कामगार तसेच पोलिसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण योजना राबविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा


मुंबई : राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर गृहनिर्माण योजनांमधून सुरु असलेल्या प्रकल्पांना अधिक गती देण्यात यावी. प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याचे उद्दिष्ट निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. बांधकाम कामगार मंडळाच्या सहयोगातून महानगरांमध्ये या कामगारांसाठी घरे बांधून कामगार नगरसारखी  संकल्पना राबवावी. तसेच म्हाडाने पोलिसांसाठी समर्पित अशी गृहनिर्माण योजना राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.



मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री दादाजी भुसे, गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, नगरपालिका प्रशासन संचालक एम. संकर नारायणन आदी मान्यवर उपस्थित होते.


नगरपालिका भागात ११ लाखाहून अधिक घरे

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात नगरपालिका भागात ११ लाख ४४ हजार तर ग्रामीण भागात ७ लाख ३५ हजार इतकी घरे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती बैठकीत संबंधित विभागांनी दिली. शहरांमध्ये २०२२ पर्यंत  १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित कक्ष तयार करण्यात यावा. खासगी सार्वजनिक सहभागातून राबवावयाच्या योजनेसाठी पाणीपुरवठा, ऊर्जा, नगरविकास अशा संबंधित सर्व विभागांचा सहभाग घेण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
  
कामगार तसेच पोलिसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण प्रकल्प

मोठ्या शहरांमध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान आदींमधून बांधकाम कामगारांसाठी गृहयोजना राबविता येईल. कामगार नगरसारखा समूह प्रकल्पही निर्माण करता येईल. यासाठी गृहनिर्माण आणि कामगार विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन या योजनेचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. पोलिसांच्या घरांसाठी राज्य शासन कर्ज देते. इतर योजनांमधूनही अनुदान मिळते. या योजनांना जोडून म्हाडाने खास पोलिसांसाठी समर्पित असे गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावेत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

ग्रामीण भागात ७७ टक्के घरकुले पूर्ण
  
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. या सर्व योजना निर्धारीत काळात पूर्ण करुन ग्रामीण भागात एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही असे नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ग्रामविकास विभागाला दिल्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून केंद्राकडून मिळालेल्या नवीन उद्दिष्टातील ६० टक्के घरकुलांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाने यावेळी दिली.

ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निर्धारीत काळातील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियमात बसणारी सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करुन ग्रामीण नागरीकांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.


गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी यावेळी विविध योजनांच्या अनुदानातून ग्रामीण भागासाठी समुह गृहप्रकल्पाची  संकल्पना मांडली. मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ही योजना राबविणे शक्य असून त्यावर ग्रामविकास विभाग आणि गृहनिर्माण विकास महामंडळाने एकत्रित काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
0000


Speed up Housing schemes including PMAY
Implement dedicated housing schemes
for Police and workers
- Chief Minister Devendra fadnavis
Mumbai, July 10 - Asking the officials to achieve the target of providing housing for all in stipulated deadline, Chief Minister Devendra Fadnavis today directed officials from various departments to Mhada should implement dedicated housing for police department and implement concept of housing for construction workers in mega-cities with the help of construction workers' welfare board.  He also asked officials to speed up Pradhanmantri Awas Yojana and other housing development projects.
The review meeting of Pradhanmantri Awas Yojana was held at Sahyadri Guest House in his presence. Housing development minister Radhakrishna Vikhe-Patil, minister of state for rural development Dadaji Bhuse were present.
The concerned officials informed the meeting that 7.35 lakh houses have been sanctioned in rural areas while 11.44lakh houses have been sanctioned in areas falling under municipalitis areas. The target of building 19 lakh houses is kept for cities. Chief Minister Fadnavis said that a dedicated cell should be formed for implementation of PMAY in the municipal corporation limits. He directed officials to involve sanitation, water supply, urban development and power departments while implementing schemes through private public participation.
Housing projects dedicated to police and workers
In big cities housing schemes could be undertaken through construction workers welfare board and PMAY funds. Chief minister suggested that a project like Kamgar Nagar can also be taken up and for this, housing development and labour department can hold a joint meeting to prepare a plan for such a scheme. Stating that the Government provides loan for the housing for police department and there is subsidy for housing through other schemes as well. He directed the officials that MHADA can prepare housing projects for police by clubbing such schemes.
77% housing complete in Rural areas
Work for 77 per cent houses under PMAY has been completed in rural areas and state Government has also decided to regularize residential encroachments on Government lands. Subsidy is being provided for purchasing land under Pandit Deendayal Upadhyay scheme. Chief Minister directed the officials to ensure that by completing all the schemes in stipulated time, it should be ensured that no family from rural areas remains homeless. The rural development department informed the meeting that 60 per cent of houses from new targets given by Union Government have been sanctioned.
State Government has decided to regularize residential encroachments within a stipulated time  for rural areas. Chief Minister directed that the residential encroachments which can be regularized can provide own houses for rural population.
Housing development corporation joint chairman Rajendra Mirgane presented the concept of cluster housing for for rural areas by utilizing funding from various schemes. Chief Minister suggested that this scheme can be implemented in big Gram Panchayats and rural development department can work jointly with housing development corporation for the same.
Joint chairman of housing development corporation Rajendra Mirgane, additional chief secretary of the Housing development department Sanjay Kumar, principal secretary to the chief minister Bhushan Gagrani, MHADA CEO Milind Mhaiskar, principal secreray to the Urban Development department Manisha Mhaiskar, Rural development department secretary Assem Gupta, Municipal Corporation administration director M Sankar Narayanan were present for the meeting.

0000



प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न आवासीय योजनाओं को ज्यादा गति दिया जाना चाहिए
मजदूर, पुलिस के लिए समर्पित आवास योजना को लागू करें
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दिनांक 10: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं में चल रही परियोजनाओं को और अधिक गति दी जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार का घर देने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। लोक निर्माण मजदूर मंडल के सहयोग से महानगरों में मजदूरों के लिए आवास का निर्माण करके मजदूर शहर जैसी संकल्पना को लागू किया जाना चाहिए। उसी तरह से म्हाडा द्वारा पुलिसकर्मियों को समर्पित आवास योजना को लागू किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस की मौजूदगी में सह्याद्री गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की। श्री फडणवीस इस बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में आवास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री दादाजी भुसे उपस्थित थे।
नगरपालिका क्षेत्र में 11 लाख से अधिक घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में 11 लाख 44 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख 35 हजार घरों को अब तक मंजूरी दी गई है। यह जानकारी बैठक में सम्बंधित विभाग ने दी है। सन 2022 तक शहरों में 19 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित सेल तैयार किया जाना चाहिए। निजी और सार्वजनिक के योगदान से लागू की जाने वाली योजना के लिए पानी की आपूर्ति, ऊर्जा, नगर विकास जैसे सभी विभागों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरह का भी निर्देश दिया है।
मजदूरों और पुलिसों के लिए समर्पित आवास की परियोजना
बड़े शहरों में निर्माण मजदूर मंडल निधि,प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान में से बांधकाम (लोकनिर्माण) मजदूरों के लिए आवासीय योजनाओं को लागू किया जा सकता है। 'कामगर नगर' (मजदूर नगर) जैसी समूह परियोजना भी बनाई जा सकती है। इस बाबत आवास और श्रम विभाग को एक संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए और इस योजना का एक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। श्री फडणवीस ने इस तरह का निर्देश दिया है। राज्य सरकार पुलिस वालों के घरों के लिए कर्ज मुहैया  कराती है। अन्य योजनाओं पर भी अनुदान (सब्सिडी) मिलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि इन योजनाओं को जोड़कर पुलिस के लिए समर्पित म्हाडा द्वारा विशेष आवास योजना को तैयार किया जाना चाहिए।
ग्रामीण भागों में 77 फीसदी घरकुल (हाउसिंग कॉम्प्लेक्स) का काम पूर्ण
            ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर किए गए घरों में से 77 फीसदी का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, सरकारी जमीनों पर आवासीय अतिक्रमण को नियमित करने का भी फैसला  राज्य सरकार ने लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में जगह खरीदने के लिए अनुदान (सब्सिडी) दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया है कि इन सभी योजनाएं निर्धारित समय में पूरा करें, ताकि कोई भी परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर न रहने पाए। इस तरह की योजना बनाएं। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित नए घरों में से 60 फ़ीसदी को मंजूरी दी गई थी।
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर निश्चित अवधि के अतिक्रमण को नियमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने नियमों में बैठने वाले सभी निवासी अतिक्रमणकारियों को ग्रामीण नागरिकों को उनके अधिकारों का घर दिलाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
गृहनिर्माण विकास महामंडल के सह-अध्यक्ष राजेंद्र मिरग ने विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समूह घर परियोजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया। श्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस योजना को बड़ी पंचायतों में लागू किया जाना संभव है और ग्रामीण विकास विभाग और गृहनिर्माण विकास महामंडल को मिलकर काम करना चाहिए।
इस बैठक में गृहनिर्माण विकास महामंडल के सह-अध्यक्ष राजेंद्र मिरग, गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैस्कर, नगर विकास विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा म्हैस्कर, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता, नगरपालिका प्रशासन के संचालक एम शंकर नारायणन और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
0000




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा