शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचा वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सत्कार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० :- शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या पंचावन्नाव्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आमदार श्री. मेटे यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी श्री. मेटे यांच्या राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील वाटचालीचा आढावा घेऊन त्यांचे अभिष्टचिंतन केले. श्री. मेटे यांचे मराठा समाज आरक्षण, तसेच शिवस्मारक उभारणीतील योगदान महत्त्वपूर्ण राहिल असेही नमूद केले.

कार्यक्रमास विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक -निंबाळकर, महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, शिवसंग्राम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

वारसा स्थळ जतन कार्य करणाऱ्या नागरिक संघटनांना श्रेय - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक वास्तुंचा समावेश होणे ही मुंबई व महाराष्ट्रासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा मिळण्याचे श्रेय शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय युनेस्कोने घेतला, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इतिहासकालीन वास्तूंच्या जतनासाठी अग्रेसर असणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांनी केलेल्या जतन कार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.


युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या बहारिनमधील मनामा येथे आज, दि. ३० जून रोजी झालेल्या ४२ व्या परिषदेत दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तुंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश झाल्याची घोषणा आज करण्यात आली. याबद्दल प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. युनेस्कोच्या या घोषणेनंतर राज्यात पाचवे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून दक्षिण मुंबईतील परिसराचा समावेश झाला आहे. देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना; एक वेळ समझोत्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

 मुंबई, दि. 30 : छत्रपती शिवाजी महाराज  शेतकरी सन्मान योजना 2017 या योजनेंतर्गत मुद्दल व व्याजासह रु.1.5 लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (one time settlement) या योजनेखाली पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा कालावधी दिनांक 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मुदत 30 जून पर्यंत होती.  

मराठा आरक्षण : मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तातडीने कार्यवाही करणार - महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : मराठा आरक्षणाचा विषय हा मा.न्यायालयाकडे असून मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन त्यावर तातडीने कार्यवाही करणार आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजासाठी जे जे आवश्यक आहे, त्या सर्व गोष्टी राज्य शासन करत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, मा.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने मागास आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड केली आहे. गेल्या नऊ महिन्यात मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी मोठ्या वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील विविध भागात जाऊन आयोगाने सुमारे दोन लाख निवेदने स्वीकारली आहेत. सॅम्पल सर्वेक्षणासाठी आयोगाच्या विनंतीनुसार पाच संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. आयोगाचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर मंत्रीमंडळात तातडीने निर्णय घेण्यात येऊन तो न्यायालयाकडे पाठविला जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात खंबीरपणे बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी केली आहे.



न्यायालयात आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात निम्मी सवलत, तरुणांना उद्योगासाठी कर्जावरील व्याज परतावा योजना असे विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा समाजातील आठ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी व शासकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमाचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यापूर्वीच 605 व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे निम्मे शुल्कही भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या सक्त सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. तसेच व्याज परतावा योजनेत सहभागी तरुणांना पहिल्या महिन्यात मुद्दल व व्याजाचा बोजा पडू नये यासाठी पहिल्या महिन्याचे मुद्दल व व्याजाची रक्कम स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत भरण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेसाठी विद्यापीठे आणि संस्थांनी सज्ज व्हावे - राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांनी संशोधन आणि विविध क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण शोधकार्य करण्याची गरज आहे. आपल्या शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी हातभार लावावा, असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

साऊथ इंडियन एज्युकेशन सोसायटी (एसआयइएस), सायन (पश्चिम) च्या कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयास विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. याबाबतचे प्रमाणपत्र राज्यपाल श्री. राव यांच्या हस्ते प्रदान करण्याबाबतचा समारंभ महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी महाविद्यालयाच्या नुतनीकरण करण्यात आलेल्या प्रा.रामनाथन ग्रंथालयाचे तसेच प्रयोगशाळांचे उद्घाटनही श्री.राव यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.सुहास पेडणेकर, एसआयइएसचे अध्यक्ष व्ही. शंकर, उपाध्यक्ष एस. गणेश, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ.उमा माहेश्वरी शंकर आदी उपस्थित होते.



एसआयइएस संस्थेची सुरूवात 1960 साली राज्य निर्मितीच्या वर्षी झाली; या संस्थेची स्थापना आणि देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून राज्याच्या विकासाचा प्रारंभ एकाच वेळी झाला हा एक चांगला योगायोग ठरला, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, गेल्या 58 वर्षात संस्थेच्या महाविद्यालयाने राज्याच्या तसेच सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये भर घालणाऱ्या अनेक क्षेत्रात नामवंत नेतृत्त्व तयार केले. संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांची यादी प्रभावी आहे.

महाविद्यालयाने रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कवठेवाडी हे आदिवासी गाव दत्तक घेऊन गावाचा एकात्मिक विकास घडवून आणल्याबद्दल श्री.राव यांनी आनंद व्यक्त केला. आदिवासी भागातील समस्यांबाबत राजभवनमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून आदिवासी भाग किंवा गाव दत्तक घेण्यास पुढे येणाऱ्यांना आर्थिक तसेच अन्य प्रकारचे सहाय्य देण्यात येईल, असेही राज्यपाल म्हणाले.



राज्यपाल म्हणाले, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात पहिल्या दोनशे विद्यापीठे व संस्थांमध्ये बहुतांश विकसित देशांमधील संस्था, विद्यापीठांचा समावेश आहे. जगातील नामांकित विद्यापीठे आणि संस्था देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आकर्षित करुन घेत आहेत. यामुळे आपली उत्कृष्ट बुद्धीमत्ता असलेले युवक इतर देशांच्या विकासात भर घालत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी येथील विद्यापीठे आणि संस्थांनी जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे.

देशाचे प्रधानमंत्री यांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी रुपये आणि देशातील सार्वजनिक आणि खासगी अशा एकूण 20 विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचइसीआय) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या दोन निर्णयांमध्ये भारतातील उच्च शिक्षणात विलक्षण सुधारणा करण्याची क्षमता आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे, संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन, संस्थांना मार्गदर्शन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आदींवर भर दिला जाणार आहे.

भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने महाविद्यालयातील सर्व सात विज्ञान विभागांना 'सप्ततारांकित दर्जा' दिल्याबाबत अभिनंदन करुन राज्यपाल म्हणाले, महाविद्यालयाने आपले काही विभाग ‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र’ म्हणून निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्याने प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन अशाच प्रकारे माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थांच्या विकासासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.


या कार्यक्रमात माजी प्राचार्य प्रा. व्ही. पद्मनाभन, डॉ. हर्षा मेहता तसेच सध्याच्या प्राचार्या प्रा.माहेश्वरी यांचा महाविद्यालयाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. ग्रंथालयाचे नुतनीकरण, संस्थेच्या प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे तसेच संपूर्ण इमारतीच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनेल बसविण्यासाठी आर्थिक मदत दिलेल्या माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कारही यावेळी करण्यात आला.

आषाढीवारीत अन्न सुरक्षा व स्वच्छता अभियान राबविणार- अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 : आषाढी एकादशी निमित्त यंदाच्या वारीत अन्न सुरक्षा व स्वच्छता अभियान राबविणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. देहू व आळंदी येथून पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारीच्या मार्गावरील अन्न विक्रेते व अन्न छत्र चालवणाऱ्यांना हातमोजे, ॲप्रन, टोपी आदींचा समावेश असलेले हायजिन किटचे मोफत वितरण करण्यात येणार आहे.

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे प्रस्थान 6 जुलै व जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखीचे प्रस्थान 5 जुलैपासून पुणे जिल्ह्यातून पंढरपूरकडे होणार आहे. देहू, आळंदी येथून पंढरपूर पर्यंत सलग 19 दिवस चालणाऱ्या आषाढी वारीत महाराष्ट्रासह विविध प्रांतातून सुमारे 10 ते 12 लाख भाविक सहभागी होत असतात. या कालावधीत पालखी मार्गावर हॉटेल, रेस्टॉरंट, फिरते विक्रेते हे अन्न पदार्थाची विक्री करीत असतात तसेच सेवाभावी संस्था, सेवाभावी व्यक्ती, भाविकांना अन्न पदार्थ मोफत देत असतात. यंदापासून अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने अन्नछत्राच्या तपासण्या करुन वारकरी व भाविकांना सुरक्षित, स्वच्छ व निर्भेळ अन्न उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. तसेच  अन्न व्यावसायिकांचे सुरक्षा व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.

देहू ते पंढरपूर व आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मार्गावर अन्न प्रशासन, कोकाकोला इं.लि. आणि नेस्ले इं. लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'परिवर्तन अन्न्‍ सुरक्षा व स्वच्छता अभियान' हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार असून पालखी मार्गावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना सुरक्षित अन्नपदार्थ तयार करण्याबाबत आणि तसेच अन्नसुरक्षा बाबत तज्ज्ञ प्रशिक्षक व अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशिक्षण देणार आहेत. या अन्न व्यावसायिकांना हातमोजे, ॲप्रन, टोपी  इ. समावेश असलेल्या हायजीन इ, वस्तुचे मोफत वितरण करण्यात येणार आहे. या अभियानाचे उद्घाटन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते 5 जुलै रोजी होणार आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या ३६६.४८ कोटींच्या वार्षिक योजनेस मान्यता - पालकमंत्री विनोद तावडे यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या ३६६.४८ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेस शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निधीतून मुंबई उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांबरोबरच विकास कामे हाती घेतली जातील, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपाययोजना अशा एकत्रितपणे 366.48 कोटींच्या निधीला आज मंजुरी देण्यात आली. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2018-19 करिता जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, खासदार राहूल शेवाळे, सर्वश्री आमदार भाई गिरकर, आशिष शेलार, अस्लम शेख, तारा सिंह, अबु आझमी, मनिषा चौधरी यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नगरसेवक आदी उपस्थित होते.



2018-19 जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यामध्ये मुंबईतील सौंदर्य वाढविण्याच्या दृष्टीने भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेला सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार असून घोषित गलिच्छ वस्त्यांमध्ये संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उपनगरातील नागरिकांना सुविधा पुरविणे, उपनगरातील पर्यटनाला चालना देऊन विकास करणे, लहान मासेमारी बंदरे सुसज्ज करणे इत्यादी पायाभूत सुविधांची तरतूद करणे, संजय गांधी उद्यानामध्ये विविध कामे करणे आदी प्रकल्पांचा या जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये समावेश आहे. त्याच पद्धतीने नागरी दलित वस्ती सुधार योजना राबविणे, मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा फी देणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क देणे, वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शासकीय वसतिगृह योजनांसाठी व्यवस्था करणे आदी योजनांचा 2018-19 च्या प्रारुप आराखड्यामध्ये समावेश आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीप्रसंगी ‘गोराई मॅग्रेाव्ह पार्क’ आणि ‘व्हिजन 2025’ चे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी उपस्थित सदस्यांना मार्गदर्शन केले.


2017-18 या वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी एकूण 350.53 कोटी इतका निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 347.21 कोटी म्हणजेच 99.05 टक्के इतका निधी उपनगर जिल्ह्याच्या विविध योजनांसाठी खर्च झाला आहे.

१३ कोटी वृक्षारोपण महामोहिमेचा उद्या राज्यस्तरीय शुभारंभ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  • मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री, वनमंत्री यांच्या हस्ते वरप (जि. ठाणे) येथे होणार शुभारंभ
  • आचार्य बाळकृष्ण, सुभाष घई, जग्गी वासुदेवही येणार


ठाणे, दि. ३० : १३ कोटी वृक्षारोपण महामोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ कल्याण जवळील वरप गाव येथून होत असून यासाठी रविवार जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, सदगुरू जग्गी वासुदेव, सिने निर्माता सुभाष घई, आचार्य बाळकृष्ण आदि मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.

या कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था व कल्याण परिसरातील गावकरी देखील मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार आहेत. शहाड रेल्वेस्थानकाजवळून मुरबाडकडे जाणाऱ्या रत्यावर वरप गाव असून येथील राधा स्वामी सत्संग आश्रमामागील वन विभागाच्या संरक्षितवन सर्व्हे क्र. २५ येथील जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यात येऊन हा शुभारंभ होईल. सुमारे 13 कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. वरप येथील वन विभागाची ही जवळपास ३१ हेक्टर जागा असून याठिकाणी २२ हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही उप वन संरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर यांनी दिली. यावेळी कन्या वन समृद्धी योजनेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. 

कोकणासाठी १ कोटी ४१ लाख १३ हजार उद्दिष्ट

कोकण महसूल विभागातील सातही जिल्ह्यांसाठी १ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत १ कोटी ४१ लाख १३ हजार इतके वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यासाठी ३४ लाख ५४ हजार रोपांचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षी १० लाख १ हजार वृक्षारोपणाचे लक्ष्य गाठून अतिरिक्त तीन लाख झाडे लावण्यात आली होती एकूण १३ लाख ९७ हजार ४८० वृक्ष लागवड झाली होती. 


यंदा सुमारे २३ लाख ५० हजार झाडे वनविभागाकडून लावली जाणार आहे. तर ४ लाख ६९ हजार वृक्षांचे रोपण ग्रामपंचायतींकडून केले जाणार आहे. तर उर्वरीत वृक्षांचे रोपण जिल्ह्यातील महापालिकांच्या वतीने होणार आहे. वनविभागाच्या ३४९ ठिकाणी हे वृक्षारोपण होणार असून अन्य खासगी ठिकाणी वृक्षारोपण केले जाणार आहे.

मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तू युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
सर्वाधिक वारसा स्थळांचा समावेश असलेले महाराष्ट्र एकमेव राज्य

नवी दिल्ली, दि. ३० : दक्षिण मुंबई मधील १९ व्या व २० व्या शतकातील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तुंचा (आर्ट डेको) समावेश आज  जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये करण्यात आला आहे.

बहारिनमधील मनामा येथे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा परिषदेची 42 वी परिषद सुरु आहे. आज या परिषदेत  दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तुंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये करण्यात आल्याची घोषणा समितीच्या अध्यक्ष शैखा हाया रशेद अल खलीफा यांनी केली.    

जगातील ६ ठिकाणे ठरली वारसा स्थळे

महाराष्ट्रातील या वास्तुंसह सौदी अरब मधील अल-अहसा या हिरवळीच्या प्रदेशाचा युनेस्कोच्या वारसा यादीत समावेश करण्यात आला. या भूप्रेदशातील ऐतिहासिक इमारती, बगीचे, बंधारे, विहीरी खास वैशिष्ट्ये आहे. ओमान येथील क्वॉलत या प्राचिन शहराचा समावेशही या यादीत आहे, 11व्या आणि 15व्या शतकात हे शहर महत्वाचे बंदर म्हणून विकसित करण्यात आले होते, वास्तू कलेचा उत्तम नमुना असलेल्या अनेक वास्तू या ठिकाणी बघायला मिळतात. जपानच्या नागासाकी भागातील हिडन ख्रिश्चन साईट, कोरिया गणराज्यातील सानसा येथील बुद्ध पर्वत, इराणमधील फार्स पर्वत रांगांमधील सासीयन पुरतत्व भूप्रदेश आणि केनिया येथील मिगोरी शहरातील इशान्य भागात स्थित 16 व्या शतकातील थिमलिच ओहींगा या दगडाद्वारे निर्मित इमारतीचा समावेश जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त वारसा स्थळे; भारताचा जगात 7 वा क्रमांक

युनोस्कोच्या घोषणेमुळे आता राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी राज्यातील अजिंठा लेणी, एलिफंटा लेणी, वेरुळ लेणी व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे. राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुढाकार

केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय आज युनेस्कोने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तुंना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. श्री.फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली..

या ऐतिहासिक वास्तुंविषयी

दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व 20 व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारती आहेत. यामध्ये इमारतींमध्ये मुख्यत्वे उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती आहेत. तसेच, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्शनची पहिली रांग, दिनशॉ वाच्छा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तुंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबई परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदिल दाखविला होता.

राज्याने पाठविला होता केंद्राकडे प्रस्ताव


जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी श्री.फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.

दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक इमारतींना मिळाला 'युनेस्को'चा जागतिक वारसा दर्जा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
सर्वाधिक वारसा स्थळांचा समावेश असलेले महाराष्ट्र एकमेव राज्य

मुंबई, दि. ३० : दक्षिण मुंबई परिसरातील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तुंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या बहारिनमधील मनामा येथे आज, दि. ३० जून रोजी झालेल्या ४२ व्या परिषदेत दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तुंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी अजंठा, एलिफंटा, वेरुळ व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत आदींचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली. केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय युनेस्कोने घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी इतिहासकालीन वास्तूच्या जतनासाठी अग्रेसर असणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांनी केलेल्या जतन कार्याबद्दल आभार मानले. 

दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या १९ व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व २० व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारतींचा समावेश आहे. यामध्ये उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती तसेच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबईतील परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदिल दाखविला होता.

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी श्री.फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.

राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.

वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशसाठी युनेस्कोकडून सल्लागार समितीने सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबईमध्ये येऊन या परिसराची पाहणी केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची हेरिटेज समितीचे अधिकारी आणि नागरिकांशी चर्चा केली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व वास्तुरचनाकार आभा नरिन लांबा यांनी मुंबईतील वरील परिसराचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये व्हावा, यासाठी खंबीरपणे बाजू मांडली.

यासंबंधी युनेस्कोचे संचालक व भारतातील प्रतिनिधी इरिक फेट यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन करून म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अतिशय उत्तमरित्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीसाठी प्रस्ताव सादर करून नामांकन मिळविले आहे. या इमारतींच्या समुहांमुळे वैश्विक मुल्यांची जपवणूक केली आहे. अशा या वास्तुंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होणार आहे.


नगर विकास सचिव श्री.करीर म्हणाले की, व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको पद्धतीच्या इमारती या जगभरात दिसून येतात. मात्र एकाच परिसरात एवढ्‌या मोठ्या प्रमाणात दोन्ही शैलीच्या इमारती या फक्त मुंबईतच आढळतात. 19 व्या व 20 व्या शतकातील दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अद्वितीय वास्तुरचना मुंबई वगळता इतर कुठल्याही शहरात आढळून येत नाहीत. या परिसराचा समावेश जागतिक यादीत झाल्यामुळे महाराष्ट्र हे प्रमुख जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य ठरणार असून एकट्या मुंबईतील तीन स्थळांचा समावेश जागतिक यादीत असणार आहे. मुंबईने 1995 वारसा नियमावली तयार केल्या असून नागरी संवर्धनामध्ये देशात अग्रणी ठरला आहे. संवर्धन व विकास यांचा समतोल साधून अनोखी वारसा व्यवस्थापन यंत्रणा तयार केली आहे.

माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्र देशात द्वितीय

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली, दि. 29 : माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्र सरकारने देशभरात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. या कामगिरीसाठी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

येथील हॉटेल हयात मध्ये या पुरस्कारचे वितरण करण्यात आले. माता मृत्यूदर कमी करण्यात केरळ राज्य देशात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय आणि तिसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला वर्ष 2030 पर्यंत प्रत्येकी 1000 गर्भवती महिलां मागे 70 पर्यंत मृत्यूदर कमी करण्याचे लक्ष्य दिले होते. केरळ राज्याने हा मृत्यूदर 46 पर्यंत आणलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा मृत्यूदर 61 पर्यंत असून तामिळनाडूमध्ये हा दर 68 पर्यंत आहे.

पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना डॉ.सावंत म्हणाले, माता मृत्यूदरात महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकावर पोहोचल्याचे समाधान आहे. मात्र हा दर पुढील काही काळात आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न राहील.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानामध्ये महाराष्ट्र प्रथम
या अभियानांतर्गत असलेल्या संकेतस्थळावर खाजगी तसेच सरकारी डॉक्टर यांची नावे नोंदवावी लागतात. या संकेतस्थळावर देशभरातील जवळपास 5000 डॉक्टरांनी नावे नोंदविली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 600 डॉक्टरांचा समावेश आहे. दर महिन्याच्या 9 तारखेला मातृत्व अभियानांतर्गत डॉक्टर आपल्या सेवा देतात. त्यासाठी महाराष्ट्राला पुरस्कृत करण्यात आले. हा पुरस्कार आरोग्य विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास यांनी स्वीकारला.

महाराष्ट्रात हे अभियान केंद्र शासनाने सुरू करण्यापूर्वी लागू केले होते. या अंतर्गत गर्भवती महिलांची सोनोग्राफी करण्यात येते. यासह एनिमिया ग्रस्त गर्भवती महिलांना आर्यनचे इंजेक्शन दिले जाते. याचा सकारात्मक परिणाम महिलांच्या प्रसूती दरम्यान दिसून आलेला आहे.

राज्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्टअपचे आयोजन करणार - कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


एस बँक आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 29 : ग्रामीण भागात विविध नव संकल्पना उपलब्ध असून त्यांना योग्य ती संधी निर्माण करून देण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात राज्याच्या धर्तीवर स्टार्ट अप सुरू करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केले. राज्य कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टार्ट अपसप्ताह 2018 च्या सांगता समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी एस बँक आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांत सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुंबई येथील ताज विवांता हॉटेल येथे महाराष्ट्र स्टार्ट अपसप्ताह 2018 दि.25 जून ते 29 जून पर्यंत आयोजित करण्यात आला होता. या सप्ताहाच्या सांगता समारंभात 100 स्टार्टअपची सादरीकरणासाठी निवड करण्यात आली होती. यातून प्रत्येक क्षेत्रातील तीन अशा 24 उत्कृष्ट कल्पनांची निवड स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी केली असून या कार्यक्रमात निवडलेल्या 24 स्टार्टअप ना १५ लाखापर्यंतच्या कामाचे कार्यादेश समारंभात प्रदान करण्यात आले. यावेळी आज झालेल्या श्री. पाटील निलंगेकर यांच्यासह ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ तथा महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सह अध्यक्ष रघुनाथ माशेलकर, एस बँक च्या ग्लोबल हेड श्रीमती नमिता मिश्रा व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

श्री. निलंगेकर म्हणाले, 24 स्टार्टअप हे फक्त कागदोपत्री नसून 15 लाखांची वर्क ऑर्डर आज देण्यात आली आहे यात प्रत्येक बाबतीत पारदर्शकता आहे. 100 मधील उरलेल्या 76 स्टार्टअपना पुन्हा पुढील नव्या स्टार्टअप सप्ताहात संधी मिळणार आहे. निवडून आलेल्या 24 स्टार्टअपचे त्यांनी यावेळी अभिनंदन करुन व शुभेच्छा दिल्या.

स्टार्ट अपसप्ताह 2018 हा असा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे जो जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा भारतातच नव्हे तर महाराष्ट्रात घडत आहे. चांगल्या विचारांबरोबर चांगली कृती असणे महत्त्वाचे असते, त्यामुळे उत्तम कृतीतून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ श्री. माशेलकर यांनी यावेळी केले.

विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. ही कल्पना गेले सात महिने उत्तमरित्या राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे हे पहिले स्टार्टअप पूर्ण झाले याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी, शिक्षण व कौशल्य विकास, आरोग्य  सेवा, पायाभूत सुविधा व वाहतूक व्यवस्था, फीनटेक आणि सायबर सुरक्षा, शाश्वत विकास, गव्हर्नन्स आणि इतर अशा आठ क्षेत्रातून स्टार्टअपसाठी युवक तसेच सर्वांकडून 2 हजार अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी 900 स्टार्टअपनी नोंदणी केली होती. प्रत्येक क्षेत्रातील तीन अशा 24 उत्कृष्ट कल्पनांची स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आज निवड केली गेली आहे. या 24 स्टार्टअपना 15 लाख रुपयांपर्यंतची  कंत्राटे शासनाकडून देण्यात येणार आहेत.

शेवटी एमएसएसडीएसचे मुख्य कार्य अधिकारी इ. रवींद्रन यांनी सर्वांचे आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता केली.

क्रीडा सुविधा निर्माण करताना महानगरांसाठी स्वतंत्र क्रीडा आराखडा तयार करणार - क्रीडामंत्री विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २९ : चांगले खेळाडू घडविण्यासाठी मुंबई आणि आजुबाजूच्या परिसरात उच्चप्रतीच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. क्रीडा सुविधा निर्माण करताना महानगरांसाठी स्वतंत्र क्रीडा आराखडा तयार करण्यात येईल, असे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

महानगरांसाठी क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भातील बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, विभागीय क्रीडा आयुक्त जगदीश पाटील, आयुक्त सुनील केंद्रेकर, सह संचालक नरेंद्र सोपण, क्रिकेटपटू प्रवीण आमरे, वर्षा उपाध्ये आदी उपस्थित होते.

श्री.तावडे यावेळी म्हणाले, महानगरपालिका, नगरपालिका, सिडको आणि क्रीडा विभाग या सर्वांनी एकत्र बसून सर्वंकष आढावा घ्यावा आणि याबाबत सर्वंकष अहवाल द्यावा. कोणकोणते खेळ कोणकोणत्या ठिकाणी खेळले जातात, यासाठी काय सुविधा आहेत किंवा निर्माण करणे आवश्यक आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पुढील दहा वर्षांसाठी खेळाडुंना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा, खेळाडुंसाठी खेळनिहाय मैदान याचाही अभ्यास करण्यात यावा, असे श्री.तावडे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई पदवीधर, मुंबई शिक्षक आणि कोकण पदवीधर मतदारसंघ विलास पोतनीस, कपिल पाटील, निरंजन डावखरे विजयी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


नवी मुंबई, दि २९: मुंबई पदवीधर, मुंबई शिक्षक आणि कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील मतमोजणीनंतर खालीलप्रमाणे विजयी उमेदवारांची घोषणा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी केली.

काल २८ जून रोजी सकाळी ८ वाजता नेरुळ येथील सेक्टर २४ मधील आगरी कोळी सांस्कृतिक भवन येथे मतमोजणीस सुरुवात झाली ती २४ तास चालली.

मुंबई पदवीधर विजयी उमेदवार विलास पोतनीस (मिळालेली मते १९३५४)
मुंबई शिक्षक विजयी उमेदवार कपिल पाटील (मिळालेली मते 4050)
कोकण पदवीधर विजयी उमेदवार निरंजन डावखरे (मिळालेली मते ३२८३१)

दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार व त्यांची मते खालीलप्रमाणे   
मुंबई पदवीधर अमितकुमार मेहता (मिळालेली मते ७७९२)
मुंबई शिक्षक   शिवाजी शेंडगे  (मिळालेली मते १७५४ )
कोकण पदवीधर   संजय मोरे (मिळालेली मते २४७०४ )

तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार व त्यांची मते खालीलप्रमाणे
मुंबई पदवीधर    जालिंदर सरोदे (मिळालेली मते २४१४ )
मुंबई शिक्षक     अनिल देशमुख (मिळालेली मते ११४७)
कोकण पदवीधर   नजीब मुल्ला (मिळालेली मते १४८२१)

मुंबई शिक्षक मतदारसंघात 8353 मतदारांनी मतदान केले होते. त्याची टक्केवारी 82.13 आहे. मुंबई पदवीधर मतदारसंघात 37237 मतदारांनी मतदान केले होते. त्याची टक्केवारी 52.81 तर कोकण पदवीधर मतदारसंघात एकूण 75439 मतदारांनी मतदान केले होते  त्याची टक्केवारी 72.35 आहे.

या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान नव्हते तर एकल संक्रमणीय पद्धतीचे मतदान होते. म्हणजे मतदारास मतपत्रिकेवरील उमेदवारांना पेनाने पसंतीक्रम द्यावयाचे होते. यामध्ये उमेदवारासाठी विजयी होण्यासाठी एका विशिष्ट सूत्रानुसार कोटा निश्चित केला जातो तो मिळाल्यास उमेदवार विजयी घोषित केला जातो अन्यथा हा कोटा पूर्ण होईपर्यंत फेऱ्या घेण्यात येतात, यामध्ये सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची मते प्रमुख उमेदवारांमध्ये पसंतीक्रमानुसार ट्रान्स्फर केली जातात. याला बाद फेरी म्हणतात. ज्याची मते ट्रान्स्फर होतात ते उमेदवार आपोआपच बाद ठरविले जातात.

मुंबई शिक्षकसाठी ३९५१ मतांचा कोटा ठरविण्यात आला होता. याठिकाणी ७९०० वैध मतदान होते. यात कपील पाटील यांना ४०५० मते बाद फेऱ्यांत मिळाली. कोकण पदवीधरसाठी ३५ हजार १४३ चा कोटा होता. याठिकाणी ७० हजार २८५ मतदान झाले होते. निरंजन डावखरे यांना २९ हजार ३५ मते तर नजीब मुल्ला यांना १४ हजार ६२५ आणि संजय मोरे यांना २३ हजार २५८ मते होती. याठिकाणी रिंगणात १४ उमेदवार होते. विजयासाठी आवश्यक कोटा कुणीच पूर्ण न केल्याने कमी मते मिळालेल्या ११ उमेदवारांची मते ट्रान्स्फर करण्यात आली त्यामुळे डावखरे २९ हजार २०१४, मुल्ला १४ हजार ८२१ आणि मोरे २४ हजार ७०४ अशी मतसंख्या वाढली.

तरी देखील प्रथम उमेदवारांनी विजयाचा कोटा पूर्ण न केल्याने तिसऱ्या क्रमांकावरील नजीब मुल्ला यांची मते ट्रान्स्फर करण्यात आली. यामध्ये १२६९ मते संजय मोरे यांना आणि ९८७ मते निरंजन डावखरे यांना मिळाली. यामुळे डावखरे यांची ३० हजार १९१ तर संजय मोरे यांची २४ हजार ७०४ मतसंख्या झाली.

यावरही कोटा पूर्ण न झाल्याने पहाटे ४.१५ वाजता दुसऱ्या क्रमांकावरील संजय मोरे यांची मते ट्रान्स्फर करण्यात आली यामुळे डावखरे यांच्या मतांचे मूल्य ३२ हजार ८३१ इतके झाले. आवश्यक तो ३५ हजार १४३ मतांचा कोटा ते पूर्ण करू शकले नसले तरी रिंगणातील उरलेले एकमेव उमेदवार म्हणून त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. जगदीश पाटील यांनी निवडणूक आयोगाच्या अनुमतीने विजयी घोषित केले.

विजयी उमेदवारांना त्यांच्या समर्थकांच्या जल्लोषात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आली. या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, निरीक्षक आर आर जाधव तसेच सर्व जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी कुठलीही अडचण येऊ न देता ती पार पाडली.

पीएमएवाय (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यातील अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार घर बांधणीस मंजुरी द्यावी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्र्यांकडे मागणी



नवी दिल्ली, दि. २९ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला हक्काचे घरे बांधून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ अंतर्गत महाराष्ट्राने ठरविलेल्या अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार ३० घरांच्या उद्दिष्टास चालू आर्थिक वर्षातच मंजुरी देण्याची मागणी, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली. याबाबत श्री.तोमर यांनी सकारात्मकता दर्शविली.

कृषी भवन स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालयात आज श्री.फडणवीस यांनी श्री.तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या सह सचिव अपराजिता सारंगी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.



मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. राज्य शासनाने २०२० पर्यंत ग्रामीण भागातील बेघर गरीब जनतेला घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट  येत्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यासाठी राज्याला चालू आर्थिक वर्षात ७ लाख ९४ हजार ३० अतिरिक्त घरे बांधण्यास मंजुरी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात मंत्रालय सकारात्मक असून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन श्री.तोमर यांनी यावेळी दिले.

मनरेगा अंतर्गत राज्याला ४३८ कोटींचा उर्वरीत निधी मिळावा


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ साठी केंद्राकडून अकुशल कामांसाठी आवश्यक असलेल्या ‍निधीपैकी उर्वरीत ४३८ कोटींचा निधी महाराष्ट्रास प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात केंद्र शासन सकारात्मक असून राज्याला उर्वरीत निधी लवकरच प्रदान करण्यात येणार असल्याचे श्री.तोमर यांनी सांगितले. मनरेगाच्या अकुशल कामांसाठी १ हजार ५६७ कोटींचा खर्च झाला असून केंद्राकडून यासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ४४ कोटींपैकी राज्याला ६०६ कोटी निधीच प्राप्त झाला आहे.

सातारा सैनिक शाळेच्या कार्यपद्धतीच्या अभ्यासासाठी समिती - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबईदि. 29 : सातारा सैनिक शाळेच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शिकविला जाणारा अभ्यासक्रमवेगवेगळे निकष या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी एक सर्वंकष समिती नेमण्यात येईल.  ही समिती ऑगस्ट २०१८ च्या शेवटपर्यंत शासनाकडे अहवाल देईलदिलेल्या अहवालातील मुद्यांची पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येईलअसे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

सातारा सैनिक शाळेच्या संदर्भातील बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णाशिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी तसेच शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. तावडे यावेळी म्हणालेसैनिक शाळेमध्ये शिकण्यासाठी अधिकाधिक मुले दाखल व्हावी हा उद्देश आहे. सैनिक शाळा प्रवेश अभ्यासक्रम याबाबत सातारा सैनिक शाळेची नियमावली याचा अभ्यास समितीने संपूर्णपणे करुन याबाबतचा परिपूर्ण अहवाल राज्य शासनास ऑगस्टअंती सादर करावा. सेवार्थ/शालार्थ प्रणाली परिपूर्ण पद्धतीने कार्यान्वित व्हावीयासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाबरोबर समन्वय करण्यात यावेत अशा सूचना  श्री. तावडे यांनी या बैठकीत दिल्या.

निलंबित पोलीस अधिकारी अभय कुरुंदकर यांना पदोन्नती दिली नाही

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे स्पष्टीकरण

मुंबई, दि. २९ : निलंबित पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांच्या पदोन्नतीसंबंधात विविध वृत्त वाहिन्यांवर दाखवित असलेली बातमी वस्तुस्थितीदर्शक नसून श्री.कुरुंदकर यांना कोणतीही पदोन्नती दिली नसल्याची माहिती विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) राजकुमार व्हटकर यांनी दिली आहे.

सहायक पोलीस आयुक्त पदाच्या पदोन्नतीसाठी नियमाप्रमाणे पोलीस निरीक्षक पदाच्या 1 जानेवारी 2018 च्या सेवाज्येष्ठता यादीतील पहिल्या 400 अधिकाऱ्यांची सद्य:स्थितीची म्हणजे त्यांचे गोपनीय अहवाल, दाखल गुन्हे, विभागीय चौकशी, इतर सेवा विषयक बाबी इत्यादीची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे श्री.कुरुंदकर यांचे नावही या चारशे जणांच्या यादीत आहे. याचा अर्थ श्री.कुरुंदकर यांना पदोन्नती दिली असा होत नाही. फक्त माहिती मागविण्यात आली असून अद्याप निवड सूची तयार करण्यात आलेली नाही किंवा पदोन्नतीबाबत अद्याप विचार केलेला नाही.

या यादीतील सेवेत असलेले, निलंबित तसेच मृत व निवृत्त अधिकाऱ्यांची अद्ययावत माहिती मागविण्यात येते. जमा झालेली माहिती पदोन्नती समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येते. व त्यावेळी निवड सूची (select list) बनविताना निलंबित, मृत व निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तसेच गुन्हे दाखल असलेले अधिकारी यांची नावे वगळून इतर अधिकाऱ्यांच्या नावाचा विचार पदोन्नतीसाठी समिती करत असते.


त्यामुळे श्री.कुरुंदकर यांना पदोन्नती दिल्याची बातमी वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्यावतीने श्री.व्हटकर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांची माहिती


नवी दिल्ली, दि. २९ : महाराष्ट्रातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुररवठा मंत्री आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे दिली.

येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.  या बैठकीस केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट तसेच विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.



अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरातील धान्य पुरविले जात आहे. यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू करण्यात आलेली असून त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आलेले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिकाधारकांची संख्या जवळपास 10 ते 12 लाख आढळून आली आहे. त्यामुळे योग्य त्या गरजुंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून या अंतर्गत राज्यातील ९९ लाख पेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरातील अन्न पुरविले जाईल, अशी माहिती श्री.बापट यांनी दिली.

बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आल्यामुळे 3 लाख 80 हजार 400 मेट्रीक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिका धारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा हा निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्राने या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक सहाय्य करावे, यामध्ये, गोदामाचे बांधकाम, शितगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थीत करणे, जीपीएस प्रणाली विकसीत अशी कामे आहेत. याचा अंतिमत: लाभ केंद्र शासनालाच होईल, असेही श्री.बापट म्हणाले.

वृद्धाश्रमालाही स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरविले जावेत

अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ हा दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, अनुसूचित जाती जमातीच्या वसतिगृहांना  तसेच मुलींच्या वसतिगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणाऱ्या वसतिगृहांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना श्री.बापट यांनी आज बैठकीत मांडली, यावर केंद्रीय मंत्री श्री.पासवान यांनी सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे सांगितले.

जीवनावश्यक  वस्तू कायदा अधिक कडक करण्यात यावा


सध्या अंमलात असलेल्या जीवनावश्यक कायद्यातंर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरिबांच्या हक्काचे धान्य कोणीही खाऊ नये यासाठी, या कायद्यातील नियमांना अधिक कडक करून तुरूंगातून आरोपी लवकर सुटणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचनाही श्री.बापट यांनी आज बैठकीत मांडल्या.  

राज्यातील ३ सागरी जिल्हयांच्या सीआरझेड व्यवस्थापन योजनेस दीड महिन्यात मंजुरी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले आश्वासन  

नवी दिल्ली, दि. २९ : राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगर या सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्ह्यांना येत्या दीड महिन्यात सागरी किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) व्यवस्थापन योजनेस मंजुरी देण्याचे आश्वासन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज दिले.

येथील इंदिरा पर्यावरण भवन स्थित केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयामध्ये आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या वने व पर्यावरण विभागाच्या विविध विषयांबाबत चर्चा झाली  व राज्याला  केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या विविध आवश्यक पर्यावरण विषयक मंजुरीचा आढावाही घेण्यात आला. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. हर्षवर्धन यांचे खाजगी  सचिव हार्दिक शाह, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.



आजच्या बैठकीत राज्यातील एकूण सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्ह्यांना केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या सीआरझेड व्यवस्थापन नियोजनाबाबत चर्चा झाली. राज्याकडून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगरसाठी व्यवस्थापन नियोजन करण्याची मागणी  करण्यात आली. यास, येत्या दीड महिन्यात मंजुरी देण्यास डॉ. हर्षवर्धन यांनी मान्यता दिली. या सोबतच झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर राज्यातील गरीब जनतेस  घरे बांधण्याची अनुमती देण्यासाठी  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या परवानगी संदर्भात चर्चा झाली. यासंदर्भात आवश्यक अधिकार केंद्राने राज्यास बहाल केल्याचेही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

ओजस शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे राखण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 29 : राज्यातील मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण मिळावे यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यात 13 ओजस शाळा सुरु करण्यात येत आहेत. शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन आंतरराष्ट्रीय मानांकाचे व्हावे यावर मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षकांनी भर द्यावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.

आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे 13 ओजस शाळा संदर्भातील आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी यांच्यासह 13 शाळांचे मुख्याध्यापक आदी उपस्थित होते.

श्री. तावडे यावेळी म्हणाले, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण यांनी समन्वयातून या शाळा चालवाव्यात. तसेच शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी अभ्यासक्रम, शिक्षण पद्धत, विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्ती वाढविण्यावर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक आहे. ओजस शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेचा दर्जा उंचावेल याला प्राधान्य देऊन विद्यार्थ्यांना लोकल टू ग्लोबल करणे आवश्यक आहे.

4 जुलै पासून सुरु होणाऱ्या नागपूर अधिवेशनात सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन यासंबंधी शाळांनी केलेल्या मागणीबाबत आढावा घेण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी या बैठकीत सांगितले.