
He was speaking in a press conference organized after visiting the flooded areas in Sangli and holding a meeting with the district administration.
The Chief Minister made it clear that the highest priority will be given to streamline the water supply, electrical system, sanitation as the water flows off. For this, manpower and system from other municipalities will be made available to Sangli district. By adopting the reality of climate change, permanent disaster management centers will be enabled in the area of extreme rainfall. The government is handling the flood situation very seriously and the central government is also providing full help. The NDRF, Army, Navy have been called for the help of flood-hit people. At present, there are 91 boats operating in the district and two more boats have been ordered from Visakhapatnam. All the equipment and machinery sought for rescue work is being made available from across the country.  Maharashtra government is in coordination with the Karnataka government about water flows from Alampatti and both states are helping each other in this regard.
Chief Minister's instructions
                                             
Draft for the setup of permanent disaster management at Sangli should be prepared in time. After the flow of water, a large system of sanitation should be implemented, providing clean food, water to the migrants and those who cannot come out. If need be, the moving toilets should be ordered from other districts. Banks should make money available to people on the basis of minimum credentials and made fund available on the basis of less evidence for animal damage.
Mr. Fadanvis further informed that the government has decided to provide Rs 153 crore for flood affected areas and allowance for shelter camps and those not in cantonments. Very bad situation has created due to unprecedented rainfall in nine days. This rainfall is three times more than flood situation in 2005.  In the district of Sangli, a total 1,43,641 people and 35,241 animals had to be temporarily relocated. Around 484 km roads of public works were affected. The loss of 2,615 of the MSEDCL, agriculture has resulted in the loss of 27,467 hectors of land due to this heavy rainfall. As the water flows of, the damage will be exactly estimated. Compensation will be paid according to the criteria. Against this backdrop, all the necessary funds will be provided for the rehabilitation of the villages. Help will be accepted from those who are ready to help the government. After the water flows of, sanitation system will be implemented for the cleanliness. The manpower and systems will be made available from other municipalities.
In the wake of the situation in Sangli, Chief Minister Devendra Fadanvis visited the Hirabagh Corner and inspected the rescue operations and inquired from General Officer Commanding Navneet Kumar. He also visited the Kachhi Bhavan and interacted with the migrants. Thereafter, the meeting took place with all the concerned officers at the District Collector's office.
Minister of Revenue Chandrakant Patil, Minister for Cooperation, Assistance and Rehabilitation and Guardian Minister of Sangli district Subhash Deshmukh, Water Resources Minister Girish Mahajan, Social Justice Minister Suresh Khade, Deputy Member of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Sanjay Patil and other dignitaries were present.

I am proud of the military performance

        Before the meeting, Chief Minister Devendra Fadanvis visited the Hirabagh Corner and inspected the rescue operations conducting by the military. At this time, he expressed his feeling of pride for the performance of the military, towards General Officer Commanding Navneet Kumar.

The Chief Minister visited the migrants at Kachhi Bhawan and inspected the management system. At this time, the migrants expressed the feeling that all facilities were made available by the administration at this place.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा