विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे : दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


राज्यातील आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी भागांमध्ये ग्राम बालविकास केंद्र - महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 30 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकेगरोदर स्तनदा माता यांना नियमित पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. या व्यतिरिक्त सॅम बालकांसाठी राज्यातील आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी भागांमध्ये ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आले असल्याचे महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरात सांगितले.


सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्याबाबचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.आदिवासी प्रकल्पांमध्ये अमृत आहार योजना सुरू असून ह्या योजनेंगर्तत गरोदर स्तनदा मातांना एक वेळचा चैारस आहार देण्यात येतो. तसेच सहा महिने ते  वर्षे वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून चार दिवस अंडी व केळी पुरविण्यात येतात. या अंतर्गत प्रतिदिन शाकाहारी बालकांना दोन केळी व मांसाहारी बालकांसाठी  अंडी देण्यात येत असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रकाश गजभिये यांनी भाग घेतला.   
00000


कोकण पर्यटन विकास मंडळाच्या कामाला लवकरच सुरुवात - पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल
मुंबईदि. 30 : कोकणातील पर्यटनासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या कोकण पर्यटन विकास मंडळाच्या कामाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकअधिकारी-कर्मचारी यासाठी पुरेशी वित्तीय तरतूद करण्यात येईल. येत्या दोन महिन्यात हे मंडळ सुरू होईलअसे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


सिंधुदुर्ग पर्यटन विकासाचा सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या प्रलंबित कामाविषयीचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना श्री. रावल बोलत होते. सी वर्ल्ड हा प्रकल्प ओरलँडो मियामी येथील प्रकल्पाच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. मात्रसी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी देण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. प्रकल्पग्रस्तांना अधिकाधिक मोबदला देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र हा विरोध कायम राहिल्यास हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यायी जागेत हलविण्यात येईलअसे श्री. रावल यांनी सांगितले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाडकिरण पावसरकरजयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

00000

राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2019 पासून – दीपक केसरकर
मुंबईदि. 30 :  राज्यातील शासकीय  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी  लागू करण्याबाबत नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल शासनास पाच डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल व १ जानेवारी २०१९ पासून केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईलअसे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.


सदस्य कपिल पाटील यांनी राज्यातील शासकीयनिमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.


कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे श्री. केसरकर पुढे म्हणाले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री श्रीकांत देशपांडेनागो गाणार यांनी सहभाग घेतला.
00000

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील त्रुटी दूर करणार
- दीपक केसरकर
मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील त्रुटी  दूर करण्यात येतील. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता.यास उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचारी  व अधिकारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. मात्र, परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना ही २७ ऑगस्ट २०१४ पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन निधी  विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या १० जानेवारी २०१८ च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतून अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा अपवादात्मक परिस्थितीत उपलब्ध आहे. सभासदाच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत तीन वेळा जमा रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेत ( कर्मचाऱ्याच्या जमा अंशदान लाभासह) रक्कम काढण्याची तरतूद असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे, निरंजन डावखरे, कपील पाटील, नागो गाणार, दत्तात्रय सावंत, किरण पावसकर यांनी सहभाग घेतला.
00000



खडकवासला कालवा फुटीप्रकरणी चौकशीसाठी समिती
विजय शिवतारे
मुंबई, दि. 30 : पुण्यातील खडकवासला प्रकल्पाच्या नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता (पुणे) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती १५ डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल शासनास सादर करणार असल्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


विधानपरिषद सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी  पुणे येथील खडकवासला धरणाच्या मुठा उजवा कालव्याची भिंत फुटल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. शिवतारे बोलत होते. कालवा फुटीमुळे ७३० कुटुंबे बाधित झाली आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून बाधित झालेल्या आपद्ग्रस्तांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना तीन कोटी रुपये रक्कम मंजूर केली आहे. कालव्याच्या सुरक्षिततेसाठी फुटलेल्या ठिकाणाची दुरुस्ती करून उर्वरित १४ धोक्याच्या ठिकाणांची दुरुस्ती (भरावाचे मजबुतीकरण) यांत्रिकी विभागाच्या मशिनरी मार्फत करण्यात आली असल्याचे श्री. शिवतारे यांनी सांगितले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किरण पावसकर, हेमंत टकले, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
00000




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा