नवभारताची संकल्पना आणखी विस्तारणारा अर्थसंकल्प-मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत

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मुंबई, दि. 5 : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नवभारताची संकल्पना अधोरेखित करण्यासोबतच ती आणखी विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून सादर झाला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबाबत त्यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन करतानाच आभारही मानले आहेत.

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. मूलभूत रचनात्मक प्रश्नांचा विचार करतानाच त्यातून पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय प्रतिबिंबित झाला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत क्षेत्रात 100 लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. नवभारताची उभारणी करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयासोबतच या अर्थसंकल्पात विशेषत: गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षात ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सव्वा लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, बचतगटांसाठी योजना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून ग्रामविकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. तसेच मत्स्यसंपदा योजना, लघु उद्योग यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे उद्योग विकासाला फायदा होणार आहे.


या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरुणांचा देश असलेल्या भारतातील युवा पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दालने उघण्यात येणार आहेत. जगातील उत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील संस्थांचा समावेश करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणामधील गुंतवणूक तिप्पट करतानाच लर्न इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत हे जगाचे लर्निंग सेंटर बनावे यासाठी प्रशंसनीय प्रयत्न होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या सुधारणादेखील या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुढे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए वसूल करण्यात यश आले आहे. बँकांना जास्तीत जास्त लिक्विडिटी मिळावी, एनबीएफसी क्रायसिस संपविण्यासोबतच रिॲल्टी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना वित्तीय चालना मिळावी यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

बाह्य कर्ज (External Borrowing) हे संबंधित देशाच्या चलनामध्ये (External Currency) करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेमधील ताण संपून उद्योगांना फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पॅन आणि आधार क्रमांकाची इंटरचेंजिबिलीटीच्या सुविधेचा फायदा कर भरणाऱ्यांना मिळणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबरोबरच निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. यावर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातील 25 टक्के मालकी जनतेला घेता येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. विविध क्षेत्रांप्रमाणेच कर क्षेत्रामध्ये बदल करण्यात आला आहे. देशात टॅक्स कम्प्लायंस सोसायटी तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून सामान्य माणसावरील करदायित्व कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर क्षेत्राला ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचा फायदा देण्यात येईल. या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज संपविण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता राज्यातही त्यादृष्टीने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
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The budget that expands
Concept of New India
Chief Minister welcomes Union Budget
Mumbai, July 5 – Stating that the Union Budget underlines and expands the concept of new India which is put forward by Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister Devendra Fadnavis on Thursday said that this budget has presented a necessary roadmap for achieving the resolve of making country’s economy worth $5 Trillion by year 2025. Chief Minister Fadnavis has congratulated and thanked Prime Minister as well as Union Finance Minister Nirmala Seetharaman for a forward-looking budget.
The budget presented today makes an honest effort to fulfil the aspirations of people of the country. Stating that while taking in to account infrastructure issues, the budget also reflects a strong resolve to make country’s economy strong, chief minister said, `the decision to invest Rs. 100 lakh crores for infrastructure is revolutionary in nature. In addition to this ambitious decision for creating new India, this budget has given special attention to progress of village, poor and farmers. Two crore houses would be built in next two years in rural areas. Moreover, building 1.25 lakh km worth rural roads, scheme for women’s Self Help groups (SHG) and schemes prepared for doubling the income of farmers have been provided with allocation in a big way. It would bring into reality dream of rural development and would also benefit development of industries especially in sectors like fisheries and small industries because of concessions for these sectors. ‘
This budget would open up doors of quality education for youth in addition to providing employment opportunities in the country which is a country of young population. For bringing Indian educational institutions in the league of global institutions, chief minister has said that while investment in higher and technical education has been tripled, commendable efforts would be made in making India a global learning centre through Learn in India program.
The reforms started by Prime Minister during the tenure of the previous Government have been continued by this budget. Recovery of non-performing assets worth Rs. 4 lakh crore of the banks is an achievement. Chief Minister has mentioned that the efforts made in this budget to provide more liquidity to banks, provide a boost to financial sector in addition to bringing an end to NBFC crisis are important.
Stating that the decision of going for external borrowing in the external currency of the concerned country is an important decision, Chief Minister Fadnavis has said that it would bring an end to the stress in domestic market and would prove beneficial for industry. He said that the tax payers would benefit from interchange-ability of PAN and Aadhaar number for providing a fillip to cashless transactions. The common man would benefit from disinvestment decision in addition to banking sector reforms. This year there would be disinvestment of Rs. One lakh crore out of which 25 per cent shares can be bought by common man. It would help in participation of people and increasing their faith in this process. Tax reforms have been introduced in various sectors as well as tax compliance societies would be formed in various sectors which has been used to reduce the burden of taxes on common man. For this tax sector would be provided with Ease of Doing Business benefit and an effort for bringing an end to Inspector Raj is commendable. Chief Minister has said that taking in to account role of Maharashtra which is important in Indian economy, various schemes and initiatives would be implemented with speed.

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नवभारत की संकल्पना को विस्तारीत करनेवाला बजट
मुख्यमंत्री ने किया बजट का स्वागत
मुंबई : इस वर्ष का केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई नवभारत की संकल्पना को रेखांकित करने के साथ विस्तार करनेवाला है. देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर करने का संकल्प साध्य करने के लिए आवश्यक रोडमॅप इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है. भविष्य के बारे में विचार करनेवाला बजट प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और  केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का अभिनंदन कर आभार भी व्यक्त किए.
आज प्रस्तुत किए बजट के माध्यम से देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्तता करने का प्रामाणिक प्रयास किया गया है. बुनियादी रचनात्मक प्रश्नों का विचार कर उससे अगले पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए दृढनिश्चय इससे प्रतिबिंबित हुआ है, ऐसा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, बुनियादी क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ निवेश का निर्णय क्रांतिकारी है. नवभारत का निर्माण करनेवाले इस निर्णय के साथ बजट में  विशेषत: गांव, गरीब और किसानों की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया गया है. अगले दो से ढाई सालों में ग्रामीण क्षेत्रो में 2 करोड़ मकानों के निर्माण किया जानेवाला है. साथ ही सवा लाख किलोमीटर के ग्रामीण रास्ते बचत गुटों के लिए योजना, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तैयार की योजनाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया है.  इससे ग्रामविकास का सपना साकार होगा. साथ ही  मत्स्यसंपदा योजना, लघु उद्योग के लिए दी गई छूट के कारण उद्योग विकास को लाभ होगा.
इस बजट के माध्यम से युवाओं का देश के रूप में पहचान प्राप्त भारत की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर निर्माण करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खोल दिए गए है. विश्व की उत्तम संस्थाओं में  भारत की संस्थाओं का समावेश करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तीन गुना निवेश करते हुए लर्न इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत विश्व का लर्निंग सेंटर बने इसके लिए प्रयास किए जानेवाले है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है.
पिछले सरकार के कार्यकाल में  शुरू की सुधारना भी बजट के माध्यम से आगे शुरू रखी है. बैंकों का कुल चार लाख करोड़ रुपयों का एनपीए वसूल करने में सफलता मिली है. बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मिले, एनबीएफसी क्रायसिस खत्म करने के साथ रिॲल्टी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को वित्तीय बढ़ावा मिले, इसके लिए किए गए प्रयास महत्वपूर्ण है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा. 
बाह्य कर्ज (External Borrowing) संबंधित देश के चलन में (External Currency) करने के महत्वपूर्ण निर्णय से देश के अंतर्गत मार्केट पर आया हुआ दबाव खत्म होकर उद्योगों को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, कॅश विरहित व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए पॅन और आधार क्रमांक की इंटरचेंजिबिलीटी की सुविधा का लाभ टैक्स भरनेवालों को मिलेगा. बैंकिंग क्षेत्र में सुधारनाओं के साथ विनिवेश के निर्णय का लाभ आम जनता को होगा. इस वर्ष कुल एक लाख करोड़ विनिवेश किया जाएगा. इसमें से 25 फीसदी हक जनता भी ले सकेगी. इससे इस प्रक्रिया में जनता का सहभाग बढ़ेगा और विश्वास बढ़ने में मदद होगी.  विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार टैक्स के क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं. देश में टैक्स कम्प्लायंस सोसायटी तैयार की जाएगी. इससे आम लोगों पर से टैक्स का दायित्व कम किया गया है. इसके लिए टैक्स के क्षेत्र को ईज ऑफ डुईंग बिजनेस का लाभ दिया जाएगा. इस माध्यम से इन्स्पेक्टर राज खत्म करने का प्रयास सराहनीय है. भारतीय अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका ध्यान में लेते हुए राज्य में भी इस दृष्टि से विभिन्न योजनाएं और उपकर्मों का अमल करने के लिए गति दी जाएगी, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा. 
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