गुरु गोविंद सिंग म्हणजे भक्ती व शक्तीचा संगम - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  • श्री. गुरु गोविंद सिंग यांच्या 350 व्या प्रकाशपर्व कार्यक्रमाचा समारोप
  • गुरुद्वाराचे 61 कोटीचे कर्ज माफ करण्यात येईल


नांदेड, दि. 31:- गुरु गोविंद सिंग यांचे संपूर्ण जीवन हे संघर्षमय असून आपल्या समाजाचे गुलामीपासून व संस्कृतीवर होणारे आक्रमण रोखण्यासाठी आपल्यासह संपूर्ण परिवाराचे बलिदान करुन एक लढवय्या पंथाची स्थापना केली. त्यामुळे गुरु गोविंद सिंग म्हणजे भक्ती व शक्तीचा संगम असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. 

नांदेड येथील गुरुद्वाऱ्यामध्ये श्री. गुरु गोविंद सिंग यांच्या 350 व्या प्रकाशपर्व कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी गुरुद्वारा बोर्डाचे अध्यक्ष आमदार सर्वश्री सरदार तारा सिंग, हेमंत पाटील, डॉ. तुषार राठोड, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राम पाटील रातोळीकर, सचखंड गुरुद्वाराचे संतबाबा कुलविंतसिंगजी, गुरुद्वारा लंगरसाहिबचे संतबाबा बलवंसिंगजी, नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, संतुक हबर्डे उपाध्यक्ष स. भुपिंदर सिंघ मिनहास, सचिव स. भागिंदर सिंघ घडीसाज, आदी उपस्थिती होते.  

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नांदेड येथील गुरुद्वारा येऊन गुरुग्रंथ साहिब यांचे दर्शन घेतल्यानंतर नवीन ऊर्जा मिळते. गुरु गोविंद सिंग यांनी या पंथास बलिदानाचे विशेष परंपरा प्राप्त करुन दिली असून त्यांनी स्वाभिमानी समाजाची निर्मिती केली. भक्ती व शक्तीच्या रुपाने गुरु गोविद सिंग यांनी भारताला नवीन मार्ग दाखविल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.  

राज्य शासनाने गुरुत्तागद्दीच्या वेळेस गुरुद्वारा बोर्डास कर्जस्वरुपात दिलेले 61 कोटी रुपयांचा निधी माफ करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले. तसेच गुरुद्वारा बोर्डाच्या निवासाकरिताच्या भुखंडावर असलेले आरक्षण रद्द करण्याचे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले.  

गुरु गोविंद सिंग यांचा जयंती दिन म्हणजे 22 डिसेंबर रोजी राज्यात राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगून गुरुद्वारा परिसरातील सर्व प्रकारची मद्य विक्रीची दुकाने बंद करण्याची कारवाई लवकरच करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुग्रंथ साहिब यांचे दर्शन घेतले. त्यावेळी पंचप्यारे साहिबांच्यावतीने गुरुद्वाराचे मुख्य जत्थेदार संतबाबा कुलवंतसिंगजी यांनी श्री. फडणवीस यांचा पारंपरिक पद्धतीने केसरी चोला, पगडी, शिरोपा देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी गुरुद्वारा बोर्डामार्फत तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गौरव विशेषांकाचे लोकार्पण श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.   


या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गुरुद्वारा बोर्डाचे अध्यक्ष सरदार तारा सिंग यांनी केले. तर सरदार सरजीतसिंग गिल यांनी आभार मानले. 

कंधार तहसील आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्‌घाटन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  • कर्जमाफी योजनेचा राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ


नांदेड, दि. 31 :- तालुक्यातील प्रत्येक व्यक्तीचा संबंध तहसील कार्यालयाशी या-ना-त्या कारणाने येत असतो, तेव्हा कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या दिसण्यावर ते कार्यालय चांगले की वाईट हे ठरत नसून ते कार्यालय लोकांना कशा प्रकारे सेवा देते, न्याय देते यावर ठरते. हे सरकार गरिबांसाठी काम करणारे आहे, तेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील सर्वच घटकांनी जनतेचे सेवक म्हणूनच काम करावे. राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

कंधार तालुका तहसील आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज येथे झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सर्वश्री प्रतापराव पाटील चिखलीकर, डॉ. तुषार राठोड, विनायकराव जाधव-पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, माजी राज्यमंत्री डी. बी. पाटील, कंधारचे नगराध्यक्ष जमरोद्दीन, नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सरकारने जनतेसाठी सेवा हक्क हमी विधेयक मंजूर केले. या माध्यमातून जनतेला सरकारकडून आणि शासनाकडून निश्चितच चांगली सेवा मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे. पंतप्रधानांपासून आपण सर्वांनीच स्वत:ला लोकसेवक मानले आहे. आम्ही सर्वच जनतेच्या सेवेसाठी सदैव कटिबद्ध आहोत. विहित मुदतीत जनतेची कामे न झाल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यास पहिल्या तक्रारीवर पाचशे रुपये, दुसऱ्या तक्रारीवर पाच हजार तर ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबद्दल काम न करण्याबाबतची तक्रार असेल त्यास निलंबितही करण्यात येईल. त्यामुळे आपआपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून उत्तरदायित्व स्वीकारावे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक शासकीय कार्यालयात सेवा हमी कायद्याची माहिती लावण्यात यावी. आतापर्यंत महाराजस्व अभियान, मुख्यमंत्री समाधान शिबिराच्या माध्यमातून जवळपास 14 लाख लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. जवळपास 400 सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. जनतेला त्यांच्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयात जावेच लागू नये यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थाच निर्माण करीत आहोत. त्यापैकी राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशन एकमेकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्यात आली आहे. अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, या शासनाने आत्तापर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरुच राहील. एकही गरजू व पात्र शेतकरी यातून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या अनंत अडचणी आहेत, मात्र या अडचणीतून शेतकऱ्याला कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी हे शासन शाश्वत दृष्टीने उपाययोजना करीत आहे. त्या दिशेनेच या शासनाचे काम सुरु आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 11 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास 53 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहेत. राज्याचा शेतीचा अर्थसंकल्प 63 हजार कोटींचा आहे. सध्या बोंडअळीच्या संकटातून शेतकरी बांधव जात आहेत मात्र त्यांनी स्वत:ला पोरके समजू नये. शासनाने या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रती हेक्टरी सहा हजार 800 रुपये, पीक विम्यातून आठ हजार तर बियाणे कंपन्याकडून 16 हजार रुपये देण्याचे नियोजन केले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी कंधार तालुक्यातील हाजीसया दर्गाह व मौ. बोरी बु. येथील महादेव मंदिराच्या विकासासाठी पाच कोटीचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात येईल, किवळा साठवन तलाव आणि लिंबोटी धरणाचे अपूर्ण राहिलेले काम तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी दिला जाईल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृहासाठी निधी मंजूर करु, पाणी फेरनियोजनाच्या आराखड्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यालाही मंजुरी देण्यात येईल, अशीही घोषणा यावेळी केली. 

यावेळी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आपल्या मनोगतात चार हजार 702 गावातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात अपूर्ण असलेल्या योजना मुख्यमंत्री पेयजल अंतर्गत दोन हजार 500 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करुन पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे मराठवाड्याचा वॉटरग्रीड माध्यमातून पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. संपूर्ण राज्याने प्रत्येक गाव शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. आतापर्यंत 15 जिल्हे, 204 तालुके, 22 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाले आहेत. 32 हजार गावांमधून 52 लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत, असे सांगितले. 

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन विक्रम कदम आणि गंगाप्रसाद यन्नावार यांनी केले तर उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळ यांनी आभार मानले. 

नूतन वर्षानिमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31: राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राज्यातील जनतेला नववर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.


आगामी 2018 हे साल राज्यातील नागरिकांना विशेषतः शेतकरी, कष्टकरी यांना सुख, समाधान आणि भरभराटीचे जावो. तसेच आपले राज्य प्रगतीच्या वाटेवर सातत्याने अग्रेसर राहो. सन 2018 साठी मी सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देत आहे, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

युवा पिढीला आधुनिक शिक्षणासोबतच राष्ट्रीयत्वाचे संस्कार गरजेचे : मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
लोकमान्यांच्या घोषणेने स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास बदलला
लखनौतील लोकभवनात विशेष सोहळ्याचे आयोजन



मुंबई, दि. ३०: लोकमान्य टिळकांनी दिलेला ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे,’ या घोषणेने देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास बदलण्यासह जुलमी ब्रिटिश राजवटीला उलथून टाकण्याचा आत्मविश्वास भारतीयांमध्ये जागवला, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. जगातील सर्वाधिक युवा असलेला देश म्हणून सिद्ध होत असलेल्या भारतातील युवा पिढीला आधुनिक शिक्षण आणि प्रगत तंत्रज्ञानाबरोबरच राष्ट्रीयत्वाचे संस्कारही दिले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लखनौ येथे 29 डिसेंबर 1916 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्षस्थानावरून संबोधित करताना लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच’, अशी घोषणा केली होती. या घटनेला 101 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारने लखनौतील लोकभवनात एका विशेष सोहळ्याचे आज आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते.

उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या समारंभास उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य व नगर विकास मंत्री सुरेशकुमार खन्ना, महिला कल्याण आणि पर्यटनमंत्री श्रीमती रिता बहुगुणा-जोशी, विधि व क्रीडा राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी तसेच पुण्याच्या महापौर श्रीमती मुक्ता टिळक यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे विविध मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्वातंत्र्य लढ्यातील सेनानी, त्यांचे कुटुंबीयदेखील यावेळी उपस्थित होते.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या मंगल पांडे, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग यांच्यासह इतर सेनानींच्या कुटुंबीयांचा सत्कार करण्याचे भाग्य लाभल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून श्री. फडणवीस म्हणाले, 1857 च्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर ब्रिटिशांनी भारतात जुलमी पद्धतीने राजवट चालवून देशवासियांच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकमान्यांच्या स्वराज्याच्या घोषणेने देशामध्ये ऊर्जा जागवण्यासह इंग्रजांना पराभूत करण्याचा विश्वास जागवला.

इतिहास लक्षात न ठेवणारे भविष्य घडवू शकत नाहीत. विश्वातून संपलेल्या अनेक संस्कृती व देश याची साक्ष देतात, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत आज संक्रमणावस्थेतून जातो आहे. येत्या काळात संपूर्ण जगाला प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा पुरवठा भारत करेल. युवा शक्तीचा देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण होत असताना युवा पिढीला निव्वळ आधुनिक शिक्षण व प्रगत तंत्रज्ञान देऊन चालणार नाही. त्यासोबत या पिढीला संस्कार, राष्ट्रीयत्व शिकवले पाहिजे. त्यांना शहिदांचे बलिदान आणि स्वातंत्र्य सेनानींचा कारावास देखील ठाऊक हवा. भारतीयांनी परक्या देशांवर आक्रमणे केली नाहीत मात्र, जगाला ज्ञान व संस्कार दिले. याच माध्यमातून नवभारताचा संकल्प सिद्धीस नेण्याचे कार्य युवा पिढीने करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

लोकमान्य टिळक यांच्या विचारांवर आधारित स्मरणिकेचे प्रकाशन पुण्याच्या महापौर श्रीमती मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. लोकमान्य टिळकांच्या विचार व कार्यांवर आधारित वक्तृत्व आणि गायन स्पर्धेतील विजेत्यांनी देखील यावेळी सादरीकरण केले. त्यांच्या कलागुणांचेही मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.




एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेला अनुसरुन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश दरम्यान एका सामंजस्य करारावर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. यात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांबाबत सहकार्य समाविष्ट आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जीवनावरील एका चित्रप्रदर्शनाला मान्यवरांनी भेट दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांची लखनौ येथील राजभवनात भेट घेतली. यावेळी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा उपस्थित होते.

नियमांच्या सुलभीकरणामुळे पासपोर्ट आवेदकांच्या संख्येत वाढ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली : नियमांचे सुलभीकरण आणि पासपोर्ट विस्तार कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे 2016 च्या तुलनेत यावर्षी देशात पासपोर्ट आवेदकांची संख्या 20 टक्क्यांनी वाढली, अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राशी बोलताना दिली.

जटील नियम आणि पोलीस पडताळणीची दीर्घ प्रक्रिया आदी कारणांमुळे देशात पासपोर्टसाठी आवेदन करणाऱ्यांची संख्या रोडावली होती. मात्र, विदेश मंत्रालयाने गेल्या दीड वर्षात नियमांचे सुलभीकरणआणि पासपोर्ट विस्तार कार्यक्रमांतर्गत देशभरात नव्याने सुरू केलेल्या पासपोर्ट सेवा केंद्रामुळे पासपोर्ट आवेदकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असल्याचे श्री. मुळे म्हणाले.

           आता पोलीस पडताळणी अडसर कमी
पोलीस पडताळणी हा पासपोर्ट आवेदनात सर्वात मोठा अडसर होता आता हा अडसर कमी त्रासदायक व्हावा यासाठी नियमांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. यानुसार पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र असल्यास पोलीस पडताळणीशिवाय लगेच पासपोर्ट उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार उल्लेख केलेली ओळखपत्र दाखविल्यानंतर लगेच पासपोर्ट उपलब्ध होणार असून यानंतर पोलीस पडताळणीची प्रकिया होणार आहे. पोलीस पडताळणी लवकर व्हावी यासाठी पोलिसांना एम ॲप देण्यात आले आहे.

पासपोर्ट आवेदनासाठी असे सुलभ झाले नियम
पासपोर्ट आवेदनासाठी यापूर्वी जन्म तारखेचा सरकारी दाखला अनिवार्य होता आता, हा नियम शिथील करण्यात आला आहे आणि अन्य दाखलेही ग्राह्य धरण्यात येतात. एखाद्या व्यक्तीस एकच पाल्य असल्याने अर्थात आई  किंवा  वडील असल्याने पासपोर्ट आवेदनात अडचण येत असे. आता अशा व्यक्तींसाठी सोय करण्यात आली आहे. साधु-सन्याशांना पासपोर्ट सहज मिळावा अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय, पूर्वी आवेदनासाठी 15 जोडपत्र असायची आता ही संख्या 9 वर आणली आहे.आवेदनासाठी मध्यस्थांचा सहभाग काढून टाकण्यात आला आहे यानुसार, आता कुठल्याही प्रकारचे नोटरायजेशन  किंवा अटेस्टेशनची गरज नाही. आवेदक हा स्वत:च आपले कागदपत्र अटेस्टेड करू शकतो.         
                                               
देशात नवीन 251 पासपोर्ट सेवा केंद्र

देशातील नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच पासपोर्ट मिळावा यासाठी विदेश मंत्रालयाने “पासपोर्ट आपल्या दारी” या तत्वानुसार देशभरात 251 पासपोर्ट केंद्र उभारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. पासपोर्ट विस्ताराच्या या कार्यक्रमामुळेही देशभरातून पासपोर्ट आवेदकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे श्री. मुळे यांनी सांगितले.           

मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक - महादेव जानकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प उभारत असताना मासेमारीवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्य शासन काळजी घेईल, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाशी निगडित मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत स्थापन झालेल्या समन्वय समितीची बैठक मंत्री श्री. जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यावेळी मच्छिमार समाजाच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मत्स्य व्यवसाय आयुक्त श्री. बोरके, सह आयुक्त रा. ज. जाधव, उपसचिव र. व. गुरव, समितीचे सदस्य व मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलेसो, रमेश पाटील, मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष कृष्णकुमार मेहेर, परशुराम मेहेर, लक्ष्मण धनूर, जयेश भोईरआदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प उभारताना मच्छिमारांच्या रोजगाराच्या समस्या, स्मारकाशेजारच्या समुद्रात मासेमारी करणे आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. समन्वय समितीची व्याप्ती ठरविणे व समितीमध्ये मच्छिमार सोसायट्यांच्या दोन सदस्यांचा तसेच प्रकल्पाशी संबंधित विभागांचा समावेश करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

श्री. जानकर म्हणाले की, मच्छिमार समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाची नेहमीच सकारात्मक भूमिका आहे. शिवस्मारकामुळे कोणत्याही मच्छिमार बांधवाच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही. या प्रकल्पामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामासंदर्भात सेंट्रल फिशरिज रिसर्च इन्स्टिट्यूटमार्फत तसेच मच्छिमार सोसायट्यांमार्फत स्वतंत्र अहवाल मागविण्यात यावेत. मच्छिमार समाजातील तरुणांना रोजगार उपलब्धतेसाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

मच्छिमार सोसायट्यांना सक्षम करण्यासाठी तसेच मच्छिमार बोटींच्या माहितीसाठी आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा विचार सुरू असल्याचेही श्री. जानकर यांनी यावेळी  सांगितले. यावेळी मच्छिमार सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या.
०००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./30.12.2017

कॅन्सर व हृदयरोगाच्या स्वस्त औषधांसाठी नागपूर,चंद्रपूर, यवतमाळ येथे अमृत आऊटलेट फार्मसी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारितील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर, शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून केंद्र शासन अंगीकृत कंपनी एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेडमार्फत अमृत आऊटलेट फार्मसी (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) सुरु  करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या बरोबरच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूर आणि श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थांमध्ये एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेडमार्फत अमृत आऊटलेट फार्मसी सुरु  करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड कंपनीद्वारे कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी लागणारी २०२ प्रकारची औषधे, हृदयरोग रुग्णांसाठी लागणाऱ्या १८६ औषधी बाबी आणि १४८ इतर बाबी बाजारभावापेक्षा कमी दराने रुग्णांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी कॅन्सर व हृदयरोग रुग्णांवर उपचार केले जातात.

केंद्र शासनाने एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड या केंद्र शासन अंगीकृत कंपनीला देशभरात अमृत (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment) आऊटलेट फार्मसी उघडण्यासाठी समन्वय अभिकरण (Nodal Agency)  म्हणून नियुक्ती केली आहे.

वरील संस्थांमध्ये अमृत आऊटलेट फार्मसी सुरु करण्याच्या अनुषंगाने एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यास व या करारावर स्वाक्षरी करण्यास संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांना  नुकत्याच जाहीर झालेल्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे.


‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सोमवारी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि.३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासकार्यक्रमात  आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांची  विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीवरून सोमवार दिनांक १ जानेवारी  आणि मंगळवार दि. २ जानेवारी  २०१८ रोजी सकाळी ७.२५  ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत विजय गायकवाड यांनी घेतली आहे.


आदिवासी विकास विभाग ही संकल्पना नेमकी काय, या विभागाचे कामकाज, आदिवासी लोकांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आश्रमशाळा समूह योजना, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी  थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी), पेसा कायदा आदी योजना व उपक्रमांविषयीची  माहिती श्री. सवरा यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे. 

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - २०१७ साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० :  राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक १ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ असा आहे.

स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ३२) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.  

पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे
अ.क्र
पुरस्काराचे नाव
पारितोषिक
बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्य स्तर)

५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार
शासकीय गट (मराठी) (मा. ज.) (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.) (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
सोशल मीडिया पुरस्कार
(राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१०
स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्य स्तर)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार

११
दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार,
नाशिक विभाग

५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र, या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)
१२
अनंतराव भालेराव पुरस्कार,
औरंगाबाद विभाग (लातूरसह)
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१३
आचार्य अत्रे पुरस्कार,
मुंबई विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१४

नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार,
पुणे विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१५
शि.म.परांजपे पुरस्कार,
कोकण विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१६
ग.गो.जाधव पुरस्कार,
कोल्हापूर विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१७
लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,
अमरावती विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
१८
ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार,
नागपूर विभाग
५१ हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
       




























































नियम व अटी
राज्य/विभागीय पुरस्कार
पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील ५ वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील  विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी  त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी  पत्रकारांची  निवड याच पध्दतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी  राज्य व विभागीय स्तर आहेत.  इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच सोशल मीडिया पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी  निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

पुरस्कारासाठी  पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या २ प्रतींसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या २ प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.

पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक(माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक(माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील.

ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात पाठवाव्या लागतील.

२०१७ या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिका राज्य स्तरासाठी किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.

सोशल मीडिया पुरस्कार
ही स्पर्धा संकेतस्थळे व ब्लॉग व सोशल मीडियातील प्रसारित मराठी भाषेतील वृत्त/पत्रकारिता विषयक मजकुरासाठी आहे. या स्पर्धेसाठी संकेतस्थळे व ब्लॉग सोशल मीडियाचा वृत्त/पत्रकारिताविषयक प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना सहभाग घेता येईल. पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. स्वतंत्र ब्लॉगद्वारे लेखन केलेले असल्यास ब्लॉगला किमान एक वर्ष झालेले असावे. त्याचप्रमाणे, वृत्त/पत्रकारिताविषयक संकेतस्थळ अधिकृत असावे व त्यावर सोशल मीडिया वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका या विकास पत्रकारिताविषयक लेखनाच्या असाव्यात व त्यात शासनाच्या विविध योजनांना पूरक अभिव्यक्ती असावी. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे करण्यात आलेल्या पत्रकारितेची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रित प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार
केंद्र शासनाचे स्वच्छ भारत अभियान आणि राज्य शासनाचे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लिखाणातून लोकांमध्ये स्वच्छताविषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त गाव योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅसची तसेच वीजेची निर्मिती इत्यादी बाबत लिखाण केलेले असावे. शासन स्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छताविषयक विविध योजनांची प्रसिध्दी, स्वच्छता अभियान लोकसहभाग वाढविण्यासाठी  लिखाणाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्त्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर लेखन इत्यादींचा या पुरस्कार स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा
इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी  वृत्तकथा पुरस्कार देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान ३ मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठविताना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था  प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळ मजला,  हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून पुरस्कारपात्र विजेत्याची निवड करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील तज्ज्ञ व्यक्तींची परीक्षण समितीवर नियुक्ती  करण्यात येईल. तसेच याशिवाय अन्य संबंधित अटी  या गटासाठीही लागू राहतील.  
   
                                छायाचित्रकार पुरस्कार
तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार स्पर्धा ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. यात सामाजिक संदेश देणारी छायाचित्रे, समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसारासाठी पूरक ठरतील अशी छायाचित्रे यांच्यासह प्रवेशिका सादर करता येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य मानण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र  मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची  मागील ५ वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी जनतेमधील जाणीव जागृतीसाठी  त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. पुरस्कारासाठीच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिद्ध झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.

उपरोक्त सर्व स्पर्धांविषयीची माहिती आणि अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथे उपलब्ध आहेत. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी, उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, संचालक, नागपूर-अमरावती व संचालक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा तसेच नवी दिल्ली आणि वृत्त शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ येथे उपलब्ध आहेत.


या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने करण्यात येत आहे.