आयटीआयची प्रवेश क्षमता ५० हजाराहून अधिक वाढविणार - कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील - निलंगेकर यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 9 : राज्यातील  आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था)  मध्ये  दिले जाणारे प्रशिक्षण हे कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी मदतीचे ठरते. यावर्षी आयटीआय प्रवेशासाठी प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी उत्सुकता दाखविल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षात जवळपास पन्नास हजारहून अधिक प्रवेश क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी दिली.


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातर्फे 'सीएसआर मीट 2019' (CSR Meet 2019) आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ‍विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  विरेंद्र  सिंह, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर उपस्थित होते.


सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून विद्यार्थी आणि कामगार वर्गाला आवश्यक आणि सुसंगत प्रशिक्षण देणे हा कौशल्य ‍विकास विभागाचा मुख्य हेतू असून आजच्या सीएसआर मीट 2019 (CSR Meet 2019)ला ७५ हून अधिक कंपनीचे CSR प्रतिनिधी उपस्थित होते.


श्री. संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले, राज्यातील शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून शासकीय आयटीआयचा कायापालट सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून करण्यात आला आहे. बदलत्या काळात रोजगाराबाबत आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन कौशल्य विकास व उद्योजकतेस अधिक प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.


आज देशभरात अंदाजे अडीच कोटी इतक्या व्यावसायिक प्रशिक्षण जागा (वोकेशनल सीट्स) उपलब्ध आहेत. दरवर्षी सुमारे १२.८ दशलक्ष कामगार या वर्गात समाविष्ट होतात. या आकड्यातील अंतरावरून असे लक्षात येते की रोजगार मिळविण्यासाठी आणि कौशल्य विकसित होण्यासाठी ही पिढी वंचित आहे.


स्थानिक समुदायापैकी विशेषतः ज्या तरुणांना आपण आपल्या कुटुंबाला पाठिंबा आणि सहाय्य देण्यासाठी असमर्थ आहोत असे वाटते. अशा विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने या विद्यार्थ्यांसाठी विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश कामगार वर्गातील अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या, अर्धकुशल आणि अकुशल विद्यार्थ्यांचा विकास करणे हा असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.


भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५ टक्के इतका समूह हा कामगार वर्गातील असून २० ते २५ वर्ष वयोगटातील आहे. राज्यातील कामगार वर्गाला सी एस आर निधीअंतर्गत व्यावसायिक आणि कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणार असल्याचेही कौशल्य विकासमंत्री श्री. पाटील-निलंगेकर यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य ‍विकास सोसायटीचे मुख्य कार्य :
*प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करणे.
*सल्लामसलत, जागरूकता आणि मार्गदर्शन कार्यक्रमाची व्यवस्था करणे.
*राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सीसोबत भागीदारी करणे.
*मुख्य भागीदारांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करणे.
*कौशल्य विकास योजना तयार करून त्यांची सुरळीत अंमलबजावणी करणे.
*राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे.
* सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी क्षेत्र आणि नागरी समाज सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन देणे.
* अभिनव कौशल्य विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा