मनरेगासह विविध योजनांच्या सहभागातून राज्यात आता शेत रस्ते योजना - रोहयोमंत्री जयकुमार रावल

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

गाव तेथे तलावयोजनाही राबविणार



मुंबई, दि. 23 : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यात आता मनरेगा योजनेतून मागणीनुसार गाव तेथे तलावही योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सामानाची वाहतूक करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने मनरेगा आणि शासनाच्या इतर योजनांच्या एकत्रित सहभागातून शेत रस्ते तथा पाणंद रस्ते तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा रोजगार हमी योजनामंत्री जयकुमार रावल यांनी आज येथे केली.


मंत्रालयात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रोहयो आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव डॉ. प्रमोद शिंदे उपस्थित होते.


श्री. रावल म्हणाले, पावसाअभावी राज्याच्या काही भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. रोहयो विभागाने रोजगार निर्मितीचे संपूर्ण नियोजन केले आहे. या योजनेतून सध्या राज्यात ३५ हजार ७४० कामे सुरु असून त्यावर १ लाख ५४ हजार १३८ इतके मजूर काम करीत आहेत. योजनेसाठी सध्या भरीव निधी उपलब्ध असून मागणीप्रमाणे सर्वांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतरस्ते बांधकामासाठी ५१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित
श्री. रावल म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या कामासाठी मनरेगासह इतर विविध योजनांचा निधी उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. मनरेगातील कुशल-अकुशलचा निधी आणि इतर योजनांचा निधी यामधून पक्क्या शेतरस्त्यांची निर्मिती करण्यात येईल. चौदावा वित्त आयोग, आमदार निधी, खासदार निधी, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, जिल्हा योजना, महसुली अनुदान, पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी इत्यादी विविध योजनांचे मनरेगासह अभिसरण करुन शेत रस्ते तयार करण्यात येतील. ही योजना राबविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी दीड कोटी रुपयांप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांना ५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. रावल यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय १२ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे.


शेत रस्ते तयार करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून गौणखनिज स्वामित्व शुल्कामध्ये सूट देण्यात येत आहे. मोजणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच तहसीलदारांनी आदेश दिल्यानंतर मोजणी करणे, रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे, रस्ता बांधकाम यासाठी देण्यात येणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताकरिता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असेही मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी जाहीर केले.


गावकऱ्यांची मागणी आल्यास मनरेगातील कुशल-अकुशल निधी वापरुन गाव तेथे तलावही योजना राबविण्यात येईल. मनरेगामधून ही योजना राबविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


मनरेगामध्ये आता नवीन २८ कामांचा समावेश
मनरेगामधून आता शाळेसाठी संरक्षक भिंत तसेच साखळी कुंपण बांधणे, खेळाच्या मैदानासाठी संरक्षक भिंत तसेच साखळी कुंपण बांधणे, छतासह बाजारओटा बांधणे, शालेय स्वयंपाकगृहासाठी निवारा बांधणे, नाला-मोरीचे बांधकाम, सार्वजनिक जागेवरील गोदाम बांधणे, सिमेंट रस्ता, पेव्हींग ब्लॉक रस्ता, डांबर रस्ता, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, बचतगटांच्या जनावरांसाठी सामूहिक गोठे, स्मशानभूमी शेड बांधकाम, नाडेप कंपोस्ट, सामूहिक मत्स्यतळे, सार्वजनिक जागेवरील शेततळे, काँक्रीट नाला बांधकाम, पीव्हीसी पाईप निचरा प्रणाली, भूमिगत बंधारा, सिमेंट नाला बांध, कॉम्पोझिट गॅबियन बंधारा आदी नवीन २८ कामेही करण्यात येणार आहेत. मनरेगामधून या योजनांसाठी प्रामुख्याने मजुरांचा पुरवठा तसेच कुशल योजनेचा निधी देण्यात येणार आहे, अशीही माहिती मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी दिली.


राज्याचे वैभव असलेल्या गड किल्यांची डागडुजी, स्वच्छता आदी कामेही मनरेगामधून करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. गड किल्ल्यांची स्वच्छता करणे, अडगळ दूर करणे, तलावांची साफसफाई, झाडे लावणे, डागडुजी आदी कामे करुन या किल्ल्यांना गतवैभव प्राप्त करुन देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.
००००
इर्शाद बागवान /डिएलओ/दि.२३.१०.२०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा