व्यापाऱ्‍यांना थकित कर भरण्यासाठी अभय योजना २०१९ जाहीर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. ७ : प्रलंबित कर, व्याज, दंड तसेच प्रलंबित विलंब शुल्क यांचा ठराविक प्रमाणात भरणा केल्यास नोंदित व अनोंदित व्यापाऱ्‍यांची उर्वरित रक्कम माफ करण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना जाहीर केली आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत ३० जुन २०१७ पर्यंत राबविण्यात येणाऱ्या ११ कायद्यांतर्गत देय कर थकबाकीसाठी या अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून, १ एप्रिल २०१९ ते ३० जून २०१९ या पहिल्या टप्प्यात विवादित व अविवादित रकमेचा भरणा करून अर्ज केल्यास मिळणारी सवलत ही दुसऱ्या टप्प्याच्या कालावधीत म्हणजेच १ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा जास्त आहे.  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत विक्रीकर कक्षेत बसणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्‍यांचे कर थकित आहेत, अशा नोंदित व अनोंदित व्यापाऱ्‍यांनी पहिल्या टप्प्यात आवश्यक रकमेचा भरणा करून थकित करापासून मुक्ती करून घेण्याचे आवाहन राज्य कर विभागाने केले आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, वैधानिक आदेशानुसार भरावयास आलेली रक्कम, विविध ११ कायद्यांतर्गत विवरणपत्रानुसार भरावयाची शिल्लक रक्कम, ७०४ ऑडिट रिपोर्टमध्ये ऑडिटरने कर भरावयास सूचित केलेली रक्कम, विविध ११ कायद्यापैकी कुठल्याही कायद्यांतर्गत फक्त थकबाकीची नोटीस आलेली असेल तरीही किंवा व्यापाऱ्याला जर स्वत:चा करभरणा स्वयंनिर्धारित करावयाचा असेल इत्यादी गोष्टींसाठी ही योजना लागू आहे.

याबाबत अधिक माहितीसाठी वस्तू व सेवा कर विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.mahagst.gov.in येथे दिलेली आहे. तसेच, या सेटलमेंट कायद्याविषयी काही अडचणी, सूचना व प्रश्न असल्यास vatamnesty2019@gmail.com या इमेलवर मेलसुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
00000

SETTLEMENT SCHEME 2019 ANNOUNCED BY GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
       Mumbai, 7th June : Government of Maharashtra, G.S.T. Department announced a settlement scheme which is a unique opportunity for registered and unregistered dealers to settle arrears for pre-GST period. The State has announced a settlement scheme vide Maharashtra Settlement of Arrears of tax, interest, penalty or late fee ordinance 2019. This is a unique opportunity to settle dues under the various Acts administered by Maharashtra Goods and Service Tax Department.
       The main features of the Scheme are; Benefits are available in respect of dues pertaining to the period ending on or before 30th June, 2017. This Scheme is applicable for Registered dealer as well as Unregistered dealer. Under this scheme dealer is required to pay undisputed tax in full and such percentage of disputed tax, interest, penalty or late fees as applicable.
       This settlement scheme available under various Acts administered to the MGSTD are viz. Maharashtra Value Added Tax Act 2002, Profession Tax Act 1975,  Maharashtra Tax on Luxuries Act 1987, Central Sales Tax Act 1956, Bombay Sales Act 1959, Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act 1962, Works Contract Act 1989, Bombay Sales of Motor Spirit Taxation Act 1958, Maharashtra Transfer or right to use any goods   Act 1985, Maharashtra Entry Tax on other notified goods  Act 2002, Maharashtra Entry Tax on Motor Vehicle Act 1987 .
Settlement may be done or in respect of dues as per any statutory orders (against which appeal is filed or not) for return dues i.e. amount short paid or not paid, for dues as per audit report (F-704) recommended by Auditor, for dues communicated as per any notice or self-assessed by the dealer and for  Separate order imposing penalty, interest or late fee, etc.
In order to provide ease in submission of application and minimize compliance burden, an online facility for submission of application is provided at the MSTD website and it may be noted that it is mandatory to submit online application. For filing application, applicant may visit MGST Portal and submit the amnesty application and upload the required documents. For this please visit mahagst.gov.in.
This is unique opportunity to get waiver in respect of disputed tax, interest, penalty and late fees. Hence, MGST department request to come forward before it is too late to avail the maximum benefits.

0000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा