विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिला नवनियुक्त राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांचा परिचय

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. :विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनियुक्त राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांचा परिचय करुन दिला.

राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांच्याकडे वने, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) या विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा परिचय करून दिल्यानंतर पुढील कार्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या.
०००

राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मनुष्यबळ विकास आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याला प्राधान्य - विनोद तावडे
मुंबई, दि. 18 : राज्य शासनाने सन 2019-20 या वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मनुष्यबळ विकास आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीला प्रोत्साहन दिले असल्याची प्रतिक्रिया उच्च शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली आहे.


श्री. तावडे म्हणाले, महाराष्ट्राची वाचन चळवळ अबाधित ठेवताना महाराष्ट्राच्या ग्रंथालय परंपरेचा समृध्द वारसा जोपासणाऱ्या एशियाटिक ग्रंथालयाचे डिजिटायजेशन, राज्यातील 8 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये ई-ग्रंथालयात रुपांतरित करण्यात येणार आहेत. तर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये शिक्षकांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान शैक्षणिक पध्दती व तंत्रज्ञान यांनी समृध्द करुन शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी येत्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 50 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. विद्यार्थी चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी कै.बाळ आपटे, सेंटर फॉर स्टडिज इन स्टूडंट ॲन्ड युथ मुव्हमेंट नावाचे केंद्र मुंबई विद्यापीठांतर्गत स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दृष्य कलेच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या नामवंत व ज्येष्ठ कलाकारांचा यथोचित सन्मान करण्याकरिता कै.वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याशिवाय सर जे.जे. कला, वास्तुशास्त्र आणि उपयोजित कला महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांकरिता अनुदानही देण्यात येणार आहे. बालरंगभूमीची समृद्ध परंपरा अधिक समृद्ध करण्याकरिता बाल कलावंतांना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने बालनाट्य स्पर्धांच्या केद्रांची संख्या वाढविण्यात आलेली आहे. एकंदरीतच मनुष्यबळ विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे.
००००


सरपंचांच्या मानधनवाढीसाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद-ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत

मुंबई, दि. १८ : सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचे प्रस्तावित करुन त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी आज विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना केली. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या घोषणेचे स्वागत केले असून या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या सरपंचांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सरपंचांच्या मानधनवाढीसाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आजच्या घोषणेने त्यांच्या पाठपुराव्यास यश आले असून सरपंचांना आता लक्षणीय मानधनवाढ मिळणार आहे. मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे सरपंच संघटनांनी याबाबत मागणी केली होती.

अतिरिक्त अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, समाजातील दिन-दलित, वंचित, बहुजन, शेतकरी, युवक, महिला, दिव्यांग अशा सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अतिरिक्त अर्थसंकल्प आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ग्रामविकासासाठीही भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून यामुळे ग्रामविकासाच्या चळवळीला अजून जास्त गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अतिरिक्त अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, १२ बलुतेदारांच्या सक्षमीकरणासाठीचा कार्यक्रम, नापास विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास योजना, धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या २२ योजना, दिव्यांगांसाठी घरकुल योजना, ओबीसी महामंडळाकरीता आर्थिक तरतूद, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता विविध योजना, महिला बचतगटांसाठी प्रज्वला योजना, ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकरीता नवतेजस्विनी योजना, कोतवालांच्या मानधनात वाढ अशा विविध योजनांमधून समाजातील विविध घटकांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजना यांच्या अनुदानात करण्यात आलेली वाढही क्रांतिकारी असून यामुळे निराधार, वृद्ध, विधवा अशा वंचित घटकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.
००००

शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प - सहकारमंत्री सुभाष देशमुख
मुंबई, दि. 18 : स्वराज्य हे वतनदारांच्या कल्याणासाठी नव्हे तर रयतेच्या कल्याणासाठी आहे छत्रपती  शिवाजी महाराज यांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सूत्र होते. याच धर्तीवर   शेतकऱ्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प राज्य शासनाने सादर केला आहे. टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.  अशी  प्रतिक्रिया सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी  सन 2019-20 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर दिली.


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी 24 हजार 102 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.  या योजनेत खावटी कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तांत्रिक किंवा तत्सम कारणांमुळे या योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार कटिबद्ध असून शेवटच्या शेतकऱ्यांला लाभ मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.


सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन, शेती शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. ७० लक्ष कोटी करण्याच्या लक्ष्य पूर्तीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक‍ विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार; चालू आर्थिक वर्षात रु. २० कोटी एवढा नियतव्यय राखीव,   पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकार सन्मान योजनेत वाढ करण्यात आली. आता ही रक्कम २५ कोटींवर करण्यात आली आहे. सन २०१८ च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने  दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील २६ जिल्ह्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तसेच ज्या महसूल  मंडळांमध्ये ७५० मिलीमिटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान्य किंवा खरीप हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आली त्या एकूण २८ हजार ५२४ गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षात सादर केलल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या  हितासाठी व सुखासाठी जे संकल्प शासनाने जनतेसमोर मांडले त्यांच्या पूर्ततेसाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले. 
००००

शाश्वत कृषी विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प
- मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. 18 : राज्याला गतिमान विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असा अर्थसंकल्प आज राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या शाश्वत कृषी विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न व औषध प्रशासन, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.


अर्थसंकल्पात शेती, सिंचन, उद्योग, रोजगार, स्वयंरोजगार, सामाजिक न्याय, वंचित घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक विकास याकरिता भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तरुण, महिला, ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, दिव्यांग अशा सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.


महसूल मंडळ स्तरावर हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवण्यासाठी हवामान केंद्राची स्थापना, कृषी संशोधनाकरिता चार कृषी विद्यापीठांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद, कृषी सिंचन योजनांसाठी 2 हजार 720 कोटी रुपयांची तरतूद, जलसिंचन योजनेसाठी 1 हजार 530 कोटी रुपयांची तरतूद, मृदा व जलसंधारण विभागाकरीता 3 हजार 182 कोटी रुपये,  बळीराजा जल जलसंजीवनी योजनेसाठी 1 हजार 531 कोटी रुपये तरतूद अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून सक्षम कृषी विकास साधण्याचा स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंब होत आहे.


सामाजिक समतोल साधण्याबरोबरच राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी  तीर्थक्षेत्रांच्या नूतनीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही महत्त्वपूर्ण आहे, असेही मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
००००

मागास व दुर्बल घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प - डॉ.सुरेश खाडे
          
मुंबई, दि. 18 : समाजातील मागास, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, दिव्यांग व निराधार या सर्व दुर्बल घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असून सामाजिक न्याय विभागासाठी 500 कोटी रुपयांची जादा तरतूद करुन समाजातील मागास घटकांना न्याय दिला असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.
          
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत अर्थसहाय्यता रुपये 600 वरुन रुपये 1,000 इतकी वाढ. एक अपत्य असलेल्या विधवा महिलेस रुपये 1100 आणि दोन अपत्ये असलेल्या विधवा महिलेस रुपये 1200 मिळणार आहेत. दिव्यांग हा समाजातील अविभाज्य घटक आहे. त्याला सन्मानाने जगता यावे यासाठी 80 टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शासन घरकुल बांधून देईल. यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
          

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षा प्रित्यर्थ राज्यात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याकरिता 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
००००


सामाजिक न्याय विभागासाठी भरीव तरतूद - राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी मानले अर्थमंत्र्यांचे आभार
मुंबई, दि. १८ : राज्य शासनाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता १२ हजार ३०३ कोटी ९४ लाख रुपयांची विक्रमी तरतूद केल्याबद्दल सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले.

सन २०१९-२० वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्यमंत्री महातेकर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागासाठी मोठी तरतूद करुन राज्य शासनाने दलितांच्या विकासाला प्राधान्य असल्याचे दाखवून दिलेले आहे.


वृद्ध, निराधार, दिव्यांग व विधवा या दुर्बल घटकांचे जीवन सुसह्य करण्याठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेचे दरमहा ६०० रुपये अनुदान आता १००० करण्यात आले आहे. विधवा लाभार्थ्यांना १ अपत्य असल्यास ११०० रुपये तर दोन अपत्य असल्यास प्रतीमाह १२०० रुपये अर्थसहाय्य यापुढे दिले जाणार आहे.

सामाजिक न्याय, विजाभज, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहाराचे अनुदान ९०० रुपयांचे १५०० रुपये करण्यात आले आहे. तर एचआयव्ही बाधीत विद्यार्थ्यांचे अनुदान ९९० वरुन १६५० रुपये करण्यात आल्याचे राज्यमंत्री श्री. महातेकर यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करुन शिक्षणातून उद्याची पिढी सक्षम घडावी याच भूमिकेतून हे निर्णय घेतले असल्याचे श्री. महातेकर म्हणाले.

आपल्या साहित्यातून सामान्य माणसांच्या दु:खाला वाचा फोडणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाप्रित्यर्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी १०० कोटीचा निधी राखून ठेवल्याबद्दल श्री. महातेकर यांनी अर्थमंत्र्यांना धन्यवाद दिले.
००००

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय : मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्र विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेला 2019-20 या वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवितानाच खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणारा असल्याने तो सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, दिव्यांग, वंचित-उपेक्षितांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या योजना सादर करतानाच उद्योग व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीविषयक बाबींबरोबरच सिंचन क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जलसंपदा विभागासाठी साडेबारा हजार कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्टसारखी योजना महत्त्वाची ठरणार असून त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2200 कोटींची उभारणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली असून तांत्रिक तरतुदीमुळे संस्थात्मक यंत्रणेच्या बाहेर राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची कटिबद्धता देखील या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक रचनात्मक सुधारणा झाल्यानंतरही 7.5 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. देशातील सर्व राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 55 हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची क्षमता असतानादेखील ते प्रमाण 11 हजार कोटींच्या आत नियंत्रित करण्यात राज्याला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत तूट वाढू न देता सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मी अभिनंदन करतो.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांना गती देण्यात आली आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अनुकूल योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. युवक, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्त्या यांसह नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणाऱ्या बलुतेदारांसाठीही वेगवेगळ्या योजना आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहार भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून दिव्यांगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली घरकूल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वंचित-उपेक्षितांसाठी असलेल्या अनेक योजनांच्या अनुदानात 600 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना लागू असलेल्या 22 योजना धनगर समाजाला देखील लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणतीही कपात न करता धनगर समाजाला न्याय देण्याचा आमचा शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
-----000-----

शेतकरी आणि सामान्य माणूस राज्य विकासाचा 'गाभा' - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर; राज्य उत्पन्नात 10 लाख कोटी रुपयांची वाढ

मुंबई दि. १८:  राज्याच्या  १६ लाख ४९ हजार ६४७ कोटी रुपयांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात चार वर्षात १० लाख कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते २६ लाख ६० हजार ३१८ कोटी रुपये झाल्याचे सांगताना राज्य विकासाच्या या प्रक्रियेत शेती, शेतकरी आणि सामान्य माणूस हा राज्य विकासाचा 'गाभा' असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा २०१९-२० अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला.


अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  सन २००९-१० ला कर्जावरील व्याजापोटी आपण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १७.०७ टक्के खर्च करत होतो त्यावर आपण नियंत्रण मिळवले असून हा खर्च ११.१९ टक्क्यांवर आणला आहे. राज्याची महसूली तूट दोन वर्षात नियंत्रित ठेवण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. गेल्या वर्षी राज्य २०८२ कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात आले. यावर्षी अखेर ही राज्य महसूली अधिक्यात येईल असा विश्वास वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य अर्थव्यवस्थेची पॉवर "शेती"
राज्य अर्थव्यवस्थेची खरी "पॉवर" शेती आहे. आज ही शेतीवर सर्वाधिक रोजगार अवलंबून आहेत. शेती किफायतशीर होण्यासाठी तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या शासनाने मागील चार वर्षात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले  असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.   हे शासन सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन दुष्काळी जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा वॉटरग्रीड च्या माध्यमातून  मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात इतरत्रही पाणी पुरवठ्याच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना शासनाने राबविल्या असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

व्यापारी- उद्योजकांना सुविधा
'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी आवश्यक असलेली व्यापारसुलभता वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीत अंतर्भूत करण्याकरिता निरंतर प्रयत्न सुरु असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कर व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड असलेला अध्यादेश पारित करण्यात आला असून त्याअंतर्गत व्यापारी उद्योजकांना विविध सुविधा देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि तरतुदी -

६६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी अनुदान जमा
दुष्काळग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून दुष्काळ निवारणाच्या अनेक उपाययोजनांना शासनाने गती दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. ते म्हणाले की,  राज्य शासनाने  १७ हजार ९८५ गावातील  ६६ लाख ८८ हजार ४२२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे.

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट अशा अनेक उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्याचे ही त्यांनी सांगितले.  पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतांना गावातील सध्याची लोकसंख्या आणि पशुधन विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ९ हजार ९२५ विहिरी, विंधनविहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. २ हजार ४३८ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व विशेष योजनांची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. राज्यात ५,२४३ गावांना आणि ११,२९३ वाड्या वस्त्यांना ६ हजार ५९७ टँकरने पाणी पुरवठा सुरु असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.

चारा छावण्यात ११ लाखांहून अधिक पशुधन

राज्यात ३० हजार हेक्टर गाळपेर जमीनवर २९.४ लाख मे.टन चाऱ्याचे उत्पादन करण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी राज्यात १ हजार ६३५ चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. त्यात ११ लाख ४ हजार ९७९ पशुधन दाखल असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.  राज्यात प्रथमच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्याची, पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला असून आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी रुपयांची तरतूद

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मागील  चार वर्षात शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषी व पदुम क्षेत्रात अनेक महत्वाच्या उपाययोजना राबविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्य अर्थसंकल्पात १२ हजार ५९७ कोटी १३ लाख ८९ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सिंचन योजनांची माहिती देतांना ते म्हणाले की, मागील साडे चार वर्षात ३ लाख ८७ हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि १ हजार ९०५ दशलक्ष घनमीटर  पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.  मागील साडे चार वर्षात १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी चालू वित्तीय वर्षात २ हजार ७२० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २२ हजार ३९८ कोटी रुपये आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात १ हजार ५३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालबद्ध पुर्णत्वासाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरु केल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.  खुल्या कालव्या ऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरण अंमलात आणल्याने भुसंपादनाच्या खर्चात बचत होत असल्याचे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, १०९ सिंचन प्रकल्पांच्या ६.१५ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीने कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे.

मृद व जलसंधारणासाठी ३ हजार १८२ कोटी रुपये

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या २२ हजार ५९० गावांपैकी १८ हजार ६४९ गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित करण्यात आलेली  सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये  ६ लाख २ हजार मृद व जलसंधारणाची कामे  पूर्ण झाली असून २६.९० टीएमसी पाणी क्षमता निर्माण झाली आहे. योजनेवर आतापर्यंत ८ हजार ९४६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

गाळमुक्त  धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून ५ हजार २७० जलाशयातून ३.२३ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आला. ज्याचा ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला.  २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मृद व जलसंधारणासाठी ३ हजार १८२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

रोहयोसाठी ३०० कोटी

मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षात योजनेतून १ लाख ६७ हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.  २०१९-२० या वर्षात २५ हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध विभागाच्या समन्वयातून करावयाच्या कुशल खर्चासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

समृद्ध कृषी तिथे राज्याची सरशी
रोजगार निर्मितीमध्ये कृषी क्षेत्राचे असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊन  सुक्ष्म सिंचनासाठी ३५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  राज्यातील २ हजार ६५ महसूल मंडळापैकी २ हजार ६१ महसूल मंडळात स्वंयचलित हवामान केंद्राची यशस्वीरित्या उभारणी झाली आहे.

१ कोटी हून अधिक शेतकऱ्यांचा पिक विम्यात सहभाग

२०१७-१८ मध्ये राज्यातील ५२ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना  २ हजार ६८८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांमार्फत मंजूर करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.  २०१८-१९ मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये १ कोटी ३९ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला. ८३ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणात आले. विमा कंपन्यांनी खरीप हंगामातील २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३ हजार ३९७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश करण्यात येत  असून यामुळे साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल.

चार कृषी विद्यापीठांना २०० कोटी रुपये

चार कृषी विद्यापीठांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ५० कोटी रुपये याप्रमाणे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून ४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

गटशेतीसाठी १०० कोटी रुपये

शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी शासनाने गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून आतापर्यंत २०५  गट योजनेतून स्थापन झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्यात स्मार्ट अर्थात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदाराबरोबर जोडण्यात येईल. यासाठी अंदाजे २ हजार २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

काजू प्रक्रिया उद्योगाला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून येत्या काळात यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी २४ हजार १०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.  शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यत योजनेस निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही ही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये
अटल अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत विविध सहकारी संस्थांच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.भावांतर योजनेअंतर्गत  द्यावयाच्या अनुदानासाठी ३९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गाची सुधारणा,ठाणे खाडी पूल (तिसरा पूल), वांद्रे वर्सोवा सागरी मार्ग, शिवडी न्हावा शेवा मुंबई पारबंदर  प्रकल्प अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी  सार्वजनिक बांधकाम विभागास १६ हजार २५ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नगरविकासासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी

नगरविकास विभागासाठी एकत्रित ३५ हजार ७९१ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

५ लाखांहून अधिक कृषीपंपाना वीज जोडणी

मागील चार वर्षात ५ लाख २६ हजार ८८४ कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्यात आली. यावर ५ हजार ११० कोटी रुपयांचा खर्च आला. या वर्षी ७५ हजार कृषी पंपाना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १,८७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मागील चार वर्षात कृषी ग्राहकांना १५ हजार ७२ कोटी, यंत्रमागधारकांना ३ हजार ९२० कोटी तर औद्योगिक ग्राहकांना ३ हजार ६६२ कोटी रुपयाचे अनुदान वीज दर सवलतीपोटी देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली असून या अंतर्गत या वर्षी १० हजार लघु उद्योग सुरु करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.

तालुकास्तरावर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग पार्क

राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांकरिता पार्क तयार करण्यात येणार असून पथदर्शी प्रकलप म्हणून ५० तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाईल. यात ३० टक्के भुखंड महिला उद्योजकांकरिता राखीव ठेवण्यात येणार असून योजनेसाठी ३०० कोटी  रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

खनिजक्षेत्र लिलावातून राज्यास अतिरिक्त ३ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा महसूल

खनिज क्षेत्रातील लिलावामुळे राज्यात ३ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचे राज्य अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले असून यामुळे नागपूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक होईल व रोजगार संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योगाला चालना

राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलतीच्या दराने वीज योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी ५४० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.   राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या व्याजाच्या अनुदानापोटी ३६७ कोटी रुपयांचे वितरण मागील चार वर्षात करण्यात आले. तर १० टक्के अर्थसहाय्य म्हणून १८० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.

ग्रामविकासाला गती

गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ३९ हजार ७३३ गावांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार असून त्यासाठी ३७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ६१ गावांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर समाजिक सभागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ५७ गावांसाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक जयमल्हार व्यायाम शाळा आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्मृती ग्रंथालय उभारण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांचा विकास

श्री क्षेत्र कपिलधार-बीड, संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी, कुणकेश्वर- सिंधुदूर्ग, आंगणेवाडी- सिंधुदूर्ग, सखाराम महाराज -जळगाव,  निवृत्तीनाथ मठ- नाशिक अशा विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधांचे निर्माण करण्यात येईल. यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्ताने देशभर अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी  उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

लघुउद्योगांसाठी १०० कोटी रुपये

खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत कुटीर आणि लघु उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी ७ हजार १९७ कोटी रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगासाठी घरकूल योजना अशा गृहनिर्माण विभागाच्या विविध योजनांसाठी ७ हजार १९७ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यातील १२ लाख ३९ हजार ९०८ लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी ५ लाख ७८ हजार १०९ लाभार्थ्यांना घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ४ लाख २१ हजार ३२९ घरे बांधण्यात आली आहेत.

दिव्यांगांसाठी घरकुल योजनेत ८० टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शासनामार्फत घर बांधून देण्यात येईल. यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बस खरेदीसाठी एसटी महामंडळाला १६० कोटी रुपयांचे अनुदान

राज्यात १२९ बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव असून ३९ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. ७० बसस्थानकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी १३६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त बसस्थानके असावीत यासाठी १०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे तर ७०० बस खरेदीसाठी १६० कोटी रुपयांचे अनुदान ही एस.टी महामंडळास देण्यात येणार आहे.

विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट

खेळाद्वारे सुदृढता आणण्यासाठी  विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा  कायापालट करून तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण  करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून पहिल्याटप्प्यात  यासाठी १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

अर्थसंकल्पातील इतर महत्वाच्या तरतूदी
·         तीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५२२ कोटी रुपये
·         वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागासाठी ३,९८० कोटी रुपये
·         सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १० हजार ५८१ कोटी रुपये

सामाजिक न्यायासाठी १२ हजार ३०३ कोटी रुपये
सामाजिक क्षेत्रातील अनुदान व तरतूदीत भरीव वाढ
·         संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात ६०० रुपयांहून १ हजार रुपये प्रतिमहा इतकी वाढ.  योजनेत विधवा लाभार्थ्यांना १ अपत्य असल्यास दरमहा ११०० आणि २ अपत्ये असल्यास १२०० रुपयांचे अर्थसहाय्य. शासनावर १,५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार.
·         लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सवासाठी १०० कोटी रुपये
·         विविध विभागांतर्गत अनुदानित संस्थांमधील  प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या व इतर प्रवेशितांच्या परिपोषण आहारात ९०० रुपयांहून १५०० रुपये  इतकी वाढ
·         एच.आय.व्ही  बाधित  विद्यार्थ्यांचे अनुदान ९९० रुपयांहून वाढवून १६५० रुपये करण्याचा निर्णय.
·         विधवा, परित्यक्त्या घटस्फोटित महिलांसाठी स्वंयरोजगार योजना तयार करणार. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी.
·         महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये
·         इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी २०० कोटी रुपये
·         धनगर समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. १ हजार कोटी रुपयांचा निधी
·         विजा, भज, इमाव व विमाप्र विभागासाठी २ हजार ८१४ कोटी रुपयांची तरतूद.
·         एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद. योजनेत दरमहा १ लाख ५२ हजार महिलांना तर ८.३७ लाख बालकांना  चौरस आहाराचा लाभ.
·         आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी १० हजार ७०५ कोटी रुपयांची तरतूद.
·         अल्पसंख्याक महिला व युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
·         पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य.
·         गृह, परिवहन, बंदरे, तुरुंग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी २१ हजार ७०६ कोटी रुपयांची तरतूद.
·         महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेची अंमलबजावणी. २५२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.
·         सिंधुदूर्ग, औरंगाबाद, नागपूर या तीन जिल्ह्यात,  शिर्डी आणि मुंबई या ठिकाणी "पर्यटन पोलीस" ही संकल्पना राबविणार.
·         नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराचा विशेष कार्यक्रम. १५० कोटी रुपयांचा निधी. तीन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार.
स्मारके
विविध स्मारकांच्या उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
·         लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा महाराष्ट्र सदन येथे पुतळा बसवण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
·         बालरंगभूमीला प्रोत्साहन.  पाच केंद्रांची संख्या वाढवून १० करणार.

·         दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेच्या मुदतठेवीत १० कोटी रुपयांची वाढ. आता एकूण निधी २५ कोटी रुपये झाला.
·         चुलमुक्त महाराष्ट्र संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना व एलपीजी गॅस वितरणाच्या अन्य योजनांपासून वंचित कुटुंबांना गॅस जोडणी देणार.
·         विधी व न्याय विभागासाठी २ हजार ७४५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी.
·         राज्यात यावर्षी ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प. अटल आनंदवन योजनेची राज्यात अंमलबजावणी प्रस्तावित.
०००००

अर्थसंकल्प फुटला नाही - मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 18 : वित्तमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणापूर्वी त्याबाबत एकही टि्वट झाले नाही. दुपारी 2 वाजून 16 मिनिटांनी पहिले टि्वट झाले. अर्थसंकल्प फुटला नाही, असे स्पष्ट करतानाच काळाप्रमाणे डिजिटल नवमाध्यमांचा स्वीकार विरोधकांनी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केले.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना टि्वटरवरुन अर्थसंकल्प फुटल्याचे सांगत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्याचे युग डिजिटल माध्यमांचे आहे. ही माध्यमं धावत्या समालोचनासारखे अपडेट देत असतात. अशा वेळी नवमाध्यमांचा अंगीकार करावा. सकारात्मक कामासाठी टि्वटरचा वापर केला. वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु केल्यानंतर 2 वाजून 16 मिनिटांनी पहिले टि्वट झाले. त्यापूर्वी यासंदर्भात टि्वट करण्यात आले नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
००००
अजय जाधव/विसंअ/18.6.19

Budget wasn't leaked
- Chief Minister Fadnavis
 Mumbai, June 18:- Not a single tweet was aired before the presentation of budget speech of Finance Minister. The first tweet appeared at 2:16 p.m. The budget wasn't leaked, clarified Chief Minister Mr Devendra Fadnavis.
       In the state assembly today he further said that the opposition should accept the digital media now with the changing era.  While the Finance Minister Mr Sudhir Mungantiwar was presenting the budget,  the position staged walkout alleging that the budget was leaked. Replying to the allegations, the Chief Minister said that the present era belongs to the digital media. This medium gives the update like the live running commentary.  Opposition should also accept the new media. He said that  the Twitter was used with positive intention of imparting speedy information.  He said that the first tweet was made public after 2:16 p.m. Before that, there were no tweets related to budget,  Chief Minister added.

0000

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 18 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महांडळाकडे मातंग समाजातील इच्छुक अर्जदारांनी कर्ज प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई शहर उपनगर महामंडळ कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्यातील मातंग समाजातील मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या 12 पोटजातीतील वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या व 50 वर्षा पेक्षा कमी असलेल्या अर्जदारांना सुचित करण्यात येते की, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरिता बँकेकडून मंजुर होणाऱ्या अनुदान योजनेंतर्गत 100 चे उद्दिष्ट (रु.50 हजार पर्यंतचे) व बीजभांडवल योजनेंतर्गत 45 चे उद्दिष्ट (रु.50001 ते 7.00 लाख पर्यंत) मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्याकरिता प्राप्त आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक त्या दस्तऐवजासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई, गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं.33, बांद्रा (पु.), मुंबई-400051 या पत्त्यावर किंवा 022-26591124 या दुरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या.), जिल्हा कार्यालय, मुंबई शहर-उपनगर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
००००

शासकीय प्रौढ मूकबधीर प्रशिक्षण केंद्रात अर्ज करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


 

मुंबई, दि. 18 : शासकीय प्रौढ मूकबधीर प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणासाठी 15 जुलैपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय प्रौढ मूकबधीर प्रशिक्षण केंद्र उल्हासनगर-5 या संस्थेत वय वर्ष 16 ते 45 वर्षे वयोगटातील इयत्ता 6 वी (वरिष्ठ) उत्तीर्ण, कोणताही गंभीर आजार नसलेले व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र किमान 40 टक्के कर्णबधीर असलेल्या मुलांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क वगळता निवास, भोजन व शैक्षणिक साहित्य विनामूल्य पुरविण्यात येते.

सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाकरिता या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रौढ मूकबधीर प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रवेश द्यावयाचा आहे. त्याकरिता प्रवेश अर्जाचे वाटप कामाकाजाच्या दिवशी शासकीय सुट्ट्या वगळून कार्यालयीन वेळेत शासकीय प्रौढ मूकबधीर प्रशिक्षण केंद्र, शांती भवन, निजधाम आश्रम समोर, तहसील कार्यालयाजवळ, गांधी रोड, उल्हासनगर-5 या कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहेत.

(मो.क्र.8999148898,9021779764,9284937813, 7507396905)

टपालाने अर्ज पाठवायचे असल्यास नमूद पत्त्यावर रु 10 चे पोस्टाचे तिकीट व स्वत:चा संपूर्ण पत्ता असलेला लिफाफा पाठवावा. अर्ज व्यक्तिश: आणि टपालाने स्वीकारले जातील. संपूर्णपणे भरलेले अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत 15 जुलै 2019 पर्यंत आहे.
००००

विधानपरिषद कामकाज

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



विधान परिषदेत दिवंगत माजी सदस्य विलासराव शिंदे यांना आदरांजली

मुंबई, दि. 18 : माजी विधानपरिषद सदस्य दिवंगत विलासराव शिंदे यांना आज शोकप्रस्तावाद्वारे विधानपरिषदेत  आदरांजली अर्पण करण्यात आली.

सभागृह नेते तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शोक प्रस्ताव मांडला. त्यावर विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, हेमंत टकले यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या. परिषदेत शोकप्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी २० जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 18 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी 20 जूनपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्यातील मातंग समाजातील मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या 12 पोटजातीतील विद्यार्थ्यांनी सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेतलेल्या व सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेल्या इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी इ. करिता महामंडळाकडून सरासरी 70 टक्के पेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.


ज्येष्ठता व गुणानुक्रमांकानुसार प्रथम 03 ते 05 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये विशेष प्राविण्याने गुणवत्ता मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, रेशनकार्ड, शाळेचा दाखला, मार्कशीट, 2 फोटो, पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याचा पुरावा इ. सह दोन प्रतीत आपले पूर्ण पत्यासह व भ्रमणध्वनी क्रमांकासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं.33, बांद्रा (पु.), मुंबई-400051 या पत्त्यावर दि. 20 जून, 2019 पर्यंत अर्ज करावा, असे जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या.), जिल्हा कार्यालय, मुंबई शहर-उपनगर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
००००

विधानसभा लक्षवेधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



रॅगिंगविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणार - गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 18 : टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय रूग्णालयात (नायर) स्त्रीरोगतज्ज्ञ व प्रसुतिशास्त्र या पदव्युत्तर शिक्षणाचे शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. पायल तडवी यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या  प्रकरणातील दोषी असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई करण्यात येईल. याचबरोबर प्रत्येक महाविद्यालयात  रॅगिंगविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी समिती गठित करण्यात आली असून, समितीच्या अहवालानुसार महिनाभरात प्रभावशाली अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी आज सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, अमित देशमुख, अमिन पटेल, विजय वडेट्टीवार, प्रा.वर्षा गायकवाड, निर्मला गावीत, सुनील प्रभू, संजय केळकर,शशिकांत शिंदे यांनी डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येप्रकरणाबाबात कारवाई करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनीही कारवाई संदर्भातील तपशील सादर केला.


श्री. महाजन म्हणाले, डॉ. तडवी यांनी रॅगिंगसंदर्भात जी तक्रार केली होती. ती मागे घेण्यासाठी रूग्णालय अथवा महाविद्यालयातून कोणताही दबाव आणण्यात आला नव्हता, तसेच त्यांच्या शरीरावरील जखमा या पोर्स्ट मॉर्टमनंतरच्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. डॉ. पायल तडवी यांना आदिवासी असल्याकारणावरून मानसिक त्रास आणि अपमानजनक वागणूक देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून ज्येष्ठ डॉक्टर भक्ती मेहेर, डॉ. हेमा अहुजा व डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. अधिक चौकशीसाठी पोलीस कोठडीत वाढ करून भायखळा कारागृहात चौकशीसाठी ठेवण्यात आले आहे.  तसेच, युनिटप्रमुखाला निलंबित करण्यात आले असून, विभागप्रमुखाची बदली करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. महाजन यांनी दिली.


श्री. महाजन म्हणाले, नायर रूग्णालयातच नाही तर, राज्यातील सर्वच महाविद्यालयात रॅगिंगविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात तसेच संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी डॉ. वाकोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच तज्ज्ञांच्या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अहवाल लवकरच सादर करण्यात येणार आहे.
०००

मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी सिंगापूरच्या कंपनीची मदत - बबनराव लोणीकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



सिंगापूरच्या शिष्टमंडळाने घेतली अर्थमंत्री व पाणीपुरवठामंत्र्यांची भेट

मुंबई, दि. 18 : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मराठवाडा वॉटर ग्रीडला सिंगापूरची कंपनी अर्थसहाय्य करणार आहे. 10 हजार 595 कोटींच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सिंगापूर कंपनी अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी येथे सांगितले.


मंत्रालयामध्ये सिंगापूर कंपनीच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री श्री. लोणीकर यांची भेट घेऊन मराठवाडा वॉटर ग्रीडसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. या शिष्टमंडळामध्ये घो. शो जेम्स, विनेशकुमार नथाले, सुरेंनथीरा कुनरत्नम, कौशिक तान्ती व  शिवम शर्मा यांचा  समावेश होता.


मराठवाड्यात पडणारा सततचा दुष्काळ, मराठवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती, विभागाचा पाणीप्रश्न सोडण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीडची गरज, तसेच वॉटर ग्रीडच्या तांत्रिक विषयावर चर्चा केल्यानंतर सिंगापूरच्या शिष्टमंडळाने अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे श्री.लोणीकर यांनी सांगितले.


मेकरोट कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला असून ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 30 वर्षासाठी म्हणजे 2050 पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 2050 मध्ये 960 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.


मराठवाड्यात ग्रीडद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 1330 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनवर मराठवाड्यातील सर्व 11 धरण जोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी एकूण 3220 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित आहे. या पाईपलाईन पासून कोणत्याही गावाचे अंतर वीस ते पंचवीस किलोमीटर राहील, त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येईल, असे नियोजन आहे. मुख्य जलवाहिनीसाठी एकूण  3855 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे.तालुकास्तरावर पाणी पोहोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे  4074 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
००००

Singaporean company to help for Marathwada water grid
Babanrao Lonikar
A delegation met Singapore visited Water Supply and Finance Minister
Mumbai, Date.18th: A Singaporean company will provide financial help for the state government’s ambitious project – Marathwada water grid.  Cabinet has passed the Marathwada water gird’s 10 thousand 595 crores rupees proposal.  Water Supply and Sanitation Minister Babnrao Lonikar informed that a Singaporean company would provide financial aid for the project.
The delegation from Singaporean company visited today Finance Minister Sudhir Manguntiwar and Water Supply and Sanitation Minister Shri. Lonikar in Mantralaya.  They discussed in detail the Marathwada water grid project.  The delegation included of G.S. James, Vineshkumar Nathale, Surenthira Kunratnam, Kaushik Tanti, and Shivam Sharma.
Shri. Lonikar told that Singapore delegation agreed to provide financial help after discussing on regular drought situations in Marathwada, geographical conditions of Marathwada, the need of Marathwada water grid to solve the water issue and the technical aspects of water grid.
Mekrot Company presented a report on a grid system to use for drinkable water and industrial use. It has suggested the option of grid creating. Water supply is proposed for thirty years that is up to 2050. 960 million cubic water will be needed in 2050.  That includes water for urban, rural, and drinkable water for animals.
All 11 dams in Marathwada will be connected through 1330 km main pipeline to supply water through the grid in Marathwada. Then 3220 km pipelines are proposed in two-three places in each taluka. The plan is that every village will be twenty –twenty-five km distance away from the pipeline and all villages will get water supply in times of need. 3855 crore rupees are estimated expenditure for a main water pipeline.  4074 crores are estimated expenditure for a secondary water pipeline that will supply water at taluka level.
0000


मराठवाडा वॉटर ग्रीड के लिए सिंगापूर के कंपनी की मदद
- बबनराव लोणीकर
सिंगापूर के प्रतिनिधिमंडलद्वारा जलआपूर्ति मंत्री एवं वित्तमंत्री की भेंट
       मुंबई, दि. 18 : राज्य सरकार का महत्वकांक्षी प्रकल्प मराठवाडा वॉटर ग्रीड के लिए सिंगापूर की कंपनी वित्तीय सहायता करनेवाली है। 10 हजार 595 करोड़ रुपये के मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड के प्रस्ताव के लिए मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी है, और इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प के लिए सिंगापूर की कंपनी वित्तीय सहायता करने के लिए तैयार है, यह जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर इन्होंने बताया।
       मंत्रालय में सिंगापूर कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री श्री. लोणीकर इनकी भेंट लेकर मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल में घो. शो जेम्स, विनेशकुमार नथाले, सुरेंनथीर कुनरत्नम, कौशिक तांन्ती तथा शिवम शर्मा इनका समावेश है।
       मराठवाड़ा में होनेवाली लगातार सूखे की स्थिति, मराठवाड़ा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिती, विभाग के जल समस्या को सुलझाने के लिए मराठवाड़ा वॉटर ग्रीड की जरूरत, साथ ही वॉटर ग्रीड के तकनीकी विषय पर चर्चा करने पर सिंगापूर के प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय सहायता करने के लिए तैयारी दर्शायी है यह श्री. लोणीकर इन्हें बताया।
       मेकरोट कंपनी ने पीने का जल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ग्रीड प्रणाली की योजना करने का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है  तथा ग्रीड निर्माण करने का विकल्प बताया है। 30 वर्षों के लिए यानी 2050 तक जल आपूर्ति करने के लिए यह रिपोर्ट प्रस्तावित है। 2050 में कुलमिलाकर 960 दशलक्ष घनमीटर जल की जरूरत है। इसमें नागरी, ग्रामीण एवं जानवरों को पीने के जल का समावेश किया गया है।
       मराठवाड़ा में ग्रीड के माध्यम से जल की आपूर्ति करने के लिए 1330 किलोमीटर लंबाई के मुख्य पाईपलाईन पर मराठवाड़ा के सभी 11 बांधों को जोड़ा जाएगा। इसके उपरांत हर एक तालुके में दो से तीन जगहों पर पानी पहुंचाने के लिए कुलमिलाकर 3220 किलोमीटर पाईपलाईन करने का प्रस्तावित है। इस पाईपलाईन से किसी भी गांव की दूरी बीस से पच्चीस किलोमीटर पर होगी, इससे सभी गांवों को जरूरत के समय जल की आपूर्ति की जाएगी यह नियोजन है। अशुद्ध जल मुख्य जलवाहिनी के लिए कुलमिलाकर 3855 करोड़ रुपये के संभावित लागत की अपेक्षा है। तालुका स्तरों पर पानी पहुंचाने के लिए दुय्यम जलवाहिनी के लिए संभावित 4074 करोड़ रुपये के लागत की अपेक्षा है।

००००