राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे 7 हजार 962 कोटींचा प्रस्ताव; जास्तीत जास्त निधीची महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

केंद्राचे पथक दुष्काळ पाहणी अहवाल लवकर सादर करणार



मुंबई, दि. 7 : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यास आलेल्या केंद्र शासनाच्या तीन पथकांसोबत आज राज्यातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाकडे 7 हजार 962 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला असून राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले. राज्यात दुष्काळ स्थिती असल्यामुळे मदत देण्यासाठी केंद्राच्या पथकाने सहमती दर्शविली असून पाहणी अहवाल लवकरात लवकर सादर करणार असल्याचे सहसचिव श्रीमती छवी झा यांनी यावेळी सांगितले.


राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेल्या तीन पथकांनी गेल्या दोन दिवसापासून राज्यातील विविध भागातील दौरे केले. त्यानंतर आज सह्याद्री अतिथीगृहात या पथकांनी राज्यातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी महसूल, कृषी आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री श्री. पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल, कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकामध्ये केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव छवी झा, ए. के. तिवारी, विजय ठाकरे, मानश चौधरी, एस. सी. शर्मा आदींचा समावेश होता.


श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील टंचाई स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यातील सर्व मंत्र्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या निकषानुसार 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आणखी 268 मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करून राज्य शासनाच्या मदतीतून तेथे उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अद्यापही काही ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असून त्याची तपासणी करून येत्या दोन ते तीन दिवसात त्याबद्दल निर्णय घेण्यात येणार आहे.


राज्यातील दुष्काळाची स्थिती बिकट आहे. केंद्रीय पथकांना पाहणीमध्येही ही स्थिती कळाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7 हजार 962 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. जास्तीत जास्त निधी मिळावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने या पथकाकडे केली आहे.  केंद्र शासनाच्या पथकानेही मदत मिळवून देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.


केंद्र शासनाच्या पथकाने राज्यातील दौऱ्याच्या वेळेची निरीक्षणे यावेळी मांडली. राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळ असून जनतेकडून चारा छावण्या व टँकरची मागणी होत आहे. राज्यातील अनेक भागात येत्या काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात चारा व पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण पथकातील सदस्यांनी यावेळी नोंदविले. तसेच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामे वाढविण्यात यावीत, तसेच जनावरांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची सोय करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. 


राज्यात सध्या सुमारे 98 लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून आगामी काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात चाऱ्याची आवश्यकता आहे.त्यासाठी राज्य शासनाने गाळपेर जमिनीवर चारा उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. त्यातून 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे 25 लाख मेट्रिक टन चारा उत्पादन होईल असा अंदाज आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून दुष्काळी भागात अतिरिक्त 50 दिवसांचे काम देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे 85 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. हा तसेच दुष्काळ निवारणासाठी पाठविण्यात आलेल्या विविध प्रस्ताव तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी राज्याच्या वतीने यावेळी मागणी करण्यात आली.


राज्यमंत्री श्री. कांबळे म्हणाले, राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता अधिक असून केंद्रीय पथकाच्या पाहणीत हे दिसून आले आहे. राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा, यासाठी केंद्र शासनास आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तातडीने करण्यात येईल. 
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/7.12.2018

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा