मंत्रिमंडळ निर्णय : दिनांक ९ जुलै २०१९

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत






तापी पाटबंधारे महामंडळाकडून होणार कार्यवाही
निंभोरासिम येथील हतनूर धरणबाधितांना
घरांचा मोबदला देण्यासह पुनर्वसन करण्यात येणार

जळगाव जिल्ह्यातील निंभोरासिम येथील हतनूर धरणबाधित मागासवर्गीय कुटुंबांच्या घरांचे संपादन तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार असून खास बाब म्हणून त्यांना घरांची किंमत देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासही आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर तालुक्यातील निंभोरासिम गावात पुरामुळे मागासवर्गीय वस्तीत पाणी शिरते. पुराच्या पाण्यामुळे या वस्तीचा रहदारीचा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे 25 नोव्हेंबर 2009 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून या 95 घरांच्या वस्तीचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार वस्तीतील घरांचे बांधकाम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या रमाई आवास व इतर योजनेद्वारे करण्यात येणार होते. परंतु, या योजनांच्या अटी व शर्ती प्रकल्पबाधितांना पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रकल्पबाधितांच्या घरांचे पुनर्वसन 25 नोव्हेंबर 2009 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार करण्याऐवजी भूसंपादन अधिनियम-2013 च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या अस्तित्वातील घरांचे संपादन तापी पाटबंधारे विकास महामंडाळाने करावे असा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. त्यानुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडाळामार्फत प्रकल्पबाधितांच्या घरांचे मुल्यांकन करून त्यांना घरांची किंमत देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
-----०-----

चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापणार

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण व गुहागर या दोन तालुक्यांसाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना चिपळूण येथे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी एकूण 25 पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली.


रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आवश्यक असलेले निकष पूर्ण होत असल्याने उच्च न्यायालयाने येथे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी एकूण 1 कोटी 15 लाख 43 हजार 140 रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांचे
बचतगटांच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण

अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता बचतगटांची स्थापना करुन त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवडक 14 जिल्ह्यांमध्ये 2800 बचतगटांची स्थापना करण्यात येणार आहे.


शासनाकडून मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ जाहीर करण्यात आला होता. याअंतर्गत अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत त्यांचे बचतगट निर्माण करुन त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगार संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.  त्यानुसार अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली अशा 14 जिल्ह्यांत प्रत्येकी 200 याप्रमाणे एकूण 2800 बचतगट स्थापन केले जाणार आहेत. यात मुस्लीम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील गरीब व गरजू महिलांचा समावेश असेल. तसेच बचतगटात दारिद्र्य रेषेखालील महिलांचा प्राथम्याने समावेश असणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बचतगटांची स्थापना करण्यासह त्यांना मार्गदर्शन आणि क्षमता बांधणी देखील करण्यात येणार आहे. या योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी दोन वर्षाचा असणार आहे.


या योजनेंतर्गत नव्याने स्थापित बचतगटांसह नांदेड, कारंजा (जि.वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापित आणि कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत बाजारातील कौशल्याच्या गरजेनुसार हे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणाचा कालावधी कमीत कमी तीन महिन्यांचा असून बचतगटांना प्रशिक्षणाबरोबरच स्वंयरोजगारासाठी पुढील सहा महिने सहाय्य केले जाणार आहे. या योजनेसाठी 6 कोटी 23 लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
-----०-----

बंदर विकास धोरण-2016 मध्ये सुधारणा

राज्याच्या बंदर विकास धोरण-2016 ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.


आजच्या निर्णयानुसार अस्तित्वातील सवलत करारनामाधारकांना सब-कन्सेशनसाठी व्हार्फेज शुल्क तिप्पट ऐवजी दीडपट आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. "ग्रीनफिल्ड पोर्ट" किंवा "बहुउद्देशीय जेट्टी" यासाठी सवलत करारनामा कालावधी 35 वर्षांवरून 50 वर्ष एवढा वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 35 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन 50 टक्के माल हाताळणी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे. शिपयार्डसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 10 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 21 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक तसेच जहाज बांधणी वा जहाज दुरुस्तीचे 50 टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या मालकीच्या जेट्टीसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 15 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विकासकाला सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या माल  हाताळणी उद्दिष्टानुसार 50 टक्के पूर्तता करावी लागेल. कॅप्टीव्ह जेट्टीवरुन देशांतर्गत माल हाताळणी आणि बहुउद्देशीय जेट्टीवरुन आयात-निर्यात माल हाताळणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या जेट्टीचा वापर मालहाताळणी व्यतिरिक्त प्रवासी किंवा रो-रो वाहतूक, पर्यटन, सागरी प्रशिक्षण किंवा संशोधन व इतर वैध सागरी कामांसाठी करण्यासदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.


कोस्टल शिपिंगद्वारे देशांतर्गत माल हाताळणीसाठी बहुउद्देशीय जेट्टीऐवजी कोस्टल बर्थ असा बदल धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. मरीना प्रकल्पासाठी शासकीय तसेच भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन मंजूर करण्यास स्पर्धात्मक निविदा किंवा स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड करता येणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबई या जिल्ह्यातील भरती ओहोटीच्या क्षेत्रातील भरावाद्वारे निर्माण झालेल्या जमिनीच्या मुल्यांकनाच्या अपफ्रंट रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यानुसार विकासकाचा करारनामा 20 वर्षांपर्यंत असणाऱ्यांकडून रेडिरेकनरप्रमाणे होणाऱ्या मूल्यांकन रकमेच्या एक चतुर्थांश (1/4), करारनामा 35 वर्षापर्यंत असेल तर एक तृतियांश (1/3) आणि करारनामा 50 वर्षांपर्यंत असेल तर अर्धी रक्कम मूल्यांकनापोटी आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
-----०-----


मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस मान्यता

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार अवर्षण प्रवण 149 तालुक्यांसह अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्व व नागपूर विभागातील वर्धा असे 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुके अशा एकूण 251 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी 2019-20 या वर्षापासून करण्यात येणार असून यावर्षी योजनेसाठी 450 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून एकूण पिकाखालील 225 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. या योजनेंतर्गत मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणांची प्रात्यक्षिके, मृदा परीक्षण, संरक्षित किंवा नियंत्रित शेती, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया आणि पणन या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध घटकांचा समावेश प्रचलित राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Rain fed Area Development Program), कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषि विस्तार व प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आहे. याशिवाय राज्य शासनाने देखील अलिकडच्या कालावधीत मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, लघु पाटबंधारे विकास कार्यक्रम इत्यादी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये देखील कोरडवाहू शेती अभियानाच्या बहुतांश बाबींचा समावेश आहे. तसेच कोरडवाडू शेती अभियानांतर्गत यापूर्वी निवडण्यात आलेल्या सर्व गावांतील प्रस्तावित कामे पूर्ण झाली आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता यासंदर्भातील 12 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली कोरडवाहू शेती अभियान ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करून अधिक लाभ देणारी आणि केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेस आज मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक  घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास राज्यामार्फत पूरक अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी (1000 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेत) प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना याअंतर्गत असणाऱ्या सर्व घटकांचा किंवा त्यास आवश्यक असेल तेवढ्या घटकांचा लाभ घेता येणार आहे. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्त्या शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.
-----000-----

पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे
नियमितीकरणासाठी इनाम-वतन कायद्यांत सुधारणा

सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे इनाम-वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून तसेच नियमित प्रशमन शुल्क व विकास आकार वसूल करून अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहिशी करण्याबाबतचा अधिनियम-1950, मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम-1950, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम-1955, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम-1958 आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम-1962 यांचा समावेश आहे. या पाचही अधिनियमांमध्ये महार वतन व देवस्थान जमीन वगळता वर्ष 2002 चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 21 अन्वये सुधारणा करून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करण्याच्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि व्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीसाठी चालू बाजारमूल्याच्या 50 टक्के रक्कम नजराणा आणि नजराण्याच्या 50 टक्के रक्कम दंड स्वरुपात भरावी लागते. त्यानंतरच त्या जमिनीचे हस्तांतरण नियमित करता येते. अशा जमिनींच्या भोगवटादारांची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या तरतुदीनुसार भोगवटादार वर्ग-1 स्वरुपाची होते.

राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम-2001 च्या तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो. मात्र, गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनास नजराणा मिळणे आवश्यक असतो. सर्वसाधारणपणे वतन जमिनीचे बिनशेती वापरासाठी पूर्वपरवानगीने हस्तांतरण झाल्यास शीघ्रसिद्ध गणकानुसार (Ready Reckoner) होणाऱ्या मूल्यांकनाच्या 50 टक्के नजराणा आकारला जातो. मात्र, बिनशेती वापरासाठी विना परवानगी हस्तांतरित झालेल्या जमिनींसाठी 50 टक्के नजराण्यासह नजराणा रकमेच्या 50 टक्के दंड देखील आकारण्यात येतो, म्हणजेच एकूण 75 टक्के रक्कम आकारली जाते.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नगर विकास विभागाकडून विशिष्ट प्रशमन शुल्क व विकास आकार घेण्यात येतो. त्याशिवाय अशी जमीन इनाम प्रकारातील असल्यास तिच्या अनधिकृत हस्तांतरणापोटी महसूल विभागातर्फे प्रचलित शीघ्रसिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या 75 टक्के रक्कम आकारली जाते. अशा प्रकरणी सर्वसामान्य जनतेवर पडणाऱ्या दुहेरी बोजातून सर्वसामान्य जनतेस काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी शासनाने 3 मे 2010 च्या शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला होता. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ज्या वतन किंवा इनाम जमिनींवरील बांधकामे नियमित करण्यात आलेली आहेत, त्या जमिनीचा नजराणा आकारताना, ज्या दिनांकास गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिले असतील, त्या दिनाकांच्या बाजारमुल्याच्या 25 टक्के इतकी रक्कम अनर्जित उत्पन्नातील शासनाचा हिस्सा म्हणून भरून घ्यावी. ही योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून केवळ एक वर्षाकरिता कार्यरत राहील.

शासनाच्या या योजनेस 23 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार एक वर्ष आणि त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली गेली. या मुदतवाढीनंतर देखील अशा जमिनीवरील गुंठेवारी पद्धतीने झालेली बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम-2001 अंतर्गत नियमित करण्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींवरील शासनाचा नजराणा 75 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के घेण्याची सवलत देण्याबाबत अधिनियमात स्वयंस्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यानुसार इनाम-वतन जमिनींच्या अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला.
-----000-----

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा