अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त उद्या ठाण्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 31 : साहित्यरत्न, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या 99 व्या जयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांच्या वतीने उद्या गुरुवार दि. 1 ऑगस्ट रोजी सांस्कृतिक सभागृह काशिराम विद्यालय, रबाळे, ठाणे येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात अण्णा भाऊ साठे यांनी अजरामर केलेली गीते शाहिर रामलिंग जाधव आणि सहकारी सादर करणार आहेत.

अण्णा भाऊ साठे हे पोवाडा आणि लावणी यासारख्या लोकसंगीत शैलीच्या वापराने लोकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. अण्णा भाऊ साठे यांच्या विशेष लेखनापैकी ‘फकिरा’ या कांदबरीस 1959 साली ‘राज्य सरकारचा उत्कृष्ट कादंबरीचा पुरस्कार मिळाला. अण्णा भाऊ साठे यांनी कादंबरी, लघुकथा यांच्या व्यतिरिक्त नाटक, रशियाची भ्रमंती, पटकथा आणि पोवाडा शैलीतील गाणी लिहिली आहेत.

‘मुंबईची लावणी आणि मुंबईचा गिरणी कामगार’ या बाबतचे आशयपूर्ण वर्णन त्यांच्या साहित्यातून दिसून येते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या लढ्यात अण्णा भाऊंच्या शाहिरी लेखनीला शाहिर गवाणकर आणि शाहीर अमर शेख यांनी आपल्या शाहिरीने जनमानसात पोहचविले आणि संपूर्ण महाराष्ट्र प्रेरित झाला.

तब्बल ४७ लाखांहून अधिक लोकांनी लावली १९ कोटींहून अधिक झाडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



संकल्पाच्या ५८ टक्के वृक्षलागवड पूर्ण

मुंबई, दि.३१: राज्यात १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या तीन महिन्याच्या कालावधीत ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प असून आतापर्यंत वन विभागाबरोबर राज्यातील ४७ लाख ५९ हजार ४१२ व्यक्तींनी सहभाग नोंदवत १९ कोटी ३९ लाख ८५ हजार २८८ झाडं लावली आहेत. संकल्पाच्या ५८.७८ टक्के वृक्षलागवड राज्यात झाली असून आता वृक्षलागवड हा केवळ शासकीय उपक्रम न राहता ती खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ झाल्याचे दिसून आले आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

लोकसहभागाचा चढता आलेख
हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीचं पहिलं छोटं पाऊल पडलं ते शाळांमधील वृक्षलागवडीतून.वन विभागाने १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने राज्यातील शाळांमधून कमीत कमी २० झाडं लावण्याचे आवाहन केले आणि या एका दिवशी राज्यात ३० लाख झाडं लागली. १ जुलै २०१६ ला २ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प २ कोटी ८२ लाख रोपे लागून पूर्णत्वाला गेला.एक दिवसात करावयाच्या या वृक्षलागवडीत सहा लाख लोक सहभागी झाले. वृक्षलागवडीचं बीज मनामनात रुजवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. तो यशस्वी झाला. त्यानंतर १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ या वनसप्ताहात चार कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष लावून पूर्णत्वाला गेला. यात १६ लाख लोकांनी सहभाग नोंदवत हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीत योगदान दिले. त्यानंतरचा महत्वाचा टप्पा होता तो १३ कोटी वृक्षलागवडीचा. १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत राज्यात १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १५ कोटी ८८ लाख रोपे लावून पूर्ण झाला. या वृक्षलागवडीला लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि तब्बल ३६ लाख लोकांनी यात सहभाग नोंदवला. शालेय विद्यार्थ्यांपासून सुरु झालेले वृक्षलागवडीचे हे मिशन खऱ्या अर्थाने लोकांचे मिशन झाले आणि त्या सर्वांनी एकत्र येत वन विभागाबरोबर हरित महाराष्ट्राचे हे 'वृक्ष धनुष्य' उचलण्यात हातभार लावला.

एक कोटीहून अधिक लोक सहभागी होतील
५० कोटी वृक्षलागवडीतील तिसरा आणि अखेरचा टप्पा आता १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत पूर्ण होत आहे. या वृक्षलागवडीत आतापर्यंत ४७ लाखांहून अधिक लोकांनी एकत्र येत १९ कोटींहून अधिक झाडं लावत राज्यात 'वृक्षोत्सव' साजरा केला आहे. या वृक्षलागवडीत एक कोटींहून अधिक लोक सहभागी होतील असा विश्वास वनमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

वृक्षलागवडीतील पहिले पाच जिल्हे
या पावसाळ्यात आतापर्यंत झालेल्या वृक्षलागवडीत नाशिक जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून येथे १ कोटी ३२ लाख ६८ हजार ९३० वृक्ष लागले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर चंद्रपूर जिल्हा असून येथे १ कोटी १८ लाख ११ हजार ७३२ वृक्ष लागले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर कोल्हापूर जिल्हा असून येथे ९७ लाख ३२ हजार ८६२ वृक्ष लागले आहेत. चौथ्या क्रमांकावर नांदेड जिल्हा असून येथे ९६ लाख ७२ हजार ९०६ वृक्ष लागले आहेत. पाचव्या क्रमांकावर गडचिरोली जिल्हा असून येथे ९२ लाख  ९१ हजार ४९३ झाडं लागली आहेत.


ग्रामपंचायतीना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



शिर्डी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय सरपंच व उपसरपंच कार्यशाळेचा समारोप

शिर्डी, दि. 31 : राज्यातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल आणि या समितीच्या शिफारशीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

येथील शेती महामंडळाच्या मैदानावर ग्रामविकास विभाग आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय सरपंच व उपसरपंच कार्यशाळा व परिषदेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटी, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे- पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प्रमुख आर. विमला आदी उपस्थित होते.

श्री.फडणवीस म्हणाले, चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेटपणे ग्रामपंचायतींना मिळण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील आवश्यक स्वायत्तता देण्याबाबत अवश्य विचार करु, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सरपंच प्रतिनिधींना स्थान देण्यासंदर्भात नियोजन विभागाशी चर्चा कऱण्यात येईल. 15 व्या वित्त आयोगासमोर सरपंचांचे म्हणणे मांडता यावे यासाठी आयोगाला विनंती करण्यात येईल. ग्रामविकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी राज्याची तिजोरी खुली ठेवू आणि गावांसाठी आवश्यक योजना पूर्ण करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.



मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या इतिहासात प्रथमच शासन आणि सरपंच एकत्रित येऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करीत आहेत. नागरिकांच्या भल्याचा विचार आणि ग्रामविकासासाठी ही सरपंच परिषद ऐतिहासिक ठरेल. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही गावांच्या समस्या कायम आहेत. त्या सोडवण्यासाठी या शासनाने घेतला. गावांचा विकास हे तत्व समोर ठेवून त्याला चालना दिली. शेती, पायाभूत समस्या, पिण्याचे पाणी या गोष्टी नजरेसमोर ठेऊन ग्रामविकासाचे मॉडेल मांडले आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यात लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरल्याचे ते म्हणाले.

गाव बदलण्याचे काम सरपंच आणि उपसरपंच करीत आहेत. त्यांना बळ देण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे युवा, शिक्षित आणि महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधीत्व करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच ग्रामविकासासाठी महत्वाच्या घटकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर, ग्रामपंचायत सदस्यांनाही बैठक भत्ता देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. त्यामुळे ग्रामविकासाचा रथ वेगाने धावू लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरपंच परिषदेने सरपंचांना पुरस्कार देण्याची मागणी केल्याचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी असा पुरस्कार लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर राज्य शासनाबरोबर सरपंचांच्या अडचणी, मागण्या सोडविण्यासाठी आणि जी शासनाशी विविध विषयांवर वारंवार संवाद साधू शकेल अशी सरपंचांची एखादी कायदेशीर परिषद बनवण्याबाबतही विचार केला जाईल. या परिषदेच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना गावांपर्यंत पोहोचतील आणि सुसंवाद साधणे सोपे जाईल, असेही ते म्हणाले.

शेती प्रश्न सोडवण्यासाठी या सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून शेतकऱ्यांना दिवसा अविरत वीज मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना सुरु कऱण्यात आली आहे. यामाध्यमातून 5 हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार असून कृषी फीडरलाही सोलर वीज पुरविली जाणार आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध होऊ शकेल.  

सन 2014 पर्यंत राज्यात केवळ 50 लाख कुटुंबांकडे शौचालय होते. सन 2014 ते 2018 या कालावधीत राज्य हागणदारीमुक्त झाले आणि आपण 60 लाख शौचालये उभारल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेतही राज्याने चांगले काम केले. गेल्या साडेचार वर्षात 7 लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधण्यात आली. एससीसी यादीत नाव असलेल्या प्रत्येकाला या वर्षअखेरपर्यंत घरे दिली जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येकाला घर या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय, ग्रामीण भागातील 3 लाखांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे नियमित केल्याचा फायदा गरीब कुटुंबांना होणार आहे. या योजनांमुळे बदलतं चित्र पाहायला  मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम विविध योजनांच्या माध्यमातून होत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून 30 हजार किलोमीटरपैकी 22 हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. उर्वरित कामे वर्षअखेरीस पूर्ण करण्यात येतील.  मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा दुसरा टप्पाही लवकरच सुरु करण्यात येईल. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेने या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जेदार कामे पाहून 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी या रस्त्यांसाठी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री पेयजल आणि राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 18 हजार गावांच्या मंजूर योजनांपैकी 10 हजार योजना पूर्ण करण्यात आल्या तर उर्वरित 8 हजार योजना पूर्णत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानामुळे 15 हजार गावे जलस्वयंपूर्ण झाली. तसेच गेल्या वर्षी 70 टक्के पाऊस येऊनही अन्नधान्य उत्पादन सन 2012 इतकेच झाले. हा जलयुक्त शिवार अभियानामुळे संरक्षित जलसाठ्यांचा परिणाम असल्याचे ते म्हणाले.



यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते माय आरडीडीया ॲपचे लोकार्पण कऱण्यात आले. यात ग्रामविकास विभागाच्या योजना, माहिती, अधिकारी-कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक, ग्रामपंचायतींनी वितरित निधी आदींची माहिती असणार आहे.

या कार्यक्रमात बोलताना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ग्रामविकासाच्या सर्व योजनांना प्रत्यक्षात उतरवण्यात सर्व श्रेय हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आहे. सत्ता हे आमच्यासाठी सेवा करण्याचे साधन असून खेड्याकडे चला हा महात्मा गांधीजींचा संदेश प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. तरुण आणि उच्च शिक्षित सरपंचांची वाढती संख्या हे ग्रामविकास विभागाचे चित्र आहे. पं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सरपंच पदाला प्रतिष्ठा देण्याचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी या सरकारने ग्रामविकासासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतल्याचे सांगितले. डिजिटल शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालयांना जागा, लोकसहभागातून अनेक शाळांची दुरुस्ती, अतिक्रमणे नियमित कऱण्याचा निर्णय हे त्यापैकीच काही असल्याचे ते म्हणाले.

प्रधानसचिव श्री.गुप्ता यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाची रुपरेषा आणि माय आरडीडी ॲपची माहिती दिली.

या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार स्नेहलता कोल्हे, शिवाजीराव कर्डिले, बाळासाहेब मुरकुटे, मोनिका राजळे, सुरेश धस, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने आदींची उपस्थिती होती.

दरम्यान, सकाळच्या सत्रात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते सरपंच परिषदेचे उद्धाटन झाले. त्यानंतर उपस्थित सरपंचांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.


मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतले साई समाधीचे दर्शन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरपंच परिषदेच्या समारोपानंतर श्री साई समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, खासदार सुजय विखे पाटील, साई संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर उपस्थित होते.


000

ग्रामपंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने के लिए राज्यस्तरीय समिती -  मुख्यमंत्री फडणवीस

शिर्डी -  राज्य की ग्रामपंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने के संदर्भ में उपाययोजनाएँ सुझाने के लिए राज्यस्तरीय समिति स्थापन की जाएगी और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार उचित निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया.

यहां के शेती महामंडल के मैदानपर ग्रामविकास विभाग और अखिल भारतीय सरपंच परिषद द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय सरपंच और उपसरपंच की कार्यशाला परिषद के समापन अवसर पर वे बोल रहे थे. इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष विजय औटी, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, पणन एवं वस्त्रोद्योगमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिला  परिषद की अध्यक्षा शालिनीताई विखे- पाटिल, सांसद सुजय विखे पाटील, पंचायत राज समिति के अध्यक्ष सुधीर पारवे, ग्रामविकास विभाग के प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान की प्रमुख आर. विमला आदि उपस्थित थे.

श्री. फडणवीस ने कहा कि, चौदहवे वित्त आयोग का निधि सीधे ग्रामपंचायतों को मिलने के लिए और इसके संदर्भ में  आवश्यक स्वायत्तता देने के लिए विचार किया जाएगा. जिला नियोजन समिति में सरपंच प्रतिनिधि को स्थान देने के संदर्भ में नियोजन विभाग से चर्चा की जाएगी. 15 वे वित्त आयोग के सामने सरपंचों का मत रखा जाने के लिए आयोग से बिनती की जाएगी. ग्रामविकास के लिए राज्य शासन कटिबद्ध है और उसके लिए राज्य की तिजोरी खुली रखकर गांवों के लिए आवश्यक योजनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया. 

मुख्यमंत्री ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार सरकार और सरपंच एकत्रित आकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. नागरिकों के भले का विचार और ग्रामविकास के लिए यह सरपंच परिषद ऐतिहासीक साबित होगी.

गांव बदलने का काम सरपंच और उपसरपंच कर रहे है. इसलिए उन्हें बल देने के लिए सीधे जनता से सरपंच चुनने का निर्णय सरकार ने लिया. इसलिए  युवा, शिक्षित और महिला बड़े पैमाने पर गाँव का   प्रतिनिधीत्व करते हुए दिखाई दे रहे है.  इसलिए ग्रामविकास से संबंधित घटकों कर मानधन में बढ़ोतरी करने का निर्णत लिया है. साथ ही ग्रामपंचायत सदस्यों को भी बैठक भत्ता देने का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा. इससे ग्रामविकास का रथ तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया.

इस समय मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों माय आरडीडी  एप का लोकार्पण किया गया. इसमे  ग्रामविकास विभाग की योजना, जानकारी, अधिकारी-कर्मचारी के संपर्क क्रमांक, ग्रामपंचायत द्वारा वितरित निधि आदि की जानकारी होगी.

इस समय बोलते हुए ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, ग्रामविकास की सभी योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाने का श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस को जाता है. सत्ता हमारे लिए सेवा करने का साधन है. गाँव की ओर चलने का महात्मा गांधीजी का संदेश प्रत्यक्ष रूप में लाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है. युवा औरउच्च शिक्षित सरपंचों की बढ़ती संख्या ग्रामविकास विभाग का चित्र है. पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का प्रयास ह्यो रहा है. सरपंच पद को प्रतिष्ठा देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा श्रीमती मुंडे ने कहा. 

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि, सरकार की ओर से ग्रामविकास के लिए कई अच्छे निर्णय लिए है, ऐसी जानकारी दी.  डिजीटल शाला,ग्रामपंचायत कार्यालयों को जगह, जनसहभागिता से कई शालाओं की दुरुस्ती, अतिक्रमण नियमित करने के निर्णय लिए गए है, ऐसा उन्होंने कहा.

प्रधानसचिव श्री. गुप्ता ने प्रस्ताविक में कार्यक्रम का प्रारूप और माय आरडीडी  एप की जानकारी दी. इस कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधी विधायक स्नेहलता कोल्हे, शिवाजीराव कर्डिले, बालासाहेब मुरकुटे, मोनिका राजले, सुरेश धस, पूर्व मंत्री बबनराव पाचपुते, जिलाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिला परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने उपस्थित थे.

सुबह के सत्र में ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे के हाथों सरपंच परिषद का उद्धाटन किया. इसके बाद उपस्थित सरपंचों को विभिन्न विषयोंपर मार्गदर्शन किया. 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने लिया साई समाधि का दर्शन
मुख्यमंत्री फडणवीस ने सरपंच परिषद के समापन के बाद श्री साई समाधीचे दर्शन लिया. इस समय ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, पणन एवं वस्त्रोद्योग मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, सांसद सुजय विखे पाटिल, साई संस्थान के अध्यक्ष सुरेश हावरे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगलीकर उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिर्डी एअरपोर्ट पर प्रशासन की ओर से विभागीय आयुक्त राजाराम माने ने स्वागत किया. इस समय पुलिस महानिरीक्षक छोरिंग दोरजे,  जिलाधिकारी राहुल द्विवेदी, पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांसद डॉ. सुजय विखे पाटिल, साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था के अध्यक्ष सुरेश हावरे आदि उपस्थित थे.
0000


State-level committee to make grampanchayats financially competent
- CM Fadanvis

Shirdi, July 31: A state-level committee will be set up to suggest measures to make grampanchayats financially competent and suitable decisions will be taken based on the recommendations of the committee, said Chief Minister Devendra Fadanvis here today.

He was speaking at the valedictory function of the state level sarpanch and upsarpanch workshop organized by Rural Development Department and All India Sarpanch Council (Akhil Bharatiya Sarpanch Parishad) here on the ground of Agriculture Corporation. Dy Speaker of the Assembly Vijay Auti, Rural Development Minister Pankaja Munde, Housing Minister Radhakrushna Vikhe Patil, Marketing and Textile Minister and Guardian minister of the district Prof Ram SHinde, MoS Rural Development Dadaji Bhuse, ZP President Shalinitai Vikhe Patil, MP Sujay Vike Patil, Chairman of Panchayt Raj Committee Sudhir Parve, Principal Secretary of Rural Development Asim Kumar Gupta, Head of State Rural Life Improvement Campaign R Vimala and others were present on this occasion.

Sri Fadanvis said that providing the funds of 14th finance commission directly to gram panchayats and to give them autonomy in this regard will be definitely considered, and discussion on giving representation to sarpanch representative in district planning committee. The 15th Finance Commission will be urged to allow sarpanchs to place their views before the commission. The State Government is committed to rural development and for that the treasury of the state will always be open. All the necessary schemes for the villages will be completed, he assured.

The Chief Minister said that this is happening for the first time in the country’s history that the government and sarpanchs are coming together to organize the training program. This sarpanch conference will create history in respect of rural development and welfare of citizens. The problems of our villages are still unresolved even after 70 years of independence. This government has taken initiative for resolving them and accelerated these measures focusing on the development of villages. Keeping in view of agriculture, basic problems, potable water, etc. the government developed a model of rural development and did not leave any stone unturned for their implementation. Public participation played an important role in this, he said.

Sarpanchs and upsarpanchs are transforming the villages hence to strengthen their efforts the government decided to elect them directly from the people. That’s why we see the youth, educated class and women are leading the rural areas on a large scale. The government has decided to increase the honorarium of factors responsible for rural development. Besides, the decision to grant meeting allowance to members of grampanchayats will be taken soon. This will accelerate the speed of rural development, he said.

 Besides considering initiating an award for sarpanchs as suggested by the Sarpanch Parishad, the Chief Minister said that a statutory council of sarpanchs can also be formed to establish dialogue with them on various issues. Through this council the government schemes could be reached to the village level besides making dialogue easy.

The Chief Minsiter Solar Agriculture Duct scheme is started to produce 5000 MW electricity which will be supplied to agriculture feeders to make power available for 12 hours to the farmers.

The state has become completely ODF state in 2018 and 60 lakh toilets were constructed and did a commendable job in PM Housing Scheme by constructing over 7 lakh houses in last four and half years. All those whose names appear in SC list will be provided houses by this year end. Over three lakh encroachments in rural areas are regularized for the benefit of the poor families.

22000 km road construction has been completed through the CM Rural Road Scheme and remaining works will be done by this year end. Asian Development Bank has given Rs 4000 crore for these roads, he said.

Water supply schemes for 18000 villages are sanctioned and 10000 out of them are completed while remaining 8000 are at various levels of completion. 15000 villages became self-sufficient in water requyirement through Jalyukta shivar scheme and with only 70% rainfall last year the farm production was equal to that of 2012.

CM launched the ‘MyRDD’ app which will give information of rural development department, contact numbers of information officers and employees and funds distributed by grampanchayats.

Rural Development Minister Pankaja Munde credited the Chief Minister for implementation of rural development schemes and said that power is means to serve the society. Youth are being provided employment through the Deendayal Upadhyaya Rural Skill Development program.

MoS Rural Development Dadaji Bhuse also spoke on the occasion. Principal Secretary Gupta made introductory remarks and gave information of MyRDD App.

The program was attended by public representative of the district MLAs Snehlata Kolhe, Shivajirao Kardile, Balasaheb Murkute, Monika Rajale, Suresh Dhas, former Minister Babanrao Pachpute. Collector Rahul Dwivedi, ZP CEO Vishwajit Mane and others.

Pankaja Munde inaugurated the conference in the morning session.

CM visits Sai temple, takes ‘darshan’ of Sai Samadhi

After the conference Chief Minister Fadanvis visited Sai temple and had ‘darshan’ of Sri Sai Samadhi. He was accompanied by Pankaja Munde, Radhakrushna Vikhe Patil, Prof Ram Shinde, Sujay Vukeh Patil, Chairman Sai Sansthan Suresh Hawre and CEO Dipak Muglikar.

The CM was welcomed at Shirdi Airport by Divisional Commissioner Rajaram Mane. DIG Chhoring Drje, Collector Rahul Dwivedi, Prof Ram Shinde, Radhakrushna Vukhe patil were present on this occasion.




‘सरपंच वाटिके’मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वृक्षारोपण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



शिर्डी, दि. 31: 33 वृक्ष लागवड मोहिमेंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मौजे निमगांव कोऱ्हाळे,ता.राहता येथे तयार करण्यात आलेल्या सरपंच रोपवाटिकेमध्ये वृक्षारोपण करण्यात आले.

यावेळी पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, अहमदनगर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने, नाशिक वनवृत्तचे वनसंरक्षक पी.जे.लोणकर, विभागीय वन अधिकारी आदर्श रेड्डी, उपवनसंरक्षक कीर्ती जमदाडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

वन विभागातर्फे या परिसरातील सुमारे 15 हेक्टर क्षेत्रामध्ये गट रोपे लागवड कार्यक्रमाद्वारे जवळपास 37 हजार 500 रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे.



गावठाण जमिनीचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण योजनेचा शुभारंभ
गावठाण जमिनीचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचा शुभारंभ राहता तालुक्यातील कोऱ्हाळे येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, सर्व्हेयर जनरल ऑफ इंडिया लेफटनंट जनरल गिरीशकुमार, जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने, नाशिक विभागाचे भूमी अभिलेख उपसंचालक मिलींद चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील नगर भूमापन योजना लागू नसलेल्या सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्याची भूमी अभिलेख विभागाची योजना आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील गावठाणांच्या सीमा निश्चित करुन घेण्यासह गावातील नदी, ओढे, नाल्यांच्या सीमा तसेच रस्त्यांच्या जागा निश्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागामार्फत ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.




शिर्डी पोलीस स्टेशन इमारतीचे भूमीपूजन
शिर्डी पोलीस स्टेशनसाठी बांधण्यात येणाऱ्या नियोजित इमारत तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या 112 निवासस्थान इमारतीचे भूमीपूजन श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. 1 हजार 763 चौ.मी.जागेमध्ये पोलीस स्टेशन तर 10 हजार 577 चौ.मी. क्षेत्रामध्ये निवासस्थान इमारती बांधण्यात येणार आहेत.

पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे, जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक डॉ.छेरींग दोरजे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू, श्रीरामपूरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक डॉ.दीपाली काळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाकचौरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

'ई पॉस' मशीन धान्य वितरणामुळे ३.६४ मेट्रिक टन धान्याची बचत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख  करण्यावर भर


मुंबई, दि. 31 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. धान्य वितरण योग्य लाभार्थ्यांनाच व्हावे यासाठी सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये ई पॉस (Adhaar Enabled Public Distribution System) मशीन बसविण्यात आले आहे. या ई पॉसमुळे लाभार्थीची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. ई पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरणामुळे 3.64 मे. टनहून अधिक धान्याची बचत झाली आहे.

याबाबत बोलताना अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख  करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. ई पॉस मशीनद्वारे केरोसीनचे वाटप केले जात असल्यामुळे केरोसीनची सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत बचत झाली आहे. दरमहा सव्वा कोटी कुटुंब आधार प्रमाणीकरण करुन धान्य उचल करत असल्यामुळे विक्री व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. या प्रणालीमुळे लाभार्थींना राज्यातील कोणत्याही धान्य दुकानातून धान्य घेण्याची सुविधा पोर्टबिलिटी मुळे शक्य झाली आहे. ई पॉसमशीन वरील विक्री व्यवहार mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर जनतेसाठी उपलब्ध असल्याने विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे.

ई पॉसमुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होण्याबरोबरच रेशन दुकानदारांना उत्पन्नवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे. सर्व शिधापत्रिका या आधार कार्डशी जोडण्यात आल्यामुळे पात्र लाभार्थींना नियमित धान्य मिळू लागले आहे. जून 2017 पासून सर्व रास्तभाव दुकानांतून ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण केले जात असून 1 मे 2018 पासून आधार प्रमाणीकरण करुनच धान्य वितरण करण्यात येत असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.


000


Stress on to make PWS moving, transparent and people oriented

3.64 mt grains saved due to e-poss machine

Mumbai, July 31: Grains distributed through the Public Distribution System (PWS) is a matter of concern for common citizens. With a view to distributing grains to eligible beneficiaries, e-poss (Aadhar Enabled Public Distribution System) machine is installed in PWS shops. Through this machine grains are distributed to the beneficiary by testing his/her biometric identity. Due to this machine 3.64mt grains are saved.

Giving information about this Civil Supplies Minister Sambhaji Patil-Nilangekar said that the state government has laid emphasis on making the PWS transparent, people-oriented and moving. Approximately 60% kerosene oils is saved as it is distributed through the e-poss machine. Sales have become more transparent as 1.25 crore families are lifting grains by linking their Aadhar. This system offers an opportunity to the beneficiary to lift grains from any PWS shop in the state. This facility is available because of portability. The transactions of e-poss machine are available on mahafood.gov.in for the people to see for them and this has brought a better transparency in the transactions.


E-poss has also helped in checking black-marketing and encouraging ration shop owners for increasing their income. The beneficiaries are getting regular supply of grains as their Aadhar cards are linked to their ration cards. Since June 2017, the grains are distributed from ration shops through E-poss machine and since May 12018 grains are distributed after verifying Aadhar, said Principal Secretary of Food and Civil Supplies Department Mahesh Pathak.

000

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक और लोगों के अनुरूप करने पर जोर

ई पॉस मशीन से अनाज़ वितरण होने से 3.64 मे. टन अनाज की बचत

मुंबई दि. 31 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए जा रहे अनाज़ वितरण यह आम नागरिकों के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। अनाज़ वितरण योग्य लाभार्थियों को ही हो सके, इसके लिए सभी स्वस्त राशन दुकानों में ई-पॉस (Adhaar Enabled Public Distribution System) मशीन लगाई गई है। इस ई-पॉस मशीन के कारण लाभार्थियों की बायोमॅट्रिक से पहचान होकर उन्हें राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ई-पॉस मशीन के द्वारा अनाज़ वितरण के कारण 3.64 मे. टन से अधिक अनाज की बचत हुई है।

इस विषय पर बोलते हुए खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्री संभाजी पाटिल- निलंगेकर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गतिमान, पारदर्शक और लोगों के अनुरूप  करने पर राज्य सरकार ने ज़ोर दिया है। ई-पॉस मशीन के द्वारा केरोसीन का वितरण किए जाने से केरोसीन की तकरीबन 60 प्रतिशत तक बचत हुई है। प्रतिमहा सव्वा करोड़ परिवार यह आधार प्रमाणीकरण करके अनाज़ ले रहे है, जिससे बिक्री व्यवहार पारदर्शक हुआ है। इस प्रणाली के कारण लाभार्थियों को राज्य के किसी भी राशन दुकानों में अनाज़ लेने की सुविधा पोर्टबिलिटी के कारण संभव हुई है। ई-पॉस मशीन पर बिक्री व्यवहार mahafood.gov.in इस वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध होने से विभाग के कामकाज में पारदर्शकता आने में मदद हुई है।

खाद्य एवं नागरी आपूर्ति  विभाग के प्रधान सचिव महेश पाठक ने बताया कि ई-पॉस के कारण हेराफेरी तथा धोखाधाड़ी रोकने में मदद होने के साथ-साथ राशन दुकानदारों को भी उत्पन्न वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला है। सभी राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ने के कारण पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से अनाज़ मिल रहा है। जून 2017 से सभी स्वस्त राशन दुकानों से ई- पॉस मशीन के द्वारा अनाज़ वितरण किया जा रहा है और 1 मई 2018 से आधार प्रमाणीकरण करके ही अनाज़ का वितरण किया जा रहा है।