विधानपरिषद लक्षवेधी : दि. २९ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नाणार रिफायनरी प्रकल्प जनतेवर लादणार नाही - सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 29 : कोकणातील नाणार हा  रिफायनरी प्रकल्प जनतेवर लादणार नाही. स्थानिक जनतेची सहमती असेल तरच हा प्रकल्प होईल. जनतेच्या भावना महत्त्वाच्या असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.


सदस्य अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांनी कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते. नाणार रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात सौदी अरेबिया येथील अरामको या कंपनीशी राज्य शासन स्तरावर सामंजस्य करार झालेला नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार भूधारकांच्या संमतीनेच भूसंपादन करण्याचे धोरण शासनाने मान्य केले असल्याने रिफायनरी प्रकल्पाचे भूसंपादन भूधारकांच्या संमतीखेरीज करण्यात येणार नसून सद्यस्थितीत कुठलेही काम सुरू नसल्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, सदस्य राहुल नार्वेकर यांनी भाग घेतला.
००००


मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण करणार - रवींद्र वायकर
मुंबई, दि. 29 : मुंबई विद्यापीठांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल. यासाठी सोयीसुविधा, वित्तीय तरतूद करण्यात येणार असल्याचे उच्च आणि शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

सदस्य निरंजन डावखरे यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासनावर असणारा ताण या विषयावरील लक्षवेधी विधानपरिषदेत मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. वायकर बोलत होते. मुंबई विद्यापीठाची स्थापना १८५७ मध्ये झाली असून मुंबई विद्यापीठाने १६१ वर्षात भरीव कामगिरी करीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळविला आहे. विद्यापीठात सात लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे रत्नागिरी आणि ठाणे येथे उपकेंद्र असून या शैक्षणिक वर्षापासून कल्याण येथे उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले असून ही केंद्रे अधिक कार्यक्षम करण्यात येतील, असे श्री. वायकर यांनी सांगितले.

विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज,परीक्षा फॅार्म, हॅाल तिकीट, गुण पत्रिका, पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज, फोटोकॉपीचे अर्ज, दीक्षांत प्रमाणपत्र या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या जातात. पात्रता प्रमाणपत्राची सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे श्री. वायकर पुढे म्हणाले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे, विद्या चव्हाण, हेमंत टकले, किरण पावसकर, विक्रम काळे, जयंत पाटील, सतीश चव्हाण यांनी भाग घेतला.
००००


न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नती - मदन येरावार

मुंबई, दि. २९ : खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देताना ज्येष्ठतेनुसार पात्र असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच २५ मे २००४ नंतर आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळालेली नाही, असे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारीदेखील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.


विधानपरिषद सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी बढतीमधील आरक्षणासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. येरावार बोलत होते. सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने निर्गमित करण्यात आल्या असल्याचे श्री. येरावार यांनी सांगितले.

पदोन्नतीतील आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने प्रभावीपणे बाजू मांडण्याच्या दृष्टीने ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे, भारताचे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ, श्रीराम पिंगळे व राकेश राठोड यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे श्री. येरावार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

००००

बनावट कीटकनाशके बनविणाऱ्या, विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई सुरु - सदाभाऊ खोत

मुंबई, दि. २९ : यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट कीटकनाशके व साहित्य बनविणाऱ्या तसेच विक्री करणाऱ्यां विरुद्ध योग्य ती कारवाई सुरु असल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी मांडली होती. त्यावेळी श्री.खोत बोलत होते.

श्री. खोत म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांमध्ये आढळून आलेल्या गंभीर उणिवा व त्रुटींच्या अनुषंगाने त्यांचा बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके विक्रीचा परवाना दि. ५ नोव्हेंबर २०१८ पासून परवाना प्राधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ यांनी रद्द केलेला आहे.

तसेच यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा योग्य दराने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा स्तरावर १ व तालुकास्तरावर १६ अशा एकूण १७ भरारी पथके व तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कीटकनाशके विक्री केंद्र तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या उणिवा व त्रुटींच्या  अनुषंगाने ८६ प्रकरणात विक्री बंद आदेश देण्यात आलेले असून १७ कृषी सेवा विक्री केंद्राचे परवाने रद्द/निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच गुणनियंत्रक निरिक्षकांमार्फत व भरारी पथकामार्फत यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये घाटंजी, यवतमाळ, राळेगाव, कळंब, पांढरकवडा आणि नेर या तालुक्यामध्ये कृषी निविष्ठा विक्री केंद्राची तपासणी करुन व धाडी टाकून कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारणाकरिता टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांकाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा