रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगीचे अधिकार - ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 30 : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरिता संबंधित ग्रामपंचायतींची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींना आपल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना लागू असल्याने ग्रामीण भागातील  बांधकाम  परवानगीबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम लागू आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यामध्ये  गावठाण अस्तित्वात नसून गाव हे वाड्या-वस्त्यांमध्ये विखुरलेले आहे.  तेथील ग्रामीण भागातील लोकांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागत होते. हा त्रास होऊ नये म्हणून बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे प्राधिकृत तहसीलदारांऐवजी ग्रामपंचायतीस देण्याची मागणी त्या भागातून होत होती.


नगरविकास विभागामार्फत आज या अनुषंगाने शासन अधिसूचना काढण्यात आली असून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966  च्या कलम 40 (1बी) मधील तरतुदीनुसार रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरिता संबंधित ग्रामपंचायतींची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
00000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 30.11.2018

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा