राज्यातील उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना सवलतीच्या दराने वीज पुरवठ्याचा शासन निर्णय लागू

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; मार्च 2020 पर्यंत 1 रुपये 16 पैसे प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा



मुंबई, दि. 31 : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदराचा फटका बसू नये यासाठी उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना प्रती युनिट 1 रुपया 16 पैसे असा सवलतीचा वीजदर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिल्यानंतर दोन दिवसातच आज राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने तातडीने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 नोव्हेंबर 2016 पासून मार्च 2020 पर्यंत हा वीजदर लागू राहणार आहे. या निर्णयाचा फायदा अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे.


नदीपासून 50 मीटर ते 200 मीटर उंचीपर्यंत 2 ते 5 टप्प्यात पाणी पोहोचविण्यासाठी अनेक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी संस्थांची स्थापना करून उपसा जलसिंचन योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांसाठीच्या वीज दर वाढीमुळे या सहकारी संस्थांना तसेच त्यामधील शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो. तसेच योजनांची कार्यक्षमता आणि शेती उत्पादनावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने याची दखल घेऊन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या उपसा सिंचन योजनांना सवलतीच्या दरात वीज दर लागू करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यासाठी 29 जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या उपसा सिंचन योजनांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित काढून हा दर लागू करण्यासाठी श्री. पाटील यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने दोन दिवसात कार्यवाही करून आज यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या दरामुळे महावितरणवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराच्या प्रतिपूर्तीसाठी महावितरणला शासनाकडून 107 कोटी 73 लाख रूपये देण्यात येणार आहेत.
००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/31.1.19

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा