सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वीजेवरील वाहनांचा वापर वाढवणार - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

ई व्हेइकलच्या वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचे पाच महत्त्वाचे करार


मुंबई, दि. ३१ : वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा (ई व्हेइकल) वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या उपस्थितीत आज महाराष्ट्र शासन आणि टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा व इइएसएल या कंपन्यांसोबत पाच महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. पुढील काळात शासकीय वापरासाठीची तसेच महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई व्हेईकलचा वापर वाढविणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी केली.

राज्य शासनाच्या वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा (ई व्हेईकल) वापर करण्यासंदर्भातील धोरणाच्या अनुषंगाने आज राज्य शासनाने शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतूक सेवांमध्ये ई व्हेइकलचा वापर,  चार्जिंग केंद्रे उभारणे आदीविषयी सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (यूएनइपी) कार्यकारी संचालक इरिक सोल्हेम आदी उपस्थित होते.


वीजेवरील वाहनांच्या वापरासाठी राज्य शासनाचे सामंजस्य करार
महिंद्रा समूह व उद्योग विभाग यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारावर उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल व महिंद्रा ॲण्ड महिंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन गोयंका यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी ही चाकण येथील प्रकल्पात वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या उत्पादनासाठी, उत्पादन क्षमतेत वाढ करणार आहे. तसेच या वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणार आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा व परिवहन विभाग यांच्यात झालेल्या करारावर डॉ. गोयंका व प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार विविध सार्वजनिक व खासगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक कार पुरविण्यासाठी महिंद्रा कंपनी शासनासोबत सहकार्य करणार आहे. परिवहन विभागाने टाटा मोटर्सबरोबर राज्य शासनाला एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने पुरविण्यासंदर्भात आज करार केला. या करारानुसार टाटा मोटर्स ही टाटा पॉवरच्या सहकार्याने वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी राज्यामध्ये शंभर चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. या करारावर टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक ग्युंटेर बुश्चेकव प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

एनर्जी इफिशियन्सची सर्व्हिसेस लिमिटेड (इइएसएल) यांच्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. इइएसएल ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला वीजेवर चालणाऱ्या कार तसेच या वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा पुरविणार आहे. या करारांवर इइएसएलतर्फे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार व राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

यावेळी निधी पुरवठ्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) व इइएसएल यांच्यात करार झाला. यानुसार राज्यात वीजेवर चालणारी वाहनांच्या वापराचा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण विभाग इइएसएलला निधी पुरविणार आहे.

वाहतूक क्षेत्रातील बदलासाठी राज्य शासन सज्ज - मुख्यमंत्री
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील दळणवळण क्षेत्रात मोठे बदल करण्यासाठी आजचे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुलभ, सुयोग्य तसेच पर्यावरणपूरक दळणवळण व शाश्वत वाहतूक व्यवस्था वाढविण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. त्यासाठी प्रदूषणमुक्त अशा वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराचे धोरण (ई व्हेइकल पॉलिसी) तयार केली आहे. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देशात होत असलेले मोठे बदल स्वीकारण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला असून आम्ही वेगाने पुढे जाऊ. आता ही सुरुवात असून आणखी मोठा पल्ला गाठायचा आहे. 

राज्यातील विशेषतः मुंबई, पुणे व नागपूर सारख्या महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा (ई व्हेइकल) वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांसाठी वीजेवर चालणारी वाहने वापरण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

सन 2030 पर्यंत वीजेवर चालणारी वाहने आणणार- डॉ. हर्षवर्धन
राज्य शासनाने पर्यावर वाचविण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल अभिनंदन करून केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, वीजेवर चालणारी वाहने व त्यासाठीची सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला आहे. सन 2030 पर्यंत सर्व वाहने ही वीजेवर चालणारी आणण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. मिशन इनोव्हेशन अंतर्गत केंद्र शासनाने विविध संशोधनावर मोठा भर दिला असून त्यासाठी विविध विद्यापीठे व संस्थांना प्रोत्साहन दिले आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांची आवश्यकता आहे. ही वाहने स्वस्त, सहज परवडणारी असून या वाहनांसाठी वीजपुरवठाही सुलभपणे करण्यात येणार आहे.

पर्यावरण वाचविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ व केंद्र शासन मोहीम राबवित असून सर्वांनी पर्यावरण वाचविणे हे आपले नैतिक कर्तव्य मानून यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. हर्षवर्धन यांनी केले.

वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे रोजगार संधी वाढणार - इरिक सोल्हेम
संयुक्त राष्ट्र संघ- पर्यावरणचे कार्यकारी संचालक इरिक सोल्हेम म्हणाले, प्रदूषणापासून देश व पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी याप्रकारची पावले उचलणे आवश्यक ठरणार आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने पुढाकार घेतला आहे. वीजेवर चालणारी वाहने ही पुढील काळाची आवश्यकता ठरणार असून ती स्वस्त व पर्यावरणपूरक आहेत. यामुळे या क्षेत्रात रोजगार संधी व आर्थिक भरभराट होणार आहे.

यावेळी महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी महिंद्रा कंपनी नेहमीच सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. टाटा पॉवरचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविर सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे आदी यावेळी उपस्थित होते.



मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांनी केला वीजेवर चालणाऱ्या बसमधून मंत्रालय ते गेट वे प्रवास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मंत्रालयात उभारण्यात आलेल्या ई चार्जिंग सेंटरचे उद्घाटन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री महोदयांनी वीजेवर चालणाऱ्या बेस्टच्या बसमधून मंत्रालय ते गेट वे ऑफ इंडिया या मार्गावर प्रवास केला. यावेळी आमदार राज पुरोहित, संयुक्त राष्ट्र संघ- पर्यावरणचे कार्यकारी संचालक इरिक सोल्हेम, महिंद्रा कंपनीचे आनंद महिंद्रा आदींनी या बसमधून प्रवास केला.
०००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/31.5.2018

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा