कृषी परिवर्तन : राज्यांनी ७ ऑगस्टपर्यंत सूचना द्याव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




नवी दिल्ली, दि. 18 : कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी  कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचे लक्ष्य निश्चित करणे, शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर वाढविणे तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात राज्यांकडून 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

नीति आयोगाने स्थापन केलेल्या "भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन" या विषयाच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, तसेच राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यासाठी सबसिडीचे धोरण निश्चित करावे लागेल. सबसिडी देताना सबसिडीचे लक्ष्य निश्चित करून कृषी विकासदर वाढविता येऊ शकतो. सध्या मत्स्य व्यवसायात उत्पादन कमी असूनही त्याचा विकासदर हा अधिक तर कृषी उत्पादन जास्त असून कृषी विकासदर मात्र कमी आहे ही तफावत दूर करण्यासाठी योग्य प्रकारे सबसिडीचे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. परंतु कालांतराने या समित्या काही विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी बनल्या व त्यामुळे ही बाजारपेठ ठराविक लोकांच्या हातात गेली. यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली ई-नाम ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. काही राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही. राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ई-नामच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल यासाठी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


कृषी व वाणिज्य मंत्रालयाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न
कृषी मंत्रालय हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाशी निगडीत आहेत, तर वाणिज्य मंत्रालय हे विपणनसाठी (मार्केटींग) काम करते. जागतिक बाजारपेठेची माहिती वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय यांच्यात सांगड घालण्याची गरज आहे. भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज व नव्या बाजारपेठेची माहिती वाणिज्य मंत्रालय कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देऊ शकते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा अन्न उद्योगासाठी पूरक नाही. हा कायदा अन्न उद्योगाला लागू करू नये, असे मत मध्यप्रदेश व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. केवळ अकृषी उद्योगासाठी हा कायदा असावा.

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाचा बनला आहे, यासाठी सॅटेलाईट, ड्रोन यासारखे तंत्रज्ञान वापरण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. पीक डिजिटायजेशन, तसेच पेरणी ते मार्केटिंगपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आपल्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याबाबत सखोल चर्चा बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पीक कर्ज, कर्ज माफी तसेच गुंतवणूक कर्ज व वित्तीय संस्था यांची सांगड घालण्याची गरजही निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर

कृषी क्षेत्रात आज केवळ 13 टक्के गुंतवणूक येत आहे, तर या उलट अकृषी क्षेत्रात 36 टक्के गुंतवणूक होत आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी करार पद्धतीची शेती महत्त्वाची ठरत आहे. ज्या ठिकाणी करार पद्धतीने शेती होत आहे,  तिथे गुंतवणूक येत आहे, यासाठी "कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिग" संदर्भात विचार करण्याची व निश्चित असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचाही विकासदर सध्या एक टक्के इतकाच आहे, तर शेतीचा विकासदर 3 ते 4 टक्के इतका आहे. जोपर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर कृषी विकासदराच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देऊ शकणार नाही, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले,  शासनाने विविध ठिकाणी उभारेले "फूड पार्क" हे प्रभावशाली ठरत आहेत की नाही यासंबंधी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

7 ऑगस्ट पर्यंत राज्यांनी सूचना द्याव्यात
देशातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन घडवून आणण्यासंदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेसंदर्भात राज्यांनी आपल्या सूचना 7 ऑगस्टपर्यंत नीती आयोगाला द्याव्यात, असे ठरविण्यात आले व नीती आयोगाने त्याचे सादरीकरण  16 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत करावे. सर्व राज्यांच्या सूचनांचा विचार करून सर्वसंमतीनेच कृषिविषयक धोरण आखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
दयानंद कांबळे/वृत विशेष क्र. 61 दि.18.7.2019


‘Agriculture Transformation’: States’ To Provide Inputs Till 7th August - Maharashtra CM, Devendra Fadnavis
New Delhi, 18: ‘In order to increase the growth rate of the agriculture sector, target objective of various subsidies, provision of an ideal market place to farmers through e-NAM, measures to improve the growth rate of food processing industries through private sector investment and methods to create more investment in the agriculture sector and thereby improve the economy of the nation, inputs have been invited from all States before 7th of August’, informed the Chief Minister, Devendra Fadnavis in a press conference on Thursday.
The NITI Aayog has constituted a High-Powered Meeting on ‘Transformation of Indian Agriculture’ and the first meeting under the Chairmanship of Maharashtra Chief Minister was held at NITI Aayog. Union Minister for Agriculture, Narendra Singh Tomar, Haryana Chief Minister, Manoharlal Khattar, Gujarat Chief Minister, Vijay Rupani, Arunachal Pradesh Chief Minister, Pema Khandu, Niti Aayog CEO Amitabh Kant and various members were also present in the meeting.  Madhya Pradesh Chief Minister Kamalnath joined this meeting via video conferencing
 The Prime Minister had in the 5th NITI Aayog Meet, pitched for foundational reforms in the agri-economy, leading to a complete transformation of the agriculture sector in India.
After the meeting, Shri Fadnavis addressed the media and underlined the various deliberations that took up in the meeting. He said, there is a dire need to use upgraded technology in agriculture, digitization of entire process from sowing to marketing, use of drones and satellites, focus on group farming, to take banks & financial institutions onboard and to increase investment credit is need of the hour’.

Elaborating further, he said that though the production in Fishery sector is less, however its growth rate is higher as compared to the production in agriculture sector and its growth rate. These wide disparities occurring in agriculture and allied sectors has to be contained and, for this, various subsidies provided in these sectors needs to be studied and decided accordingly.  An accessible market to all the Farmers is the need of the hour. Though the Agriculture Market Produce Committees (APMCs) have been constituted, however, these have given rise to monopolistic markets, defeating the very purpose of benefiting each farmer, said the chief minister.  This gives a sufficient reason to set up measures to undertake structural reforms in agriculture, including strengthening logistics, produce marketing, food processing as well as changes to the Essential Commodities Act. 

Blend of Agriculture and Commerce Ministry Needed
The Ministry of Agriculture deals with the productivity, wherein the Marketing part is taken care by the Commerce Ministry. In order that every farmer be abreast of all the international information concerning him, cordial blend between both the ministries is necessary. Informing further, the chief minister said, deliberations on more coordinated efforts between Agriculture & Commerce Ministries will be taken up so as to strike a chord between Agriculture and Marketing. 
Amid prevailing farm distress conditions and growing discontent due to lower income levels, the chief minister underlined the need of reforms in the agriculture market mechanisms and relaxing the norms in the Essential Commodities Act for the benefit of small traders and farmers.
Advanced Technology Needed To Improve Agriculture
Using technology as a growth medium, upgrading agriculture technologies, more use of satellites and drones, emphasis on more exports, increasing productivity, emphasis on micro irrigation, reforms for bank credit to farmers, group farming, doubling farmers income were some of the points discussed, informed Shri Fadnavis. Adding further, he said, a dynamic electronic platform is necessary, which will help in adopting measures for transformation of agriculture and in raising farmers' income and time bound implementation of agriculture sector reforms.
At the meeting there was broad consensus on reducing water wastage, promoting efficient water conservation practices with rain-water harvesting to be undertaken at the household and community level with proactive policy and investment support, informed Shri Fadnavis.  Farmers must make cooperatives like Amul for supply chain distribution of Agricultural produce. With a cooperative they can share resources & afford new technology, he added. Informing further he said, the Committee deliberated on more achievements from the subsidies, proper market access to farmers, need to review Essential Commodity Act, increase in food processing growth rate which is just 1% currently.  Ways to increase agriculture investment will be studied thoroughly, informed the chief minister. Issues concerning agriculture were also discussed with focus on farm loans were also discussed.
Need To Invite More Investments Under Agriculture Sector
The Chief Minister informed the media that the investment under agriculture sector is 13% wherein the investment under Non-agriculture sector is 36%.  This calls for laying emphasis on inviting more investments under agriculture sector.  This can be done through Contract Farming.  Growth rate of Food Processing sector is 1% whereas the growth rate in farming sector is 3-4%. Underlining further he said, unless the food processing sector’s growth rate does not surpass the agriculture sector’s growth, farmers will not be benefitted. He has also called for suggestions, whether the Food Parks constituted have proved effective or otherwise.
Recommendations From States Invited Till 7th of August

As per the Committees deliberations, all the members would send their inputs by 7th August and next Meeting will be held probably on 16th August in Mumbai to take this agenda further and the chief minister expressed faith that this would go a long way in making a concrete Agriculture policy and in turn would help making a New India.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा