मराठा आरक्षण आंदोलन, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुन्ह्यांपैकी गंभीर 46 गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे  घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुन्ह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  विधानसभेत सांगितले.


मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देणे आवश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल.


मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात 543 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 66 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए- फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या 117 गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) न्यायालयाकडे शिफारशी पाठविल्या आहेत. तपास सुरु असलेल्या 314 प्रकरणात चार्जशीट दाखल करुन ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ए-फायनलहोतील. मात्र, 46 प्रकरणांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले आदी  बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आदी  सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने  ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.


मुख्यमंत्री म्हणाले, भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने 655 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 159 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 275 मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते. ती 275 प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 158 प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करुन मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. 63 गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ  पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ  शकत  नाहीत.


शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या  सर्व उपाय योजना राज्य शासन करीत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी  संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे.


धनगर आरक्षणाबाबत राज्य  शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे  करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल  पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल.


धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची  तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुस्लिम धर्मात प्रवेश केलेल्या येथील लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुस्लिम धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत राज्य  मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याबाबत कळविण्यात  येईल तसेच  आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.


या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, इम्तियाज जलील, नसीम खान यांनी सहभाग घेतला.
0000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 30.11.2018

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा