मिहानमध्ये मेडिकल डिव्हायसेस पार्कची सुविधा निर्माण करणार - मदन येरावार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
वैद्यकीय  उपकरणे नियमांबाबत प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न


मुंबई, दि. ३१: केंद्र शासनाच्या औषधे व सौंदर्य  प्रसाधने कायदा 1940 अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे नियम, 2017 ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने आणि केंद्र शासनाच्या केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संघटना (सेंट्रल ड्रग्ज स्टॅण्डर्ड कन्ट्रोल ऑर्गनायझेशन - सीडीएससीओ) यांच्या सहकार्याने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन आज करण्यात आले. यावेळी मेडिकल डिव्हायसेसच्या उत्पादनासाठी नागपूर येथील मिहानमध्ये मेडिकल डिव्हायसेस पार्कची स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस असल्याचे श्री. येरावार यांनी सांगितले.

अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्या हस्ते बांद्रा येथील एमएमआरडीए सभागृहात या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. सीडीएससीओचे औषध सह नियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमानी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे, सह आयुक्त ए. टी. निखाडे यांच्यासह सह आयुक्त, सहायक आयुक्त (औषधे) आणि महाराष्ट्र, गोवा आणि छत्तीसगड राज्यांमधील औषध निरीक्षक यावेळी उपस्थित होते.

वैद्यकीय उपकरणे नियम, 2017 (मेडिकल डिव्हायसेस रुल्स 2017) देशात 1 जानेवारी 2018 पासून लागू झाला आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमांतर्गत परवाना मिळण्याची पद्धत, उपकरणे आयात करण्याची पद्धती, उत्पादन पद्धती, विक्री याबाबत या कार्यशाळेत प्रशिक्षण देण्यात आले.

जनतेस योग्यदर्जाचे मेडिकल डिव्हायसेस योग्य किमतीत मिळावेत या दृष्टीने आपण नेहमी दक्ष असायला हवे. हा कायदा केंद्र शासनाने केला असला तरी याचे उगमस्थान महाराष्ट्र आहे. 2005 मध्ये प्रथम महाराष्ट्रात जवळपास 2 कोटी रुपयांचे स्टेंट प्रतिबंधित करण्यात आले. त्यावेळी मेडिकल डिव्हायसेस मध्ये अतिशय मोजकी उत्पादने नमूद होती. स्टेंट उत्पादकांनी स्टेंट हे औषधी या व्याख्येत येत नाही असा पवित्रा घेतला.


ते पुढे म्हणाले की, 2005 मध्ये स्टेंटच्या वितरकाने महाराष्ट्र एफडीएच्या कृतीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची भूमिका मान्य करुन अजून काही डिव्हायसेसही मेडिकल डिव्हायसेस म्हणून अधिसूचित करण्याचे आदेश दिले. यानंतर केंद्र शासनाने ऑक्टोबर 2005 मध्ये स्टेंटसह आणखी 10 मेडिकल डिव्हायसेस अधिसूचित केली. स्टेंटच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठीही राज्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि त्यानुसार स्टेंटच्या किमती कमी झाल्यामुळे संपूर्ण देशातील जनतेला झाला. आता राज्य शासनाने बलून व गायडींग कॅथेटर याबाबतही अभ्यास करुन केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविलेला असून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा