सामाजिक न्याय विभागातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना -राजकुमार बडोले

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मुंबई, दि. 4 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ज्येष्ठांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे. वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली.


ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात ज्येष्ठ नागरिक समितीची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी श्री.बडोले बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाजकल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, मनीलाईफ फाऊंडेशन, डिग्नीटी फाऊंडेशन, जनसेवा फाऊंडेशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी व शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


यावेळी श्री.बडोले म्हणाले, राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करुन याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक त्वरित निर्गमित करावे. आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ज्येष्ठांसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन करावे. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयांमध्ये वृद्धांसाठी पाच टक्के खाटांची सोय करावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागामार्फत देखभाल व विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.


वृद्धांना आश्रय देणाऱ्या  व त्याची देखभाल करणाऱ्या पाल्यांना केंद्र सरकारकडे आयकरात सूट देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकाकडे पाठविला जाईल. शासन अनुदानित वृद्धाश्रमातील  वृद्धांना परिपोषण अनुदान 900 रुपयांऐवजी 1500 रुपये करण्यात आले आहे. राज्य शासन दरवर्षी ज्येष्ठ नागरिक दिनादिवशी ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्थितीबाबत वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.बडोले यांनी यावेळी दिली.
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सामाजिक न्याय विभाग की ओर से
प्रत्येक जिले में वरिष्ठों के लिए स्वतंत्र्य कक्ष की स्थापना
-राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 4 : सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग की ओर से वरिष्ठों का जीवन सुसह्य हो सके, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सुस्थितित रहे। वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक क्षमता, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक मदद मिलने के लिए प्रत्येक जिले में वरिष्ठों के लिए स्वतंत्र्य कक्ष की स्थापना किए जाने की जानकारी सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग के मंत्री राजकुमार बडोले ने आज दी।
मंत्रालय में वरिष्ठ नागरिक नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में जायजा लेने के लिए वरिष्ठ नागरिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में श्री. बडोले बोल रहे थे।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, मनीलाईफ फाऊंडेशन, डिग्नीटी फाऊंडेशन, जनसेवा फाऊंडेशन आदि संगठन के पदाधिकारी एवं सरकार के विविध विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में श्री. बडोले ने कहा कि राज्य के सर्वसमावेशक वरिष्ठ नागरिक नीति का प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन होने के लिए सरकार के प्रत्येक विभाग की ओर से प्रयास किया जाए और इस संदर्भ में स्वतंत्र परिपत्रक तत्काल निर्गमित करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक जिले में वरिष्ठों के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित अस्पताल में बुजुर्गों के लिए पाँच फीसदी बेड की सुविधा उपलब्ध की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगरविकास एवं ग्रामविकास विभाग की ओर से रखरखाव और मनोरंजन (विरंगुळा) केंद्र स्थापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को आश्रय देनेवाली एवं उनकी देखभाल करनेवाले बच्चों को केंद्र सरकार की ओर आयकर में छूट देने के संदर्भ का प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार की ओर भेजा जाएगा। सरकार अनुदानित वृद्धाश्रम के वृद्धों को परिपोषण अनुदान 900 के बजाए 1500 किया गया है। राज्य सरकार हर साल वरिष्ठ नागरिक दिन के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की जानकारी श्री. बडोले ने इस दौरान दी।

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