विधानपरिषद लक्षवेधी : दि. २९ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना सेवेत घेण्याबाबत
शासन सकारात्मक - दिवाकर रावते
मुंबईदि. 29 : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना सेवेत घेण्याबाबतच्या उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शासनामार्फत सकारात्मक बाजू मांडली जाईलअसे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी आज विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.


सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. रावते बोलत होते.


यावेळी श्री. रावते म्हणालेसहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या उक्त दि. 28 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात सर्व बाबी आणि मुद्दे सविस्तरपणे नमूद करुन विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याचा तसेच शासनाच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

०००००

माथाडी कामगारांची यादी ऑनलाईन करणार - संभाजी पाटील-निलंगेकर
मुंबई, दि. 29 : पात्र माथाडी कामगारांनाच माथाडी कायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी माथाडी कामगारांची यादी लवकरच ऑनलाईन करणार असल्याची माहिती कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.


माथाडी कामगार व त्यांच्या प्रश्नाबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील-निलंगेकर बोलत होते. 


यावेळी श्री. पाटील-निलंगेकर म्हणाले, माथाडी आणि सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या कामकाजाची व मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी अधिनियमातील तरतुदीनुसार करण्यात येते किंवा कसे, याबाबत चौकशी करुन शासनास शिफारशी करण्याबाबत माथाडी व सुरक्षा रक्षक अधिनियमातील तरतुदीनुसार एक सदस्य चौकशी आयोग दि. 10 एप्रिल 2018 रोजी गठित करण्यात आला होता. या चौकशी आयोगाने माथाडी मंडळातील कामकाजाबाबत त्याचप्रमाणे सुरक्षा रक्षक मंडळातील कामकाजाबाबत आपला गोपनीय अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. चौकशी आयोगाने दोन्ही मंडळांचा आस्थापना विषयक प्रशासकीय बाबी त्याचप्रमाणे अधिनियमातील योजनांची अंमलबजावणी याबाबत सखोल चौकशी करुन शासनास शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीनुसार सर्व माथाडी व सुरक्षा रक्षक मंडळांचे कामकाजामध्ये सुसूत्रीकरण व अधिनियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या संघटना यांना विश्वासात घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.


या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.
००००

मंत्रालय आवारातील डेब्रिज हटविण्याच्या कामात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करणार - प्रवीण पोटे-पाटील
मुंबई, दि. 29 : मंत्रालय आवारातील डेब्रिज हटविण्याच्या कामासंदर्भात प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिकचे मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी अन्वेषण पथक (तांत्रिक) गठित करण्यात आले असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.


यावेळी श्री. पोटे-पाटील म्हणाले, फेब्रुवारी, 2015 ते मार्च, 2016 या कालावधीत डेब्रिज हटविण्याच्या कामासाठी एकूण 67.69 लाख रुपये अंदाजित किंमतीची 20 कामे हाती घेण्यात आली. या कामांमध्ये प्रसाधनगृह दुरुस्ती व कार्यालयीन दुरुस्तीच्या 35.42 लाख रुपये अंदाजित किंमतीच्या दहा कामांचा समावेश आहे. डेब्रिज वाहतुकीसाठी एकूण 30.14 लाख रुपये खर्च झाला आहे. या डेब्रिज हटविण्याचे काम मजूर सहकारी संस्था तसेच नोंदणीकृत कंत्राटदार यांच्याकडून करुन घेण्यात आले होते.
०००००


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा