विधानसभा इतर कामकाज

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


कृषीसाठी यावर्षी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद; पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांचा वाढता सहभाग- कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे

मुंबई, दि. २६: मागील काही वर्षाच्या तुलनेत या पाच वर्षाच्या काळात कृषीसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली असून त्याद्वारे भरपूर कामे झाली आहेत. तसेच पीक विम्यासाठीही शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

पीक विम्यासंदर्भात बोलताना डॉ. बोंडे म्हणाले, २०१२ पासून पीक विम्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत आहे. यावर्षी ९१ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला. जवळपास ४९ लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ झाला असून ८७ टक्के भरपाई मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षात एकूण १५ हजार १४८ कोटींची भरपाई दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी विभागाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात कामे झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी विभागासाठी पूर्वी तीन हजार १०८ कोटी पर्यंतची तरतूद होती. परंतु आता ती ८ हजार ५२४ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. यातील अनिवार्य खर्च ४ हजार १२२ रुपये जरी सोडला तरी ४ हजार कोटी रुपये कार्यक्रमासाठी राखीव आहेत. कृषी विभागाने एक लाख ६१ हजार शेततळी निर्माण केली तसेच एक लाख ७२ हजार ९१६ विहिरी बांधल्या. गटशेतीमध्ये ४०० गट निर्माण केले. त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. जवळपास ५४ लाख माती नमूने तपासले तर तीन हजार हरीतगृहे निर्माण केली. याद्वारे कमी शेतीवर जास्त उत्पन्न घेवू शकतात. ही कृषी विभागाची उपलब्धी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यांत्रिकीकरण ही आज आवश्यक बाब आहे. यातही विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून ७१ हजार ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले. यातील सर्व नोंदी ऑनलाईन होत्या. त्यामुळे त्यासाठी कोणाचीही शिफारस चालली नाही.

विभागामार्फत स्मार्ट व पोखरा प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. स्मार्ट हा पणन संदर्भातील प्रकल्प आहे. पोखरा पायाभूत सविधेसाठी आहे. या प्रकल्पात शेतकरी व शेतमजूर यांचा समावेश असून यात पाच हजार १४२ गावे सामील आहेत. शासनाने काजू धोरणासंदर्भात अतिशय मोठे पाऊल उचलले आहे त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात राखून ठेवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसटीबीटी संदर्भात तज्ज्ञ लोकांची समिती गठित करुन त्यांची शिफारस केंद्रशासनाकडे पाठविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

०००० 

शहरांच्या विकासासाठी ३६ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी - नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर

राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाकडे विकासाची संधी म्हणून पाहण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन आहे. शहरांच्या पायाभूत विकासासाठी सन २०१४-१५ पासून भरीव खर्च करण्यात आला असून अर्थसंकल्पात ३५ हजार ७९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी आज विधानसभेत दिली.

नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चेनंतर मागण्या मंजुरीसाठी मांडताना ते बोलत होते. श्री. सागर यावेळी म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आदी योजनांतून राज्यातील शहरे स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. या सर्व योजना पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाच्या खर्चातून या योजनांचे त्रयस्थ पक्षाच्या माध्यमातून अंकेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानात १० वर्षांपासून रखडलेल्या ११ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या १४० प्रकल्पांपैकी  २०१६-१७ ते २०१८-१९ मध्ये ७ हजार ३७० कोटी रुपये खर्च करून १०५ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. नगरोत्थान अभियानात आतापर्यंत ७ हजार ७२० कोटी रूपायांचे १५९ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून २ हजार ७७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अमृत अभियानात राज्यातील ४४ शहरांचे ७ हजार ७५७ कोटी रुपयांचे वार्षिक कृती आराखडे केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत. स्वच्छ भारत, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात घनकचरा प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. स्वच्छतेमध्ये उत्कृष्ट कार्य झाल्यामुळे स्वच्छ शहर सर्वेक्षणामध्ये देशातील पहिल्या शंभर शहरात राज्यातील २९ शहरांचा समावेश झाला. राज्यातील २०० शहरांना तीन तारांकित मानांकन मिळावे यासाठी काम सुरू आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांची हद्दवाढ, पायाभूत सुविधा आदी योजनांनाही भरीव निधी देण्यात येत आहे, असेही श्री. सागर म्हणाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा