सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यास तत्वतः मान्यता - दीपक केसरकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 4 - सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे या जिल्ह्यासाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात होती. मात्र, या नियमावलीतील काही तरतुदी स्थानिक नागरिकांना गैरसोयीच्या असल्यामुळे त्या बदलण्यास आज नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी तत्वतः मंजुरी दिली असून यासंबंधीचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांनी तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना श्री. पाटील यांनी दिल्या असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.


पर्यटन जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीतील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात श्री. केसरकर यांनी केलेल्या विनंतीनुसार आज नगरविकास राज्यमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे स्थानिक नागरिकांना व्यवसाय करण्यास तसेच घरांच्या बांधकामासंदर्भात अडचणी येत होत्या. यासबंधी कुडाळचे आमदार वैभव नाईक यांनी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांना निवेदन देऊन नियमावलीतील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती.





श्री. केसरकर म्हणाले, प्रादेशिक आराखड्यात नगरपरिषद/नगरपंचायत असा शब्द समाविष्ट करण्यासंदर्भातील  सूचनेचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञान औद्योगिकीकरणासाठी परवानगी मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता हस्तांतरणासंदर्भात शुल्क अदा करण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये सर्व नगरपंचायतीमध्ये एकसूत्रीपणा असावा. यासंदर्भात अहवालाअंती निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी कुडाळचे आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, नगररचनाकार श्री. जोशी, कोकण विभागाचे प्रादेशिक नगररचनाकार तसेच क्रेडाईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा