महासंवाद : दि. ३१ मार्च २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मराठवाडा रेल्वे कोच निर्मिती कारखान्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते भूमिपूजन

गोंडवाना विद्यापीठाचा पाचवा पदवीदान समारंभ उत्साहात
गोंडवाना विद्यापीठाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणाकडे कल वाढवावा - नितीन गडकरी

सोनोग्राफी केंद्र चालविणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना प्रशिक्षण व परीक्षा घेण्यासाठी समिती स्थापन; तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश

ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नगर कार्यालयाचे उद्घाटन
पासपोर्टधारकांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरु करणार- डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

आंतरजातीय विवाहासाठी होणार स्वतंत्र कायदा; सी. एस. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विधानभवनात आदराजंली

हौशी हिंदी नाट्य स्पर्धेच्या पारितोषिकांमध्ये वाढ

मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षा नवीन अभ्यासक्रमानुसार होणार

'दिलखुलास' मध्ये सोमवारी महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते यांची मुलाखत

मराठवाडा रेल्वे कोच निर्मिती कारखान्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते भूमिपूजन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



लातूर, दि. ३१ :-  मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारा उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण रेल्वे कोच निर्मिती कारखान्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते हरंगुळ एमआयडीसी क्षेत्रात झाले.

यावेळी रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल, खासदार डॉ. सुनिल गायकवाड, राज्याचे कामगार कल्याण, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिक कल्याणमंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, महिला बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होते.



रेल्वे कोच कारखान्याच्या भूमिपूजनानंतर कोनशिलेचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पीयुष गोयल यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महापौर सुरेश पवार, आमदार सर्वश्री. अमित देशमुख, त्र्यंबक भिसे, सुधाकर भालेराव, विनायकराव पाटील, सुजितसिंह ठाकूर, मराठवाडा विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड, रेल्वे मंत्र्यांचे खाजगी सचिव डॉ. प्रविण गेडाम, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी  इतर मान्यवर उपस्थित होते.

सोनोग्राफी केंद्र चालविणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना प्रशिक्षण व परीक्षा घेण्यासाठी समिती स्थापन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश 

मुंबई, दि. ३१: सोनोग्राफी केंद्र चालविणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परीक्षा प्रशिक्षण घेण्याकरिता राज्यात तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. या माध्यमातून तीन महिन्यात परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच नर्सिंगहोम तपासणीची धडक मोहीम पुन्हा हाती घेऊन १५ मेपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे दिले.

प्रसूतीपूर्व गर्भ लिंग निदान चाचणी प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याअंतर्गत राज्य समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस समिती सदस्य आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त व अभियान संचालक संजीव  कुमार, आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक अर्चना पाटील, अनुजा गुलाटी उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्यमंत्री म्हणाले की, सोनोग्राफी केंद्र चालवणाऱ्या डॉक्टरांचे तांत्रिकदृष्ट्या श्रेणीवर्धन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा डॉक्टरांचे प्रशिक्षण व परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात अशी परीक्षा घेण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे तज्ज्ञ, रेडिऑलॉजिस्ट यांची समिती स्थापन करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात पुढील तीन महिन्यांमध्ये कार्यवाही करायची आहे. सोनोग्राफी केंद्र चालविणाऱ्या डॉक्टरांना शासकीय अथवा महापालिकेच्या रुग्णालयात प्रशिक्षण घेण्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.


गेल्या वर्षी नर्सिंग होम तपासणीची धडक मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात ६६०० नर्सिंग होमच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे नोटीस देण्यात आल्या होत्या. या नर्सिंगहोमनी कागदपत्रांची पूर्तता केली की नाही या साठी पुन्हा एकदा धडक मोहीम हाती घ्यावी. १५ मेपर्यंत यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. जुने सोनोग्राफी मशीन स्क्रॅप करण्यासाठी कार्यपद्धती काय असावी याबाबत मार्गदर्शक तत्वे तातडीने जाहीर करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

पासपोर्टधारकांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरु करणार- डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नगर कार्यालयाचे उद्घाटन



अहमदनगर, दि. ३१ - सुमारे सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात केवळ ६ टक्के नागरिक पासपोर्टधारक आहेत. ही संख्या वाढावी, यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून, आतापर्यंत १८० नवीन पासपोर्ट कार्यालय सुरु केले आहेत. नागरिकांना सुलभरित्या पासपोर्ट मिळावा आणि नागरिकांची लूट करणारे एजंट या प्रक्रियेपासून लांब रहावेत, यासाठी कडक नियम व अटी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने पासपोर्टधारक व्हावे व देशाच्या विकासात सहभागी व्हावे, असे प्रतिपादन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले. 

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नगर कार्यालयाचे उद्घाटन जनरल पोस्ट ऑफिस कार्यालयात  खासदार दिलीप गांधी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी डॉ. मुळे बोलत होते. याप्रसंगी  खासदार सदाशिव लोखंडे. महापौर सुरेखा कदम, पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (पुणे) अनंत ताकवाले, आदींसह विविध क्षेत्रातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

यावेळी डॉ. मुळे म्हणाले, नगरमध्ये पासपोर्ट कार्यालय सुरु व्हावे, यासाठी खासदार दिलीप गांधी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रयत्न करत होते. यासाठी त्यांचा विशेष पाठपुरावा होता.  त्यामुळे दिल्लीकडून अहमदनगरला ही छोटीशी भेट म्हणून पासपोर्ट कार्यालय सुरु करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

यावेळी खासदार गांधी म्हणाले, नगरमधून परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्वांना पासपोर्ट काढण्यासाठी या आधी पुण्याला ये-जा करावी लागत असे. आता नगर शहरात हे कार्यालय सुरु केल्याने शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कमीत कमी वेळामध्ये व कमीतकमी कागदपत्रांमध्ये नागरिकांना पासपोर्ट उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त नागरिकांनी या कार्यालयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करुन महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हा सर्वात जास्त पासपोर्ट धारक नागरिक असलेला जिल्हा व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

खासदार गांधी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध लोकाभिमुख कामे सुरु केली आहेत. केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विदेश मंत्रालयाचा कारभार हातात घेतल्यानंतर मोठ्या वेगाने कामे सुरु केली आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशात पासपोर्ट कार्यालये सुरु केली जात आहेत.

खासदार लोखंडे म्हणाले, राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र सर्वात मोठे आहे. म्हणून या जिल्ह्यात पासपोर्ट सारखे महत्त्वाचे कार्यालय सुरु झाले ही चांगली बाब आहे. शिर्डी लोकसभा मतदार संघातही हे कार्यालय सुरु करावे. यासाठी आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. 

महापौर सुरेखा कदम म्हणाल्या, नगरमध्ये पासपोर्ट कार्यालय सुरु व्हावे, ही लोकप्रतिनिधींची इच्छा होती, ती आता पूर्ण झाली आहे. नगर पासपोर्ट कार्यालयातून तत्पर सेवा मिळून जास्तीत जास्त नागरिकांचे पासपोर्ट होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन सर्व वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

यावेळी श्री. ताकवाले यांनी प्रास्तविकात पासपोर्ट कार्यालयामार्फत मिळणाऱ्या सेवेची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शशिकांत नरके यांनी केले तर आभार श्री. जतीन पोटे यांनी मानले.                                                   

गोंडवाना विद्यापीठाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणाकडे कल वाढवावा - नितीन गडकरी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

गोंडवाना विद्यापीठाचा पाचवा पदवीदान समारंभ उत्साहात



गडचिरोली, दि.३१ - निसर्गसंपन्न असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी तरूणांच्या हाती रोजगार असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता गोंडवाना विद्यापीठाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केले. 

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीतर्फे विद्यापीठाच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या विद्यापीठाच्या पाचव्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

मंचावर राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नामदेव कल्याणकर, प्र-कुलगुरू डॉ. चंद्रशेखर भुसारी, प्रभारी कुलसचिव डॉ. ईश्वर माहुर्ले प्रामुख्याने उपस्थित होते.


गडचिरोली जिल्हा हा निसर्गसंपन्न असलेला श्रीमंत जिल्हा आहे. मात्र बेरोजगारी, गरिबी यासह विकासात्मक मागासलेपण या प्रमुख समस्या या ठिकाणी आहेत. या जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. कुठल्याही जिल्ह्याचा विकास हा शिक्षण, उद्योग व शेतीच्या विकासावर अवलंबून असतो. शिक्षण हा विकासाचा गाभा असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. तरूणांच्या हाती केवळ पदव्या आल्याने कुठल्याही जिल्ह्याचा विकास होत नाही, तर त्या पदव्या प्राप्त केल्यानंतर मिळालेल्या शिक्षणाचा समाज व जिल्ह्याच्या विकासासाठी कसा उपयोग होतो, यावर अवलंबून आहे. उच्च शिक्षणाची पदवी प्राप्त करूनही अनेक तरूण बेरोजगार आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे असे श्री. गडकरी म्हणाले.

गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार वाढविण्यासाठी शेतीच्या विकासाबरोबरच उद्योग येणेही आवश्यक आहे. उद्योग आणण्याकरिता सरकार प्रयत्नशील असून त्याकरिता गडचिरोलीतील नागरिकांनी डाव्या कडव्या विचारसरणीला थारा न देता विकासात्मक विचारांना साथ देण्याची आवश्यकता आहे. हा विकास करताना जिल्ह्यातील जल, जंगल व जमीन यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे.


वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांसाठी हा क्षण आयुष्याला दिशा देणारा आहे. विद्यार्थ्यांनी या शिक्षणाचा उपयोग आपल्या आयुष्यात करावा. गडचिरोलीच्या विकासासाठी शासन कटिबध्द असून विकासासाठी कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. गडचिरोलीला विशेष निधी दिला जात असून भविष्यात देशातील उत्तम जिल्हा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तरूण पिढी घडविण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर असल्यामुळे विद्यापीठाने पारंपरिक शिक्षण पध्दती सोडून नाविण्यपूर्णता व संशोधनात्मक शिक्षणपद्धतीकडे वळण्याची वेळ आता आली आहे, असेही ते म्हणाले.

गडचिरोलीच्या विकासासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून विविध कल्पना कागदावर प्रत्यक्ष उतरवून राज्य शासनापर्यंत पोहचवाव्या. त्यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन  त्यांनी यावेळी दिले. गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरूण विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटवित आहेत. येत्या काळात या जिल्ह्यांची विकासात्मक ओळख देशात निर्माण होईल, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.     

कुलगुरू श्री. कल्याणकर म्हणाले, हे विद्यापीठ संशोधक विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेणारे पहिले विद्यापीठ ठरले आहे. केवळ सहा वर्षाच्या अल्पावधीत विद्यापीठात विविध शाखांमधून ३७ विद्यार्थ्यांनी आचार्य पदवी प्राप्त केली आहे. विद्यापीठाने शैक्षणिक दर्जाबाबत जागरूकता बाळगून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या विद्यापीठात ५ पदव्युत्तर शैक्षणिक विभागांमध्ये एकूण १८ सहायक प्राध्यपकांची नियुक्ती झाली असून १० सहयोगी प्राध्यापक ५ प्राध्यापक यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण २२ पदव्युत्तर शिक्षण विभागांसाठीचे प्रस्ताव शासनाला सादर केले गेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोलीत सुरू व्हावे, यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. त्यानंतर चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी या विद्यापीठाची स्थापना झाली. त्यानंतर हा आजचा पाचवा दीक्षांत समारंभ आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या विकासाकडे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने लक्ष दिले आहे. त्यांच्याच प्रयत्नातून विद्यापीठास स्वतःची अशी जागा आरमोरी रोडवर आता मिळणार आहे. याचा पाठपुरावा मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केला. इतकेच नव्हे तर या जागेच्या खरेदीसाठी प्रशासनास ८९ कोटी रूपयांचा निधीदेखील त्यांनी प्रदान केला आहे. 

यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना आचार्य पदवी, विविध विषयात प्रथम स्थान मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुर्वण पदकासह विविध पदक व गुणवत्ता प्रमाणपत्र बहाल करून सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमात राज्यमंत्री राजे अम्बरीशराव  आत्राम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे यांच्यासह विद्यापीठातील विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचलन प्रा. नरेंद्र आरेकार व प्रा. शिल्पा आठवले यांनी केले.

ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत शासनातर्फे अनु.जाती/जमाती आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्रिमिनल अपील नं.416 ऑफ 2018 डॉ.सुभाष महाजनविरुध्द महाराष्ट्र शासन या प्रकरणासंदर्भात दि.20 मार्च, 2018 च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तसेच गुन्हा दाखल करण्याआधी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत नियुक्ती प्राधिकरण व साधारण व्यक्तीबाबत पोलीस अधीक्षकाकडून प्राथमिक चौकशी झाल्यावरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशा निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर दि.23 मार्च, 2018 रोजी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली व महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, अनु.जाती/जमाती आयोग यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त केल्यानुसार सदर प्रकरणा संदर्भात पुर्नर्निरीक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनातर्फे पुर्नर्निरीक्षण याचिका दाखल करून शासनातर्फे ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सक्षम बाजू मांडतील तसेच इतर विधितज्ज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केवळ एका प्रकरणावरून संसदेत पारित करण्यात आलेल्या संपूर्ण कायद्याचे निकष बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे (Constitutional Bench) सदर प्रकरण वर्ग करण्यासंदर्भात व सर्व अनुसूचित जाती व जमातीच्या बांधवांना कायद्याचे संरक्षण कायम राहण्याच्या दृष्टीकोनातून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता सक्षमपणे संपूर्ण पुराव्यासहित शासन बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्यासमवेत चर्चा करून पुढील रुपरेषा ठरविणार असल्याचेही श्री.बडोले यांनी सांगितले.
००००
विष्णू काकडे/वि.सं.अ./31.03.18

आंतरजातीय विवाहासाठी होणार स्वतंत्र कायदा; सी. एस. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना संरक्षण मिळावे, जातीय सलोखा राखण्यासाठी महिलांना संरक्षण मिळावे, सामाजिक बहिष्कार, अवहेलना यापासून सुरक्षितता मिळावी या उद्देशाने आंतरजातीय विवाहासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असून यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने मसुदा समिती गठित केली आहे.

यामध्ये विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव अविनाश बनकर, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी ॲड. केवल उके, सहयोगी प्रा. डॉ. संदेश वाघ, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, श्रीमती राही भिडे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 21 मार्च रोजी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
०००००००००
विष्णू काकडे/वि.सं.अ./31.03.18

'दिलखुलास' मध्ये सोमवारी महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि.31: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित दिलखुलासकार्यक्रमात महाऑनलाईन सेवा या वेबसाईटच्या कामकाजाविषयी महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत सोमवार दि.2 मंगळवार दि. 3 आणि बुधवार दि.4 एप्रिल रोजी आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका पूनम चांदोरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महाराष्ट्र शासन आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस यांचा संयुक्त उपक्रम असणाऱ्या महाऑनलाईनची स्थापना,नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा,महाऑनलाईनद्वारे राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीस करण्यात आलेली मदत, महाऑनलाईनला मिळालेले पुरस्कार आणि डिजिटल लॉकर आदी विषयाची माहिती श्री. कोलते यांनी दिलखुलासकार्यक्रमातून दिली आहे.