युवा पिढीने भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचाराविरोधात लढा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
वीर जवानशहिदांच्या सन्मानार्थ कार्यक्रम; शहिदांच्या कुटुंबियांना पंचवीस लाख रुपये देण्याची घोषणा

मुंबई, दि. ३१ :- भारतात शौर्य आणि त्यागाची पूजा केला जाते. त्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्वाचे बलिदान करणाऱ्या वीर जवान आणि शहिदांकडून युवा पिढीने प्रेरणा घेऊन भ्रष्टाचार, अनाचार आणि अत्याचाराविरोधात लढा देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. अथर्व फाऊंडेशनच्यावतीने आयोजित वन फार ऑल, ऑल फार वनया वीर जवान आणि शहिदांच्या कुटुंबियांच्या सन्मानार्थ आयोजित ट्रिब्युट टू आर्मी ॲण्ड सॅल्यूट टू सोल्जर्स कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शहिदांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून पंचवीस लाख रुपये देण्याची घोषणाही केली. एनएससीआयच्या स्टेडियममध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला.

कार्यक्रमास आसामचे राज्यपाल जगदिश मुखीकेंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकजहाज बांधणी व नौकानयन मंत्री नितीन गडकरीपरमवीर चक्र शौर्यपदक प्राप्त नायब सुभेदार संजयकुमारमहावीर चक्र पदक प्राप्त निवृत्त विंग कमांडर जगमोहन नाथपरमवीर चक्र पदक प्राप्त निवृत्त कॅप्टन बानासिंगआमदार आशिष शेलारकार्यक्रमाचे संयोजक अथर्व फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुनिल राणेक्रिकेटपटू कपिल देवज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले,अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडीचित्रपट निर्माता दिग्दर्शक मधुर भांडारकरडी.वाय.पाटील विद्यापीठाचे अध्यक्ष अजिंक्य पाटीलअभिनेता नील नितीन मुकेशआफताब शिवदासानी,अमिषा पटेलसोनल चौहान आदींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हणाले की, भारतात मान-सत्ता-धन यांची पूजा केली जात नाही, तर शौर्य आणि त्यागाची पूजा केली जाते. देशासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावणाऱ्या वीर जवानांचाही पूजा केली जाते. या वीर जवानांच्या शौर्याच्या गाथा या नेहमीच अतुलनीय अशाच असतात. त्याच्या या शौर्याची गाथा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याची गरज असते. अशा कार्यक्रमातून या शौर्य गाथा आपल्यापर्यंत पोहचतात. युवा पिढीने या गाथांतून त्याग आणि समर्पणाची प्रेरणा घेणे आवश्यक आहे. आपल्या व्यक्तिगत जीवनातही भ्रष्टाचार, अनाचार आणि अत्याचाराविरोधात लढा देण्याचा प्रयत्न करावा. शहिदांच्या जीवनाची प्रेरणा घेऊन, देशप्रेमाची ज्योत तेवत ठेवा असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शहिदांच्या बलिदानाचे मोल कधीही करता येणार नाही, असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी शहिदांच्या कुटुंबियांना वीस लाख रुपये देण्यात येत होते. त्यामध्ये वाढ करून, आता पंचवीस लाख रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणाही केली.
केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले, शहिदांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या ऋणातून कदापिही उतराई होता येणार नाही. देशाच्या सर्वांगीण विकासात वीर जवानांच्या सीमेवरील कर्तृत्वाचे योगदान निश्चितच मोठे असते. त्यामुळे इतिहास लिहिताना त्यांचा उल्लेख निश्चितच करावा लागतो. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्या कर्तृत्वाचे आणि बलिदानाचे स्मरण करता येते. यातून आपण राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा घेऊन पुढील वाटचाल करण्यास सज्ज होऊ या. अन्य कुठल्याही बाबींपेक्षा देश श्रेष्ठ हे ध्यानात घेऊन, एकता आणि अखंडतेसाठी काम करू या.
आसामचे राज्यपाल मुखी यांनीही आपल्या भाषणात शहीद कुटुंबियांप्रती सन्मानाची भावना संवर्धित करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था संघटनांनी पुढे येण्याचे आवाहन केले.

सुरवातीला अथर्व फाऊंडेशनचे अध्यक्ष श्री. राणे यांनी प्रास्ताविक केले. लेफ्टनंट जनरल विश्र्वंभर सिंह यांचेही भाषण झाले. कार्यक्रमास तीनही सेना दलातील वीर जवान, त्यांचे कुटुंबिय, तसेच शहिदांचे कुटुंबीय आदींसह राष्ट्रीय छात्रसेनेचे छात्र, विविध महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आदींची उपस्थिती होती.

आधारभूत किमतीने तूर खरेदीला उद्यापासून सुरुवात; तूर खरेदीसाठी राज्यभरात १५९ केंद्रे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांचे आवाहन

मुंबई, दि. ३१ : राज्यात सन २०१७-१८ या हंगामासाठी नाफेडमार्फत तुरीची खरेदी करण्यात येणार असून आधारभूत दराने तूर खरेदीला उद्या, १ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. राज्यात १५९ खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर नोंदणी करून तूर खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे.

राज्यात २०१७-१८ या हंगामात नाफेडमार्फत तूर खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी शेतकरी नोंदणी आवश्यक असून त्यासाठी NELM पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर अथवा बाजार समिती आवारात जावे लागू नये, यासाठी मंडल स्तरावर अथवा मोठ्या गावामध्ये तुरीची नोंदणी करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नोंदणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी आधारकार्डची छायांकित प्रत, सुरू असलेल्या बँक खात्याचे पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत अथवा त्या खात्याचा रद्द केलेला धनादेश (चेकबुक), सातबारा उतारा आदी कागदपत्रे आणणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना खरेदीचे चुकारे बँक खात्यात ऑनलाईन होणार असल्यामुळे बँक खात्याची नोंदणी अचूक करावी.


राज्यात नागपूर (9), वर्धा (7), अमरावती (9), अकोला (5), वाशिम (4), यवतमाळ (11), बुलढाणा (11), नांदेड (8), परभणी (6), हिंगोली (5), औरंगाबाद (4), बीड (12), जालना (9), लातूर (9), उस्मानाबाद (9), अहमदनगर (9), धुळे (2), नंदूरबार (8), सांगली (1), सातारा (1), पुणे (1), चंद्रपूर (4), जळगाव (9), नाशिक (4) आदी जिल्ह्यात एकूण 159 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तूर खरेदीसाठी उपलब्ध खरेदी केंद्रांशिवाय ही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, असे पणनमंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

महासंवाद : दि. ३१ जानेवारी २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

पुण्यात 'अनुलोम' च्या 'सारथ्य समाजाचे' विकास मेळाव्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन
दुर्जनांवर मात करण्यासाठी सज्जनांनी संघटित होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन


उपनगरीय रेल्वे-मेट्रोच्या डब्यांची लातूरमध्ये निर्मिती होणार; मुख्यमंत्र्यांकडून रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

महालक्ष्मी मंदिर परिसराच्या ८० कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

खासदार चिंतामण वनगा यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
आदिवासी समाजाचे ज्येष्ठ आणि समर्पित नेतृत्व हरपले - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://goo.gl/cB9Fce


युवा पिढीने भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचाराविरोधात लढा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
वीर जवान, शहिदांच्या सन्मानार्थ कार्यक्रम; शहिदांच्या कुटुंबियांना पंचवीस लाख रुपये देण्याची घोषणा


खासदार निधीतून चार वर्षात ४६५ कोटींची कामे (विशेष वृत्त)

महाराष्ट्रातील दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा आता अधिक तीव्र; देशातील पहिली ॲक्शन रुम नियोजन विभागात स्थापन
पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके रोजगारयुक्त तालुके करणार - सुधीर मुनगंटीवार
https://goo.gl/7q4hQC


राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घोडाझरी या नवीन अभयारण्याच्या निर्मितीस मान्यता


शाश्वत विकासात महाराष्ट्र आशियाचे नेतृत्व करेल - संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ

शैक्षणिक सुधारणांमुळे राज्य देशात तिसऱ्या स्थानावर - विनोद तावडे

जपानमधील वाकायामा प्रांतासोबत विद्यार्थी विनिमय कराराचे नूतनीकरण
शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आदान-प्रदानास मदत - पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल
https://goo.gl/5Spqvq


आधारभूत किमतीने तूर खरेदीला उद्यापासून सुरुवात; तूर खरेदीसाठी राज्यभरात १५९ केंद्रे



महारेरा अंतर्गत अपिलांची सुनावणी महसूल न्यायाधिकरणाकडे

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंनी आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

वैद्यकीय  उपकरणे नियमांबाबत प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न
मिहानमध्ये मेडिकल डिव्हायसेस पार्कची सुविधा निर्माण करणार - मदन येरावार

न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत २ फेब्रुवारीपर्यंत जागृती सप्ताह

दिलखुलास कार्यक्रमात गुरुवारी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची मुलाखत

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घोडाझरी या नवीन अभयारण्याच्या निर्मितीस मान्यता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई दि. ३१. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ब्रम्हपुरी वन विभागातील 'घोडाझरी' या नवीन अभयारण्याच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार बंटी भांगडिया, आ. प्रभुदास भिलावेकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य व वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ब्रम्हपुरी वन विभागातील एकूण १५९.५८३२ चौ.कि.मी क्षेत्र घोडाझरी अभयारण्यात समाविष्ट होणार असून या क्षेत्रामध्ये वन विभागातील नागभीड, तळोधी व चिमूर वन परिक्षेत्रातील पहाडी जमिनीचे व घोडाझरी तलावालगतचे वनक्षेत्र आहे. या क्षेत्रामध्ये सात बहिणी पहाड, मुक्ताई देवस्थान- धबधबा असून प्रस्तावित अभयारण्याच्या पूर्व भागास नागपूर ते चंद्रपूर रोड आहे. या वनक्षेत्रात पहाडी भाग मोठ्या प्रमाणात असून वन्यजीवांच्या अधिवासासाठी हा भाग अतिशय उपयुक्त आहे. या वनक्षेत्रात १० ते १५ वाघ, २३ बिबटे यासह रानगवा, चितळ, सांबर, नीलगाय, कोल्हे, रानडुक्कर, माकड आणि ससे यासारखे वन्यजीव वास्तव्यास आहेत.  या अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे आजुबाजूच्या ५९ गावांमध्ये रोजगार निर्मिती होईल.

आजच्या बैठकीत  राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्रातील तसेच या क्षेत्राबाहेरील विकास कामांना अटींच्या अधीन राहून तसेच  करावयाच्या उपाययोजनांची दखल घेत मंजुरी देण्यात आली.  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवलीच्या सीमेवरून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ८ चे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण करण्याच्या प्रस्तावाचा यात समावेश आहे. याप्रमाणेच  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणारा टिकूजिनीवाडी ठाणे याला बोरिवली, मुंबई येथे जोडणाऱ्या प्रस्तावित महामार्गासाठी बोगद्यांचे सर्वेक्षण करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. या सर्वेक्षणानंतर एकूण प्राप्त परिणामांचा अभ्यास करूनच प्रस्तावाचा पुढे विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरील प्रस्तावित  विकास कामांच्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या नागपूर ते मुंबई सुपर एक्स्प्रेस वे च्या पॅकेज-५, ठाणे जिल्हयाबाबतच्या प्रस्तावाचाही समावेश होता. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,  मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस वे हा पूर्ण महामार्ग जागतिक दर्जाचा करण्यात येत असून  तो 'कार्बन न्यूट्रल' करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे हे काम करत असताना वन्यजीव संरक्षणाच्या सर्व उपाययोजनांचा विचार करूनच हे काम केले जाणार आहे.


बैठकीत तेजस ठाकरे यांना संशोधनाच्या कामासाठी गोड्या पाण्यातील खेकड्यांचे जिवंत नमुने गोळा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

खासदार निधीतून चार वर्षात ४६५ कोटींची कामे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
         

नवी दिल्ली, ३१ : महाराष्ट्रातील लोकसभा खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून गेल्या चार वर्षात ४६५ कोटी २६ लाख रुपये विविध विकास कामांवर खर्च करण्यात आले आहेत.  

महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा खासदारांना प्रतिवर्षी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध विकास कामे करण्यासाठी दिला जातो. सन २०१४-१५ ते जानेवारी २०१८ या काळात राज्याला ६१० कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. यापैकी ४६५ कोटी २६ लाख रुपये प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आले आहेत. खर्चाची ही टक्केवारी ७६.२७ टक्के इतकी आहे. चालू आर्थिक वर्षात १७.५ कोटी रुपयांचा निधी डिसेंबर अखेर राज्याला मिळाला आहे, मार्च २०१८ पर्यंत उर्वरित निधी देण्यात येतो. सन २०१४-१५ या काळात राज्याला २४० कोटी रुपये मिळाले. २०१५-१६ या वर्षात २२७ कोटी ५ लाख, २०१६ - १७ या काळात १२५ कोटी असे एकूण ६१० कोटी रुपयांचा खासदार निधी महाराष्ट्राला मिळाला आहे.



खासदारांनी सुचविली १०६५ कोटींची कामे
गेल्या चार वर्षात राज्यातील सर्व खासदारांनी एकूण १०६५ कोटी रुपयांच्या विकास कामांची शिफारस केली होती, त्यापैकी जिल्हा प्रशासनाने ६८७ कोटी ४३ लाख रुपयांची विकास कामे मंजूर केली आहेत, तर प्रत्यक्ष खर्च ४६५ कोटी २६ लाख इतका झाला आहे.

देशाचा खासदार निधी ३९५० कोटींचा
देशातील लोकसभा ,राज्यसभा व नामनिर्देशित खासदारांचा  एकूण खासदार निधी ३९५० कोटी इतका आहे, यामध्ये लोकसभा खासदारांचा निधी २७२५ कोटी तर राज्यसभा व नामनिर्देशित खासदारांचा निधी १२२५ कोटी इतका आहे.        


उपनगरीय रेल्वे-मेट्रोच्या डब्यांची लातूरमध्ये निर्मिती होणार; मुख्यमंत्र्यांकडून रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : लातूर येथे उपनगरीय रेल्वे आणि मेट्रोच्या डब्यांच्या निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आज झालेल्या भेटीत दिली आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी श्री. गोयल यांचे आभार मानले आहेत.


सह्याद्री या राज्य अतिथीगृहावर केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री. गोयल यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील आर्थिक – औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याबद्दल लातूरचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील – निलंगेकर यांचे त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

खासदार चिंतामण वनगा यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

 आदिवासी समाजाचे ज्येष्ठ आणि समर्पित नेतृत्व हरपले
                                                     - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



पालघर दि ३१ :- पालघरचे खासदार अॅड. चिंतामण वनगा यांच्या निधनाने जिल्ह्याच्या  सर्वांगीण विकासासाठी झटणारा, आदिवासींचा कैवारी, अभ्यासू खासदार, ज्येष्ठ आणि समर्पित असे  नेतृत्व हरपले, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

खासदार अॅड. चिंतामण वनगा यांचे मंगळवारी (दि.30 जानेवारी) दिल्ली येथे निधन झाले.  मूळ गावी, कवाडा येथे श्री.  वनगा यांच्या  पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिसांनी त्यांना मानवंदना दिली. प्रारंभी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पचक्र अर्पण केले. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री  विनोद तावडे, पालकमंत्री तथा आदिवासी विकासमंत्री  विष्णू सवरा, गुजरातचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री रमण पाटकर, सिल्व्हासाचे खासदार नटुभाई पटेल, खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार कपिल पाटील, माजी मंत्री मधुकर पिचड, गणेश नाईक, सर्वश्री आमदार हितेंद्र ठाकूर आनंदभाई ठाकूरअमित घोडा,पास्कल धनारेविलास तरे, मनिषा चौधरीरविद्र फाटक ,संजय केळकर  ,माजी खासदार सिताराम गवळी,बळीराम जाधव, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, पोलीस अधीक्षक मंजुनाथ सिंगे यांसह जिल्हा परिषद  सदस्य, पंचायत समिती  सदस्य, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की खा. वनगा यांचे  निधन हे अतिशय धक्कादायक आणि चटका लावून जाणारे आहे. अथक संघर्ष करून त्यांनी समाजकारण आणि राजकारणामध्ये स्वत:चे स्थान निर्माण केले होते.  दुर्गम  भागात राष्ट्रीय विचार पेरण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांनी केले.  वंचित, आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी सातत्याने संघर्ष केला. त्यांचा स्वभाव जिद्दी असल्यामुळे हाती घेतलेले काम समाजोपयोगी असेल तर त्यासाठी सदैव संघर्ष करण्याची त्यांची तयारी होती. पदाचा हव्यास त्यांनी कधीच केला नाही. सोपविलेली पदे व जबाबदारी निष्ठेने पार पाडली . त्यांच्या  जाण्याने तयार झालेली पोकळी कधीही भरुन न येणारी आहे.

खासदार रावसाहेब दानवे यांनी राजकारणाच्याही पलीकडे जाऊन लोकांसाठी काम करणाऱ्या  नेत्यांपैकी ते एक होते. अतिशय विनम्र स्वभाव हा त्यांचा गुण सर्वांनीच घेण्यासारखा आहे अशा शब्दात श्रद्धांजली वाहिली.  यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, गुजरातचे  आदिवासी विकास मंत्री रमण पाटकर, खा. कपिल पाटील आ. मनीषा चौधरी, आ. संजय केळकरमाजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनीं  श्रद्धांजली वाहिली.




अंत्यदर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव त्यांच्या कवाडा निवासस्थानी   ठेवण्यात आले होते. हजारो पालघर वासियांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले.

न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत २ फेब्रुवारीपर्यंत जागृती सप्ताह

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या कार्याची माहिती व्हावी, यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये ३० जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत  न्यायसहायक जागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, न्यायसहायक विज्ञान व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाद्वारे करण्यात आले आहे.

विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या गुन्हे विषयक नमुन्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करण्याचे काम या प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येते. त्यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासात मोठी मदत होते. राज्यात मुंबईसह नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर येथे प्रादेशिक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांतील कामांची माहिती विद्यार्थ्यांना  व्हावी, यासाठी या सप्ताहामध्ये या प्रयोगशाळांना विद्यार्थ्यांनी भेट द्यावी, असे आवाहन संचालनालयाने केले आहे. 2 फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना मुंबई मुख्यालयातील संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, कलिना, विद्यानगरी, सांताक्रूझ (पू) येथील प्रयोगशाळेस भेट देता येणार आहे. याद्वारे प्रयोगशाळेतील कार्याची माहिती घेता येणार असून, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहनही संचालनालयाने केले आहे.
००००

नंदकुमार वाघमारे/प्रिया मोहिते/31.1.2018

महालक्ष्मी मंदिर परिसराच्या ८० कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी देवस्थान मंदिर परिसराच्या सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने तत्वतः मान्यता दिली. विकास आराखड्याअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या तीनही वाहनतळावर पार्किंगची अद्ययावत माहिती देणारे डिजिटल फलक उभारून स्मार्ट वाहनतळ उभारण्याची सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीस महसूलमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडीक, राजेश क्षीरसागर, माजी मंत्री आमदार सतेज पाटील, महापौर स्वाती येवलुजे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, बिंदू चौक वाहनतळ ते मंदिर परिसर या पादचारी मार्गावर इलेक्ट्रिकल वाहने वापरण्यात यावीत. तसेच भक्त निवासामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर होण्यासाठी सोय करावी. तसेच मंदिर परिसरात प्लास्टिकमुक्तीसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात यावी. जेणेकरून हा परिसर स्वच्छ राहिल. तसेच निर्माण होणाऱ्या निर्माल्याचे तेथेच विलगीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारण्यात यावी.

विकास आराखड्यातील कामांवर सनियंत्रणासाठी पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.



यावेळी महानगपालिका आयुक्त श्री. चौधरी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. हा परिसर विकास आराखडा 80 कोटींचा आहे. यामध्ये मंदिर परिसरात सुमारे साडेबाराशे भाविक क्षमतेचे दर्शन मंडप (8.73 कोटी) उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, पादत्राणे ठेवण्याची व्यवस्था आदी असणार आहे. व्हिनस कॉर्नरजवळ 8500 चौ.मी. क्षेत्रावर भक्त निवास (21.48 कोटी) उभारण्याचे प्रस्तावित असून यामध्ये 138 खोल्या, 10 सूट, 18 हॉल (डॉरमेटरी) असणार आहेत. तसेच 240 क्षमतेचे बहुमजली वाहनतळ (11.03 कोटी), डायनिंग हॉल, समुदाय, दुकाने आदींचाही समावेश यामध्ये आहेत. बिंदु चौक (4.89 कोटी) येथे 4841 चौ.मी बहुमजली वाहनतळ उभारण्यात येमार असून यामध्ये 170 चारचाकी व 315 दुचाकी पार्क करण्याची याची क्षमता आहे. तर सरस्वती थिएटर (7.01 कोटी) येथे 2200 चौ.मी. क्षेत्राचे बहुमजली वाहनतळ उभारण्यात येणार असून याध्ये 140 चारचाकी व 145 दुचाकी क्षमता आहे. याशिवाय मंदिराभोवती पादचारी मार्ग व बिंदू चौक ते भवानी मंडपापर्यंत पादचारी मार्ग (2.65 कोटी), शहरात दिशादर्शक फलक (0.06 कोटी), शौचालय, पिण्याचे पाणी आदी सार्वजनिक सुविधा (1.87 कोटी), मंदिरच्या आसपास क्षेत्राचे सौंदर्यीकरण (0.94 कोटी), आपत्ती व्यवस्थापन सुविधा (1.60 कोटी), सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेसाठी (1.31 कोटी), सेवा वाहिनी स्थलांतर (2.91 कोटी), आरोग्य सुविधा (52 लाख) आदींचा विकास आराखड्यात समावेश आहे.
००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./31.1.2018

महाराष्ट्रातील दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा आता अधिक तीव्र; देशातील पहिली ॲक्शन रुम नियोजन विभागात स्थापन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके रोजगारयुक्त तालुके करणार
- सुधीर मुनगंटीवार
  


मुंबई, दि. ३१ :  महाराष्ट्रातील दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा आता अधिक तीव्र झाला असून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने देशातील पहिली 'ॲक्शन रुम' नियोजन विभागात स्थापन करण्यात आली आहे, या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात २७ तालुके 'रोजगारयुक्त' तालुके करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहकार्याने नियोजन विभागात सुरु करण्यात आलेल्या 'ॲक्शन रुम'चे उद्घाटन विविध स्तरावर विशेष प्राविण्य मिळवलेल्या राजेंद्र नाईक आणि निलेश पावरा या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतातील प्रमुख युरी अफानासिएफ, ग्रामविकासमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यटनमंत्री जयप्रकाश रावल, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार सर्वश्री राजेंद्र पटणी, संजय कुटे, के.सी.पाडवी, सीएफटीआरआय चे संचालक जितेंद्र जाधव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना श्री. मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली.

ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून रोजगार, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्नात वाढ या गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रित  केले जाईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशनअंतर्गत १२५ तालुके येतात. त्यापैकी ॲक्शन रुममार्फत पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यातील १९ तालुके हे आदिवासीबहुल तालुके आहेत. या तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ॲक्शन रुमच्या माध्यमातून काम हाती घेण्यात येईल. यासाठी महिला व बालविकास विभाग, पर्यटन, कृषी-पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यासारख्या विविध विभागांच्या योजनांचे समन्वयन करण्यात येऊन लक्ष्याधारित कार्यक्रम अंमलात आणला जाईल.

आज सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटसमवेत नियोजन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. त्यांनी अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात ४०० प्रकारची संशोधने केली आहेत. कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्याचे काम त्यांनी केले आहे त्याचा लाभही या २७ तालुक्यांना होईल असेही ते म्हणाले. एकूण दोन वर्षांच्या कालावधीत या २७ तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम होईल आणि याचे यश अभ्यासून उर्वरित १२५ तालुक्यांमध्ये या कामाचा विस्तार होईल असेही ते यावेळी म्हणाले.



कार्यक्रमात नियोजन विभाग व  सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला तसेच ॲक्शन रुमची संरचना आणि कार्यपद्धती विशद करणारी ध्वनीचित्रफीत दाखवण्यात आली.



दृष्टीक्षेपात 'ॲक्शन रुम'
•       नियोजन विभागांतर्गत 'महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन' कार्यरत आहे. त्याअंतर्गत हा कक्ष  विकसित. शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्नात वाढ, रोजगार आणि कौशल्य विकास यासह मानव विकास निर्देशांकात वाढ या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हा कक्ष काम करील.

•       पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी काम

•       यात अक्कलकुवा, अक्राणी, जामनेर, मुक्ताईनगर, परतूर, भोकरदन, हिंगोली, औंढा नागनाथ, जळगाव (जामोद), पातूर, चिखलदरा, धारणी, उमरखेड, कळंब, काटोल, रामटेक, तुमसर, लाखनी, सालेकसा, देवरी, जिवती, पोंभूर्णा, गोंडपिंपरी, मूल, नागभीड, चार्मोशी, आरमोरी या तालुक्यांचा समावेश

•       समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी, रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने ही ॲक्शन रुम काम करील. यात विविध विभागांकडून होणारी रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकासाची कामे, रोजगार निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य करणाऱ्या योजना यांचे समन्वयन  केले जाऊन  दारिद्र्य निर्मूलनासाठी भरीव पावले उचलली जातील

•       ॲक्शन रुममार्फत राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील

•       दारिद्र्य निर्मूलनाच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या ॲक्शन रूमसाठी युनायटेड नेशनने ४ तज्ज्ञ उपलब्ध करून दिले आहेत. यात माहिती संकलक आणि विश्लेषक, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मूल्यसाखळी आणि पणन तज्ज्ञ, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यासह मुख्यमंत्री सचिवालयातील तीन आंतरवासिता विद्यार्थी यांचा समावेश राहणार आहे



•       ॲक्शनरूमने निश्चित केलेली लक्ष्याधारित क्षेत्रे- कृषी आणि कृषी प्रक्रिया, फलोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योग, कुक्कुटपालन मांस आणि अंडी, मत्स्यव्यवसाय-पॅकेज प्रोसेसिंग आणि कल्टिव्हेशन, शेळी पालन- कच्चे मांस प्रक्रिया, बांबू उत्पादने आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तू, वनाधारित (अकाष्ठ) उत्पादनांचे प्रोसेसिंग आणि पॅकेजिंग, सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचा विकास, पर्यटन आणि इको टुरिझम कृती, क्षेत्रिय सर्वेक्षणानंतर हाती घ्यावयाचे इतर क्षेत्रातील उपक्रम