वीज दरवाढ प्रस्ताव योग्य; वीज दरात अवाजवी वाढ नाही - महावितरणचे स्पष्टीकरण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : महावितरणने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केलेल्या 7.74 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराची तुलना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेनुसार मंजूर केलेल्या 6.71 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराशी दराशी केली असता ही दरवाढ 15 टक्के आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या प्रस्तावित दरांवर आर्थिक वर्ष 2019-20 करीता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही, त्यामुळे वीज दरात अवाजवी वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती खरी नाही. तसेच हा प्रस्ताव योग्यच आहे, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.


वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षित महसूल यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी विविध वर्गवारीची वीज दरवाढ आयोगातर्फे ठरविली जाते. या तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जाते. परंतु ही महसुली तूट म्हणजे महावितरण कंपनीचा तोटा नाही. महावितरणची लेखापद्धती ही अॅक्रुअल पद्धतीवर आधारित आहे. म्हणजेच महावितरणने बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेख्यांमध्ये विचारात घेण्यात येते. लेखा तत्त्वानुसार बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली  तुटीवर किंवा वीजदर वाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही.


केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक किंवा उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार या याचिकेत महावितरणने सबसिडायजींग ग्राहक वर्गवारीकरिता कमी वीज दरवाढ व सबसिडाईज्ड ग्राहक वर्गवारीकरिता जास्त वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.


महावितरणचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातून भागविला पाहिजे असे आयोगाचे धोरण आहे. तसेच विद्युत मंत्रालयाने दि.24 ऑगस्ट 2017 च्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये असे प्रस्तावित केले आहे की, राज्य आयोगाने टप्याटप्याने तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वितरण परवानाधारकाच्या स्थिर खर्चाच्या 75 ते 100 टक्के वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून करावी.
आयोगातर्फे 2008 मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये भारनियमनाच्या कारणास्तव महावितरणच्या ग्राहकांचे स्थिर आकार एकतर्फी अर्ध्यापर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात वीजेची उपलब्धता आहे. परंतु स्थिर आकार सध्या त्या प्रमाणात प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.


सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या 55 टक्के असून आयोगाने मंजूर करुन दिलेल्या स्थिर आकारातून येणारा महसूल हा एकूण महसुलाच्या फक्त 15 टक्के आहे. त्यामुळे महावितरणने स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्थिर आकारात वाढ करुनही स्थिर आकारातून येणारा महसूल एकूण महसुलाच्या फक्त 24 टक्क्यांपर्यंतच होणार आहे.


इतर काही राज्यांमध्ये सुद्धा घरगुती वर्गवारीसाठी वीज वापरानुसार तसेच वीज जोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्यप्रदेशात 20 रुपये प्रत्येक 0.1 कि.वॅ. भारासाठी म्हणजे 400 रुपये प्रती महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी, दिल्लीत 250 रुपये प्रति महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी तर छत्तीसगडमध्ये 300 युनिट्ससाठी  858 रुपये प्रतिमहिना इतके स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने 300 युनिट्सपर्यंतच्या वीज वापरावर 170 रुपये प्रती महिना एवढाच स्थिर आकार प्रस्तावित केला आहे. जो तुलनेने कमीच आहे. 300 युनिट्सपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या 95 टक्के आहे.



आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. आर्थिक वर्ष 2016-172017-18 चा उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीचा आयोगाने मंजूर केलेला सरासरी देयक दर अनुक्रमे 8.57 रुपये प्रतियुनिट व 8.61 रुपये प्रतियुनिट होता. परंतु उपलब्ध सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्याने प्रत्यक्ष आकारणीअंती आलेला सरासरी  देयक दर अनुक्रमे  7.037.20 रुपये इतका आहे.तसेच इतर राज्यांतील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वर्ष 2017-18 साठीचे रुपये/प्रतीयुनिट सरासरी देयक आकार खालील तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे आहेत.
गुजरात
कर्नाटक (बीइएसकॉम)
छत्तीसगढ
तामिळनाडू
मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश
7.22
7.73
7.71
8.37
7.69
7.30

यावरुन महावितरणच्या औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर हे इतर राज्यांच्या जवळपास समतुल्य असल्याचे लक्षात येते.


शासनाने दि.29 जून 2016, दि. 24 मार्च 2017 व दि. 23 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत परिक्षेत्रातील विद्युत ग्राहकांना इंधन समायोजन आकार, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित व नवीन उद्योगांकरिता प्रोत्साहनपर सवलत देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 70 ते 192 पैसे प्रतियुनिट, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजबिलात 55 ते 130 पैसे प्रतियुनिट, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज बिलात 30 ते 60 पैसे प्रतियुनिट व डी, डी + मधील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 5 ते 25 पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. पर्यायाने महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दराने वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याचे औद्योगिक दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.



महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्के पेक्षाही कमी आहेत. विविध राज्यासाठी तेथील आयोगाने कृषीवर्गवारीसाठी ठरविलेल्या रुपये/ प्रति युनिट दराची तुलना खालील तक्त्यात केली आहे. 
तपशील (. . 2017-18)
महाराष्ट्र
गुजरात
तामिळनाडू
पंजाब
कर्नाटक
मध्य प्रदेश
सरासरी  पुरवठा आकार
6.61
5.69
5.85
6.24
6.40
6.25
विद्यमान वीज दरामुळें इतर ग्राहकाकडून येणारी  क्रॉस सबसिडी
3.65
2.45
2.97
1.18
1.45
0.88

वरील तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्रातील कृषीग्राहकांचे वीज दर हे सरासरी वीज पुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक/उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.


महावितरणने कृषी वीज वापराच्या पडताळणीसाठी अति उच्चदाब इनपूटवर आधारित संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा अहवाल आयोगास दि. 21 मे 2018 रोजी सादर केला. अतिउच्चदाब इनपूट संबंधीची माहिती महापारेषणच्या वाहिनीवर आधारीत असल्याकारणाने सदर घटकाची निवड गणना करण्यासाठी करण्यात आली आहे. म्हणूनच गणना करण्यासाठी वापरलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची व कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असणारी असल्यामुळे योग्य, वास्तववादी आणि सुसंगत आहे.


महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान, पिकांचा नमुना आणि कृषी व फलोत्पादन यावर आधारीत कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी संख्याशास्त्रीय अभ्याससुद्धा महावितरणतर्फे करण्यात आला असून त्याचा स्वतंत्र असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अभ्यासावरुन असे लक्षात येते की, महावितरणतर्फे आर्थिक वर्ष 2014-15 आणि आर्थिक वर्ष 2015-16 साठीची नमूद केलेली कृषी वीज विक्री ही निराधार नसून, जे घटक महावितरणशी संबंधीत नाहीत अशा घटकांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासावरुंन आलेल्या निष्कर्षाशी तर्कसंगत आहे.


महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात कठोर परिश्रम करून वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल व वितरण क्षेत्रात महावितरणच्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. आयोगाने विहित केलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात निदेर्शित केल्याप्रमाणे वितरण हानी कमी करण्याचे लक्ष्य महावितरण साध्य करीत आहे. तसेच 2006-07 या वर्षातील सुरुवातीची 30.2 टक्के वितरण हानी महावितरणने आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 13.92 टक्के पर्यंत खाली आणली आहे, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे
0000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 31.7.2018

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा