व्याज परतावा योजनेतील तरुणांच्या कर्जाला राज्य शासनाची हमी - चंद्रकांत पाटील

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मराठा आरक्षणासंबंधीच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय




मुंबई, दि. ३१ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मराठा आरक्षणासबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एम.फील व पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत फेलोशिप देणे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा तसेच इतर ठिकाणी मार्गदर्शन घेणाऱ्यांचे शुल्क भरण्यासंदर्भात योजना तयार करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.


मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. पाटील यांनी सांगितले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सुमारे १२ हजार तरुणांनी 'लेटर ऑफ इंटेट' घेतले आहेत. मात्र, कर्जासाठी बँकांकडून त्यांना तारण अथवा गॅरंटी मागण्यात येत होती. त्यामुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे निर्दशनास आले होते. त्यामुळे दहा लाखापर्यंतच्या कर्जाला बँकांना लागणारी गॅरंटी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने द्यावा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे. यामुळे कर्जदाराकडून बँकांना कोणतेही तारण अथवा गॅरंटी मागण्याची गरज राहणार नसून तरुणांना कर्ज मिळण्यास सुलभता निर्माण होणार आहे. तशा सूचना बँकांना तातडीने देण्यात येणार आहेत.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था (सारथी)च्या माध्यमातून देशात व परदेशात पीएच.डी. व एमफीलचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. याशिवार केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात विविध मार्गदर्शन केंद्रात अभ्यास करणाऱ्या मराठा तरुणांची शुल्क सारथीच्या माध्यमातून देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश संस्थेला देण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. 

आठ लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ६०८अभ्यासक्रमांना निम्मे शुल्क भरून महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जे महाविद्यालय असे प्रवेश देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जणांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दहा सदस्य हे शासकीय तर उर्वरित दहा सदस्य हे विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजना, पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता व छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनांच्या अंमलबजावणीवरही ही समिती लक्ष ठेवणार आहे. तसेच दर आठ दिवसांनी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.



शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता योजनेसाठी थेट लाभ वितरण प्रणाली (डीबीटी)च्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. पाटील यांनी सांगितले, की, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी रिकाम्या असणाऱ्या शासकीय इमारती ताब्यात घेण्यात येत आहेत. पुण्यातील औंध आयटीआय येथील इमारतीत येत्या १० ऑगस्ट रोजी तर कोल्हापूर येथे ३ ऑगस्ट रोजी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यातील इमारतींची माहिती घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

मराठा समाजासाठी विविध सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असून इतर मागास वर्गाप्रमाणेच मराठा समाजाला सर्व सुविधा देण्यात येत आहे. या सुविधांची तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत घेतलेल्या निर्णयांची कडक अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ./31.7.2018

वंचितांच्या कल्याणासाठी लोकसेवकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची-देवेंद्र भुजबळ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सेवानिवृत्तीनिमित्त मराठवाडा विभागाचे संचालक देवेंद्र भुजबळ यांचा सत्कार




औरंगाबाद, दि. 31 -  शासकीय सेवेत कार्य करताना शासन सर्व सुविधा लोकसेवकांना देते. या सुविधा जनतेच्या पैशातूनच मिळतात. शासनाचे ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहचविणे, जनतेचे कल्याण करणे या दुहेरी जबाबदाऱ्या प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांना लोकसेवक म्हणून उत्तमरीतीने पार पाडाव्या लागतात, असे मत मराठवाडा विभागाचे माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी आज येथे व्यक्त केले.



माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मराठवाडा विभागीय माहिती कार्यालयात श्री. भुजबळ यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त आयोजित कार्यालयीन निरोप समारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी श्री. भुजबळ यांच्या सुविद्य पत्नी अलका भुजबळ, कन्या देवश्री भुजबळ, लातूर विभागाचे उपसंचालक यशवंत भंडारे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, माहिती विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांची विशेष उपस्थिती होती.





श्री. भुजबळ म्हणाले, अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीतून यशाकडे वाटचाल केली. अपयशाला सामोरे गेलो. परंतु अपयशामुळे  खचलो नाही. दूरदर्शनच्या सहा वर्षाच्या आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या साडेसव्वीस वर्षाच्या सेवेत लोकांकडून प्रेरणा घेतली. लोकांना प्रेरित केले. सामान्य माणसेही प्रेरणास्त्रोत असू शकतात, हे गगनभरारी पुस्तकातून लोकांसमोर आणले. शासकीय सेवा बजावताना अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. परंतु आपले ध्येय लोककल्याणाचेच असावे. लोकांचा शासनाच्या योजना, उपक्रमात सहभाग वाढावा, यासाठी सातत्याने सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. त्याचबरोबर आतापर्यंतच्या वाटचालीत माहिती व जनसंपर्कातील सर्व व्यक्तींच्या सहकार्यामुळेच यशाचा पल्ला गाठू शकलो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.





श्री. भुजबळ यांच्या एकूणच कार्यशैलीबाबत श्री. भंडारे यांनी सविस्तर विवेचन केले. यामध्ये त्यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील आदर्शवत व्यक्तिमत्व, दूरदर्शन, वृत्तपत्रातील कामाचा दीर्घ अनुभव, जनसंपर्क क्षेत्रातील संबंध याबाबतही श्री. भुजबळ यांच्याबाबत उपस्थितांना माहिती दिली. त्यांच्या कार्याचा इतरांनाही आदर्श घ्यावा, असे आवाहन केले. तसेच औरंगाबाद, लातूर विभागाच्या वतीने त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. त्याचबरोबर त्यांच्या हातून या पुढील काळात समाजासाठी लेखन व्हावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.





श्रीमती अलका भुजबळ यांनीही श्री. भुजबळ यांच्याबद्दल बोलताना अत्यंत खडतर आयुष्यातून त्यांनी यशोशिखर गाठले आहे, अशा भावना व्यक्त केल्या.





प्रारंभी विभागाच्या वतीने भुजबळ दाम्पत्याचा औरंगाबाद माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने भेटवस्तू, पुष्पगुच्छ देऊन श्री. भंडारे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच छायाचित्रकार जॉन चार्ल्स यांनी फोटो अल्बम श्री. भुजबळ यांना भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. 





कार्यक्रमात युनुस अलम सिद्दीकी, एन. आर. इनामदार, विलास सरोदे, श्री. चिलवंत, श्रीमती वंदना थोरात, श्याम टरके, यशवंत सोनकांबळे, संजय परदेशी, कैलास म्हस्के, सुभाष पवार,संजय परदेशी, अशोक खरात यांनी श्री. भुजबळ यांच्या कार्याबाबत, सहवासाबाबत मनोगत व्यक्त करून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजीवनी जाधव यांनी केले. आभार श्री. चिलवंत यांनी मानले.





विविध संपादक, पत्रकार, संघटनांच्या वतीने सत्कार

यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे माजी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार यांच्या वतीने श्री. भुजबळ यांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये सेवानिवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी सुधाकर भारती, रामचंद्र देठे,  वनिता मोरे, सिडकोचे सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी  दिलीप वाटाणे, पत्रकार स.सो. खंडाळकर, किशोर महाजन, भगवान शहाणे, सुरेश क्षीरसागर, सुग्रीव मुंडे, सुमन खवसे, संजय हिंगोलीकर, रमेश जाबा, रमेश खोत, प्रवीण बुरांडे, वसंत बनसोडे, गणेश पवार, जब्बार खान, पद्मकुमार जैन, जॉन भालेराव, शुभम त्रिभुवन, शंभुराजे विश्वासू, संतोष ढगे, शेख सईद, शेख अन्वर, अब्दुल गनी शेख, सुरेश गायकवाड, सय्यद रफिक, सय्यद नदीम, सुरेश क्षीरसागर आदींसह विभागातील विविध प्रतिष्ठित व्यक्ती, अधिकारी, कर्मचारी, संघटनांनी श्री. भुजबळ यांना पुष्पगुच्छ देऊन पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.


दिघी दारुगोळा कारखान्याच्या रेड झोनची मर्यादा ५०० मीटर करण्याची खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची मागणी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नवी दिल्ली, दि. ३१ - पुणे जिल्ह्यातील दिघी येथील लष्कराच्या दारुगोळा कारखान्याच्या रेड झोनची मर्यादा ५०० मीटर करण्यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाकडून सुधारि अधिसूचना काढण्यात यावी, अशी मागणी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील  यांनी आज लोकसभेत केली.

लोकसभे शून्य प्रहरात श्री. पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, लष्कराच्या खडकी दारुगोळा कारखान्या अंतर्गत  दिघी दारुगोळा  कारखाना उभारण्यात आला. या कारखान्याच्या हद्दीतील ११४५ मीटर पर्यंतचा परिसर हा रेड झोन म्हणून प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातील दिघी, भोसरी, मोशी आणि चार्होळी  गावांतील  ५० हजार  घरे  प्रभावि  झाली आहेत.


या प्रश्नाबाबत २००५ मध्ये पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, जिल्हाधिकारी आणि लष्कराचे अधिकारी यांच्यामध्ये एक करार झाला, करारानुसार रेड झोन ६१० मीटर करण्याचा निर्णय झाला. हा करार संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, मंत्रालयाकडून याबाब कोणतीही पाले उचलण्यात आली नाहीत. परिणामी या भागात मोठ‌्या प्रमाणात घरे बांधण्यात आली. आता हा प्रश्न सोडविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने पाले उचलत रेड झोनची मर्यादा ५०० मीटर करण्याची गरज आहे. तसे निर्देश लोकसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयास देण्यात यावे   याबाबत सुधारि अधिसूचना काढण्यात यावी अशी मागणी श्री. पाटील यांनी केली.
००००

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.२८३/ दिनांक  ३१.०७.२०१८

महात्मा गांधी उद्यानात १३ वृक्षारोपणाने १३ कोटी वृक्षलागवडीचा समारोप

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई दि. ३१ :  महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्य सचिव डी.के.जैन, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे आणि इतर सर्व मान्यवरांच्या हातून मंत्रालयाशेजारील महात्मा गांधी उद्यानात १३ वृक्ष लावून १३ कोटी वृक्षलागवडीचा समारोप करण्यात आला.


राज्यात १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत लोकसहभागातून १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आला होता. चार दिवस आधीच हा संकल्प पूर्णत्वाला गेला. आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत राज्यात १४ कोटी ७१ लाख ८८ हजार ४१७ वृक्ष  लागले.



महात्मा गांधी उद्यानात मान्यवरांच्या हस्ते ताम्हण, बकुळ, पुत्रंजीवा, रुद्राक्ष, सीता अशोक, कापूरकाचरी, कदंब वृक्ष लावण्यात आले.

वीज दरवाढ प्रस्ताव योग्य; वीज दरात अवाजवी वाढ नाही - महावितरणचे स्पष्टीकरण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : महावितरणने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केलेल्या 7.74 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराची तुलना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिकेनुसार मंजूर केलेल्या 6.71 रुपये प्रती युनिट या सरासरी पुरवठा आकाराशी दराशी केली असता ही दरवाढ 15 टक्के आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या प्रस्तावित दरांवर आर्थिक वर्ष 2019-20 करीता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही, त्यामुळे वीज दरात अवाजवी वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती खरी नाही. तसेच हा प्रस्ताव योग्यच आहे, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.


वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षित महसूल यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी विविध वर्गवारीची वीज दरवाढ आयोगातर्फे ठरविली जाते. या तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जाते. परंतु ही महसुली तूट म्हणजे महावितरण कंपनीचा तोटा नाही. महावितरणची लेखापद्धती ही अॅक्रुअल पद्धतीवर आधारित आहे. म्हणजेच महावितरणने बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेख्यांमध्ये विचारात घेण्यात येते. लेखा तत्त्वानुसार बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली  तुटीवर किंवा वीजदर वाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही.


केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक किंवा उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार या याचिकेत महावितरणने सबसिडायजींग ग्राहक वर्गवारीकरिता कमी वीज दरवाढ व सबसिडाईज्ड ग्राहक वर्गवारीकरिता जास्त वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.


महावितरणचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातून भागविला पाहिजे असे आयोगाचे धोरण आहे. तसेच विद्युत मंत्रालयाने दि.24 ऑगस्ट 2017 च्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये असे प्रस्तावित केले आहे की, राज्य आयोगाने टप्याटप्याने तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वितरण परवानाधारकाच्या स्थिर खर्चाच्या 75 ते 100 टक्के वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून करावी.
आयोगातर्फे 2008 मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये भारनियमनाच्या कारणास्तव महावितरणच्या ग्राहकांचे स्थिर आकार एकतर्फी अर्ध्यापर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात वीजेची उपलब्धता आहे. परंतु स्थिर आकार सध्या त्या प्रमाणात प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.


सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या 55 टक्के असून आयोगाने मंजूर करुन दिलेल्या स्थिर आकारातून येणारा महसूल हा एकूण महसुलाच्या फक्त 15 टक्के आहे. त्यामुळे महावितरणने स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्थिर आकारात वाढ करुनही स्थिर आकारातून येणारा महसूल एकूण महसुलाच्या फक्त 24 टक्क्यांपर्यंतच होणार आहे.


इतर काही राज्यांमध्ये सुद्धा घरगुती वर्गवारीसाठी वीज वापरानुसार तसेच वीज जोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्यप्रदेशात 20 रुपये प्रत्येक 0.1 कि.वॅ. भारासाठी म्हणजे 400 रुपये प्रती महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी, दिल्लीत 250 रुपये प्रति महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी तर छत्तीसगडमध्ये 300 युनिट्ससाठी  858 रुपये प्रतिमहिना इतके स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने 300 युनिट्सपर्यंतच्या वीज वापरावर 170 रुपये प्रती महिना एवढाच स्थिर आकार प्रस्तावित केला आहे. जो तुलनेने कमीच आहे. 300 युनिट्सपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या 95 टक्के आहे.



आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. आर्थिक वर्ष 2016-172017-18 चा उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीचा आयोगाने मंजूर केलेला सरासरी देयक दर अनुक्रमे 8.57 रुपये प्रतियुनिट व 8.61 रुपये प्रतियुनिट होता. परंतु उपलब्ध सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्याने प्रत्यक्ष आकारणीअंती आलेला सरासरी  देयक दर अनुक्रमे  7.037.20 रुपये इतका आहे.तसेच इतर राज्यांतील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वर्ष 2017-18 साठीचे रुपये/प्रतीयुनिट सरासरी देयक आकार खालील तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे आहेत.
गुजरात
कर्नाटक (बीइएसकॉम)
छत्तीसगढ
तामिळनाडू
मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश
7.22
7.73
7.71
8.37
7.69
7.30

यावरुन महावितरणच्या औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर हे इतर राज्यांच्या जवळपास समतुल्य असल्याचे लक्षात येते.


शासनाने दि.29 जून 2016, दि. 24 मार्च 2017 व दि. 23 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत परिक्षेत्रातील विद्युत ग्राहकांना इंधन समायोजन आकार, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित व नवीन उद्योगांकरिता प्रोत्साहनपर सवलत देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 70 ते 192 पैसे प्रतियुनिट, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजबिलात 55 ते 130 पैसे प्रतियुनिट, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज बिलात 30 ते 60 पैसे प्रतियुनिट व डी, डी + मधील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 5 ते 25 पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. पर्यायाने महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दराने वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याचे औद्योगिक दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.



महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्के पेक्षाही कमी आहेत. विविध राज्यासाठी तेथील आयोगाने कृषीवर्गवारीसाठी ठरविलेल्या रुपये/ प्रति युनिट दराची तुलना खालील तक्त्यात केली आहे. 
तपशील (. . 2017-18)
महाराष्ट्र
गुजरात
तामिळनाडू
पंजाब
कर्नाटक
मध्य प्रदेश
सरासरी  पुरवठा आकार
6.61
5.69
5.85
6.24
6.40
6.25
विद्यमान वीज दरामुळें इतर ग्राहकाकडून येणारी  क्रॉस सबसिडी
3.65
2.45
2.97
1.18
1.45
0.88

वरील तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्रातील कृषीग्राहकांचे वीज दर हे सरासरी वीज पुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या अधिक/उणे 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.


महावितरणने कृषी वीज वापराच्या पडताळणीसाठी अति उच्चदाब इनपूटवर आधारित संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा अहवाल आयोगास दि. 21 मे 2018 रोजी सादर केला. अतिउच्चदाब इनपूट संबंधीची माहिती महापारेषणच्या वाहिनीवर आधारीत असल्याकारणाने सदर घटकाची निवड गणना करण्यासाठी करण्यात आली आहे. म्हणूनच गणना करण्यासाठी वापरलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची व कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असणारी असल्यामुळे योग्य, वास्तववादी आणि सुसंगत आहे.


महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान, पिकांचा नमुना आणि कृषी व फलोत्पादन यावर आधारीत कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी संख्याशास्त्रीय अभ्याससुद्धा महावितरणतर्फे करण्यात आला असून त्याचा स्वतंत्र असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अभ्यासावरुन असे लक्षात येते की, महावितरणतर्फे आर्थिक वर्ष 2014-15 आणि आर्थिक वर्ष 2015-16 साठीची नमूद केलेली कृषी वीज विक्री ही निराधार नसून, जे घटक महावितरणशी संबंधीत नाहीत अशा घटकांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासावरुंन आलेल्या निष्कर्षाशी तर्कसंगत आहे.


महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात कठोर परिश्रम करून वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल व वितरण क्षेत्रात महावितरणच्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. आयोगाने विहित केलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात निदेर्शित केल्याप्रमाणे वितरण हानी कमी करण्याचे लक्ष्य महावितरण साध्य करीत आहे. तसेच 2006-07 या वर्षातील सुरुवातीची 30.2 टक्के वितरण हानी महावितरणने आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 13.92 टक्के पर्यंत खाली आणली आहे, असेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे
0000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 31.7.2018