महाराष्ट्रात पशु व मत्स्य विज्ञान केंद्र उभारण्यात यावीत- महादेव जानकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


नवी दिल्ली,दि.२८ : कृषी विज्ञान केंद्रांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पशुधन जास्त असणाऱ्या भागात पशु विज्ञान केंद्र तर समुद्र किनारी भागात मत्स्य विज्ञान केंद्र उभारण्यात यावीत, अशी मागणी राज्याचे पशुसंवर्धनदुग्ध व मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी केली.

येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) ए.पी.शिंदे सभागृहात आयोजित आयसीएआरच्या ८९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत श्री. जानकर बोलत होते.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कृषी व कृषी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह होते. यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री सर्वश्री गजेंद्र सिंह शेखावतकृष्णा राजपुरुषोत्तम रुपाला, आयसीएआरचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्र मंचावर उपस्थित होते.


बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या मंत्र्यांनी सूचना मांडल्या. महाराष्ट्राच्यावतीने बोलताना श्री. जानकर यांनी  २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पशु व मत्स्य क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. या दिशेने पावले उचलत महाराष्ट्रातील पशुधन जास्त असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पशु विज्ञान केंद्र उभारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. या केंद्राच्या माध्यमातून पशुधन विकासाबाबत विविध संशोधन होतील आणि या व्यवसायावर आधारित रोजगारांच्या संधीही उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले. राज्याला ७२० किलो मीटर समुद्र किनारा लाभला असून समुद्र किनारी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. त्यामुळे या भागात मत्स्य विज्ञान केंद्र उभारण्यात यावे, असे केंद्र उभारल्यास संशोधन कार्याच्या माध्यमातून या भागातील मत्स्य उद्योगाचा विकास होईल, असेही श्री. जानकर म्हणाले. 
  
महाराष्ट्रात पशु व मत्स्य केंद्र उभारण्यास केंद्र सरकार सकारात्मक असून यासंदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय कृषी तथा कृषी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह यांनी यावेळी सांगितले. श्री. जानकर यांनी यावेळी राज्यात पशु व मत्स्य विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्तावही राधामोहन सिंह यांना दिला.

मत्स्य शेतीस  कृषीचा दर्जा देण्यात यावा, राज्यातील पशुंच्या लसीकरणासाठी लसी उपलब्ध व्हाव्यात, राष्ट्रीय डेअरी विकास केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये डेअरी विकास कार्यक्रम राबविण्यात यावा, अशा मागण्याही श्री. जानकर यांनी यावेळी केल्या.

विविध राज्यांचे कृषी, पशु संवर्धन व मत्स्य विकास मंत्री, शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञापीठांचे कुलगुरु यांसह अकोल्याचे खासदार तथा आयसीएआरच्या नियामक मंडळाचे सदस्य संजय धोत्रे या बैठकीस उपस्थित होते.

महासंवाद : दि. २८ फेब्रुवारी २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

विधिमंडळ अधिवेशन

विधानपरिषद लक्षवेधी

विधानसभा लक्षवेधी

विधान परिषद इतर कामकाज
परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन अंशदानाचे ११८२ कोटी रुपये वितरित करणार - विनोद तावडे

आमदार प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
महत्त्वाच्या बातम्या
नदी शुद्धीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाचा व्हिडिओ रिव्हर मार्चने तयार केलेलाशासनाचा नाही!

प्रिन्स आगा खान यांचे मुंबईत आगमन

शालेय शिक्षण विभागाची माहिती गुगल फॉर्मवर 11 मार्चपर्यंत भरण्याचे आवाहन

जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

'दिलखुलासकार्यक्रमात उद्या संगीतकार कौशल इनामदार यांची मुलाखत

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
राजधानीतून

मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची : वसंत लिमये

जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २८ :  राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र देताना मागास प्रवर्गातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आज जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे राज्यात आता विविध प्रांत कार्यालये, सेतू केंद्र याठिकाणी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाने कुटुंबातील रक्त नातेसंबंधात जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी नियमात दुरुस्ती करण्याबाबतची अधिसूचना काढली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध जाती प्रवर्गाच्या तसेच मराठा समाजातील तसेच कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासंबंधी सेतू केंद्रे , उपविभागीय कार्यालये यांच्यामार्फत शासनाकडे विविध तक्रारी व मागण्या येत होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आज मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे.

राज्यातील जातींच्या प्रवर्गांचा समावेश अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१ व इतर मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ या तारखा आहेत . या मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे जात प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी आवश्यक असले, तरी मागासवर्गीय व्यक्तींना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे .

जातींच्या संदर्भात समाजात ज्या रुढ नावाने, आडनावाने, जातीने संबोधित अशा नोंदी जुन्या अभिलेख्यात अभिलिखित झाल्याचे आढळल्यास, जातीच्या बाबतीत काही अपभ्रंशित उल्लेख होत असल्यास, तशा जुन्या नोंदी असल्यास उदा. ले. पा - लेवा पाटीदार, कु, कुण - कुणबी - इ. अशा जुन्या नोंदी अर्जदाराच्या इतर पुराव्यांशी सुसंगतता तपासून जाती प्रमाणपत्राबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा असे निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.


तसेच एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय हा कोणत्या संदर्भात दिलेला आहे, त्याचा अभ्यास करून व इतर न्यायालयीन निर्णय आणि इतर कागदपत्रे व परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा सांगोपांग विचार करून या प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रकरण पर उचित निर्णय घ्यावा, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची : वसंत लिमये

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली  : मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असल्याचे मत प्रसिद्ध लेखक वसंत लिमये यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात व्यक्त केले.
  
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्ताने महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आज दुसऱ्या दिवशी  लॉक ग्रीफींग, विश्वस्त, धुंद-स्वच्छंद आणि कॅम्प फायर या पुस्तकांचे लेखक वसंत लिमये  यांच्या प्रकट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. लिमये यांचे तुळशी वृंदावन देऊन स्वागत केले. यावेळी अनुवादिका हेमांगी नानिवडेकर यांनी श्री. लिमये  यांची प्रकट मुलाखत घेतली.
  
मातृभाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी ही आपल्या प्रत्येकाची असून तसे प्रयत्न प्रामाणिकपणे होणे गरजेचे आहे. आधुनिकता व तंत्रज्ञानामुळे वेगाने बदल होत आहे, काही जुने शब्द लुप्त होत आहेत तर काही नव्या शब्दांची भरही पडत असल्याचे श्री. लिमये म्हणाले.
   
प्रकट मुलाखत घेताना श्रीमती नानिवडेकर यांनी श्री. लिमये यांना बोलत करत त्यांचा लेखक बनण्याचा प्रवास उलगडला.  दै. महानगरमध्ये  लेखांच्या रूपात लिहिलेले सह्याद्री भटकंतीचे अनुभव पुढे धुंद- स्वच्छंद’   या पुस्तकाच्या रूपात प्रकाशित झालेला प्रवास रोचक असल्याचे  सांगितले.
  
लॉक ग्रीफींगया पुस्तकांसाठी परदेशी वाऱ्या, प्रत्येक गोष्टीचे केलेले बारीक निरीक्षणे, कथानक सत्य आणि कल्पनेच्या आटयापाटयावर रंगत जावे आणि वाचकांना लय मिळण्यासाठी घेतलेली मेहनत, याविषयी श्री. लिमये यांनी यावेळी सांगितले.
  
विश्वस्तही कादंबरी वाचताना वाचकाला लेखकाने केलेला नवीन प्रयोग असल्याचे जाणवते. यामध्ये  इतिहास आणि भूगोलाची सांगड घातलेली आहे. वाचकाला कादंबरी वाचताना चित्तथरारकतेसोबतच रसरसशीतपणा असायला हवा यासाठी 17 मजली इमारत बांधत असताना प्रत्येक मजल्यासाठी केलेली वेगवेगळी रचना लक्षात घेतल्यावर जसे बांधकाम केले जाते. तशीच ही कादंबरी लिहिलेली असल्याचे श्री. लिमये यांनी मुलाखतीत व्यक्त केले.
  
विश्वस्तकांदबरी यावरचे सादरीकरण दाखविण्यात आले. आणि डॉ. आनंद नाडकर्णी यांची त्यावरील प्रतिक्रियेचेही सादरीकरण यावेळी सादर केले गेले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांनी केले.
  

आजच्या कार्यक्रमास दिल्लीकर मराठी वाचक मंडळी, पत्रकार, कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.  दिनांक 27 व 28 फेब्रुवारी या दोन्ही दिवस आयोजित प्रकट मुलाखतीचे फेसबुकवर थेट प्रेक्षपण करण्यात आले.  

आमदार प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २८ :  विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे सांगितले. हा अहवाल सभागृह नेते श्री. पाटील यांनी सभागृहास वाचून दाखविला.


श्री. परिचारक यांनी केलेला खुलासा, सैनिकांबाबत क्षमायाचना व व्यक्त केलेली दिलगिरी विचारात घेऊन अनावधानाने केलेल्या वक्तव्यामुळे सभागृहाची जनमानसात असलेली प्रतिमा तसेच सर्वोच्च स्थान मलीन अथवा कलुषित करण्याचा हेतू दिसून येत नसल्याने, त्यांना आतापर्यंत दिलेली शिक्षा पुरेशी समजून त्यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस समितीने केली होती.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात उद्या संगीतकार कौशल इनामदार यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई,दि.२८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास कार्यक्रमात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त संगीतकार कौशल इनामदार यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून   दि. १ मार्च रोजी  सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. सातारा जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


'भिलार पुस्तकांचे गाव' येथील अनुभव तसेच मराठी भाषेचे संवर्धन व जतन करण्याबाबतचे आपले मत श्री. इनामदार यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून व्यक्त केले आहे.

नदी शुद्धीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाचा व्हिडिओ रिव्हर मार्चने तयार केलेला, शासनाचा नाही!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २८ : मुंबईतील नदी शुद्धीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करणारी ध्वनिचित्रफीत ही शासनाने किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागाने तयार केलेली नाही. नदी शुद्धीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या रिव्हर मार्च या अशासकीय संस्थेने ती तयार केली आहे. त्याचा शासनाशी कोणताही संबंध नाही.

मुंबईतील नद्या स्वच्छ करण्यासाठी ईशा फाऊंडेशन, रिव्हर मार्च अशा अनेक संघटनांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्य प्रारंभ केले आहे. अशा अनेक संघटनांनी आपल्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे मांडल्या होत्या. या सर्व संघटनांची एक बैठकसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती आणि त्यात नदी शुद्धीकरणासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. या अभियानाला आणखी गती देण्यासाठी आणि त्यादृष्टीने जनजागरण व्हावे, यासाठी एक ध्वनीचित्रफीत तयार करण्याचे रिव्हर मार्च या संस्थेने निश्चित केले. हे आवाहन मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीने संयुक्तपणे केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी विनंती रिव्हर मार्चच्या वतीने विक्रम चौगले यांनी केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सहमती दर्शविली. या चित्रफितीत राजकीय नेतृत्वासोबतच मुंबईसाठी काम करणारे मुंबईचे महापालिका आयुक्त, मुंबईचे पोलिस आयुक्त इत्यादी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांनीच विनंती केली आणि या निसर्ग संवर्धनाच्या, समाजोपयोगी कामासाठी त्यांनी सहर्ष होकार दिला.

ही चित्रफित कोणत्या संस्थेमार्फत करायची, याचा निर्णय रिव्हर मार्चनेच घेतला होता. कारण, त्याचा खर्च त्यांनीच केलेला होता. या चित्रफितीचा कुठलाही व्यावसायिक वापर होणार नाही, असे त्यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले होते. तो अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी इतरही काही संस्थांची मदत घेतली. टी-सिरिजचे युट्यूब फॉलोअर्स अधिक असल्याने केवळ युट्यूबवर अपलोड करण्यासाठी त्यांना दिला. तो टी-सिरिजने तयार केलेला नाही.


शासनातर्फे या व्हिडिओवर कोणताही निधी खर्च झालेला नाही आणि त्याचा कुठल्याही विभागाशी संबंध नाही. कुठल्याही सामाजिक उपक्रमात नागरिकांना आवाहन करण्याची विनंती संबंधित संस्थेने केली, तर मुख्यमंत्री त्याला होकार देतात. अनेक माध्यमांच्या वतीने सुद्धा विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येतात आणि अशा प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्री त्यात सहभागी होतात, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

विधानसभा लक्षवेधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

क्षयरोग तपासणीसाठी मुंबईच पाच ठिकाणी विशेष प्रयोगशाळा 
क्षयरोगाबाबत संशोधनासाठी जे. जे. रुग्णालयात अत्याधुनिक संशोधन केंद्र सुरू करणार - आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती 
मुंबई, दि. २८ : क्षयरोगासंदर्भात अधिकचे संशोधन करण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात अत्याधुनिक संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. क्षयरोग तपासणीसाठी मुंबईत तीन प्रयोगशाळा सुरूअसून आणखी दोन सुरु करण्यात येणार आहेत असे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य पराग आळवणी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना आरोग्यमंत्री बोलत होते.

आरोग्यमंत्री म्हणाले, राज्यात एकूण नोंदविलेल्या क्षयरुग्णांपैकी साधारणात: 18 ते 20 टक्के रुग्ण मुंबईत आढळून येतात. क्षयरोगाच्या संनियंत्रणासाठी मुंबई शहरात स्वतंत्र 24 जिल्हा क्षयरोग केंद्र आहेत. राज्यात 517 क्षयरोग उपचार पथके असून मुंबईत 59 पथक कार्यरत आहेत. संशयित रुग्णांच्या थुंकी नमुना तपासणी राज्यभरात 1520 सूक्ष्मदर्शी केंद्र असून त्यातील 130 केंद्र मुंबईत आहेत.

नियमित औषधोपचारास जे रुग्ण दाद देत नाहीत अशा एमडीआर, एक्सडीआर बाधीत रुग्णांची प्रयोगशाळा तपासणीसाठी  राज्यात 12 कल्चर ॲण्ड डीएसटी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी मुंबईत पाच ठिकाणी या प्रयोगशाळा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जे. जे. रुग्णालय, हिंदुजा हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, मेट्रोपॉलीस हेल्थकेअर लॅबोरेटरी व एसआरएल येथे प्रयोगशाळा मंजूर झाल्या आहेत त्यातील जे.जे. आणि हिंदुजा येथील प्रयोगशाळा कार्यरत असून सहा महिन्यात उर्वरित प्रयोगशाळा सुरू होतील.

या रोगाचे निदान लवकर होण्याकरिता राज्यात एकूण 117 सीबीनॅट यंत्रे उपलब्ध असून त्यापैकी मुंबईत 28 यंत्रे आहेत. राज्यात क्षयरोग संशयितांची मोफत एक्सरे तपासणी केली जाते, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईसह राज्यभरात क्षयरोगासंदर्भात घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्यावर भर दिला जात आहे.
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2025 पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याची  घोषणा केली  आहे. त्यासाठी चारसूत्री पद्धतीने कार्यक्रम राबविला जात आहे. मुंबई शहरात पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये क्षयरुग्ण जास्त प्रमाणात आढळून येत असल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले की, प्रदूषणामुळे होणाऱ्या क्षयरोगाच्या तपासणीसाठी डॉक्टरांचे विशेष पथक नेमून त्याद्वारे तपासणी करण्यात येईल. बुलढाण्याचे क्षयरोग रुग्णालय येत्या सहा महिन्यात कार्यान्वित करण्यात येईल. असे त्यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेतील एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
  
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, अजित पवार, नसीम खान, अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभू, अबु आझमी, डॉ. राहुल आहेर, डॉ. सुजित मिनचेकर आणि श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी भाग घेतला.
०००

लोटे परशुराम येथील नवीन सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रणा उद्या एमआयडीसीच्या ताब्यात देणार - पर्यावरणमंत्र्यांची माहिती 
मुंबई, दि. 28 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत नव्याने सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रणेचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले असून दि. 1 मार्च पासून हे केंद्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे देण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.



यासंदर्भात सदस्य भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. कदम म्हणाले की, सामूहिक सांडपाणी संयंत्रणेतून खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याची गुणवत्ता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने एमआयडीसीने या यंत्रणेच्या अद्ययावतीकरणासाठी व विस्तारीकरणासाठी 26 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचे काम 80 टक्के झाले आहे.

या औद्योगिक वसाहतींमधील 65 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे त्यातील सहा कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, नाशिक येथील औद्योगिक वसाहतींमधील प्रदूषणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी एका उपप्रश्नाला उतर देताना सांगितले.



यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, संजय कदम, अस्लम शेख, श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला.

००००

अजय जाधव..28.2.2018

शालेय शिक्षण विभागाची माहिती गुगल फॉर्मवर 11 मार्चपर्यंत भरण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
मुंबई, दि. 28:   शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत शासनास आवश्यक असणाऱ्या माहितीसाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आलेले आहेत.   गुगल फॉर्मच्या सहाय्याने माहिती संकलित करण्यात येत असून संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आवश्यक ती माहिती गुगल फॉर्मवर 11 मार्चपर्यंत भरण्याचे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. 

मुख्याध्यापकांनी संबंधित शाळेची माहिती भरताना वेगवेगळया वर्गवारीमध्ये माहिती भरावी जसे की : 

स्वयंअर्थ सहाय्यित तत्वावर परवानगी दिलेल्या नवीन शाळा/दर्जावाढ नुसार सुरु झालेल्या शाळांची माहिती

स्वयंअर्थ सहाय्यित तत्वावर शाळांना शासनाने सन 2013-14 पासून परवानगी दिलेली आहे. अशा शाळांना युडायस क्र.दिलेले आहेत अद्यापही काही शाळा युडायस शिवाय सुरु आहेत. त्या शाळांना युडायस नंबर देण्यासाठी तसेच या शाळा शासनाने परवानगी दिल्यापासून विहित केलेल्या 18 महिन्याच्या शाळा सुरु होणे आवश्यक त्या सुरु झाल्या आहेत किंवा नाही याबाबतची माहिती घेण्यासाठी संबंधित शाळांनी गुगल फॉर्मवर माहिती भरणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत माहिती भरण्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक हे जबाबदार असतील. त्यांनी माहिती न भरल्यास सदर शाळा अनधिकृत समजण्यात येईल. वेब लिंक-http://goo.gl/forms/7UKfAddgPic3l00l.
  
राज्यातील विना अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (इंग्रजी माध्यम वगळून) शाळा आणि वर्ग तुकडी यांची विना अनुदानावर असल्याबाबतची माहिती

शासनाने वेळोवेळी विना अनुदान तत्वावर शाळा/तुकड्यांना शासन परवानगी दिलेली आहे. या शाळांना अनुदान देखील सुरु केलेले आहे. परंतू अद्यापही काही विना अनुदान तत्वावर शाळा/तुकड्या सुरु आहेत. याबाबत नेमक्या किती शाळा/तुकड्या विना अनुदान तत्वावर सुरु आहेत याबाबतची माहिती संकलित करावयाची आहे. शिक्षणाधिकारी यांचेकडून माहिती संकलित केलेली आहे. परंतु सदर माहितीमध्ये सर्वच शाळा समाविष्ट झाल्या असतील असे नाही. अथवा शाळा वंचित राहू नये म्हणून याद्वारे सर्वच सध्या विना अनुदान तत्वावर असलेल्या शाळा/तुकडीची माहिती संकलित करता यावी म्हणून हा गुगल फॉर्म तयार करण्यात आलेला आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ही माहिती मुदतीत भरावी व माहिती मुदतीत न भरल्यास, शाळा/तुकडी स्वयंअर्थ सहाय्यिता शाळा/तुकडी म्हणून कार्यवाही करण्यात येईल. वेब लिंक-http://goo/gl/forms/ho2Qx4g5vontwao82.

दि. 02 मे, 2012 नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी शाळा मुख्याध्यापक यांनी भरावयाची माहिती

दि. 02.05.2012 नंतर नियुक्ती देण्यात आलेले शिक्षक ज्यांची मा.आयुक्त, शिक्षण यांच्याकडे चौकशी करुन वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली त्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मान्यता दिलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक/माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांबाबत विभागीय  शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या  बाबतीत शिक्षण संचालक (माध्य व उच्च माध्य.), पुणे यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक/संबंधित शिक्षक यांनी गुगल फॉर्मवर माहिती भरावी. माहिती न भरल्यास सुनावणीतील निर्णय देण्यास विलंब/विरोधात गेल्यास संबंधित शिक्षक/शाळा/संस्था जबाबदार राहणार आहे. वेब लिंक- http://goo/gl/forms/FHCInF62iu2SReBI2.
  


सदर माहिती गुगल फॉर्मवर भरणे आवश्यक असून संकेतस्थळाची कालमर्यादा असल्याने या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे असे आवाहन शालेय ‍शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

प्रिन्स आगा खान यांचे मुंबईत आगमन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. २८ : प्रिन्स आगा खान यांचे आज दुपारी 2:25 वाजता मुंबईत आगमन झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राजशिष्टाचारमंत्री प्रा. राम शिंदे आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राज गोपाल देवरा व अप्पर पोलीस आयुक्त आर. डी. शिंदे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. 

विधान परिषद इतर कामकाज

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन अंशदानाचे ११८२ कोटी रुपये वितरित करणार - विनोद तावडे

मुंबई, दि. २८ - परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत खाती उघडलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम  शासनाचा हिस्सा म्हणून 1182 कोटी व कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान व यावरील व्याजाची रक्कम म्हणून 130 कोटी रुपये एवढी रक्कम वितरीत करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संघटनेने त्यांच्या काही मागण्यांसाठी  बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांसंदर्भात ते विधान परिषदेत निवेदन करीत होते.
  
श्री. तावडे यांनी सांगितले, शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक अंशदानातील शासनाचा हिस्सा देण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे 50 हजार 26 एवढ्या प्राथमिक शाळांमधील व 47 हजार 292 एवढी माधमिक व उच्च माध्यमिक शाळंमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा होणार आहे.
   
मान्यताप्राप्त खाजगी कायम अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील कायम शब्द वगळण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या नावांची यादी करण्याचे नागपूर अधिवेशनात ठरले होते. त्याप्रमाणे आज काही कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी घोषित करण्यात येत असून लवकरच पूर्ण यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
000000

विधानपरिषद लक्षवेधी : दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार
गुन्हेगारांना अटक करण्यात येईल - मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २८ : मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूक केलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या कंपनीच्या आर्थिक गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्यांना अटक करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूक दारांच्या अडकून पडलेल्या पैशांसंदर्भात विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मे.पॅनकार्ड क्लब या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. अशा गुंतवणूकदारांना कंपनीची मालमत्ता विकून त्यांचे पैसे देण्यात येतील. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील एक गुन्हेगार मयत झाला आहे.  इतर गुन्हेगारांना अटक करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
000

नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत कार्यवाही करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २८ : नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपताच सर्व संबंधितांसह या परिसराची पाहणी करण्यात येईल व त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबत सदस्य नागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, गिरीशचंद्र व्यास यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या महाविद्यालय परिसरातील 200 किलो जैव वैद्यकीय कचरा उचलला जातो. यासाठी लागणारा खर्च संबंधितांना दिला जातो. नियमाप्रमाणे संबंधित संस्थेने कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी भेट देऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
000

अनिष्ट प्रथेविरुद्ध काम करणाऱ्या तरुणांना संरक्षण देण्यात येईल - रणजित पाटील
मुंबई, दि. 28 : कंजारभाट समाजातील अनिष्ट प्रथेविरोधात समुपदेशन करुन सुधारणा करणाऱ्या या समाजातील सुशिक्षित तरुणांना आवश्यक ते संरक्षण देण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री (शहरे) रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

श्री. पाटील पुढे म्हणाले, कौमार्य चाचणी करण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारीवरुन पुणे पोलीस स्टेशनमार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. समाजातील अनिष्ट  प्रथांविरुद्ध तक्रार करण्यास संघटना पुढे आल्यास त्यांना संरक्षण देण्यात येईल. तसेच याबाबत स्वयंस्फूर्तीने कार्यवाही करण्याबाबत पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. कौमार्य चाचणीबाबत जाहीर वाच्यता केल्यास याबाबत गुन्हा नोंदविला जाईल व कार्यवाही करण्यासाठी सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना देण्यात येतील. एका महिन्याच्या आत बैठक घेण्यात येऊन दर तीन महिन्यांनी याबाबतचा आढावा घेण्यात येईल, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) आदी नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ही लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य हेमंत टकले, विद्या चव्हाण, ॲड. हुस्नबानु खलिफे यांनी सहभाग घेतला.
000

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एकही विद्यार्थी शैक्षणिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. 28 : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देण्यासाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या लाभापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभासाठी सुरु केलेल्या योजनेच्या जाचक अटी असल्यामुळे लाभ घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित रहात असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी मांडली होती.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.तावडे पुढे म्हणाले, शिक्षण शुल्क योजनेच्या अटीमधील काही अटी या इतर मागासवर्ग व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनेतील अटी सारख्याच आहेत. काही अटींसंदर्भात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निदेश दिले आहेत. एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. या अभ्यासक्रमासाठी 50 टक्के शिक्षण शुल्क देण्यात येते. पूर्ण शिक्षण शुल्क देण्याबाबत तसेच उत्पन्नाची अट वाढविण्याबाबत विचार सुरु आहे. आर्थिकद्ष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी बार्टीया संस्थेप्रमाणे सारथीही संस्था सुरु करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांमधील उद्योगशीलता वाढविण्यासाठी शासनाने छत्रपती राजाराम महाराज योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे व्याज शासन भरणार आहे. यातील कर्जाची एकूण मर्यादा एक हजार कोटीपर्यंत आहे.

या लक्षवेधी चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, जयंतराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.

000 



महासंवाद : दि. २७ फेब्रुवारी २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मराठी भाषा गौरव दिन

विधानमंडळाच्या प्रांगणात मराठी अभिमान गीताचे समूह गायन

मराठी भाषा विद्यापीठाचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र शासनाकडे पाठवून मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी राज्य सरकारचा विकिपीडियासोबत उपक्रम

मराठी भाषा गौरव दिनी विविध वाड्ःमय पुरस्कार प्रदान
पुढील वर्षापासून ई-बुक,ब्लॉग लेखन करणाऱ्यांनाही शासनाचे पुरस्कार- मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे

विधिमंडळात मराठी वाड:मय पुरस्कार विजेत्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर

काव्य वाचनाचा कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावा - विनोद तावडे

'दिलखुलास' कार्यक्रमात उद्या मध्ये ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या प्रतिक्रिया
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
विधिमंडळ अधिवेशन

मुंबईतील गिरण्यांच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी समितीच्या माध्यमातून - मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

विधानपरिषद कामकाज

विधानसभा कामकाज
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
महत्त्वाच्या बातम्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'एक्झाम वॉरियर्स' पुस्तकाच्या मराठी आवृत्तीचे राजभवन येथे प्रकाशन

रेल्वे स्थानकांतील पादचारी पुलांचे लोकार्पण
मुंबईकरांचे जीवन सुखदायी करण्याची सुरुवात- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे टर्मिनससाठी बीकेसीमधील जमिनीचे हस्तांतरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  व रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत कागदपत्रे सुपूर्द

कमांड रुमच्या माध्यमातून जनतेच्या मनात वृक्ष लागवडीसंदर्भात विश्वास जागवा - सुधीर मुनगंटीवार

परतूर वॉटर ग्रीड व लातूर जिल्हा पाणीपुरवठा योजनेचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करा - बबनराव लोणीकर
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
राजधानीतून

रंगभूमीच्या माध्यमातून मराठी भाषेची सेवा हा सार्थ अभिमान- दिग्दर्शक प्राजक्त देशमुख

युवा संशोधक जव्वाद पटेल यांना आयईआरपी पुरस्कार