दारु पिऊन वाहन चालविल्यास परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित होणार - परिवहनमंत्री दिवाकर रावते

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

विमा नसलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास होणार जप्तीची कारवाई



मुंबई, दि. ३१ : दारु पिऊन वाहन चालविल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना (लायसन्स) ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विमा नसलेले किंवा विम्याची मुदत संपलेले वाहन रस्त्यावर उतरविल्यास अशा वाहनावर तात्पुरत्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. वाढते अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत व्यापक चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.


सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगावकर, सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.


अनेक अपघात हे वाहनचालकांनी दारुच्या नशेत वाहने चालविल्याने होत असल्याचे विविध अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांमार्फत सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. मागील २ महिन्यात राज्यात १२ हजार वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश कारवाया ह्या दारु पिऊन वाहन चालविल्याप्रकरणी आहेत. आता अशा दारु पिऊन वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.


विमा न उतरविलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरविल्यास आणि दुर्देवाने अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास जखमी किंवा मृतास कोणत्याही प्रकारचे विमा लाभ मिळत नाहीत. सध्या अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण आता यापुढे अशा वाहनांवर जागेवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित वाहन ताब्यात घेतले जाईल. वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या वाहनाचा विमा नजीकच्या काळात संपणार आहे त्यांना पत्राद्वारे तशी सूचना पाठविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. राज्यातील बेरोजगार तरुण, बचतगट आदींना हे काम देण्यात यावे. यासाठी होणारा खर्च वाहनधारकांकडून घेता येईल. यामुळे रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांचीही सोय होऊ शकेल, अशी सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी बैठकीत परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.


ओव्हरलोड माल वाहतूक वाहनांवर होणार गुन्हा दाखल
राज्यातील अनेक खासगी प्रवासी वाहने (ट्रॅव्हल्स) हे पार्सल वाहतूक, कुरिअर वाहतूक किंवा माल वाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ट्रॅव्हल्स वाहनांना फक्त प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. पण अनेक ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीररित्या माल वाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वाहनांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. लोकांनीही अशा वाहनांमधून प्रवास करु नये, असे आवाहन मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या (ओव्हरलोड) मालवाहतूक वाहनांवर फक्त दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. अशा ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात होण्याबरोबरच रस्त्यांची अवस्थाही खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.  याशिवाय वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारे स्पीड गव्हर्नर तोडणाऱ्या खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी दिल्या.

अवजड वाहनांबाबत प्रबोधन करा राज्यमंत्री दीपक केसरकर
राज्यमंत्री श्री. केसरकर यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी अवजड वाहनांबाबत सूचना केली. महामार्गावर बऱ्याच वेळा अवजड वाहने उजव्या बाजूने वाहतूक करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते, अपघात होतात. अशा वाहनचालकांनी डाव्या बाजूने वाहन चालविण्याबाबत त्यांचे  माहितीपत्रकांद्वारे प्रबोधन करण्यात यावे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. रस्त्याची उजवी बाजू ओव्हरटेकसाठी खुली राहील याबाबत वाहतूक पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिल्या.   


नोव्हेंबरअखेर २४६ कोटी रुपयांचा रस्ते सुरक्षा निधी उपलब्ध झाला आहे. अपघात रोखण्याकरिता विविध उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा आहे. पोलीस दलासाठी आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहने, स्पीड कॅमेरे आदींच्या खरेदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी दिले.

टाटा ओपन महाराष्ट्र स्पर्धेपासून नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस स्पर्धेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन 




पुणे दि. 31 : टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस स्पर्धेच्या निमित्त जगज्जेते खेळाडू या ठिकाणी आले आहेत. या स्पर्धेपासून नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.


शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे-बालेवाडी येथे एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस स्पर्धेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, आमदार सर्वश्री लक्ष्मण जगताप, संजय उर्फ बाळा भेगडे, भीमराव तापकीर, पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर, स्पर्धेचे संचालक प्रशांत सुतार, सकाळ समूहाचे अभिजीत पवार उपस्थित होते.



पुण्यासारख्या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे  म्हणाले, एटीपी वर्ल्ड टूर स्पर्धेच्या निमित्ताने जगभरातील नामांकित खेळाडू या ठिकाणी आले आहेत. त्यामुळे टेनिसप्रेमींसाठी ही मोठी पर्वणी आहे. तसेच यानिमित्त जगज्जेत्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्याची संधी नवोदित खेळाडूंना मिळणार आहे. त्यातून ते निश्चित प्रेरणा घेतील. अशा स्पर्धांचे वारंवार आयोजन होण्याची आवश्यकता असून या टेनिस मैदानातून भविष्यातील चॅम्पियन निर्माण होतील,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


आकाशात फुगे सोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले टेनिस बॉल त्यांनी टेनिस रॅकेटने प्रेक्षागृहात बसलेल्या प्रेक्षकांच्या दिशेने भिरकवले.


मुख्य स्पर्धेच्यापूर्वी जगातील चौथ्या मानांकित केरोलीना मेरिन, अभिनेत्री तापसी पन्नू, टेनिसपटू लिएंडर पेस यांच्यात प्रदर्शनीय सामना झाला.



त्यानंतर भारताचा अव्वल खेळाडू प्रजनेश गुन्नेश्वरण आणि अमेरिकेच्या मायकेल मोह यांच्यात पहिला सामना झाला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  मैदानात थांबून सामन्याचा आनंद घेतला.

'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमात उद्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमात सर्वांगीण विकासाचा ध्यासया विषयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि. 1 जानेवारी 2019 रोजी संध्याकाळी 7.30 ते 8 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.  तर राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून मंगळवार दि. 1 आणि बुधवार दि. 2 जानेवारी 2019 रोजी सकाळी 7.25ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.  निवेदिका उत्तरा मोने  यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


सामाजिक न्याय विभागाचे कामकाज, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय, अनुसूचित जाती, जमाती, मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना शासनामार्फत विविध योजनांचा लाभ होण्यासाठी देण्यात आलेले स्मार्ट कार्ड, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या दर्जात सुधारणा करणे, रक्तातील नात्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय, देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया यांसह सामाजिक न्याय विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची सविस्तर माहिती श्री. वाघमारे यांनी 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

नूतन वर्षानिमित्त राज्यपालांच्या जनतेला शुभेच्छा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी राज्यातील जनतेला नववर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.आगामी २०१९  हे वर्ष राज्यातील सर्वांना सुख, समाधान आणि भरभराटीचे जावो तसेच आपले राज्य प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर राहो. येत्या नवीन वर्षासाठी मी सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या शुभेच्छांमध्ये म्हटले आहे.  

उरमोडी प्रकल्पबाधित वेणेखोल गावाच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने जागा देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मंत्रालय लोकशाही दिनात नोव्हेंबरपर्यंत 1505 अर्जांवर कार्यवाही



मुंबई, दि. 31 : सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी प्रकल्पातील बाधित वेणेखोल गावाच्या पुनर्वसनासाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या 111 व्या मंत्रालय लोकशाही दिनात दिले.


वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रालय लोकशाही दिनात आलेल्या अर्जांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून त्यावर संबंधितांना निर्देश दिले. आजच्या 111 व्या मंत्रालय लोकशाही दिनात मागील चार प्रलंबित प्रकरणे तसेच नवीन आलेली 20 प्रकरणे यांच्यावर सुनावणी झाली. विविध विभागीय स्तरावरील प्रकरणांचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेऊन निर्देश दिले.


मंत्रालय लोकशाही दिनात नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 1505 अर्ज आले होते. त्यापैकी 1501 अर्ज निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित चार प्रलंबित प्रकरणांवरही यावेळी कार्यवाही करण्यात आली. 


सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी प्रकल्पामध्ये वेणेखोल हे गाव बाधित झाले होते. गेल्या अनेक वर्षापासून या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन जागेअभावी रखडल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या विषयावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वेणेखोलमधील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी तातडीने जागा संपादित करून त्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले.


बोरिवलीजवळील आदिवासी पाड्यात वीज जोडणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आदिवासी भागातील कुटुंबांना तातडीने वीज जोडणी देण्याचे निर्देश ऊर्जा विभागाला केले. या निर्णयावर उपस्थित अर्जदारांच्या प्रतिनिधीने समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले.


मुंब्रा येथील कविता नागप्पा बागडे या दिव्यांग महिलेचा स्टॉल रस्ता रुंदीकरणात तोडण्यात आला होता. या तक्रारीवर दिव्यांग महिलेस तातडीने स्टॉल देण्याचे निर्देश महानगरपालिकेस मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.



यावेळी सर्वच प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.


यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिपीन मलिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/31.12.2018




एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा; दिवाकर रावते यांची घोषणा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 30 : एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा देण्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी केली. महिला कर्मचारी, पत्नी हयात नसलेले पुरुष कर्मचारी तसेच ज्या कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळली आहे, अशा पुरुष कर्मचाऱ्यांना ही रजा मिळू शकेल.

श्री. रावते म्हणाले की, महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने महिलांच्या भरतीला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. त्यामुळे महामंडळात वाहक पदासह इतर विविध पदांवर सध्या मोठ्या संख्येने महिला काम करीत आहेत. यात विशेष करुन ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातून पुढे आलेल्या मुलींची संख्या अधिक आहे. एसटी महामंडळातील नोकरीमुळे या महिला कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या अर्थिक सक्षमीकरणास मोठा हातभार लागत आहे.

एसटी महामंडळाने महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती काळात सहा ऐवजी नऊ महिन्यांची रजा देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. असा निर्णय घेणारी देशातील एसटी महामंडळ ही एकमेव संस्था असून त्याच्याच पुढचा कौटुंबिक टप्पा म्हणून आता महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोकरी करीत असताना या महिला कर्मचाऱ्यांना बऱ्याचवेळा आपल्या मुलांकडे लक्ष देणे शक्य होऊ शकत नाही. विशेषत: परीक्षांच्या काळात मुलांना आपल्या पालकांची अधिक गरज असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या धर्तीवर एसटी महामंडळातील महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची बालसंगोपन रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पत्नी हयात नसलेले पुरुष तसेच ज्या पुरुष कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळली आहे, अशा पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही 180 दिवसांची बालसंगोपन रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना या रजेसाठी लागू असलेल्या अटीशर्ती महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील. मुलाचे वय 18 वर्षांचे होईपर्यंत ही रजा घेता येईल. एका वर्षात 2 महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत ही रजा घेता येईल. पहिल्या 2 ज्येष्ठतम मुलांकरीता ही रजा घेता येणार आहे.

नव्या वर्षातील पहिल्या सूर्योदयाचे छायाचित्र काढण्याचा अनोखा उपक्रम; एमटीडीसीचा पुढाकार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

'स्वागत पहिल्या सूर्यकिरणांचे

मुंबई, दि. 30 : नव्या वर्षाचे स्वागत अनोख्या पद्धतीने करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत स्वागत पहिल्या सूर्यकिरणांचेहा अनोखा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सूर्योदय सर्वप्रथम गोंदिया जिल्ह्यात तर सर्वात शेवटी मुंबईमध्ये होतो. या दोन जिल्ह्यातील नागरिकांनी नव्या वर्षातील पहिल्या सूर्यकिरणांची अर्थात सूर्योदयाची अनोखी छायाचित्रे काढून ती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे पाठवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यातील निवडक छायाचित्रांना शासनाच्या विविध माध्यमांमधून प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे.

गोंदिया हा महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील जिल्हा तर मुंबई हा अतिपश्चिमेकडील जिल्हा. गोंदियाला महाराष्ट्राचा उगवत्या सूर्याचा जिल्हाम्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात पहिला सूर्योदय गोंदियामध्ये होतो. तिथे सूर्योदय झाल्यानंतर साधारणत: 27 मिनिटांनंतर मुंबईत सूर्योदय होतो. मावळत्या वर्षांला निरोप देण्यासाठी अनेकजण उत्साहात असतात पण काहीजण नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी वेगळी वाट चोखाळतात.

महाराष्ट्रातल्या गोंदिया आणि मुंबई या दोन्ही ठिकाणी नववर्षातील पहिल्या सूर्यकिरणांचे स्वागत करणाऱ्या निसर्गप्रेमी आणि पर्यटनप्रेमींसाठी एमटीडीसीने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. पर्यटक, छायाचित्रकार, विद्यार्थी, नागरीक यांनी गोंदिया आणि मुंबईतील नव्या वर्षातील पहिल्या सूर्यकिरणांची अनोखी छायाचित्रे काढून ती कल्पक अशा फोटोओळीसह पाठवावी. पहिल्या तीन उत्कृष्ट छायाचित्रकारांना एमटीडीसीच्या रिसॉर्टमध्ये तीन दिवस राहण्याची सोय करण्यात येईल. निवडक छायचित्रांना शासनाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्धी देण्यात येईल तसेच एमटीडीसीच्या देशविदेशात नेण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धी सामग्रीत या छायाचित्रांचा समावेश करण्यात येईल. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि एमटीडीसीची वेबसाईट, सोशल मीडिया पेजेस यावर ही छायाचित्रे छायाचित्रकाराच्या नावासह प्रसिद्ध करण्यात येतील. छायाचित्रे dgiprsocialmedia@gmail.com या ईमेलवर पाठवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निसर्गात रमणाऱ्या पर्यटकांसाठी गोंदिया आकर्षणाचे केंद्र

गोंदिया हा जिल्हा महाराष्ट्राच्या ईशान्य दिशेला असून मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यालगत आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग वनांनी व्यापलेला आहे. दाट वनसंपदेने वेढलेला एक निसर्गरम्य जिल्हा म्हणून हा जिल्हा ओळखला जातो. नागझिरा वने, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान यामध्ये विपूल वनसंपदा आणि जैवविविधता आहे. धानाचे कोठार आणि तलावांचा जिल्हा अशीही गोंदिया जिल्ह्याची ओळख आहे. त्यामुळे निसर्गात रमणाऱ्या पर्यटकांसाठी हा जिल्हा नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. शिवाय हा महाराष्ट्राच्या अतिपूर्वेकडील जिल्हा असल्यामुळे महाराष्ट्रावर पडणारी पहिली सूर्यकिरणे या जिल्ह्यावरच पडतात. जिल्ह्यातील सालेकसा, आमगाव, गोंदिया, देवरी हे तालुके राज्याच्या टोकावर वसले असून तेथून मध्यप्रदेश किंवा छत्तीसगड राज्यांचा प्रारंभ होतो.

गोंदियानंतर मुंबईत 27 मिनिटे उशिरा सूर्योदय

महाराष्ट्राची कोकण किनारपट्टी ही पश्चिमेकडे असून मुंबई हे एक प्रमुख शेवटचे टोक आहे. महाराष्ट्राचा सूर्यास्त कोकण किनारपट्टीवर होतो. कोकण किनारपट्टी आणि मुंबई शहर हे अतिपश्चिमेकडे असल्याने येथे सूर्योदय आणि सूर्यास्त दोन्ही उशिरा होतात. गोंदिया जिल्ह्याच्या तुलनेत मुंबईत साधारण 27 मिनिटे उशिरा सूर्योदय होतो. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 994 किलोमीटर इतके अंतर आहे. पृथ्वीला परिवलनाद्वारे हे अंतर पार करण्यास साधारण 27 मिनिटे लागतात.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या ७६ अतिरिक्त तालुक्याच्या महसूल मंडळातील विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचा मोफत प्रवास सवलत पास - परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची घोषणा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 29 : राज्यात नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या 76 तालुक्यातील महसुली मंडळातील विद्यार्थ्यांनाही उर्वरि शैक्षणिक वर्षासाठी एसटी महामंडळाचा सवलत पास मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आज येथे केली. पूर्वी दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या तालुक्यांना आधीच ही योजना लागू करण्यात आली असून आता नव्याने दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या महसुली मंडळांतील विद्यार्थ्यांनाही येत्या 1 जानेवारीपासून मोफत पास सवलत योजनेचा लाभ मिळेल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.


मंत्री श्री. रावते म्हणाले, पावसाअभावी अन्नदाता शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. ग्रामीण भागातील इतर लोकही दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत आहेत. शिवाय शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोक हे एसटीचे बहुतांश प्रवासी असल्याने एकप्रकारे ते एसटीचे अन्नदाते आहेत. सध्या शेतकऱ्याच्या आणि ग्रामीण भागीत लोकांच्या अडचणीच्या काळात त्यांना मदत करणे हे एसटीचेही कर्तव्य असल्याचे मानून त्यांच्या शाळा, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांना दिलासा देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार उर्वरि शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी मासिक पाससाठी 100 टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यात एसटी महामंडळही आपले योगदान देत आहे. एसटी महामंडळाने मोफत प्रवास सवलत पास योजना राबवून ग्रामीण भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा आहे.



शालेय, महाविद्यालयीन आणि व्यावसायि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक पाससाठी सध्या 66.67 टक्के इतकी सवलत देण्यात येते. शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना उर्वरि शैक्षणिक वर्षासाठी ही सवलत 100 टक्के इतकी देण्यात येत आहे. आता या योजनेत नवीन दुष्काळग्रस्त महसुली मंडळांचाही समावेश करण्यात आला आहे.


ही सवलत एसटी महामंडळामार्फत देण्यात येत असून त्यासाठी महामंडळावर साधारण 123 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्यातील साधारण 35 लाख विद्यार्थ्यांना या सवलत योजनेचा सध्या लाभ मिळत असून आता नवीन महसुली मंडळातील अतिरिक्त 7 लाख 3 हजार विद्यार्थ्यांनाही या सवलत योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

टिळकनगर आगीत असामान्य धैर्य दाखविणाऱ्या धैर्यवानांचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून कौतुक

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि. २९ : प्रसंगावधान राखून स्वतःच्या जीवाची,कुटुंबाची, काळजी न करता समोर अडकलेला माणूस आपला कुटुंबीय आहे, असे मानून त्यांच्या संरक्षणासाठी धावून गेलेल्या धैर्यवानांचे आज  मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी कौतुक केले.


चेंबूरच्या टिळकनगर परिसरात सरगम सोसायटीला लागलेल्या भीषण आगीत गुरुवारी पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता जीव वाचविणाऱ्या सौरभ लंके, सुधाकर शेट्टी, अविनाश भाटे यांच्यासह बचाव कार्यात अग्रेसर असलेल्या इतर सहकाऱ्यांचे मंत्रालयात आज कौतुक करण्यात आले. या तिघांनी दाखविलेल्या धैर्यामुळे तब्बल २५ जणांचे प्राण वाचले. यावेळी आमदार राज पुरोहित, मुख्य सचिव डी. के. जैन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चेंबूर विभागाचे स्थानिक नगरसेवक सुषम सावंत आदी उपस्थित होते.



आजच्या धकाधकीच्या जीवनात जेव्हा अशी दुर्दैवी परिस्थिती ओढावते, तेव्हा सामान्य माणसाने काय केले पाहिजे याचे उत्तम उदाहरण या तिघांनी घालून दिले असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले. तसेच या दुर्घटनेत जीवितहानी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्यामार्फत आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री  यांच्याकडे सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

भारतीय वायूदलाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणार आता तारकर्लीच्या स्कुबा डायव्हिंग संस्थेत प्रशिक्षण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि 29 - भारतीय वायूदलाच्या 235 अधिकाऱ्यांना स्कुबा डायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी देशातून तारकर्ली येथील एमटीडीसी (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) च्या आयआयएसडीए (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग अँड ॲक्वॅटिक स्पोर्ट) या प्रशिक्षण संस्थेची निवड झाली आहे. ही बाब राज्यासाठी भूषणावह असल्याची माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे यांनी दिली.


आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता राखणारे सिंधुदुर्ग येथील आयआयएसडीए या प्रशिक्षण संस्थेत वायूदलाच्या अधिकाऱ्यांना स्कुबा डायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आज मंत्रालयात एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. काळे बोलत होते. यावेळी प्रशिक्षण संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी डॉ.सारंग कुलकर्णी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.


श्री. काळे म्हणाले, आयआयएसडीए या प्रशिक्षण संस्थेने आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता राखली आहे. प्रशिक्षण संस्थेची तांत्रिक चाचणी केल्यानंतर  देशभरातील प्रशिक्षण संस्थेपैकी  राज्यातील आयआयएसडीए या प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. या संस्थेकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा,क्षमता आणि अत्यंत तज्ज्ञ प्रशिक्षक यामुळे भारतीय वायू दलातर्फे त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या स्कुबा डायव्हिंग प्रशिक्षणासाठी आयआयएसडीएची निवड करण्यात आली आहे. आपल्या नियमित प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून भारतीय वायू दलातर्फे त्यांच्या अधिकाऱ्यांना नियमितपणे स्कुबा डायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यात येते.  ३ जानेवारी ते २९ मार्च 2019  या कालावधी २० तुकड्यांमध्ये २३५ वायुदलाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. काळे यांनी दिली. किनारपट्टी आणि सागरी पर्यटन हा पर्यटन क्षेत्राचा एक मोठा भाग आहे. महाराष्ट्रातील किनारपट्टीचा भाग हा आशियातील उत्तम ठिकाण होण्यासाठी एमटीडीसी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


श्री. कुलकर्णी म्हणाले, महाराष्ट्रात तारकर्ली हे स्कुबा डायव्हिंगचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. किनारी प्रदेशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने स्कुबा डायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयआयएसडीए (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग अँड अॅक्वॅटिक स्पोर्ट) ही संस्था 2015 साली तारकर्ली येथे सुरू केली.

जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी समिती स्थापन करणार - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 29 : जादूटोणाविरोधी कायद्याची जनजागृती करण्यासाठी, प्रचार व प्रसारासह या कायद्याची परिणामकारक व योग्य रितीने अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.


जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार याबाबतचा आढावा घेण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.


यावेळी  श्री. बडोले म्हणाले, जादूटोणा विरोधी कायद्यामुळे समाजाची होणारी फसवणूक थांबणार आहे. त्याकरिता समाजप्रबोधन करुन राज्यातील सामान्य जनतेच्या मनातील गैरसमजुती दूर करणे गरजेचे आहे. संस्कारातून रुजलेल्या गैरसमजुतीमुळे जातीयता, उच्चनीचता, गटपंथांमधील परस्पर द्वेष, स्त्री-पुरुष असमानता, दारिद्र्य अशा मानवतेसाठी घातक असणाऱ्या गोष्टी अजूनही समाजात अस्तित्वात आहेत. त्यात बदल होणे आवश्यक असून त्यासाठी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रचार प्रसारासह त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी समिती कार्य करेल.

दादर परिसरात प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई; ३५ हजाराचा दंड, १४४ किलो प्लास्टिक जप्त

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भरारी पथकाची कामगिरी



मुंबई, दि. 29 : दादर परिसरात असलेल्या फूल आणि भाजी मार्केटमध्ये प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक वेस्टन आणि नॉन वोवन बॅग्ज वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आज धडक कारवाई करुन 35 हजार रुपयांचा दंड वसूल करुन 144 किलो प्लास्टिकचा माल जप्त केला.


प्लास्टिक बंदीअंतर्गत फुलांची सजावट, बुके, यांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी असूनदेखील मुंबई शहरातील दादर परिसरात पहाटे सुरु होणाऱ्या घाऊक फूल बाजारात प्लास्टिक पिशव्यांचा, प्लास्टिक वेष्टन, नॉन वोवन बॅग्ज व नॉन वोवन याचा सर्रास वापर केला जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भरारी पथकाला मिळाली. त्याचबरोबर दादर पश्चिमच्या भाजी मार्केटमध्येदेखील प्लास्टिक बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भरारी पथकाने पहाटे ५ वाजता दादरच्या फूल मार्केट व भाजी मार्केटमध्ये धडक मोहीम हाती घेऊन विक्रेत्याकडून ३५ हजार रुपयांचा दंड व 144 किलो प्लास्टिकचा माल जप्त केला.


मुंबई शहरातील दादरचे फूल मार्केट व भाजी मार्केट हे घाऊक मार्केट म्हणून ओळखले जाते. या मार्केटमध्ये सकाळी ५ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत लाखो रुपयांच्या फुलांची व भाजीची घाऊक विक्री होत असते. राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीअंतर्गत फूल बाजारात व भाजी बाजारात प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक वेष्टन, नॉन वोवन बॅग्ज व नॉन वोवन यांच्या वापरावर मार्च २०१८ पासून बंदी आणली आहे. तरीदेखील या मार्केटमध्ये याचा सर्रास वापर केला  जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली. ही कारवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी देविदास कोपरकर, क्षेत्र अधिकारी दर्शन म्हात्रे, संदीप पाटील व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे निरीक्षक रमेश घाडगे यांनी संयुक्तरित्या केली. अशा प्रकारची धडक कारवाई हे भरारी पथक मुंबई शहरात अन्य ठिकाणीसुद्धा करणार आहे. 
000
डॉ.संभाजी खराट/वि.सं.अ./29.12.18