नागभूषण पुरस्कार गौरवमूर्तींकडून जगभरात नागपूरचा लौकिक - देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




नागभूषण पुरस्काराने एअर मार्शल (नि.) शिरीष देव आणि स्लम सॉकरचे संस्थापक विजय बारसे यांचा गौरव

नागपूर दि. 30 :  नागपूर अनेक क्षेत्रात अग्रेसर असून येथील विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे. नागभूषण पुरस्काराने सन्मानीत विविध गौरवमूर्तींनी नागपूरचे नाव जगाच्या नकाशावर पोहचवत नागपूरच्या लौकिकात भर घातली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

चिटणवीस सेंटर येथे नागभूषण फाऊंडेशनच्या वतीने नागभूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी नागभूषण पुरस्कार 2017 चे गौरवमूर्ती एअर मार्शल (नि.) शिरीष देव व 2018 चे पुरस्कार गौरवमूर्ती स्लम सॉकरचे संस्थापक विजय बारसे यांच्यासह महापौर नंदा जिचकार, माजी खासदार अजय संचेती, अशोक गांधी, सतिश गोयल, विलास काळे, झामिन अमिन, निशांत गांधी व मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागभूषण पुरस्काराने एअर मार्शल (नि.) शिरीष देव आणि स्लम सॉकरचे संस्थापक विजय बारसे यांचा गौरव करण्यात आला.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विविध क्षेत्रात नागपूरने आणि नागपूरच्या व्यक्तींनी आपला ठसा उमटविला आहे. विविध संदर्भात नागपूर आपले वैशिष्ट्य जपून आहे. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या नागपुरातील व विदर्भातील व्यक्तींचा सन्मान करणे या संकल्पनेतून नागभूषण पुरस्कार आकाराला आला. नागभूषण पुरस्कार 2017 चे गौरवमूर्ती एअर मार्शल (नि.) शिरीष देव यांनी संरक्षण क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, यासंदर्भात केलेले संशोधन व कार्य मोलाचे आहे. त्यांच्या देशसेवेचा हा यथोचित सन्मान असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नागभूषण पुरस्कार 2018 चे पुरस्कार गौरवमूर्ती स्लम सॉकरचे संस्थापक विजय बारसे यांच्याबाबत गौरवोद्गार काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्लम सॉकरच्या माध्यमातून क्रीडा क्षेत्रात विजय बारसे यांनी नागपूरचे नाव जगात उंचावले आहे. युवकांसाठी ते प्रेरणास्त्रोत आहेत. बालकांत आणि युवकांमध्ये मोठी ऊर्जा असते. या ऊर्जेचा सकारात्मक पद्धतीने उपयोग झाला पाहिजे. यामुळे समाजाला आणि पर्यायाने देशाला लाभ होतो. खेळांमध्ये मोठी शक्ती असून खेळामुळे खिलाडू वृत्ती विकसित होते. मैदानी खेळांचे महत्त्व शालेय विद्यार्थी व युवकांमध्ये रुजविण्याची आवश्यकता आहे. स्वयंप्रेरणेतून केलेल्या कामामुळेच अनेक मोठी कार्य उभी राहतात. स्लम सॉकरच्या माध्यमातून सर्व समाजाला एकत्रित घेत पुढे जाण्यामुळे युवाशक्तीला योग्य दिशा देण्याचे काम श्री. बारसे यांनी केले असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.



नागभूषण पुरस्काराने सन्मानित एअर मार्शल (नि) शिरीष देव म्हणाले, विविध क्षेत्रात नागपूर अग्रेसर आहे. अनेक प्रतिभावंतांनी नागपूरची ओळख संबंधित क्षेत्रात निर्माण केली असल्याचे श्री. देव यांनी सांगितले.

नागभूषण पुरस्काराने सन्मानीत स्लम सॉकरचे संस्थापक विजय बारसे म्हणाले, फुटबॉल हेच माझे जीवन असल्याने झोपडपट्टी फुटबॉल या संकल्पनेची सुरुवात झाली. तरुणाईमध्ये मोठी शक्ती असून या शक्तीला फक्त योग्य मार्गाला वळविण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी फुटबॉल तसेच अन्य क्रीडा प्रकार नक्कीच उपयुक्त ठरतात. युवाशक्तीने खेळात झोकून दिल्याने ‘स्लम सॉकर’च्या अनेक खेळाडूंनी चमत्कार घडविला असल्याचे श्री. बारसे यांनी सांगितले.

विलास काळे म्हणाले, नागपूर त्रिशताब्दी महोत्सवाच्या निमित्ताने नागभूषण पुरस्काराची परंपरा सुरु झाली. यामध्ये युवा पुरस्काराचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. कोणत्याही यशाच्या मागे केवळ भाग्यच नसते तर मोठी मेहनतही असते, असेही श्री. काळे यांनी नमूद केले.

प्रास्ताविकात अजय संचेती यांनी नागभूषण पुरस्काराच्या संकल्पने संदर्भात व परंपरेबाबत माहिती विषद केली. सुत्रसंचालन श्रध्दा भारद्वाज यांनी केले तर आभार निशांत गांधी यांनी मानले.

2 ते 4 जुलै दरम्यान विदर्भातील बहुतांश भागात पावसाचा अंदाज

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मराठवाडा आणि मध्य-महाराष्ट्रात हलक्या पावसाचा अंदाज

मुंबई, दि. 30 : बंगालच्या उपसागराकडून येणाऱ्या एका कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे दि. 2 ते 4 जुलै दरम्यान विदर्भातील बहुतांश भागात पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. या दरम्यान पूर्व-विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, पूर्व-अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. या जिल्ह्यांच्या तुलनेत विदर्भातील इतर भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहील. या दरम्यान पश्चिम-विदर्भाच्या जवळ असलेल्या औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांतील पूर्व भागांमध्ये चांगल्या पावसाची शक्यता नाकारता येणार नाही. उर्वरित मराठवाडा, मध्य-महाराष्ट्र आणि खान्देशात मात्र प्रामुख्याने हलका पाऊस पडेल, असे मत हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या दरम्यान ढगाळी वातावरणामुळे या सर्व भागांतील तापमान कमी होतील. 4 जुलै नंतर पुढच्या काही दिवसात पावसाचे प्रमाण कमी होईल. दि.2-4 जुलै मध्ये नदी-नाल्यांच्या जवळ राहणाऱ्या नागरिकांनी पुरा सारखी स्थिती उद्भविल्यास सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


प्रतापगडावर जाण्यासाठी होणार रोप वे - पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 30 : छत्रपती शिवरायांच्या शौर्याचा साक्षीदार असलेल्या किल्ले प्रतापगडावर पर्यटकांना पोहोचण्यासाठी जावळी गाव (ता. महाबळेश्वर) ते प्रतापगड असा रोपवे होणार आहे. पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत या रोपवे प्रकल्पाला विशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्ततेनंतर पर्यटकांना किल्ले प्रतापगडावर जाणे सोपे होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

हा रोपवे जावळी गाव (ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) येथून सुरू होणार आहे. जावळी गाव ते लँडविक पॉईंट तसेच प्रतापगड असा हा 5.6 किमी लांबीचा विशाल रोपवे प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे भविष्यात प्रतापगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना चढण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार असून गडावर जाणे सोयीचे होणार आहे. राज्यातील गडकोट किल्ले संवर्धनासाठी शासन व्यापक प्रयत्न करीत आहे. प्रतापगडावर होणारा रोपवे प्रकल्प हा आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचा प्रकल्प असेल. या रोपवेमुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन वैभवात भर पडणार आहे. यामुळे पर्यटकांची संख्याही वाढणार असून छत्रपती शिवरायांचे कार्य सर्वांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे, असे पर्यटन मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

स्वराज्याच्या इतिहासाचा किल्ले प्रतापगड हा दुर्ग महत्त्वाचा साक्षीदार आहे. इतिहास प्रेमी पर्यटकांची किल्ले प्रतापगड पाहण्यासाठी नेहमीच मोठी गर्दी असते. प्रामुख्याने शनिवार आणि रविवारी आणि सुटीच्या दिवशी पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटनासाठी जातात. प्रतापगडावर जाण्यासाठी घाटरस्त्याचा वापर करावा लागतो. मात्र, गडावर जाण्यासाठी अरुंद घाटरस्ता असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. तसेच पावसाळ्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पर्यटकांना प्रतापगडावर जाणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी रोपवे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

जलसंवर्धन हे जनआंदोलन होण्यास ‘मन की बात’ मुळे गती मिळेल - देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




नागपूर दि. 30 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ हा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी रामगिरी येथे ऐकला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा प्रधानमंत्री झाल्यानंतर ‘मन की बात’चा आज पहिलाच कार्यक्रम होता. या संबोधनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जलसंरक्षणाकडे सर्व जनतेचे लक्ष वेधले असून जल संरक्षण हे जनआंदोलन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेसोबत संवाद साधला असून जलसंधारण, जलयुक्त शिवार आदी पावसाच्या पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे संरक्षण करण्यासारख्या उपक्रमाबद्दल देशातील सर्व ग्रामपंचायत सरपंचांना पत्र लिहून जलसंधारणाचे महत्त्व तसेच पाणी साठविण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या आवाहनाला मोठ्या प्रमाणात सरपंच व जनतेनेही श्रमदान करुन पाण्याचा संचय केल्याचे यावेळी आवर्जून सांगितले.

महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागातून कामे पूर्ण झाल्यामुळे शेतीला शाश्वत सिंचनासोबतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याला मदत झाली आहे. मागील पाच वर्षापासून सातत्याने व परिणामकारक या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाण्यासंदर्भातील सर्व विभाग एकत्र करुन स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालय सुरु केले आहे. प्रधानमंत्री जनतेला या संदर्भात केलेले आवाहन राज्यातील जनता निश्चितच पूर्ण करेल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटपाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




नागपूर येथे झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे नोंदणीकृत पट्टे वितरणाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा

नागपूर दि.30 : झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टेवाटप करण्यासाठी महसूल, नागपूर सुधार प्रन्यास, तसेच महानगरपालिका यांनी कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन पात्र लाभार्थ्यांना मालकीहक्काचे नोंदणी झालेले पट्टे वाटप करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

रामगिरी येथे नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे नोंदणीकृत पट्टे वितरणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्याप्रसंगी पट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देवून कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले.

मालकीहक्काचे पट्टे वाटपासंदर्भात शंभर झोपडपट्या महसूल विभागाच्या जागेवर आहे. त्यापैकी 52 झोपडपट्यांमध्ये मालकीहक्काने राहणारे पट्टेधारकांची माहिती पूर्ण झाली आहे. तसेच पट्टे वाटपासाठी शहराच्या विविध भागातून सुमारे चार हजार सातशे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी तीन हजार नऊशे लाभार्थी पात्र ठरले असून त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करावी, तसेच त्यांना नोंदणी झालेले पट्टे वितरित करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महानगर पालिकेच्या जागेवर 13 झोपडपट्या असून त्यापैकी 13 झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. खाजगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्या संदर्भात शासनस्तरावर धोरण ठरविण्यात येत असून संबंधित खाजगी जागा मालकांना टीडीआर देवून पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भातही प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासकीय जागा, महानगर पालिका व सुधार प्रन्यास आदी जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करताना यासंदर्भात महानगर पालिकेला जागेची मालकी देवून येथील पट्टे वाटप महानगर पालिकेने पट्टे वाटप पूर्ण करावे यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेन सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

पट्टेधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वितरीत करताना प्रत्येक नागरिकांना नोंदणी करुन पट्टे वितरीत करण्यासाठी नोंदणी विभागातर्फे वेगळी व्यवस्था करण्यात आली असून या कामाला अधिक गती देण्यात येईल. मालकीहक्काचे पट्टे वाटपासंदर्भात ज्या पट्टेधारकांना पट्टे वाटपाची डिमांड मिळाली आहे. अशा नागरिकांनी तात्काळी डिमांड भरुन भूखंडाची मालकी आपल्या नावाने करुन घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. विकासनगर, मोठा इंदोरा, शीव नगर, चुन्नाभट्टी आदी वस्त्याचे मालकीहक्काचे पट्टे वाटपाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वितरणाच्या कामासंदर्भात महानगर पालिका आयुक्त यांनी महसूल व सुधार प्रन्यास आदी विभागाचा समन्वयाचे काम करावे. तसेच पट्टे वाटपासंदर्भात येत्या 15 दिवसानंतर आढावा घेवून पट्टे वाटपाची माहिती सादर करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. बैठकीस महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, नगरसेवक संजय बंगाले, सेंटर फार सस्टेनेबल डेव्हल्पमेंट या संस्थेच्या प्रमुख श्रीमती लिना बुधे आदी उपस्थित होते.

हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



उमरेड येथील वृक्षदिंडी समारोपास मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

नागपूर, दि.29 : वाढत्या तापमानावर मात करण्यासाठी राज्यात वृक्षारोपण आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वन विभाग गेल्या पाच वर्षांपासून चांगले काम करत असून, हरित महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्यातील जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. उमरेड येथे वृक्षदिंडी कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी व्यासपिठावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वने राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके, नगराध्यक्षा श्रीमती विजयालक्ष्मी भदोरिया, खासदार कृपाल तुमाने, सर्वश्री आमदार प्रा.अनिल सोले, गिरीष व्यास, नागो गाणार, रामदास आंबटकर, सुधीर पारवे, विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव हे उपस्थित होते.



राज्यात पूर्व विदर्भ हरित म्हणून ओळखला जातो. मात्र आता पूर्व विदर्भातही गेल्या काही वर्षांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून अगदी 47 अंश सेल्सीअसच्याही पुढे जात आहे. त्यामुळे आता हरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकाने झाडे लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने यंदा 33 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, या मोहिमेत सर्वजण सहभागी होऊन दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त वृक्षारोपण करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 

यापूर्वीही राज्य शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त वृक्षारोपण केले आहे. आताही ते 35 कोटी वृक्ष लागवड केल्याशिवाय थांबणार नाहीत. दरवर्षी लावलेल्या झाडांपैकी 80 टक्के झाड वाचतात. कारण त्या झाडांचे योग्य ते संगोपन आणि संवर्धन केले जात आहे, त्यांना जिओ टॅगींगही केले जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.



वातावरणातील वाढत्या तापमानाची मोठी समस्या निर्माण होत असून, आता सर्वांनीच वृक्षारोपण करणे आवश्यक झाले आहे. पर्यावरण असंतुलनाची विविध कारणे असली तरी त्यामध्ये प्रामुख्याने वृक्षतोड ही आहे. वाढत्या प्रदूषणाचे संकट हे अतिरेकी स्वरुपाचे असून, वृक्ष लागवड करून, पर्यावरणपूरक विकास करताना प्रदुषणावर मात करुया, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी आमदार सुधीर पारवे यांनी अनेक विकासकामांच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.  कामे येत्या काळात पूर्ण होतील आणि उमरेड शहरात सत्र न्यायालयाची इमारत पूर्ण करण्यासाठीआवश्यक निधी दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी “जल है तो कल है” म्हणत, वृक्ष लावा हा वनाचा उपदेश आज राज्यातील प्रत्येकाच्या मनापर्यंत पोहोचला आहे. 33 कोटी वृक्षारोपण व संवर्धन हा संकल्प पूर्ण करणे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. तसेच पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानामुळे आज वृक्षारोपण करणे काळाची गरज बनली असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.  1 ते 31 जुलै या दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्ष लागवडीचा संकल्प वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घोषीत केला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनतेने वृक्षारोपणाचे महत्व जाणून, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करावे, यासाठी ग्रीन अर्थ ऑर्गनायझेशन या संस्थेकडून पूर्व विदर्भात वृक्षदिंडीचे आयोजन करण्यात आले. त्या वृक्षदिंडीचा समारोप आज उमरेड येथे करण्यात आला.

वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरणामुळे मानवाचा विकास होत असताना  वृक्षतोड झाली. त्यामुळे पाऊस हा अनियमित आणि लहरी झाला असून, प्रत्येकाने एकतरी वृक्ष लावण्याचे आवाहन खासदार कृपाल तुमाने यांनी केले.

प्रास्ताविक करताना आमदार अनिल सोले यांनी निसर्गाकडून प्राणवायू मिळत असून, निसर्गाची परतफेड करायची असेल तर वृक्षारोपण करून त्याचे संवर्धन करा, असे आवाहन केले. आमदार सुधीर पारवे यांनी वन विभागाच्या तीन एकर जमिनीवर 900 च्या वर वृक्षारोपण करण्यात आले असल्याचे सांगितले.

यावेळी नागरिकांचा विशेष कार्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच मुग्धा या काव्यसंग्रहाचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचनही करण्यात आले.

बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांनी तीन जुलैपर्यंत त्रुटींची पूर्तता करावी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई दि.29 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत बालकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी दिनांक 20 मे 2018 पर्यंत  संस्थामार्फत ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी काही संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत संबंधित संस्थांना कळविण्यात आले आहे.

ज्या संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत अशा ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटींची आहेत अशा संस्थांनी त्रुटी पुर्तता संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे दिनांक 3 जुलै 2019 पर्यंत सादर करावी. त्यानंतर आलेला प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा‍ ‍महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.
०००००

बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना चार महिन्यांची मुदतवाढ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई,  दि.29 : बालगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रस्ताव सादर केलेल्या 893 संस्थांची मुदत संपली असून या संस्थांना चार महिन्यांची प्रशासकीय मुदत वाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत बालगृह नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज केलेल्या 893 संस्थांची नोंदणीची मुदत संपली होती. मात्र या संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केलेले होते. या संस्थेमध्ये दि. 01 मार्च 2019 रोजी प्रवेशिका दाखल असल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला व बाल विकास आयुक्तालयास सादर केला त्यानुसार शासनाकडून अशा संस्थांना चार महिन्यांची प्रशासकीय मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदरील माहिती  महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.‍ अधिक माहितीसाठी पुण्यातील महिला व बाल विकास आयुक्त कार्यालय येथे संपर्क साधावा. 

तलाठी पदाच्या भरतीसाठी २ जुलैपासून ई-महापरीक्षामार्फत १२२ केंद्रांवर परीक्षा

३ टिप्पण्या




मुंबई, दि. 29 : महसूल विभागातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी येत्या दि. 2 जुलै ते 26 जुलै 2019 या कालावधीत ई महापरीक्षा मार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील 122 केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसंदर्भात अधिक माहिती अथवा तक्रारींसाठी 1800 3000 7766 हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला असल्याची माहिती मुंबई शहर व मुंबई जिल्हा उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविली आहे.

राज्य शासनाने सर्व विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागातील तलाठी संवर्गातील पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. या पदासाठी 2 जुलैपासून राज्यातील विविध केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेचे पूर्ण संचलन व कार्यान्वयन महा-आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या माध्यमातून ई-महापरीक्षा मार्फत होणार आहे. उमेदवारांच्या पसंतीच्या जिल्ह्यात परीक्षा देण्यासाठी संगणक विषय पायाभूत सोयी असणाऱ्या शाळा / कॉलेजची निवड महा-आयटीकडून करण्यात येऊन राज्यभरात एकूण-122 परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. परीक्षेसंदर्भात महाआयटीकडून परीक्षार्थींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर उमेदवाराने खालील सहापैकी एक मूळ फोटो ओळखपत्र  आणणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये 1. पॅन कार्ड 2. पासपोर्ट 3. वाहन अनुज्ञप्ती (Driving Licence) 4. मतदान ओळखपत्र 5. मूळ फोटोसह राष्ट्रीयकृत बॅक पासबुक 6. आधार कार्ड यांचा समावेश आहे. ओळखपत्र फेरफार करुन तोतया उमेदवार येऊ नये यासाठी फोटो ओळखपत्राची रंगीत झेरॉक्स, ई आधार कार्ड आणि फोटो ओळखपत्राची सॉफ्ट कॉपी वैध ओळखपत्र पुरावा म्हणून स्वीकारली जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना उमेदवारांच्या हॉल तिकिटावर देण्यात आल्या आहेत.

महापरीक्षा पोर्टलवरून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा सुरू असतांना नियमांचे पालन केले जात आहे ना, काही गैरप्रकार होत नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर परीक्षा नियंत्रक (Observer) म्हणून व महा-आयटीच्या मुंबई येथील कमांड रुममध्ये परीक्षा नियंत्रक (Controller) म्हणून प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

महापरीक्षा पोर्टलवरील तसेच परीक्षा प्रवेश पत्रावरील सूचनांचे उमेदवारांनी तंतोतंत पालन करावे. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी/तक्रारी नोंदविण्यासाठी महापरीक्षा 1800 3000 7766 हा टोल फ्री तसेच enquiry@mahapariksha.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
००००

विशेष लेख : वनाचं..जनतेच्या मनाशी नातं.. जोडू या ! - सुधीर मुनगंटीवार, वित्त आणि नियोजन, वने मंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




प्राणवायू फुकट आहे म्हणून कदाचित आपल्याला वृक्षांचे महत्त्व जाणवत नाही. पण ज्या वृक्षांपासून आपण मोफत प्राणवायू घेतो त्या रोपासाठी आपण काही रुपये खर्च करू शकत नाही?  वृक्ष लावण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाच्या मनात वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बीजारोपण करणे हे वृक्षलागवड मिशनचे उद्दिष्ट आहे. जात, धर्म, पक्ष, रंग, वय ऊंची वजन, गरीब-श्रीमंत याचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे दर्शक न होता पर्यावरणाचे रक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वनाचं नातं माणसाच्या मनाशी जोडण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

1 जुलै 2019 पासून 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा शुभारंभ होत आहे. त्यानिमित्ताने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मनोगत..

चाहते हो यदी जीवन बचाना, मत भूलो फिर वृक्ष लगाना” हा वृक्षलागवडीचा खरा संदेश आहे.  “मृत्यू का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आयेगा, क्यॅूं नही बचाये हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछतायेगा” प्राणवायू फुकट आहे म्हणून कदाचित आपल्याला त्याचं महत्व जाणवत नाही. पण ज्या वृक्षांपासून आपण मोफत प्राणवायू घेतो त्या वृक्षासाठी आपण काही रुपये खर्च करू शकत नाही?  वृक्ष लावण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाच्या मनात वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बिजारोपण करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. जात, धर्म, पक्ष, रंग, वय ऊंची वजन, गरीब-श्रीमंत याचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे दर्शक न होता पर्यावरणाचे रक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.   
   
आमच्यासाठी वृक्षलागवड हा काही इव्हेंट किंवा कार्यक्रम नाही. ते आहे एक मिशन. लोकांच्या सहभागातून, त्यांच्या सहकार्यातून ते पुढे न्यायचे आहे.  १ जुलै  २०१६ ला एकाच दिवशी दोन कोटी वृक्ष लावण्याचा आपण संकल्प केला, २ कोटी ८२  लाख वृक्ष लागले, लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झाली. ४ कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प केला, लोक सहभागी झाले, अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतलं, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे नामवंत पुढे आले आणि ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले.

आपण वृक्षलागवडीच्या कामात पारदर्शकता आणली.  मागच्या तीन  वर्षात झालेल्या वृक्षलागवडीची सर्व जिल्ह्यांची सर्व माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदवली. भविष्यात हे मिशन मोठं करायचे असेल तर मिशनमध्ये आणखी पारदर्शकता आणायला हवी हे लक्षात घेऊन नागपूरला कमांड रुम विकसित झाली आहे.  महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेली आणि आता ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमात होणारी वृक्षलागवड त्या त्या रोपाच्या स्थळ आणि अक्षांश रेखांशासह पब्लिक डोमेनमध्ये आपण देणार आहोत.

निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिलं पण आपण आपल्या कृतीतून त्याच निसर्गाला हानी पोहोचवली. ज्या वसुंधरेने आपले पोषण केले तिचे शोषण करण्याचा पराक्रम आपण केला. १८२० मध्ये औद्योगिक क्रांती झाली आणि २०१८ पर्यंत ५० टक्के जंगल आपण नष्ट केले. त्यातून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले. महाराष्ट्रात ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जंगल आहे तिथे साधारणत: पाण्याचा टँकर लावावा लागत नाही असा अनुभव आहे. गडचिरोली किंवा सिंधुदर्ग सारख्या जिल्ह्यात आपल्याला कधी पाण्याची टंचाई दिसणार नाही. “जहाँ वन है, वहाँ जल है.. जहाँ जल है, वही मनुष्य का कल है. हा दृष्टीकोन घेऊन पुढे निघाल्यानंतरही लोक आपल्याला प्रश्न विचारतात, गोष्टी तर मोठ्या करता, त्या दोन  कोटी वृक्षांचे काय झाले, जगलेत का, मोठे झालेत का ते वृक्ष?

दोन,चार, तेरा कोटी वृक्ष लागवडीचा काय परिणाम झाला हे मला स्वत:ला सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही कारण याचं उत्तर भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या अहवालातून मिळालं आहे. मागच्या दोन वर्षात जे मिशन आपण हाती घेतलं त्याचा परिणाम म्हणून वन आणि वनांशी संबंधित चार क्षेत्रात  महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

वनेतर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादनात महाराष्ट्रात २७३ चौ.कि.मी ने वाढले. कांदळवनक्षेत्र जे समुद्र जीवांसाठी महत्वाची वनसृष्टी आहे, अनेक समुद्र जीवांच्या प्रजननासाठी हे वन महत्वाचं क्षेत्र आहे त्यात ८२ चौ कि.मी ने वाढ झाली आहे. 

आज आपण देशामध्ये ३ हजार कोटी  रुपयांच्या अगरबत्तीच्या काड्या व्हिएतनाम, कोरिया व चीनमधून आयात करतो. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात आपली श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी जी अगरबत्ती आपण लावतो त्याची काडी आपण तयार करू शकत नाही याची खंत वाटल्याने आपण बांबू क्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय केला. बांबूसाठी लागणारा वाहतूक परवाना ज्याला टीपी म्हणतो तो रद्द केला. बांबू रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंग सेंटर सुरु केलं ज्याची दखल सिंगापूरच्या माध्यमांनी घेतली. आता पुण्यातील क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, राहूरीचं कृषी विद्यापीठ, अमरावतीचं संत गाडगेबाबा विद्यापीठ या विद्यापीठात बांबू प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. जगामध्ये बांबूच्या १२५० प्रजाती आहेत, देशात १२३ आहेत पण महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ८ प्रजातींचाच बांबू उपलब्ध होतो. यात संशोधन करून हा एक व्यावसायिक वनउत्पादनाचा भाग व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न सुरु केले त्याचा परिणाम म्हणून राज्याचं बांबू क्षेत्र ४४६२ चौ.कि.मी ने वाढलं.

जलयुक्त शिवार हा शासनाचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. वन विभाग यात मागे राहिला नाही. वन विभागाने जलयुक्त शिवाराला  सहकार्याचा हात दिल्याने वनक्षेत्रातील जलव्याप्त क्षेत्रात ४३२ चौ.कि.मी ची वाढ केवळ दोन वर्षात झाली.
क्लिन सिटी व क्लिन व्हिलेज” सोबत “ग्रीन सिटी आणि ग्रीन व्हिलेज” हा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहकार्याने पुढे नेण्याचा शासनाचा मानस आहे. पर्यावरण टिकवणं आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. “वन से धन तक, जंगल से जीवन के मंगल तक” साठीचा हा वनसत्याग्रह आहे, हे लोकआंदोलन आहे.

मराठवाड्यात वनक्षेत्र कमी होतं. लातूरला पाण्याची ट्रेन जाणं हा काही राज्याच्या कौतुकाचा विषय असू शकत नाही आपण तिथे वृक्षलागवडीसाठी इको बटालियन स्थापन केली.  महाराष्ट्रात ६२ लाखांहून अधिक सदस्य हरित सेनेचे सदस्य झाले आहेत. आपला एक कोटीचा संकल्प आहे.

वनाचं नातं जनतेच्या मनाशी व्हावं यासाठी आपण “हॅलो फॉरेस्ट १९२६” ही वनाशी संबंधित देशातील पहिली हेल्पलाईन महाराष्ट्रात सुरु केली. आपल्याकडे १ हजार हेक्टरच्या मागे एक वनमजूर आहे.  वणव्याची माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत जंगल जळून खाक होईल. पण वणवा लागल्याचे पहाताच जर सामान्य माणसाने ते हॅलो फॉरेस्ट १९२६ वर कळवले तर वनातील आग लवकर विझवणे शक्य होईल. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आता प्रत्येकजण “पर्यावरणाचा सेनापती” होऊ शकेल. अवैध शिकार, अवैध वृक्ष कटाई, लाकडाची चोरी, वन क्षेत्रातील अवैध खनिज उत्खनन, झाडं पडलं, पाडलं असं वाटत असेल तर ते वन विभागाला कळवून प्रत्येक व्यक्तीला वनाशी त्याचं मन जोडण्याची संधी आपण दिली.

रानमळाच्या धर्तीवर गाव-शहरात वृक्ष लागवड करण्याचा निर्णय आपण घेतला. शुभेच्छा वृक्ष, आनंद वृक्ष, स्मृती वृक्ष, लेक सासरी जातांना तिच्या हातून लावलेली माहेर ची झाडी” अशा अनेक प्रसंगांची आठवण वृक्ष लावून चिरंतन करण्याचा आपण प्रयत्न केला.  काही कार्यालयांनी “कार्यालय तिथे श्रीफळ” उपक्रम राबवितांना नारळाची झाडं लावण्याचे निश्चित केले. आरोग्य उपकेंद्रात वनौषधी लावण्याचं काम होत आहे.  महात्मा गांधीजींनी सेवाग्राम मध्ये लावलेल्या पिंपळाच्या वृक्षाच्या सालीपासून कलमं तयार करून ती रोपं आपण शहिद स्मारकामध्ये लावणार आहोत.
ज्या कुटुंबाकडे शेती आहे, अशा शेतकरी कुटुंबात जर एखादी मुलगी जन्माला आली तर आपण त्यांना १० वृक्ष भेट देण्याची कन्या वन समृद्धी योजना आपण आणली आहे. या दहा वृक्षात पाच वृक्ष फळांचे तर पाच सागवानाचे असतील. १३ कोटी वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता राज्यात १५ कोटींहून अधिक वृक्ष लावून झाली आहे. आता या पावसाळ्यात आपल्याला ३३ कोटी वृक्ष लावायचे आहेत. वन विभाग, शासन या वृक्षलागवडीसाठी सज्ज आहे, राज्यात ३५ कोटी पेक्षा अधिक रोपे उपलब्ध आहेत. शासकीय-निमशासकीय, खाजगी जमिनीवर, टेकड्यांवर, रस्त्याच्या दुतर्फा, रेल्वेलाईनच्या बाजूने, शाळा-महाविद्यालय परिसर, जलसंपदा प्रकल्पाच्या बाजूला, जलयुक्त शिवार कामाच्या दोन्ही बाजूने, शेतात, शेतबांधावर जिथे जागा आहे आणि वृक्ष लावणे शक्य आहे तिथे वृक्ष लावून हरित महाराष्ट्राचे बीज आपण रुजवणार आहोत. यासाठी आपण जवळपास १५७ प्रजातीची रोपे तयार केली आहेत.

प्रत्येक विभागाला वन संवर्धन आणि संरक्षणासाठी ०.५ च्या मर्यादेत काही रक्कम खर्च करण्याची परवानगी दिली. काही विभागांनी यामध्ये रूची घेत पिंपळ वन, बांबू वन, बेल वन, सीताफळ वन, आंबा वन, चिंच वन, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क, त्रिमूर्ती पार्क असे विविध प्रकार करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून २५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाच्या जनजागृतीसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. शेतजमीन आणि शेतबांधावर रोहयोअंतर्गत फळझाड लागवड करण्यास मान्यता दिली. शहराचा जसा डी.पी प्लान असतो तसा टी.पी ट्री प्लान करण्याच्या सूचना दिल्या. पर्यावरण संरक्षणासाठीची लढाई आता सर्वांना एकत्र येऊन लढायच ठरवलं आहे, सोबत राज्यातली जनता मनापासून सहभागी आहेच याचेही खूप मोठे समाधान आहे.
0000
                               - शब्दांकन :
डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे
वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती)


सर्वांसाठी घरे : स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गृहनिर्माण व बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत विषयांसंदर्भात बैठक

मुंबई, दि.29 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे 'सर्वांसाठी घरे आणि परवडतील अशी घरे' हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, मुंबईतील गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

गृहनिर्माण व बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत विविध विषयांसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.


सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस केंद्रीय रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी, गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, क्रिडाई व नारडेको या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सर्वांसाठी घरे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, मुंबईतील गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर निश्चितच ठोस उपाय शोधले जातील. यात त्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि केंद्र शासनाकडून मिळणारे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.

बैठकीत गृहबांधणी प्रकल्प तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राशी निगडीत विविध विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
००००