अमरावती जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


शेततळी, जलयुक्त शिवार आदी चांगल्या कामांमुळे संरक्षित सिंचनाचा लाभ



अमरावती, दि. 14 :  अमरावती जिल्ह्यात शेततळी, जलयुक्त शिवार, मनरेगा, धडक सिंचन विहिरी आदी कामे चांगली झाल्यामुळे कमी पर्जन्यमान असूनही संरक्षित सिंचन मिळू शकले. ही कामे अधिक व्यापक करण्यात येतील तथापि काही कामांमध्ये अद्यापही मागे असलेल्या तालुक्यांनी कामांना गती द्यावी व येत्या दोन महिन्यात कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.



अमरावती जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज नियोजन भवनात घेतला. यावेळी पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार सर्वश्री सुनिल देशमुख, अरुण अडसड, डॉ. अनिल बोंडे, रवी राणा, प्रभुदास भिलावेकर, रमेश बुंदिले, विरेंद्र जगताप, जि.प.अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, महापौर संजय नरवणे, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पियुष सिंग, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, पोलीस आयुक्त संजय बाविस्करमनपा आयुक्त संजय निपाने, पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश सुर्वे उपस्थित होते.


या बैठकीत मुंबई येथून मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
  

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाच्या अग्रक्रमांच्या योजनात जलयुक्त, शेततळे, नरेगामध्ये विहीरींची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये जिल्ह्याची प्रगती पाहता जिल्हा लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येईल. मात्र काही योजनांमध्ये कामे रेंगाळली आहेत. ग्राम सडक योजनेची प्रगती मंद गतीने होत आहे. त्यामुळे यंत्रणेने यामध्ये लक्ष देऊन मार्चपर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तालुका स्तरावर नियोजन करावे. येत्या दोन महिन्यांत विकासकामे मिशन मोडमध्ये पूर्ण करावीत. या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी  दोन महिन्यानंतर पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.



अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेत कर्जाची राज्याने हमी घेतली आहे. त्यामुळे महामंडळाने प्रकरणे मंजूर करून अर्थसहाय उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधावा. महामंडळाने संबंधित बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांना यादी उपलब्ध करून पात्र अर्जदारांना वित्त सहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. मुद्रा योजनेत प्रामुख्याने शिशु गटात चांगले कर्जवाटप झाले आहे. सुमारे 1 लाख 35 हजार मुद्रा योजनेचे लाभार्थी आहेत. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 575 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा वाढवावा असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.


  

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत आले असून जून 2019 मध्ये घळभरणी होणार आहे. बळीराजा योजनेत जिल्ह्यातील 18 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे 22 हजार 341 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.



अमरावती जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या 78 टक्के पाऊस झालेला आहे, मात्र पावसाच्या खंडामुळे पिकांवर विपरित परिणाम होऊन उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. कापूस, सोयाबीन आणि तुरीच्या पिकांबाबत विपरित परिणात होऊ शकतो.
  



केंद्राने 2016 पासून टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी संपूर्णत: वैज्ञानिक निकष स्वीकारले आहेत. या निकषानुसार तीन टप्यात माहिती प्राप्त होते आणि अहवाल सादर होतो. पैकी दोन टप्यातील माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले आहे. याबाबतचे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल.
  



जिल्ह्यात पिण्याचे पाण्याच्या टंचाईचे नियोजन करण्यात येईल. त्यासोबतच दुष्काळाच्या उपाययोजनांमध्ये जलयुक्तची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली असल्याने 758 गावे जलपूर्ण झाली असून 294 गावात कामे प्रगतीपथावर आहे.  या कामांमुळे पावसात खंड पडला असला तरी शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले असल्याने पिके वाचली आहेत. जिल्ह्यात 88 साठवण तलाव, 4 हजार 875 शेततळे, 2843 नरेगाच्या विहिरी, 9163 धडक सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन मिळण्यासाठी शेततळे मोठ्या प्रमाणावर घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.


  
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 33 हजार 948 घरांपैकी 29 हजार 250 घरे मंजूर करण्यात आली आहे. 21 हजार 913 घरांचे कामे सुरु असून 14 हजार 748 घरे पूर्ण झाली असून 2019 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येतील. जिल्ह्यातील अतिक्रमणे हे प्रामुख्याने शासकीय जमिनीवर आहेत. शहरी आवास योजनेत सहा नगरपालिकांचा विकास आराखडा प्राप्त झाला यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला असून सतराशे घरे उपलब्ध होतील.



पेयजलाच्या 128 योजना मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होतील. अमृत योजनेअंतर्गत 114 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले असून 52 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिलेली आहे. हे काम कोणत्याही परिस्थितीत मुदत वाढवून दिली जाणार नाही.  बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून जिल्ह्यात 1900 कोटी खर्चून 18 प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. यामुळे सुमारे 22 हजार 341 हेक्टर सिंचनाखाली येईल. यावेळी अमरावती महापालिकेच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. शहरातील घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रातीलपट्टेवाटप हाती घेऊन तेथे आवास योजनेचे काम करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अकोली वळण रस्त्यासाठी 20 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. शहराच्या बाह्य भागाच्या विकासासाठी निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच्या प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे.




संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे.  बेलोरा विमानतळ विकासासाठी  मान्यता देण्यात येईल. चिखलदरा येथे स्काय वॉक, गोलमार्ग आणि पाणीपुरवठा योजना सिडकोमार्फत पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
  



यावेळी जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. आपण सुरक्षित आहोत ही भावना जनतेच्या मनात टिकली पाहिजे. घरफोडी-चोरी अशा प्रकारांचा तपास लागत नाही हा लोकांचा समज दूर केला पाहिजे आणि अपराधसिद्धीचे प्रमाण वाढले पाहिजे, असे ते म्हणाले.




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा