राज्यातील शासकीय इमारती दिव्यांगांसाठी सुलभ, अडथळाविरहित करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची केंद्राकडे ५० टक्के निधीची मागणी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नवी दिल्ली, दि. 6राज्यातील शासकीय इमारती दिव्यांगांसाठी सुलभ आणि अडथळाविरहित करण्यासाठी 50 टक्के निधी केंद्राकडून उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी येथे केली.

येथील विज्ञान भवनात शुक्रवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने दिव्यांग विकासासाठीची दुसरी केंद्रीय सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत श्री. बडोले यांनी ही मागणी केली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत होते. या बैठकीस विविध राज्यांचे सामाजिक न्यायमंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे दिव्यांग विकास आयुक्त रूचेश जयवंशी बैठकीस उपस्थित होते.

श्री.बडोले म्हणाले, राज्यातील 142 पैकी 135 इमारतीत परिवर्तन करून दिव्यांगांसाठी सुलभ आणि अडथळाविरहित करण्याचे काम सुरू आहे. उरलेल्या इमारती डिसेंबर अखेरपर्यंत सुलभ आणि अडथळाविरहित करण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यातील 6 शहरांमधील इमारतीही सुगम्य करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सुगम्य भारत अभियानांतर्गत शहरातील इमारती दिव्यांगांसाठी सुगम्य करण्यासाठी केंद्राने 50 टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी या बैठकीत श्री.बडोले यांनी केली.

केंद्र शासनाने दिव्यांगांना विशेष आधार ओळखपत्र देण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्रामध्ये ‘सदाम सॉफ्टवेअर’ अंतर्गत दिव्यांगांची माहिती एकत्रित संगणकीकृत संकलित केली आहे. ही माहिती केंद्राच्या युनिक आधार ओळखपत्रासाठी  वापरावी, अशी विनंतीही श्री.बडोले यांनी या बैठकीत केली.


राज्यात दिव्यांगांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या युनिक आधार ओळखपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘झीरो पेन्डन्सी अभियान’ राबविले जात असल्याची माहिती श्री.बडोले यांनी यावेळी दिली.

2016 च्या दिव्यांग कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याचे आदेश केंद्र शासनाने निर्गमित केले आहेत. या आदेशाच्या आधारे राज्य शासनाच्या नगर विकास विभाग व ग्रामीण विकास विभागाने आदेश काढले आहेत. पुढील कालावधीमध्ये इतर विभागांद्वारेही आदेश काढले जातील असे श्री.बडोले यांनी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा