विधानसभा लक्षवेधी:

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
अनाथांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक- महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे


मुंबई, दि.28 : अपंग बालकांसाठी ज्याप्रमाणे बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते. त्याचप्रमाणे अनाथ बालकांसाठी असलेल्या अनुदानवाढीसह त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. अनाथांना असलेल्या एक टक्के आरक्षणानुसार होस्टेलमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून, कौशल्य विकासाअंतर्गत त्यांना स्वयंसिद्ध करण्याचा प्रयत्नही शासन करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिली.


आज विधानसभेत सदस्य बच्चू कडू यांनी राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.


श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ आणि निराधार मुलांना स्वयंसेवी संस्था आणि पोलीस यांच्यामार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. 18 वर्षापर्यंत बालगृहात ठेवले जाते तर 18 ते 21 वर्षांपर्यंत अनुरक्षण गृहात ठेवण्यात येते.


या मुलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कालानुरूप व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियानांतर्गत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून 21 वर्षानंतर अनुरक्षण गृहातून बाहेर पडल्यावर त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच, त्यांना शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, नोकरी तसेच शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहितीही श्रीमती मुंडे यांनी येथे दिली.


तसेच, अनाथांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राजस्व अभियान राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. आजतागायत 67 लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. चुकीच्या पद्धतीने चालणारी बालगृहे बंद करण्यात आली असून सुस्थितीत आणि योग्यप्रकारे चालणारी बालगृहे नव्याने सुरू करण्यात आली असल्याची माहितीही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.
०००


लोणार सरोवराच्या समस्यांबाबत समिती स्थापणार- 
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार


लोणार येथील सरोवराच्या समस्यांबाबत स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. जलसंधारणासंदर्भातील त्यांच्या सुचना तांत्रिक दृष्टिककोनातून तपासून अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडणार नाही. वृक्षतोडीसंदर्भात जे अधिकारी जबाबदार आहेत ते चौकशीअंती दोषी आढळल्यास पुढील सहा महिन्यात निलंबन करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली.


बुलढाणा येथील लोणार येथे अशनीपातामुळे निर्माण झालेले जगप्रसिद्ध खाऱ्या पाण्याचे सरोवर असून यातील पाणी झपाट्याने घटत असल्यासंदर्भात सदस्य संजय रायमुलकर यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.


श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, लोणार सरोवरातील झऱ्यांचा व पर्यावरणीय प्रश्नासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत 2017-18 मध्ये भूभौतिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये भूपृष्टीय भागापासून ते खोलवर भूशास्त्रीय अभ्यास करून सुद्धा लोणार सरोवर परिसरातील झऱ्यांचा उगम अथवा झऱ्यांना पाणीपुरवठा करणारे स्त्रोत निश्चित करता आले नाही. तरी, स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापून, सरोवरातील पाण्याच्या स्त्रोतासंदर्भात अहवाल मागविण्यात येईल. वन तोडीसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

येत्या १५ दिवसात मत्सव्यवसाय धोरण जाहीर करणार- 
पदुममंत्री महादेव जानकर


रत्नागिरी सागरी जलधी क्षेत्रात दोन मासेमारी चिनी नौका आढळून आल्या. या आंतरराष्ट्रीय बोटी केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असल्याने तटरक्षक दलाकडून कार्यवाही सुरू आहे. स्थानिक मच्छिमारांच्या सुरक्षेच्या आणि व्यवसायाच्या अनुषंगाने मत्सव्यवसायाबाबत पुढील 15 दिवसात धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती पदुम मंत्री महादेव जानकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


समुद्रात मच्छिमारी बंद असताना विदेशी बोटी आढळल्यासंदर्भात सुभाष पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. जानकर बोलत होते.


श्री. जानकर म्हणाले, चिनी 10 नौकांपैकी 4 नौका या दाभोळ येथे बंदर खात्याच्या अखत्यारित आहेत. उर्वरित 6 नौका या तटरक्षक दल या विभागाच्या अखत्यारित आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी, यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, तटरक्षक दल, मत्स्यव्यवसाय विभाग, कस्टम विभाग, सागरी पोलीस इत्यादींनी चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

०००


कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने नवीन कारागृहे उभारणार- गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील

कारागृहातील वाढत्या कैद्यांची संख्या आणि अपुरी जागा यामुळे येरवडा, मंडाला, अहमदनगर आणि गोंदिया येथे नवी बंदीगृह तयार करण्यात येणार आहे. कारागृहात कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच त्यांना योग्य तो आहार मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी दिली.


विधानसभेत आज राज्यातील तुरूंगांमधील विविध समस्यांबाबत हर्षवर्धन सकपाळ यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना डॉ. पाटील बोलत होते.


डॉ.पाटील म्हणाले, कारागृहाच्या विस्तारासाठी जेथे दोन न्यायाधीश असतील तेथे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल. कारागृहात बंद्यांचे अनैसर्गिक मृत्यु होऊ नये यासाठी हेल्थ ग्रुप स्थापन करून एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कारागृहातील ओपीडी फक्त रेफरेंस सेंटर म्हणून उरले आहेत. तेथील डॉक्टर, सोशल वर्कर, त्यांच्या नियुक्त्या, सेवा यांचे ऑडिट करण्यात येईल.


कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त बंदीवान असतात. त्यासाठी किरकोळ गुन्ह्यातील बंदी, मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यातील बंदी यामध्ये फरक करून त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यासंदर्भात काम करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चांगली वागणूक असणाऱ्या कैद्यांची शिक्षा कमी करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येईल. ठाणे येथील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असतील तर नवीन जागा निश्चिरती करून जिल्ह्यांमध्ये नवीन कारागृह उभारण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
०००


ठेकेदाराची तांत्रिक पात्रता पूर्ण नसताना कंत्राट दिल्यास संबंधितांवर कारवाई- राज्यमंत्री योगेश सागर


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत परळी-वैजनाथ या शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 101.86 कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीनेच निविदा मागविण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदाराची तांत्रिक पात्रता पूर्ण होत नसताना नियुक्ती करण्यात आली असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी आज दिली.

आज विधानसभेत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत परळी वैजनाथ शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासंदर्भात सदस्य संगीता ठोंबरे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री.सागर बोलत होते.

श्री. सागर म्हणाले, संबंधित कामांची ई-निविदा परळी-वैजनाथ नगरपरिषदेमार्फत महाटेंडर या शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून तीन निविदा प्राप्त झाल्या. तरी याबाबत कोणताही गैरप्रकार अथवा तांत्रिक पात्रता पूर्ण न करता निविदा देण्यात आल्या असतील तर त्यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

परळी शहराचा रूपये 6.81 कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत 18 घंटागाड्या व 15 रिक्षामार्फत ओला व सुका कचरा संकलित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंगचे काम प्रगतिपथावर असल्याची माहितीही श्री. सागर यांनी यावेळी दिली.
०००


प्रत्येक जिल्ह्यात अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष-  
गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील


राज्यात अंमली पदार्थांच्या चोरट्या व्यापारास आळा घालण्यासाठी मुंबई शहरात स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुंबईतील युनिटची संख्या वाढविण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. संबंधित कायद्यात सुधारणा करून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

राज्यात अंमली पदार्थाची विक्री कुरिअर व पोस्टामार्फत होत असल्यासंदर्भात सदस्य अजित पवार यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना डॉ.पाटील बोलत होते.

डॉ.पाटील म्हणाले, मुंबईच्या धर्तीवर राज्यात ठाणे, पुणे व नागपूर या आयुक्तालयाच्या ठिकाणी व औरंगाबाद, नाशिक शहर, रायगड या जिल्ह्याकरीता स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केले आहेत. यासंदर्भातील गुन्ह्याचे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाऐवजी सत्र न्यायालयात चालविणे, दोन वर्षांची शिक्षा 10 वर्षे तर 10 वर्षाची शिक्षा 20 वर्षे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाने केलेल्या कारवाईअंतर्गत एक हजार 21 कोटी 73 लाख 21 हजार 853 रूपयांचे फेंटनेल ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहेत. मुंबई शहरात अंमली पदार्थ विरोधी कक्षामार्फत आझाद मैदान, वरळी, बांद्रा, घाटकोपर व कांदिवली हे पाच युनिट कार्यरत असून, यांच्यात वाढ करण्यात येईल. तसेच विशेष पथकासाठी मनुष्यबळ वाढविण्यात येईल. कोणताही निधी कमी पडू देणार नसल्याची माहिती डॉ.पाटील यांनी यावेळी दिली.

मंगळवेढ्यात इतर राज्यातून येणाऱ्या अंमली पदार्थासंदर्भात चेक नाक्यावरील सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढविण्यात येईल व जे पोलीस अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मुंबईतील मानखुर्द व शिवाजीनगर येथील अल्पवयीन बालकांच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यात येईल, अशी माहितीही डॉ.पाटील यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य सर्वश्री भारत भालके, अबु आझमी, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा