अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत सहकारी बँकांसाठी पत हमी योजना लागू - अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. १ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आता राष्ट्रीयकृत बँकेबरोबर सहकारी बँकांसाठी पत हमी योजना (क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम) लागू करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना सहकारी बँकांमधूनही कर्ज घेता येणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली.


आज मंत्रालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांतील बदलाबाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री पाटील बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील उपस्थित होते.


श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाअंतर्गत योजना राबविण्यात येतात. महामंडळाअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांतर्गत कर्ज घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्णयानुसार आता सहकारी बँकांनाही महामंडळामार्फत पत हमी योजना लागू करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.


या योजनांच्या नियमामध्ये झालेल्या बदलांबाबत ते म्हणाले, गट कर्ज व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज खात्याअंतर्गत पुरूषांची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांवरून ५० तर महिलांची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे अधिक लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, किमान पाच व्यक्तींच्या समूहास १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येणार होता. मात्र, यामध्ये बदल करून, दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख तर चार व्यक्तींसाठी ४५ लाखाच्या मर्यादेवर कर्ज व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. पाच व पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रूपये ५० लाखाच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करणार असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली. तसेच या योजनेसाठी महिला बचत गटाकरिता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.


शेतकरी उत्पादक संस्थेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या गटातील सदस्यांच्या उत्पन्नाचे हमीपत्र संचालकाने द्यावे असा निर्णय महामंडळाने घेतला असून, यामुळे वेळेत घट होणार आहे. तसेच, मराठा समाजातील संचालक व सदस्यांची संख्या ही किमान ६० टक्के असावी असा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे. तसेच, भविष्यात शेतकरी उत्पादक संस्थेने भरलेले नोंदणी शुल्क रक्कमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. मराठा समाजातील सर्व लाभार्थ्यांना आता जातीचा दाखला अपलोड करणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच, या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी व जनजागृती व्हावी यासाठी समुपदेशक नेमण्यात येणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा