मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासासाठी कायदा करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. १७ : डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे क्लस्टर करून तसेच पुर्नविकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी दिले. अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करतानाच सध्या जे रहिवासी अशा इमारतीत राहत आहेत, त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणे तसेच तसे न करता आल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे तसेच रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य सर्व कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.


बैठकीस गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर आदी उपस्थित होते.


मुंईबतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. उपकरप्राप्त ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे क्लस्टर घोषित करायचे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना अडथळे येऊ नयेत यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. त्यानंतर अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासित करून तेथे म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदी विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील त्यांची यादी करावी आणि तेथे या रहिवाशांची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.


मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून असे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.


यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई पोलिस आयुक्त संजय बर्वे आदी यावेळी उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव..17.7.2019

A strong law will be in forced for the redevelopment of dangerous buildings in Mumbai by cluster method - Chief Minister Devendra Fadanvis


Mumbai, 17.July.19: The Chief Minister directed to redevelop all the dangerous buildings by cluster method in Mumbai, and also make a law to remove all the hurdles in rehabilitation process.
He was speaking in a meeting organized to take review of redevelopment of dangerous buildings in Mumbai on the background of collapse of a building in Dongri.
Mr. Fadanvis further stated that rehabilitation of all the dangerous buildings in Mumbai would be take place through MHADA. An arrangement of alternative accommodation should be there for residents who are residing in such a building. Otherwise provision of two years rent would be make for such residents. All other legislative barriers except the writ jurisdiction must be removed immediately.
“I have reviewed all disrupted and dangerous buildings in the city through this meeting. Declare the clusters of the buildings that have received the cess. The law should be enacted to prevent such obstacles in the development of such buildings. To remove all such dilapidated buildings and develop them completely through MHADA” said honorable Chief Minister.
He further said that to provide an alternative accommodation for residents of the building while revelopment of dangerous buildings with cluster system would going on. The houses should be available in various schemes like slum redevelopment, transit camps etc. in Mumbai and arrangements should be made for the residents there.
The Chief Minister also directed that to file criminal cases against such builders who are involved in unauthorized constructions in Mumbai.
Housing minister Radhakrishna Vikhe-Patil, Water Resources Minister Girish Mahajan, Industries Minister Subhash Desai, MLA Amin Patel, Vinod Ghosalkar, Mumbai Municipal Commissioner Pravin Pardeshi, Additional Chief Secretary of Housing Department Sanjay Kumar, MHADA vice-president Milind Mhaiskar and Mumbai Police Commissioner Sanjay Barve and other officers were present on the occasion.

0000


मुंबई की धोकादायक इमारतों का क्लस्टर पध्दति से
पुनर्विकास के लिए कानून बनाएंगे
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : डोंगरी में हुई इमारत दुर्घटना के पार्श्वभूमिपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई की धोकादायक इमारतों के संदर्भ में जायजा बैठक आयोजित की. मुंबई की जो इमारते खस्ता हालात में है उनका क्लस्टर कर तथा पुर्नविकास की सभी दिक्कते दूर करने के लिए सर्वंकष कानून करने के बारे में निर्देश मुख्यमंत्री ने इस समय दिए. ऐसी इमारतों का पुर्नविकास म्हाडा के माध्यम से करते हुए फिलहाल जो लोग ऐसी इमारतों में रहते है उन्हें निवास के लिए पर्यायी व्यवस्था करने तथा व्यवस्था न होने पर उन्हें दो साल का किराया देने तथा रिट ज्युरिडिक्शन को छोड़कर अन्य सभी कानून विषयक गतिरोध दूर करने जैसे प्रावधान करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए.
बैठक में गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, विधायक अमीन पटेल, विनोद घोसालकर आदि उपस्थित थे.
मुंबई की खस्ता और धोकादायक इमारतों का इस समय जायजा लिया गया. जो इमारते खस्ता हुई हौ ऐसी इमारतों का क्लस्टर घोषीत करें. ऐसी इमारतों का पुर्नविकास करते समय दिक्कते ना हो इसके लिए कानून तैयार करें. इसके बाद ऐसी खस्ता इमारतों को निष्कासीत कर वहां म्हाडा के माध्यम से पूर्ण विकास करने की सूचना मुख्यमंत्री ने इस समय दी.
धोकादायक इमारतों का क्लस्टर पद्धती से विकास करते समय इमारत में रहनेवाले लोगों के लिए वैकल्पिक निवास की व्यवस्था करें. मुंबई के विविध योजनाओं में तथा झोपडपट्टी पुनर्विकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदि विविध योजना से घर उपलब्ध हो, तो उनकी सूचि तैयार कर वहां इन लोगों के रहने की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए.
मुंबई में अनधिकृत निर्माण हुई इमारतों का सर्वेक्षण कर ऐसे निर्माण करनेवाले बिल्डरों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस समय दिए.
इस समय मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडा के उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे आदि  उपस्थित थे.

००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा