महाराष्ट्रात ११ नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु होणार - डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नवी दिल्ली, दि. ३१ : पासपोर्ट आपल्या दारीया कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्यांतर्गत महाराष्ट्रात ११ नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र उघडण्यात येणार असल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रास दिली. या नवीन केंद्रांसह राज्यात पासपोर्ट सेवा केंद्रांची एकूण संख्या ३६ होणार आहे .





नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच पासपोर्ट मिळावा यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने पासपोर्ट आपल्या दारीया कार्यक्रमांतर्गत पोस्ट विभागाच्या मदतीने जानेवारी २०१७ मध्ये देशभरात २८९ पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. टप्प्याटप्प्याने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत असून देशभरात आतापर्यंत  २१८  पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु झाली आहेत. या कार्यक्रमाच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार देशभरात ८७ नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात ११ नवे केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.





पहिल्या तीन टप्प्यात महाराष्ट्रात २५ पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली  होती.  यापैकी आतापर्यंत १४  नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु झाली आहेत. तर ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी बारामती येथे नवीन केंद्राची सुरुवात होणार असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले. पहिल्या तीन टप्प्यातील २५ आणि चौथ्या टप्प्यातील ११ असे एकूण ३६ पासपोर्ट सेवा केंद्र राज्यात उभारली जाणार आहेत असेही ते म्हणाले. 




११ नवीन पास पोर्ट सेवा केंद्र

राज्यात भंडारा, गडचिरोली, रामटेक, बुलडाणा, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, धुळे, रावेर, रायगड आणि भिवंडी याठिकाणी नवीन पासपोर्ट सेवा क्रेंद्र उभारण्यात येणार आहेत.



गेल्या दीड वर्षात १४ नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्र उघडण्यात आली. यामध्ये वर्धा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, घाटकोपर-विक्रोळीपिंपरी-चिंचवड, पंढरपूर, नांदेड, सिंधुदुर्ग या शहरांचा समावेश आहे. या नवीन केंद्रांद्वारे पासपोर्ट वितरणाचे कार्यही सुरु झाले आहे.



बारामती येथे ४ सप्टेंबर रोजी पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु होणार असून यानंतर अकोला,अमरावती, चंद्रपूर, डोंबिवली, लातूर, माढा, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साऊथ सेंट्रल, नवी मुंबई, पनवेल याठिकाणी  पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्याच्या दिशेने कामास सुरुवात होणार आहे.       

0000


रितेश भुयार/वि.वृ.क्र.327/दि.31-08-2018

महामंडळे, मंडळे व प्राधिकरणाच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या जाहीर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : राज्य शासनाने विविध विकास महामंडळे, मंडळे व प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण 21 नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत.


जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये 10 महामंडळे, 6 मंडळे, 2 प्राधिकरण व एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे.
नव्याने घोषित केलेल्या नियुक्त्या पुढीलप्रमाणे


शासकीय महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती यांच्या नियुक्त्या
अ.क्र.
नाव
पद
महामंडळ / समिती
1)  
हाजी अरफात शेख
अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
2) 
जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर
उपाध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
3) 
बाळासाहेब ज्ञानदेव पाटील
सभापती
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ
4)             
हाजी एस. हैदर आझम
अध्यक्ष
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
5)              
सदाशिव दादासाहेब खाडे
अध्यक्ष
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण
6) 
नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील
अध्यक्ष
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
7)              
संजय उर्फ संजोय मारुतीराव पवार
उपाध्यक्ष
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ
8)              
आशिष जयस्वाल
अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ
9) 
प्रकाश नकुल पाटील
अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ
10)           
नितिन संपतराव बानगुडे-पाटील
उपाध्यक्ष
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ
11)           
जगदिश भगवान धोडी
उपाध्यक्ष
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ
12)           
उदय सामंत
अध्यक्ष
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण
13)           
श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे
अध्यक्ष
महिला आर्थिक विकास महामंडळ
14)         
विनोद घोसाळकर
सभापती
मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ
15)
विजय नाहटा
सभापती
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ
16)          
रघुनाथ बबनराव कुचिक
अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ
17)           
मधु चव्हाण
अध्यक्ष
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
18)          
संदिप जोशी
अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ
19)          
प्रशांत ठाकूर
अध्यक्ष
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ
20)           
मो. तारिक कुरैशी
अध्यक्ष
नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
21)          
राजा उर्फ सुधाकर तुकाराम सरवदे
अध्यक्ष
महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ

चहा स्टॅालद्वारे जमा ५१ हजार रुपयांचा निधी केरळ पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

अहमदपूरच्या डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालयाच्या चिमुकल्यांची सहृदयता




मुंबई, दि. ३१ : चहा स्टॅालच्या कमाईतून निधी उभा करून तो केरळच्या पूरग्रस्तांसाठी देण्याची सहृदयता लातूरच्या अहमदपूर येथील डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालयाच्या चिमुकल्यांनी दाखविली आहे. हा ५१ हजार रुपयांचा निधी आज या चिमुकल्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वर्षा शासकीय निवासस्थानी सुपूर्द केला.


केरळमधील प्रलंयकारी पुरामुळे तेथील जनतेचे जीवन पूर्ण विस्कळीत झाले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणि विविध प्रकारच्या सहाय्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनानेही वैद्यकीय, आर्थिक आणि अनुषंगिक मदत यापूर्वीच पाठविली आहे.



केरळच्या जनतेला आपत्तीवर मात करता यावी यासाठी विविध प्रकराची मदत करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून अहमदपूरच्या डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी चहाचा स्टॅाल सुरू केला. यातून चहा विक्री करून सुमारे ५१ हजार रुपयांचा निधी जमा झाला. हा निधी विद्यालयातील हरिओम मुसळे, विश्वांभर मुलगीर, संजय केंद्रे, शुभम चित्ते या विद्यार्थ्यांनी धनादेशाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत, त्यांच्या संवेदनशीलतेचे कौतुक केले.


यावेळी आमदार विनायक पाटील यांच्यासह, विद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष निवृत्ती यादव, शिक्षक हरिनारायण साबदे, नारायण केरले, परमेश्वर जगताप, धोंडिराम परांडे आदी उपस्थित होते.

राज्य बालनाट्य स्पर्धेसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने येत्या 10 डिसेंबरपासून राज्य बालनाट्य स्पर्धा सुरु होत आहेत. या बालनाट्य स्पर्धांसाठी हौशी नाट्य संस्थांकडून दि. 30 सप्टेंबर 2018  पर्यंत प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील संस्‍थांनी या स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालक संजीव पलांडे यांनी केले आहे.


16 व्या बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी दिनांक 10 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्र राज्यातील विविध स्पर्धा केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. बालनाट्य स्पर्धेसाठी 1 हजार रुपये इतक्या अनामत रकमेचा धनाकर्ष स्पर्धक संस्थेने संचालक, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नावे पाठवावयाचा आहे. प्रयोग सादर केल्यानंतर त्याच रकमेचा धनाकर्ष (डीडी) संस्थांना परत करण्यात येईल. गतवर्षी स्पर्धेत नियमांचे उल्लंघन केलेल्या तसेच कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर प्रयोग न करणाऱ्या नाट्य संस्थांना यावर्षी स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही.


नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी बालनाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर नवीन संदेश या मथळ्याखाली उपलब्ध होतील. आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रवेशिका दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत खालील पत्त्यावर सादर कराव्यात.


मुंबई, कोकण व नाशिक विभागातील संस्थांनी संचालक, सांस्कृतिक कार्य, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई-32 (022-22043550) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.


पुणे महसूल विभागातील संस्थांनी, सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, बंगला क्रमांक-4, विमानतळ रोड, पुणे (020-20271301) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.


औरंगाबाद महसूल विभागातील संस्थांनी सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, रुम नंबर-02, एमटीडीसी बिल्डिंग, गोल्ड टॉकीजच्या समोर, स्टेशन रोड, औंरगाबाद-431005 (0240-2339055) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.



नागपूर व अमरावती महसूल विभागातील संस्थांनी सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, द्वारा : अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय, अस्थायी प्रदर्शन हॉल, तळमजला, सिव्हिल लाईन, नागपूर-440001 (0712-2554211) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.



विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रवेशिका कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा संपूर्ण तपशिल भरला नसल्यास प्रवेशिका अपात्र ठरविण्यात येईल. प्रवेशिकेतील त्रुटींच्या संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची सर्व स्पर्धक संस्थांनी कृपया नोंद घ्यावी.



स्पर्धेसाठी संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्थेने शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर व दिलेल्या तारखेस प्रयोग सादर केला नाही, तर त्यांची प्रवेशिकेसोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. नाट्यस्पर्धेसाठी संस्थांना शासन नियम बंधनकारक राहतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेला अपात्र ठरविण्यात येईल, असे संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी कळविले आहे.

शुल्क निश्चिती प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : शुल्क नियामक प्राधिकरणामार्फत राज्यातील सर्व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थाचालकांनी शुल्क निश्चिती प्रस्ताव येत्या 31 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी सादर करावेत, असे आवाहन शुल्क नियामक प्राधिकरण सचिव डॉ. माणिक गुरसळ यांनी केले आहे.


महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम 2015 नुसार शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीचे शुल्क निश्चिती प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे.


येत्या 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत जी खासगी अनुदानित महाविद्यालये, संस्था शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीचे प्रस्ताव सादर करणार नाहीत अशा महाविद्यालयांकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसळ यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावासंदर्भात अधिक माहितीसाठी www.sssamiti.org या संकेतस्थळावर तसेच 7021833054 या भ्रमणध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी  
https://sspnsamiti.com/prp/ssi_prp_18/ अशी लिंक देण्यात आली आहे.


शुल्क नियामक प्राधिकरणाकढून शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीच्या प्रस्तावासाठी लागणारे प्रक्रिया शुल्क माफ करण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी ज्या संस्थांना कायद्यातील कलम 14(1) (ख)च्या तरतुदीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 चे प्राधिकरणाने मंजूरी दिलेले अंतिम शुल्क कायम ठेवावयाचे असल्यास सदर संस्थांनी 2019-20 साठी लॉगिन करुन upward revision form मध्ये no पर्याय निवडून ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनही शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या परिपत्रकात करण्यात आले आहे.

मुंबईत होणाऱ्या व्हील चेअर क्रिकेट आशिया कप स्पर्धेसाठी सर्वतोपरी मदत-केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नवी दिल्ली, दि. ३०: येत्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई येथे होत असलेल्या व्हील चेअर क्रिकेट आशिया कप स्पर्धेसाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असे आश्वासन आज केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले.

भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघाने नुकतेच श्रीलंका दिव्यांग क्रिकेट संघाचा २-१ असा पराभव करून टी२० मालिका जिंकली आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री आठवले यांनी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघातील खेळाडूंचा आज सत्कार केला. यावेळी श्री. आठवले बोलत होते.


डिसेबल स्पोर्टिंग सोसायटी अंतर्गत कार्यरत भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघ आणि व्हील चेअर क्रिकेट संघाच्या विविध अडचणींबाबत यावेळी खेळाडूंनी श्री. आठवले यांच्याशी चर्चा केली.  या सर्व अडचणींवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन श्री. आठवले यांनी दिले. तसेच, ३१ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या व्हील चेअर क्रिकेट आशिया कप स्पर्धेसाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल असे आश्वासन श्री .आठवले यांनी  दिले.      


श्री आठवले म्हणाले, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघाने श्रीलंका संघासोबतची  टी२० मालिका जिंकून मोठी कामगिरी केली आहे. या संघातील प्रत्येक खेळाडू  मेहनती असून देशासाठी त्यांनी हा बहुमान मिळवून दिला. संघातील सर्व गुणी खेळाडूंना शासकीय नोकरी देण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालयासोबत चर्चा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी  यावेळी दिले.    

राज्य परिवहन महामंडळाने ई-बस सेवा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

एसटीच्या आधुनिकीकरणाबाबत आढावा बैठक



मुंबई, दि. 30 : जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा दिल्यास राज्यातील प्रवासी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्यांकडेच (एसटीकडेच) आकर्षित होतील, त्यादृष्टीने बसस्थानकांवर अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. एसटीने मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक तसेच तीनशे किलोमीटर अंतराच्या वाहतुकीसाठी ई-बस सेवा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आधुनिकीकरणाच्या विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस परिवहनमंत्री दिवाकर रावते तसेच एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल तसेच महामंडळाच्या विविध विभागांचे महाव्यवस्थापकीय अधिकारी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई-पुणे, मुंबई- नाशिक तसेच तीनशे किलोमीटर अंतरावरील प्रवासी वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरु करण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत. विविध महापालिका तसेच एसटी महामंडळाने पुढाकार घेतल्यास, अशा बसेसचे उत्पादन महाराष्ट्रातच करण्याबाबत संबंधित उद्योगांनी तयारी दर्शविली आहे. यामुळे बसेस किफायतशीर किमतीत उपलब्ध होतील. जुन्या बसचे मालवाहक ट्रकमध्ये रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प खर्च आटोक्यात ठेवल्यास या सर्वसंमत पर्यायास चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. बसस्थानकांवर जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा देण्यानेच प्रवासी एसटीच्या सेवेकडे आकृष्ट होऊ शकतो. त्यासाठी बसस्थानके अत्याधुनिक आणि उत्कृष्ट सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. स्मार्ट कार्डस प्रकल्प नॅशनल मोबिलिटी सर्व्हिस या मुंबईत राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक प्रणालीशी जोडण्याचे प्रयत्न करावेत. जेणेकरून राज्यातील प्रवासी अशा कार्डचा वापर कुठेही करू शकेल. त्यासाठी एमएमआरडीए आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात यावा.



महात्मा गांधी यांच्या 150व्या जयंती वर्षानिमित्त वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथील बसस्थानक आणि बससेवेबाबत विशेष प्रयत्न करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.


यावेळी परिवहनमंत्री श्री. रावते यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे महामंडळाला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासणार नसल्याचे सांगितले. तसेच महामंडळ प्रवासीभिमुखता आणि सुरक्षा यांचे संतुलन साधत अत्याधुनिकतेकडे वाटचाल करत असल्याचे सांगितले.


यावेळी श्री. देओल यांनी एसटी महामंडळाच्या अलीकडील वाटचालीतील महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली. यामध्ये आर्थिक परिस्थितीसह, बसस्थानकांच्या अत्याधुनिकीकरण, बसगाड्यांचे बदलते स्वरुप यांचा समावेश होता. मोरगव्हाण, गणेशपेठ, परभणी, चिपळूण, चंद्रपूर, वर्धा आदी ठिकाणच्या सुविधांबाबत आणि प्रगतीपथावरील कामांबाबतही माहिती देण्यात आली.


बैठकीस महामंडळाच्या विविध विभागांचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, राजेंद्र जवंजाळ, आर. आर. पाटील, अशोक कळणीकर, राममनोहर पवणीकर, कामगार अधिकारी प्रताप पवार, मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी मनोज लोहिया आदी उपस्थित होते.

सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या वतीने केरळ पूरग्रस्तांसाठी एक कोटीची मदत मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास यांच्या वतीने केरळ राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा धनादेश मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे सुपूर्द केला.


यावेळी विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, कोषाध्यक्ष सुमंत घैसास, विश्वस्त भरत परिख, महेश मुदलियार, आनंद राव, गोपाळ दळवी, संजय सावंत, श्रीमती विशाखा राऊत, सुबोध आचार्य, श्रीमती वैभवी चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या या सामाजिक बांधिलकीचे आणि केरळमधील पूरग्रस्तांप्रतीच्या सहृदयतेबाबत कौतुक केले. 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात उद्या सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. ३० : माहिती  व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'ज्येष्ठ नागरिक धोरण' या विषयावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून शुक्रवार  दि. ३१ ऑगस्ट आणि शनिवार दि. १ सप्टेंबर रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचे प्रमुख उद्देश व त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा, वृद्ध मित्र संकल्पना, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विरंगुळा केंद्र व स्मृतिभ्रंश केंद्रांची स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक कक्षाचे कार्य, त्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने आखलेली  मार्गदर्शक  तत्वे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी वॉर्डन योजना तसेच ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेला कृती आराखडा या विषयांची माहिती श्री. बडोले यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीची आढावा बैठक 




मुंबई, दि. 30 : पुरोगामी राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीबाबत अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (ॲट्रॉसिटी) प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.


सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अमर साबळे, डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सुजित मिणचेकर, डॉ. मिलिंद माने, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खलिद, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांविषयी गृहविभाग व प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच वर्षांच्या गुन्ह्यांच्या संख्यात्मक आधारावर विश्लेषण करण्यात यावे. यातून राज्यात सामाजिक सलोखा व कायद्याचा धाक राहण्यास मदत होणार आहे. योग्य तपासानेच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. दाखल गुन्हा व तपास याविषयीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी  गृह विभागाने समन्वयाने प्रयत्न करावेत. हे वेळेत होण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.


पोलीस विभागासाठी कायदे व नियमाविषयीची सोप्या भाषेतील पुस्तिका तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात ॲट्रॉसिटीचे खटले चालविण्यासाठी औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व ठाणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत, पुणे, नाशिकचेही काम गतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत पिडितांना नोकरी देण्याबाबत व पेन्शन, शासकीय जमीन व घर देणे व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा बैठका वेळेत घेण्याबाबत सूचित करावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.


यावेळी श्री. तावडे म्हणाले, अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न व्हावेत. यासाठी राज्यात विशेष अभियानही राबविता येईल. श्री. बडोले म्हणाले, राज्यात संरक्षण कक्षाची स्थापना केली तर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.