मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. २७ डिसेंबर २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग
वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतन, घरभाडे भत्त्यासह
सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ 1 जानेवारी 2019 पासून देण्यासह तीन वर्षांची थकबाकी 2019-20 पासून 5 वर्षात 5 समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल तर निवृत्तीवेतनधारकांना रोखीने दिली जाईल.


केंद्र शासनाने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींत 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणींचे परीक्षण करण्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतन, घरभाडे भत्ता आणि सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत केलेल्या सुधारणा राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.


आजच्या निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती-2017 च्या खंड-1 मधील शिफारशींनुसार 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन मॅट्रिक्सवर आधारित सुधारित वेतन स्तर मंजूर करण्यात आले आहेत. सुधारित वेतन मॅट्रिक्सनुसार 1 जानेवारी 2016 रोजीच्या मूळ वेतनास (वेतनबँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन) 2.57 ने गुणून नवीन वेतननिश्चिती करण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगात सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील दोन स्तरांमध्ये पुरेसा फरक राहण्यासाठी विद्यमान 38 वेतन संरचनांचे (ग्रेड वेतन) विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. विद्यमान वेतन संरचनेतील 1 जुलै या वेतनवाढीच्या दिनांकाऐवजी सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै असे दोन वेतनवाढीचे दिनांक निश्चित करण्यात येणार आहेत. तसेच सुधारणांचे प्रत्यक्ष लाभ 1 जानेवारी 2019 पासून देण्यात येतील.


केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आलेले व यापुढे वेळोवेळी मंजूर होणारे महागाई भत्त्याचे दर राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येतील. सहाव्या वेतन आयोगातील सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये 12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे दोन लाभ देण्यात येत होते. आता सातव्या वेतन आयोगामध्ये 1 जानेवारी 2016 पासून ही योजना सुधारित करून 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे तीन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना एक्स, वाय आणि झेड या वर्गवारीतील शहरे-गावांसाठी अनुक्रमे 24 टक्के, 16 टक्के आणि 8 टक्के याप्रमाणे घरभाड्याचे दर ठरविण्यात आले असून वर्गीकृत शहरांसाठी किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे 5400 रुपये, 3600 रुपये आणि 1800 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर 27 टक्के, 18 टक्के व 9 टक्के होतील. तसेच हाच महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर 30 टक्के, 20 टक्के आणि 10 टक्के होतील. हा घरभाडे भत्ता 1 जानेवारी 2019 पासून मंजूर करण्यात आला आहे.


निवृत्तीवेतनधारकांना कमीत कमी निवृत्तीवेतन 7500 देण्यासह 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या मूळ सेवानिवृत्तीवेतनास 2.57 ने गुणून निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येईल. अतिवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना सध्या सरसकट देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के निवृत्तीवेतन वाढीऐवजी त्यात वयानुरूप वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 80 ते 85 वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात 10 टक्के वाढ, 85 ते 90 वयामधील निवृत्तीवेतनधारकांना 15 टक्के वाढ, 90 ते 95 वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना 20 टक्के, 95 ते 100 वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना 25 टक्के आणि 100 वर्षे वयावरील निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात 50 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2019 पासून लागू करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या सेवा-नि-उपदानाची मर्यादा 7 लाखापासून 14 लाख करण्यात येणार आहे. तसेच मृत्यू-नि-सेवा उपदानासाठी सेवेचा कालावधी आणि मृत्यूउपदानाच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यासाठी वार्षिक साधारणपणे 14 हजार कोटी आणि तीन वर्षातील थकबाकीसाठी 38 हजार 655 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 
-----000-----

कासारवडवली-गायमुख मेट्रोच्या
अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई मेट्रो मार्ग-4 चा विस्तार असणाऱ्या कासारवडवली ते गायमुख (4 अ) या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मान्य केलेल्या मेट्रो बृहत्‌ आराखड्यातील मेट्रो मार्ग ४ वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली या प्रकल्पास राज्य शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. मात्र, ठाणे-घोडबंदर रस्त्याच्या दुतर्फा होणारे नागरीकरण आणि या भागात होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन हा परिसरही मेट्रो सेवेने जोडण्याचे निश्च‍ित करण्यात आले आहे. त्यानुसार दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने तयार केलेला मेट्रो मार्ग 4 अ कासारवडवली-गायमुख (मेट्रो मार्ग 4 चा विस्तार) हा सुधारित प्रकल्प अहवाल एमएमआरडीएने सादर केला. त्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे.


मेट्रो मार्ग 4 अ साठी जून 2017 च्या भावपातळीनुसार 949 कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्द‍िष्ट असून त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांना नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सुरुवातीला प्रकल्पाचे स्थापत्य बांधकाम करण्यासाठी लागणारा 449 कोटी 8 लाख रुपयांचा खर्च प्राधिकरणाच्या निधीतून करणे; प्रकल्पासाठी केंद्रीय कर, राज्य शासनाचा कर व जमिनीची किंमत मिळून 157 कोटी 77 लाखांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देणे; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाने स्वत:चा निधी वापरणे; न्यू डेव्हलपमेंट बँक, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) इत्यादी आंतरराष्ट्रीय किंवा आंतरदेशीय वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज सहाय्य घेणे; शासकीय किंवा निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून कायमस्वरुपी आवश्यक असलेल्या जमिनी तसेच बांधकामादरम्यान तात्पुरत्या वापरासाठी आवश्यक असलेल्या मोकळ्या जागा नाममात्र दराने एमएमआरडीएला हस्तांतरित करणे यासारख्या बाबींनाही मान्यता देण्यात आली.
-----000-----

किवळा साठवण तलावाचे काम
आता जलसंपदा विभागामार्फतच
शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या नांदेड शहरानजीकच्या किवळा साठवण तलावाचे काम जलसंपदा विभागामार्फत करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शंकररावजी चव्हाण ‍विष्णुपुरी प्रकल्पास काही अटींच्या अधीन राहून 2982 कोटी 24 लाख इतक्या किंमतीस पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत किवळा साठवण तलावाचा समावेश आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील अटीनुसार किवळा साठवण तलावाचा उपयोग शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीसाठी होणे अपेक्षित असल्याने या तलावाचा संपूर्ण खर्च संबंधित विभागाने करणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाच्या निधीतून त्यासाठी कोणताही खर्च करता येणार नव्हता. मात्र, या तलावाचे काम जलसंपदा विभागाच्या निधीमधून करण्याच्या आवश्यकतेबाबतचा प्रस्ताव गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अट रद्द करण्यासह किवळा साठवण तलावाचे बांधकाम जलसंपदा विभागाच्या निधीमधून करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील घटकनिहाय तरतुदींनुसार या तलावासाठीचा 43 कोटी 76 लाख इतका खर्च जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
-----000-----

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा