शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर सोमवारी बॅंकांची बैठक घ्यावी - मुख्य सचिवांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 13: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळावे यासाठी दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अडचणींवर मार्ग काढावा, असे निर्देश देत प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची माहिती 30 जूनपर्यंत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज सांगितले.


सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत पीक कर्ज, दुष्काळी कामांचा आढावा, स्वच्छता अभियान, अल्पसंख्याक विकासाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.


प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठीच्या निकषात बदल केल्याने राज्यातील 1 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. 30 जूनपर्यंत ही माहिती अपलोड होईल, यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.


पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन मुख्य सचिव म्हणाले, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळाले पाहिजे. याबाबतीत ज्या अडचणी येत आहेत त्यावर मार्ग काढण्यासाठी दर सोमवारी जिल्ह्यातील बॅंकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बॅंकांकडून वेळेवर कर्ज वाटप होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.


यावेळी दुष्काळावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. चारा छावण्या, टॅंकर्सच्या फेऱ्या यांचा आढावा घेऊन दुष्काळी उपाययोजनांमुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी यंत्रणेने काम करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. यावेळी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनांचा देखील आढावा घेतला.


स्वच्छ भारत अभियानाचा आढावा घेताना राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायती ऑक्टोबर 2019 पर्यंत उघड्यावरील हागणदारीमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करतानाच केंद्र शासनाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तृतीय तारांकित घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी केल्या.


प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी राज्यातील लाभार्थ्यांना ई आरोग्य पत्र देण्याची मोहीम तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. यावेळी केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकासाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. मदरसा आधुनिकीकरण प्रस्ताव ज्या जिल्ह्यांनी सादर केले नाहीत, त्यांनी ते तातडीने सादर करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्य सचिवांनी दिल्या. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या.
००००
अजय जाधव..13.6.2019

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा