हाफकिन महामंडळाच्या सक्षमीकरणासह नवीन प्रकल्पांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य - अन्न व औषध प्रशासनमंत्री जयकुमार रावल यांची ग्वाही

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 11 : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री जयकुमार रावल यांनी काल परळ येथील हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला भेट देऊन महामंडळाच्या कामकाजाची माहिती घेतली. औषध निर्माण, पोलिओ निर्मूलन आदींमध्ये हाफकिन महामंडळाचे मोठे योगदान असून महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

मंत्री श्री. रावल यांनी महामंडळाच्या मौखिक पोलिओ लस उत्पादन विभाग, फार्मा उत्पादन विभाग यांना भेटी देऊन औषध निर्माणाची माहिती घेतली. तसेच यावेळी त्यांनी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेश देशमुख, महाव्यवस्थापक सुभाष शंकरवार यांच्यासह महामंडळातील विभाग प्रमुख उपस्थित होते.


देशाच्या औषध निर्माण क्षेत्रात तसेच देशाला पोलिओमुक्त करण्यामध्ये महामंडळाचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. देशातील ही एक प्रमुख जुनी संस्था असून यापुढील काळात महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आर्थिक निधीसह इतर सर्व प्रकारची मदत केली जाईल, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

महामंडळाने राज्यातील आणि देशातील जनतेला जीवरक्षक औषधे, लसी, प्रतिविषे माफक दरात  तसेच चांगल्या दर्जाची उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विविध पाच प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यासाठी महामंडळास आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. महामंडळाला एसपीव्हीचा दर्जा देण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. आयपीव्ही लस, पंचगुणी लस, रेबीज लस आदींच्या निर्मितीबाबत यावेळी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.


राज्यात श्वानदंशाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात. त्यामुळे महामंडळाने हाती घेतलेल्या टिश्युकल्चर तंत्रज्ञानावर आधारित जास्त सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण रेबीज लस उत्पादनाच्या प्रकल्पास आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

महामंडळामार्फत सर्पविषाचे मानकीकरण करण्याचे देश पातळीवरील केंद्र उभारण्यात येत आहे. यासाठी २३ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. याशिवाय विष संशोधन केंद्र सुरु करण्याची मागणी महामंडळाने केली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी राज्य शासनामार्फत सहकार्य करण्याबरोबरच केंद्र शासनाकडे आपण पाठपुरावा करु, अशी ग्वाही मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी दिली.       

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा