विधानसभा लक्षवेधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचे विचाराधीन - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 2: वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचा विचार असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. 


विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना वनमंत्री म्हणाले की, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पूर्वी दोन लाख रुपयांची मदत दिली जात होती. ती पाच लाख करण्यात आली. 2014 मध्ये ती रक्कम 15 लाख एवढी करण्यात आली. यापैकी तीन लाख रुपये धनादेशाद्वारे दिले जातात. भविष्यकाळात त्या कुटुंबाचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी, 12 लाख रुपये अनामत म्हणून बँकेत ठेवले जातात. या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे.

वन्य प्राण्यांद्वारे शेतकऱ्यांचे शेतीचे नुकसान केले जाते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी याकरिता समिती नेमण्यात आली असून शेतकऱ्यांना 15 दिवसात भरपाई मिळावी यासाठी या समितीच्या माध्यमातून कायदा करण्यात येत असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
000


मनरेगातून कामे घेऊन तेंदूपत्ता मजुरांना रोजगार - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.2: तेंदूपत्ता व्यवसायावर कर वाढला म्हणून राज्यात तेंदूपत्ता घटकांची विक्री होत नाही ही वस्तुस्थिती नसून जीएसटी लागू करण्याआधीदेखील राज्यात 18 टक्के कर या व्यवसायावर होता. ज्या भागात तेंदूपत्ता घटक विक्री होत नाही तेथे मनरेगातून कामे घेऊन मजुरांना रोजगार दिला जातो, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली.


सदस्य अजित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना वनमंत्री म्हणाले की, गेल्या 15 वर्षात प्रत्येक वर्षी तेंदूपत्त्याचे न विकले गेलेले घटक नेहमीच राहतात. तेंदूपत्ता व्यवसायावर लाखो लोकांची उपजीविका आहे. राज्यात सातवेळा तेंदू पत्त्याचे ई-लिलाव करण्यात आले. मात्र काही घटकांची विक्री झाली  नाही. अशा परिस्थितीत तेथील मजूर बेरोजगार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून 38 लाख 51 हजार मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यात जीएसटी लागू करण्यापूर्वी तेंदूपत्त्यावर 12 टक्के वनविकास कर आणि 6 टक्के विक्रीकर असा 18 टक्के कर होता. त्यामुळे कर वाढला म्हणून तेंदूपत्ता घटक विक्री होत नाही ही वस्तुस्थिती नसल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.
०००००

अजय जाधव/2.7.19

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा