विधानसभा लक्षवेधी : दि. २८ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


शाळांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस नो-गॅझेट डे- शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
मुंबई, दि. 28 : शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये स्मार्टफोनसारख्या गॅझेट्सचा वाढता वापर हा त्यांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम करणारा आहे. यावर उपाययोजना म्हणून शाळांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस नो गॅझेट डेपाळण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शारीरिक शिक्षणाचे गुण अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य कॅप्टन आर. तमिल सेल्वन यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे पुढे म्हणाले, गॅझेट्सच्या अतिवापराने मुलांच्या शारीरिक क्षमतांवर तसेच  बौद्धिक क्षमतांवरही दुष्परिणाम होत आहे. शाळांनी मुलांना विविध प्रकारच्या खेळांमध्ये गुंतविल्यास ते इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सपासून दूर होतील. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षात काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेत अतिरिक्त 10 गुण, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडूंसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के राखीव जागा, शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाच्या तासिकांमध्ये वाढ आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. शिक्षण संस्थांनीही आपल्या शाळांमध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना करण्याची गरज आहे.


या चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेल्या एका मुद्दयाला उत्तर देताना त्यांनी माहिती दिली, संस्कृत भाषेचे जतन करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी संस्कृत भाषेतून कला शाखेची पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलण्यात  येतील.


या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य ॲड. पराग अळवणी, हर्षवर्धन सपकाळ, राम कदम, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
00000


नवीन मुठा कालव्याच्या दुरुस्तीबाबत लवकरच निर्णय
- जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे
पुण्यातील नवीन मुठा उजवा कालव्याला दोन महिन्यांपूर्वी भगदाड पडून झालेल्या दुर्घटनेमुळे आठशेहून अधिक घरे बाधित झाली. या कालव्याचे अस्तरीकरण तसेच सर्वंकष दुरुस्तीबाबत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या आगामी बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


सदस्य ॲड. राहूल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. शिवतारे बोलत होते. यावेळी त्यांनी माहिती दिली, जलसंपदा विभागाच्या अधीनस्त प्रकल्पांच्या विस्तार व सुधारणा, विशेष दुरुस्तीसाठी मंजूर योजनांतर्गत अनुदानाच्या 2 टक्के निधी यापूर्वी ठेवला जात होता. शासनाने कालच याबाबत नवीन निर्णय केला असून त्यानुसार 10 टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली  आहे. यामधून नवीन मुठा कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.


श्री. शिवतारे पुढे म्हणाले, नवीन मुठा कालव्यातून पुणे शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत वर्षाचे बाराही महिने 24 तास पाणी सुरू असते. त्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीला वाव मिळाला नाही. पुणे महानगरपालिकेने 1 महिना कालवा बंद ठेवण्यासाठी मान्यता दिल्यास कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेणे सोपे होईल. सिंचनासाठीचे कालवे बंद पाईप लाईन करण्याबाबत शासनाची भूमिका असून याबाबतही पुढील काळात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.


नवा मुठा उजवा कालवा फुटून घडलेल्या दुर्घटनेत 730 कुटुंबे अंशत: तर 90 कुटुंबे पूर्णत: बाधित झाली आहेत. पूर्णत: बाधित झालेल्यांना प्रति कुटुंब 11 हजार रुपये  तर अंशत: बाधित  कुटुंबांना 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 3 कोटी रुपये नुकसान भरपाई वितरण करण्याचे काम सुरू आहे. बाधित कुटुंबांची दुर्घटनेमध्ये  वाहून गेलेली कागदपत्रे पाहता त्यांना नवीन दाखले वितरित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका प्रशासनाला शिबिरे भरविण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही श्री. शिवतारे यावेळी म्हणाले.



या लक्षवेधीवरील चर्चेत  सदस्य अजित पवार, माधुरी मिसाळ यांनी सहभाग घेतला.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा