एनएमआरडीएच्या बैठकीत १५२९ कोटीच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी

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प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या ऑनलाईन सोडतीद्वारे विक्रीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

मुंबई, दि. 4 - नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) पाचवी बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी एनएमआरडीएच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2019-20 या वर्षाच्या 1529 कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एनएमआरडीए क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे आणि घरकुल वाटपासाठी आरक्षण धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नागपूरचे महापौर नंदा जिचकार, आमदार मिलिंद माने यावेळी उपस्थित होते.

एनएमआरडीए क्षेत्रातील विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 4325 घरकुलांची निर्मिती(४२२ कोटी), कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा (२२१ कोटी), ताजबाग दर्गा विकास आराखडा(१३२ कोटी), पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प (१४५ कोटी), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेशन सेंटर (११४ कोटी), दीक्षा भूमी विकास (१०९ कोटी), फुटाळा तलाव संगीत कारंजे (१०० कोटी) आदी 1300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यासह अन्य विकास कामांसाठी अनुमानित 1529 कोटी  रुपयांच्या अर्थसंकल्पास या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे करण्यासाठी घरकुल वाटपाकरिता आरक्षण धोरणास यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती 11 टक्के, अनुसूचित जमाती 6 टक्के, दिव्यांग 5 टक्के, नागपूर सुधार प्रन्यास कर्मचारी 2 टक्के आणि राज्य शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 5 टक्के असे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. आरक्षित घटकातील घरकुलास पात्र लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास ही घरकुले सर्वसाधारण गटात सोडतीद्वारे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आवश्यक 156 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची  संख्येस व ती पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली.  यावेळी एनएमआरडीएच्या बोधचिन्हाबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर, नागपूर विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, एनएमआरडीएच्या महानगर आयुक्त शीतल तेली-उगले आदी उपस्थित होते. 
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अजय जाधव..4.7.2019


The budget of Rs. 1529 sanctioned in NMRDA meeting
Chief minister gave his nod for
online lottery for allotment of
Houses under PMAY

Mumbai, July 4th - The annual budget of Rs. 1529 crore for various development works within Nagpur Metropolitan Region Development Authority (NMRDA) area was given a nod during fifth meeting of the NMRDA. The meeting was held at Sahyadri Guest House and was presided by chief minister Devendra Fadnavis. The meeting also gave it’s nod for online lottery system and reservation policy for allotting houses built under Pradhanmantri Awas Yojana (PMAY)  in NMRDA area.
The guardian minister for Nagpur Chandrashekhar Bavankule, Minister of state for Urban Development Yogesh Sagar, Nagpur mayor Nanda Jichkar, MLA Milind Mane were present for the meeting.
       Chief Minister Fadnavis sanctioned the budget for completing various projects in time which fall within NMRDA areas. Various projects worth Rs. 1300 crores including building 4325 houses worth Rs. 422 crores under PMAY scheme, Koradi pilgrimage place development worth Rs. 221 crores, Tajbaug Dargah development plan worth Rs. 132 crores, Police housing project worth Rs. 145 crores, Dr. Babasaheb Ambedkar convention center worth Rs. 114 crores, Deeksha Bhoomi development Rs. 109 crores, Futala lake musical fountain Rs. 100 crores are under progress. The meeting gave sanction for budget of Rs. 1529 crores for completing all these works in addition to a few other development works.
The meeting gave nod for online selling of houses built under PMAY and also gave nod for the reservation policy for the allotment of houses. According to it, scheduled caste 11 per cent, scheduled Tribes 6 per cent, differently able 5 per cent, Nagpur Development Trust employees 2 per cent and state Government/ semi-Government employees 5 per cent reservation is finalized. The meeting also decided to allot houses from reserved categories to general open category if eligible beneficiaries are not available and allot the houses through lottery system.
The meeting also decided to sanction recruitment of 156 officers and employees necessary for NMRDA by appointment on deputation.  A presentation on the emblem of the NMRDA was also made before the meeting.
       The additional chief secretary for housing development Sanjay Kumar, Principal secretary to urban development department Nitin Karir, Manisha Mhaiskar, Nagpur divisional commissioner Sanjeev Kumar, Nagpur municipal corporation Commissioner Abhijeet Bangar, NMRDA metropolitan Commissioner Sheetal Teli-Ugale were also present for the meeting.


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एनएमआरडीए की बैठक में 1529 करोड़ के बजट को मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुलों की ऑनलाईन बिक्री करने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति
मुंबई :- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की (एनएमआरडीए) पांचवी बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में यहां के सह्याद्री अतिथिगृह में हुई. इस समय एनएमआरडीए के विभिन्न विकास कामों के लिए वर्ष 2019-20 में 1529 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एनएमआरडीए क्षेत्र में निर्माण किए गए घरकुलों की बिक्री ऑनलाईन लॉटरी द्वारा करने और घरकुल वितरण के लिए आरक्षण नीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमति प्रदान की.
नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नागपुर की महापौर नंदा जिचकार, विधायक मिलिंद माने इस समय उपस्थित थे.
एनएमआरडीए क्षेत्र में विविध प्रकल्प समय पर पूर्ण करने के लिए इस वर्ष के बजट को मुख्यमंत्री ने अनुमति प्रदान की. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4325 घरकुलों की निर्मिति (422 करोड़), कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप (221 करोड़), ताजबाग दर्गा विकास प्रारूप (132 करोड़), पुलिस गृहनिर्माण प्रकल्प (145 करोड़), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेशन सेंटर (114 करोड़), दीक्षा भूमी विकास (109 करोड़), फुटाला तालाब संगीत कारंजे (100 कोटी) आदि 1300 करोड़ रुपयों के प्रकल्प प्रगति पथपर हैं. इसके साथ अन्य विकास कामों के लिए अनुमानित 1529 करोड़ रुपयों के बजट को इस बैठक में मंजूरी दी गई. 
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुलों की बिक्री ऑनलाईन लॉटरी पद्धति से करने के लिए और घरकुल वितरण के लिए आरक्षण नीति को इस समय अनुमति प्रदान की गई. इसमें अनुसूचित जाति 11 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 6 प्रतिशत, दिव्यांग 5 प्रतिशत, नागपूर सुधार प्रन्यास कर्मचारी 2 प्रतिशत और राज्य शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 5 प्रतिशत ऐसा आरक्षण रखा गया है. आरक्षित घटकों के घरकुल के लिए पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने पर यह घरकुल सामान्य वर्ग में लॉटरी के माध्यम से वितरित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई. 
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के लिए आवश्यक 156 अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या और यह  पद प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए अनुमति दी गई. इस समय एनएमआरडीए के लोगो के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण किया गया. 
बैठक में  गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभाग के प्रधान सचिव नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर, नागपुर विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, एनएमआरडीए के महानगर आयुक्त शीतल तेली-उगले आदि उपस्थित थे. 
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