लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गतच्या सेवा सर्व विभागांनी प्रभावी व जलद द्याव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गतच्या सेवा जनतेला प्रभावी व जलद गतीने पुरविण्यासाठी सर्व विभागांनी सतर्क रहावे, या नियमानुसार प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची नोंदणी शासनाच्या आपले सरकारसंकेतस्थळाशी एकात्मिक (इंटीग्रेटीव्ह) पद्धतीने करावी. जेणेकरुन अधिनियमाच्या यशस्वितेवर लक्ष ठेवता येईल, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

लोकसेवा हक्क अधिनियमाविषयीची बैठक श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रि, अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुकेश खुल्लर, एस एस संधू, श्यामलाल गोयल, संजय कुमार, मनपा आयुक्त अजोय मेहता, प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नितीन करीर, सीताराम कुंटे, नितीन गद्रे, राजेश कुमार, रजनीश सेठ, देबाशिष चक्रवर्ती, विनिता वेद सिंघल, राजेंद्र भागवत, एस.व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

प्रत्येक कार्यालयात या कायद्याची व अधिसूचित सेवांची माहिती असलेली पाटी लावण्यात यावी. महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी समान सेवा अधिसूचित कराव्यात. त्या सेवा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहतील. त्याशिवाय काही जिल्हाधिकारी अधिकच्या सेवा या कायद्यानुसार देऊ इच्छितात ते आपल्या जिल्ह्यासाठी त्या सेवा अधिसूचित करू शकतात.

या कायद्यांतर्गतच्या सर्व सेवा ऑनलाइन द्याव्यात. सेवा ऑनलाइन दिल्यानंतर त्याची नोंद ऑनलाइनच करावी. आपण ज्या सेवा देतो त्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिल्यास त्याची माहिती संकेतस्थळावर आपोआप भरली जाईल. त्यानुसार सर्व विभागांनी व्यवस्था करावी. त्याशिवाय ही नोंद आपले सरकार संकेतस्थळांतर्गत सेवा हक्क संगणकीय प्रणालीशी जोडून घ्यावी.

या कायद्यास सुलभ नाव देण्यासाठी स्पर्धा घ्यावी असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत श्री. क्षत्रीय यांनी राज्याच्या सेवा हक्क अधिनियमाला कर्नाटक सरकारच्या सकलाया नावाप्रमाणे नाव देण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्यात आपले सरकार सेवा केंद्रतसेच महा-ई-सेवा केंद्रांमधून सेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित केलेल्या सेवा दिल्या जात आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागात या सेवा केंद्रामधून सर्व सेवा उपलब्ध होत असल्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दक्षता घ्यावी. अधिनियमानुसार दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण केले जावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, बृहन्मुंबई महापालिका आणि पुणे महापालिका मार्फत या कायद्यानुसारच्या सेवा ऑनलाईनरित्या चांगल्या पद्धतीने दिल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे इतर महापालिकांमध्येही काम होण्याबाबत नगरविकास विभागाला त्यांनी सूचना दिल्या.



श्री. क्षत्रिय यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली की, आपले सरकार संकेतस्थळावरील सेवा हक्क प्रणालीवर अधिसूचित सेवा मिळण्याबाबत 9 लाख 50 हजाराहून अधिक लोकांनी आपले व्यक्तीगत माहिती भरली आहे. सेवा हक्क अधिनियमानुसार आतापर्यंत 3 कोटी 33 लाख 64 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून 2 कोटी 25 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती या विभागात अर्जांचे तसेच अर्ज निकाली काढल्याचे प्रमाण जास्त आहे. महसूल, कामगार, ऊर्जा आदी विभागांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. अन्य विभागांनीही या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करुन महाऑनलाईन ने विविध सेवांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली.
००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./30.11.2017

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा