स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांच्या परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 9 : आदिवासी विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत  चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांकरिता देय परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लवकर निर्णय घेऊन प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा असे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.


सह्याद्री अतिथीगृहात आज झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, वित्त विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास आयुक्त किरण कुलकर्णी आणि अनुदानित आश्रमशाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


राज्यात आदिवासी विभागामार्फत एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत असून त्यापैकी 64  प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा आहेत तर 492 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. 492 माध्यमिक आश्रमशाळा पैकी 155 आश्रमशाळा मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये स्वयंसेवी संस्थांमार्फत  चालविली जातात. अनुदानित आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांच्या परीरक्षणासाठी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा 900 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यात वाढ करावी, ही संस्थाचालकांची मागणी आहे.  यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे .  या समितीच्या 2 बैठका झाल्या आहेत. तिसरी बैठक घेऊन अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्य सचिवांनी ही तिसरी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा व अनुदान वाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी  सादर करावा अशी सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.


स्वयंसेवी संस्थांना मिळणारे आकस्मिक अनुदान कर्मचाऱ्यांऐवजी विद्यार्थी संख्येवर असावे ही मागणीही यावेळी बैठकीत मांडण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या समितीने या गोष्टीचा अभ्यास करून याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडावा, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा